News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. विगत चार वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि नहुँदा उनीहरूको क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन सम्बन्धी …
लामो बहस र छलफलपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक केही संशोधन सहित पारित गरेर फूल हाउसमा पठाएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध बनाएकाले सो विधेयक फूल हाउसमा पेश हुन समेत पाएको छैन। सदनमा पेश हुन नपाएकाले …
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीबाट संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत हुन्छ । अर्थमन्त्रीले यसरी संसद्मा पेश गरेको राजस्व र व्ययको अनुमानलाई बजेट वक्तव्य भनिन्छ । बजेटले राज्यको गत वर्षको आर्थिक गतिविधि एवं कारोबारको समीक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा …
५ वैशाख, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरू विभाजित भएका छन् । एकातिर एमाले, अर्कोतिर कांग्रेस । अतिरिक्त सचिव अनावश्यक नरहेको एमालेको मतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र उच्च तहका कर्मचारीले साथ दिएका छन् । प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने अतिरिक्त सचिव ब्युँताउन एक्लै …
संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले संघीय विधायिकामा छलफलको क्रममा छ । १५०० भन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । स्वार्थ समूहको लहडमा दिइएका संशोधन प्रस्ताव सांसदहरूले दर्ता गराउँदा विधेयक माथिको निजी स्वार्थ छर्लङ्ग देखिएको छ । संघीयता लागू भएको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित …
दक्षिणएशियाको मुलुकका प्रशासनिक संयन्त्रको जरोकिलो (जेनेसिस) बेलायती प्रशासनबाट अनुप्राणित छ। बेलायतबाट भारतमा प्रत्यारोपण गरिएको प्रशासनिक मूल्यलाई अन्य मुलुक पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानले आफ्नो मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक र ऐतिहासिक सन्दर्भ अनुरूप पृथक् र मौलिकतामा रूपान्तरण गरेका छन्। यस भूखण्डका मुलुकका प्रशासनले पदसोपान, शक्तिको केन्द्रीयकरण, राष्ट्रियताका सबलीकरण, सेवा समूहको विशिष्टता, योग्यता …
७ असोज, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको नियमित सरुवा पनि अतिरिक्त समूहमा गर्ने क्रम बढेको छ । कर्मचारीहरुलाई कुनै कार्यालय वा निकाय नतोकी मन्त्रालयमै ल्याउने र जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने विकृति निजामती प्रशासनमा बढिरहेको छ । अहिले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत …
७ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएको छ । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर १५ जेठमा पठाएको यो विधेयकमाथि अहिलेदेखि दफावार छलफल थाल्छ भन्ने टुंगो छैन । ‘संसद बसेको दिन समिति बस्दैन, समिति बसेको दिन संसद बस्दैन’ समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामीले धेरै …
