रास्वपा सरकार : दलितसँग मुखले माफी, नीतिले झन् अनुदार
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलित समुदायको आरक्षण जनसंख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ, जसले संविधानको धारा ४२ विपरीत छ। विधेयकले आरक्षण सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले दलितको उच्च तहमा पहुँच रोक्ने सम्भावना छ। मधेशी …