संघीय निजामती सेवा विधेयक : केही अमान्य व्यवस्था

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले संघीय विधायिकामा छलफलको क्रममा छ । १५०० भन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । स्वार्थ समूहको लहडमा दिइएका संशोधन प्रस्ताव सांसदहरूले दर्ता गराउँदा विधेयक माथिको निजी स्वार्थ छर्लङ्ग देखिएको छ ।

संघीयता लागू भएको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नहुनुका कारण के छन् नेताहरूले नै जान्ने विषय हो । तर, सार्वजनिक सेवालाई तटस्थ बनाउने कि प्रतिबद्ध ? कि कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र छोड्ने ?

यस्तै निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउने कि साँघुरो ? यी विषयहरूमा निर्वाचित राजनीतिज्ञ, सरकार, कर्मचारी प्रस्ट हुनु जरूरी हुन्छ । किनकि विधेयक सम्बन्धी उद्देश्य प्रस्ट भएन भने विधेयक माथिको छलफल उत्पादक र दूरदृष्टियुक्त हुँदैन । प्रस्ट उद्देश्य विना बनाइने कानूनले देशको समस्त शासन सञ्चालनमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

विधेयकमाथि सांसद सँगसँगै विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले देशको कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने हो ? स्पष्ट धारणा विकास गर्नुपर्दछ । सक्षम, उत्तरदायी र नैतिकवान् कर्मचारीतन्त्र बनाउन विधेयकमाथि विहङ्गम छलफल आवश्यक छ ।

सत्तासीन राजनीतिक दललाई मात्र पोस्ने प्रशासन बनाउने ध्येय र नाममात्रको छलफल तथा ह्वीप र बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गर्ने धृष्टता राजनीतिक दलहरूले गर्ने छैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयक अध्ययनबाट मैले विगतको ऐनको पुनर्लेखन नै धेरै भेटेको छु । यद्यपि, मेरो अध्ययनमा देखेका केही महत्वपूर्ण पक्षहरू यहाँ केलाउने जमर्को पनि गरेको छु ।

विधेयक अध्ययनको क्रममा ढोकैमा दफा (२) (ङ) मा रहेको निजामती कर्मचारीको परिभाषाले ठेस लागिहाल्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफूहरू निजामती हो÷होइन निश्चित नभएको भनिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको कर्मचारी भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारी सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ । नेपाल सरकार भनेको संघीय सरकार होइन भन्ने तथ्य प्रशासनविद्हरूले बुझ्नुपर्दछ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संसद् सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका सबै पद निजामती पद र संघीय निजामती सेवाको पद, प्रदेश निजामती सेवाको पद र स्थानीय निजामती सेवाको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति निजामती कर्मचारी सम्झनुपर्छ भन्न किन नसकेको होला ? अचम्म लाग्यो ।

सरकारका तीन तहका कर्मचारी बीच एकता, सहयोग र सहकार्यका लागि निजामती कर्मचारीको परिभाषा फराकिलो बनाउन ऐन निर्माताहरूले गोडा कमाउनुपर्दैन । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा (४) मा संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तहरू राखिएका छन् ।

निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तहरूलाई ऐनमा पहिलो पटक प्रवेश गराउन खोजिएको राम्रो पक्ष हो । नेपालको संविधानको धारा (२५८) मा टेकेर संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने निजामती सेवा ऐनको मार्गदर्शक हुने अधिकार राखेको छ ।

विधेयकमा राखिएका सिद्धान्तहरूलाई विधेयकको अन्य दफामा भन्नु भन्दा यही दफामा यी सिद्धान्तहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तहरू हुनेछन् भनेर लेख्न सके पढ्न र बुझ्न सजिलो हुने र विधेयक अनावश्यक रूपमा लामो पनि हुने थिएन ।

विधेयकको दफा (५) मा संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत १० सेवाहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको हकमा एक लाइन बोल्न सकेको देखिंदैन भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार सेवाहरू रहन सक्नेछन् भनेर मार्गदर्शन गर्न पनि विधेयक चुकेको छ ।

विधेयकको दफा (६) ले निजामती सेवामा तह र श्रेणीको अभ्यास गर्न श्रेणीभित्र तहहरूको सुन्दर मिश्रित पद्धति प्रस्ताव गरेको छ । जुन राम्रो छ । विधेयकको दफा ७ मा कार्य विवरण र हाकिम र सहयोगीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषयलाई परिमार्जन गरेको छ ।

निजामती सेवामा नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो कार्य विवरण अनुरूप इमानदारीसाथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वार्थले सम्झौताहरू असमयमा नै टुहुरो हुने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । जुन समाधानमा विधेयकले बोल्न सकेको छैन ।

अहिले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा अनुभवविहीन अपरिपक्व व्यक्तिहरू पुग्दा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको परिणाम हाम्रोसामु छ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा (९) ले संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ लिनसक्ने प्रविधिमैत्री संगठन संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय किताबखानामा पदहरू दर्ता गरी मात्र पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ । जुन आजको यथार्थ हो । विधेयकको दफा १८ मा निजामती सेवामा सेवा प्रवेश उमेर अधिकतम सीमा पुरुषको हकमा ३५ बाट घटाएर ३२ र महिलाको हकमा ४० बाट घटाएर ३७ वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । त्यो किन गरिएको हो ? आधार र कारण स्पष्ट छैन ।

पदपूर्ति गर्न विधेयकको दफा (१०) ले खुला, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवा प्रणालीलाई प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको निजामती सेवामा अधिकृत तहमा प्रवेश गरेपछि त्यही कर्मचारी माथिल्ला पदहरूमा खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनसक्ने अवसर रहेको छ र विधेयकले पनि सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

निजामती सेवा बाहिर कुनै सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कार्य गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न अधिकृतभन्दा माथि खुला प्रतियोगितात्मक व्यवस्था राखिएको हो । २०४९ सालदेखि आजसम्म अभ्यास गर्दा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट निजामती सेवामा यहाँ उल्लेख गर्न सक्ने गरी कोही प्रवेश गरेनन् ।

तर, निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत कर्मचारीहरू नै बढुवाका लागि जागिरमा प्रवेश गरेदेखि नै खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन परीक्षाको तयारीमा जुट्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । यसले एकातर्फ सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन पुग्यो भने अर्कोतर्फ कनिष्ठ कर्मचारी फड्केर माथिल्लो पदमा पुग्दा पहिलेका वरिष्ठ कर्मचारीले नमीठो र तीतो अनुभव गर्ने, उदासीन बन्ने वातावरण मात्रै बन्यो । जुन पदसोपान प्रणालीमा ग्राह्य छैन ।

अहिले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा अनुभवविहीन अपरिपक्व व्यक्तिहरू पुग्दा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको परिणाम हाम्रोसामु छ । सरकारी सेवामा छड्के प्रवेश सन् १९९० को हावा थियो । यो अब पुरानो र अनुत्पादक सावित भइसक्यो । यसकारण अब नवौं र एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिता राखेर त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहन उचित देखिंदैन ।

विधेयकले उपसचिव र सहसचिव पदमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउन दह्रो खुट्टा टेक्न सकेको देखिंदैन । खुला प्रतियोगिताको लागि छुट्याइएको पदपूर्तिको प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने नवौं तहमा १० प्रतिशत र एघारौं तहमा १० प्रतिशत कायम गर्न उचित हुन्छ । साथै, विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती एकै प्रकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुपर्दछ ।

अवकाश भएपछि निवृत्तिभरणको निकै माया लाग्दो रहेछ । अर्थ व्यवस्था चर्मराएको बेलामा साथीहरूले पेन्सन पनि दिन सक्दैन कि क्या हो सरकारले भन्दा सकस हुने गर्दछ । यसकारण, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने र सोको लागि निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउनको लागि वर्तमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्दै विधेयकको दफा (११) ले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका महिलाहरू बीच मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनि बाँकी ५० प्रतिशत पदहरूमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, विपन्न, खस आर्य, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ । आरक्षणलाई ४५ प्रतिशत बढाएर ४९ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव नितान्त पश्चगामी, असान्दर्भिक र प्रतिगामी देखिन्छ । यस घडीमा बंगलादेशमा आरक्षणको विरुद्ध भएको आन्दोलनबाट हामीले केही न केही त सिक्नै पर्ने हो ।

निजामती सेवा ऐन सरकारी कर्मचारी प्रशासनको माउ ऐन हो । यस विधेयकले आरक्षण नीति परिमार्जन गर्दा बर्सेनि नेपालका मेधावी शिक्षित युवा विदेशिएको दृश्य भुलेको छ । मेधावी युवाहरूका लागि निजामती सेवामा आकर्षित गर्न महिला र पुरुष दुवैतर्फ सबै समूहलाई छुट्याइएको प्रतिशतबाट केही प्रतिशत घटाई एकेडेमिक परीक्षामा तोकिएको न्यूनतम योग्यतामा कम्तीमा ७५ वा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नेहरूका लागि विधेयकको दफा (११) को उपदफा (२) र (३) मा १०÷१० प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था राख्न अनिवार्य देखिन्छ ।

विधेयकमा मधेश प्रदेशमा पहाडियालाई आरक्षण दिने सम्बन्धमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? विधेयकको दफा (११) को उपदफा (१०) मा रहेको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने (एक व्यक्ति एक मौका) व्यवस्था सुन्दर छ, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा बनाइएका निजामती सेवा ऐनहरूको अभ्यासले कनिष्ठ बढुवा हुने र वरिष्ठको बढुवा नहुने प्रावधानहरूको दृष्टान्त दिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बढुवा तथा बढुवाका खुला प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरू समान रूपमा उपलब्ध हुने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पदस्थापन, सरुवा र बढुवामा देखिने गरी राजनीति हुने गरेको छ । ऐनमा पदस्थापन शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा गर्ने, निजामती कर्मचारीलाई सरुवामा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरी भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने पूर्वानुमान योग्य बनाउने र पारदर्शी हुने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको एक वर्ष र अन्य कर्मचारीको दुई वर्षमा सरुवा गर्ने भनेर ऐनमा लेखिए पनि कहिल्यै पालना भएको देखिंदैन ।

यस विधेयकले पनि सरुवाका ती प्रावधानहरूलाई दोहोर्‍याएको छ । सो प्रावधानको पालनालाई शुद्ध राजनीतिक मनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने हो ? ‘सरुवा शिकार’ रोक्ने भरपर्दो उपाय ऐन निर्माताहरूले खोज्न सक्लान् कि, नखोज्लान् ?

विधेयकले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा हुने बढुवाका सम्बन्धमा रहेका आलोचनाका प्वालहरू टाल्न र स्पष्ट सुधारका आधारहरू प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको सचिव अर्थात् तेह्रौं तहको पदमा हुने बढुवालाई क्लस्टरको आधारमा नियमित हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यस व्यवस्थाले विगतमा सचिव हुनका लागि कान्छाहरू दौड्ने र बाजी मार्ने चलनको अन्त्य भएकोले राम्रो मान्नुपर्दछ ।

निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिनुको पहिलो कारण कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन यथार्थवादी नहुनु हो । सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णाङ्क प्राप्त गर्ने ल्याकत भएपछि काम किन पो गर्नु पर्‍यो र ? निजी कर्पोरेट हाउसमा जस्तो कर्मचारीलाई अगाडि राखेर दिइएको जिम्मेवारीमा यी–यी काम सन्तोषजनक नभएकाले मूल्यांकन गर्दा अंक घटाएको छु भनेर हाकिमले भन्न नसक्दासम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उद्देश्य पूरा हुने देखिंदैन ।

निजामती कर्मचारीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न बढी उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन पनि सक्ने देखिंदैन । यसकारण निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यालय प्रमुखले सरकारी सेवाबाट हटाउने बाहेक अन्य सजायको लागि लोक सेवा आयोग परामर्श विना नै तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निजी क्षेत्रमा अभ्यास भएको ‘हायर एण्ड फायर’ रणनीतिको सुधारिएको प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा भित्र्याउन ढिलो गर्न नहुने मेरो राय छ ।

यो विधेयक पढ्दा बढुवाको लागि कुन शीर्षक अर्थात् कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्र तथा शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत कर्मचारीले कति अंक पाएर बढुवा हुने हो मैले पढ्न पाइनँ । ‘क्लाउड’ मा राखेको छ कि ? वा, मेरा पावरवाला चश्माले नदेखेको हो कुन्नि ?

विधेयक मस्यौदाकारले यो पनि प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि-यो कि नियममा राख्ने हो ? विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सुपरीवेक्षक तथा पुनरावलोकन समितिको सम्बन्धमा गरेको प्रस्ताव भने प्रशंसनीय छ ।

विधेयकले निजामती सेवाको कर्मचारी अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन पाए नेपाल सरकारको सचिव पदमा खुट्टा टेक्न सकिन्छ भनेर म पनि निकै दौडिएको थिएँ । अवकाशपछि कर्मचारीहरू परामर्श सेवामा क्रियाशील भएको देख्दा मलाई कर्मचारीका अवकाश उमेर त ६० नभएर ६५ वर्ष पुर्‍याउँदा पनि हुने रहेछ जस्तो लागेको छ ।

अवकाश भएपछि निवृत्तिभरणको निकै माया लाग्दो रहेछ । अर्थ व्यवस्था चर्मराएको बेलामा साथीहरूले पेन्सन पनि दिन सक्दैन कि क्या हो सरकारले भन्दा सकस हुने गर्दछ । यसकारण, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने र सोको लागि निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।