१८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्व सरकारको सय दिने अवधिमा संविधान संशोधन प्रक्रियाले उल्लेख्य गति लिएको छ ।
यद्यपि सरकार आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदल–२०८२’ लाई पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश थियो ।
पहिलो बैठक गत २५ चैतमा बसेकाले कार्यादेश बमोजिम काम भएको भए २५ जेठमै संविधान संशोधनको एजेण्डा कार्यदलले तयार पारिसक्नुपर्ने थियो । तर सुझाव संकलन प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा कार्यदलकै म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो । असार मसान्तभित्र बहस प्रस्ताव तयार पार्नेगरी कार्यदलको म्याद थपिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक असिम साह थपिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने बताउँछन् । ‘रास्वपाको महाधिवेशनले थोरै समय अलमल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अब केही दिनभित्रै प्रतिवदेन तयार पार्नेगरी कार्यक्रम तय गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार संविधान संशोधनका १२० वटा जति विषय तयार हुने अनुमान गरिएको छ । ‘सबै दल, क्षेत्र र नागरिकबाट राय लिएका छौँ । विभिन्न माध्यमबाट जनताका ४४ हजार बढी सुझाव संकलन भएको छ,’ साह भन्छन्, ‘ती सबै सुझावलाई स्क्रिनिङ गर्दा १२० वटा जति विषय तयार हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिएको भोलिपल्टै (१४ चैतमा) सार्वजनिक शासकीय सुधारको सय बुँदेमा संविधान संशोधनको एजेण्डा प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सय बुँदेको चार नम्बरमा उल्लेखित संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै राजनीतिक सल्लाहकारलाई संयोजक तोकेर फरक सन्देश दिएका थिए ।
यसपछि कार्यदलको गतिविधि र यसले ल्याएको तरंगले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियामा उल्लेख्य काम भएको मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर कार्यदलले सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।
दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल राखेर आफ्नो काम अगाडि बढाएको कार्यदलले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग लिखित सुझाव लिने तयारी गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छुट्टै समय लिएर सुझाव संकलन गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र विद्यादेवी भण्डारीको निवासमै गएर सुझाव लिएको कार्यदलले मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निवास पुगेर सुझाव मागेको छ । संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारकर्मी, विभिन्न पेशाकर्मी र निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागिएको छ ।
संविधान सभाका समितिहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत लिएको कार्यदलले आम नेपाली नागरिकबाट स्वतन्त्र सुझाव संकलन गरेको छ । स्वतन्त्र नागरिकबाट ४४ हजार बढी सुझाव आएको कार्यदल स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार प्राप्त सुझावहरू मध्ये अधिकांश शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता जस्ता विषयमा छन् । ‘कतिपयले राजा चाहिन्छ पनि भनेका छन् । तर धेरैजसो सुझाव शासकीय स्वरुप सुधारप्रति छ,’ स्रोत भन्छ ।
सशंकित विपक्षी
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन गर्ने निर्णयप्रति अरु दलको पनि असहमति देखिँदैन । जेनजी आन्दोलनबाट ढलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमै संविधान संशोधनलाई राखेको थियो ।
०८१ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच जुटेको सात बुँदेको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सात बुँदेमा भनिएको थियो ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउनुको औचित्यबारे संविधान संशोधन भनिए पनि त्यो सरकारले ठोस् कुनै काम गरेन । सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो ।
त्यो सरकारको तुलनामा अहिले उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ । विपक्षी दलहरूले समेत संविधान संशोधन प्रक्रियामा भाग लिनेगरी आफूलाई तयार पारेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा त संविधान संशोधनप्रति पार्टीको धारणा नै तयार भइसकेको छ ।
गत १४ वैशाखमा नेकपाले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीलाई बुझाएको छ । देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कन्दङ्वा, रेखा शर्मा, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, खिमलाल देवकोटा, डम्बर थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
‘राजनीतिक स्थिरता दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खालको शासकीय स्वरुप हुनुपर्छ । कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ,’ कार्यदल सदस्य प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘संघीयता आवश्यक छ, र जनताको नजिक रहेको सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने सर्त राखिएको छ ।’
प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्नेगरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने र त्यस्तो प्रक्रियामा भाग लिन नसकिने सर्त पनि नेकपाले लिएको छ । हाल चर्चामा रहेका कतिपय एजेण्डाप्रति सशंकित नेकपाले राष्ट्रिय सहमतिलाई अनिवार्य अडान लिने तयारी गरेको छ ।
नेकपाले जसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार नपारे पनि एमालेले संविधान संशोधन सुझाव तयार पार्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलकै नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा जुलीकुमारी महतो, अग्निप्रसाद खरेल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र पासाङ शेर्पा सदस्य छन् । यद्यपि यो कार्यदलले काम गर्न सकेको छैन ।
एमाले र नेकपाजस्तो औपचारिक निर्णय नलिएपनि कांग्रेसले आफ्नो अभिमत सरकारसँग राखिसकेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार संविधान संशोधनप्रति पार्टीको सर्त सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
‘छलफलमा भाग लिएका छैनौ । तर हाम्रो कुरा राखेका छौ । संविधान संशोधनको एजेण्डामा सत्तारुढ रास्वपा र सरकारको धारणा के हो ? यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ भनेका छौ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा देशलाई लैजान संशोधन भनिएको हो भने त्यो प्रष्ट भन्नुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह नेतृत्वको कार्यदलले बोलाएको छलफलमा प्रतिनिधि नपठाएको कांग्रेस रास्वपाको चितवन महाधिवेशनबाट सशंकित भएको रहेछ । ‘संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । तर सभापति र उपसभापतिको कुरा बाझिनेगरी रास्वपामा प्रतिवेदन आयो,’ महामन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘सभापतिको कुरा सही हो कि उपसभापतिको ? जनतालाई अलमलमा पार्ने काम भयो । यसले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सशंकित बनायो ।’
कांग्रेसकै जस्तो शंका एमालेको पनि छ । अर्थमन्त्री समेत रहेका रास्वपा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश सभा खारेजी गरिने प्रस्ताव पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रियामै प्रश्न उठेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
‘संघीयता नै खारेज गर्ने भनेर डरलाग्दो तरिकाले उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो । संविधान कमजोर बनाउने, दलीय प्रणाली सिध्याउने जस्तो प्रस्तावमा हाम्रो सहमति हुन्न,’ एमाले कार्यदल सदस्य महेश बर्तौला भन्छन् । संख्याका दम्भ देखाउनेगरी रास्वपा लागेकाले संविधान संशोधन प्रक्रियामा शंका उत्पन्न गराएको उनी बताउँछन् ।
‘संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । तर संख्याको दम्भले होइन, सहमतिमा संशोधन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ बर्तौला भन्छन् ।
१० वर्षपछि संविधान पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संशोधन प्रक्रियामा सरकारलाई साथ दिने निष्कर्षमा रहेका दलहरूलाई रास्वपा महाधिवेशनले सशंकित बनाएको देखिन्छ । जसले, संविधान संशोधनको आगामी प्रक्रिया सजिलो नहुने संकेत गर्छ ।
रास्वपाकै प्रतिबद्धता
सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रियामा रास्वपाले वकालत गरिरहेकै एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखिएकाले पनि विपक्षीहरू सशंकित भएका हुन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह नेतृत्वको कार्यदलले बहस प्रस्ताव तयार पार्ने छलफलका लागि भनेर ५२ वटा विषय अगाडि सारेका छन् । सुझाव संकलनका क्रममा प्रस्तावित विषय बाहिर जान सकिने सुविधा पनि छ । तर प्रस्तावित विषयलाई दिइएको महत्वबाट विपक्षीहरू संशकित हुनु स्वभाविक छ ।
जस्तो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, सांसद मन्त्री नहुने, संशोधित संसदीय व्यवस्था हुने वा नहुने भनेर पनि छलफल चलाइएको छ । संसदीय प्रणाली संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान यस्तो छलफल अगाडि बढाइएको अनुमान विपक्षीहरूले गर्ने नै भए ।
विशेषगरी कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षमा छन् । २०७२ को संविधान जारी हुँदा पनि यी दुई शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थिएनन् ।
कांग्रेस महामन्त्री पौडेल, राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित नै चाहिन्छ भन्ने तर्क २१ फागुनको निर्वाचनले खण्डित गरिसकेको बताउँछन् । ‘यही प्रणालीबाट राजनीतिक स्थिरता नहुने भयो भनेर संविधान संशोधनको कुरा उठ्ने गरेको थियो । तर दुई तिहाइ मत यही प्रणालीमा आयो भनेपछि जनमतको अपमान हुनेगरी यो सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
शासकीय स्वरुपमा मात्र नभएर निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायालय, संवैधानिक निकाय लगायतबारे गर्न खोजिएको संविधान संशोधनले पनि विपक्षीहरू सशंकित छन् ।
रास्वपाले प्रदेश सभाको पुनरावलोकन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, गैरदलीय राष्ट्रिय सभा, उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्थाबारे स्थापनाकालदेखि नै वकालत गर्दै आएको छ ।
चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि यही प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । अनि, सरकारी कार्यदलले पनि यिनै एजेण्डा सम्बोधन हुनेगरी छलफल अगाडि बढाएको उसको प्रश्नावलीबाटै बुझ्न सकिन्छ ।
धेरैले चासोका साथ हेर्दै आएको धर्म निरपेक्षताबारे भने रास्वपा जस्तै सरकारी कार्यदल पनि मौन छ । संभवत: जनताले यसबारे दिने सुझाव ‘विविध’ शीर्षकमा राखेर संकलन गरिएको हुन सक्छ ।
एमाले नेता बर्तौला धर्म निरपेक्षता सहित संविधानका केही महत्वपूर्ण कुराहरू सरकारलाई चलाउन नदिने अडान लिन्छन् । ‘समानुपातिक समावेशीता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्रलाई चलाउन सकिदैन,’ बर्तौला भन्छन् । अर्थात् रास्वपाको वकालत बमोजिम अगाडि बढेको संविधान संशोधन प्रक्रियामा विपक्षीहरू शंका सहित सहभागी हुने प्रक्रियामा छन् ।
अनि, करिब दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार चलाउने जनादेश पाएको रास्वपाले भने सर्वदलीय सहमति लिएरै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो, कुनै दलको घोषणापत्र होइन,’ प्रथम महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘…हामी ब्यापक राष्ट्रिय सम्वाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागीता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका पक्षमा छौं ।’