१८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्व सरकारको सय दिने अवधिमा संविधान संशोधन प्रक्रियाले उल्लेख्य गति लिएको छ । यद्यपि सरकार आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदल–२०८२’ लाई पहिलो बैठक …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न दल, संविधानविद् र नागरिक अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान संशोधन कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसम्बन्धी ४६ बुँदामा छलफल गरिरहेको छ। सरकारले न्यायपालिका सुधार, संवैधानिक …
७ फागुन, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रष्ट उठाएका राजनीतिक दलहरूले स्थिर राजनीतिका लागि संविधानमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र कम खर्चिलो संयन्त्रका लागि समेत सुधार …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व र गोला प्रक्रियाको सुरुवातबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमको आधारमा न्यायाधीश चयन गरिँदै आएको र गोला प्रक्रियाले विवाद उत्पन्न गरेको कार्कीको भनाइ छ। कार्कीले विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा न्यायाधीश र इजलास चयन गर्नुपर्ने …
२४ चैत, काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलन चलाइरहेको छ । सरकारले शिक्षकलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलायो । तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गर्यो । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिअनुसार ऐन …
२० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने मुद्दालाई ब्युँताएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी गरेसँगै माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै बेलामा पार्टीले उठाएका र संविधान जारी गर्दा राखेका फरक मतका विषयलाई …
हाल नेपालमा संविधानको पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकता माथि व्यापक छलफल भइरहेको छ । संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशिता र राजनीतिक स्थिरता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा संवैधानिक संशोधनका लागि बहस तीव्र भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षपछि, विभिन्न क्षेत्रका नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूले यसमा भएका कमजोरी र चुनौतीको सन्दर्भमा आ-आफ्नो राजनैतिक …
६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार गठन गर्दा दिएको प्रमुख आधार हो– संविधान संशोधन । संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई प्रमुख आधार बनाएर कांग्रेस र एमालेले १७ …
संविधान संशोधन किन गर्ने ? संविधानमा देखिएका कमि–कमजोरीहरूलाई सच्याएर अझै परिष्कृत बनाउन कि संघीय संसदीय प्रणाली नै बदल्न ? पहिलो, शासन प्रणालीकै विषयमा राजनीतिक वृत्त ध्रुवीकृत देखिन्छ । वर्तमान संविधानकै पक्षधरहरूबीच अहिलेकै जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संसदीय मोडलको संघीय शासन प्रणाली कायम गर्ने या त्यसको सट्टा अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतीय पद्धतिमा …
३ असोज, काठमाडौं । १७ असार २०८१ मा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएर सरकार गठन गर्न भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन मामिला उल्लेख थियो । सो बुँदामा भनिएको थियो- ‘संविधान लागू भएपछि देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका …
