३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय र संशोधन गर्नुपर्ने ऐन पहिचान भएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा …
३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय र संशोधन गर्नुपर्ने ऐन पहिचान भएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले ३० दिनभित्र तीन वटा विधेयक बनाउने र कानुन निर्माणमा समयसीमा तोकेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले शासकीय सुधार कार्यसूचीमा रहेका मन्त्रालयसँग काम अगाडि बढाइसकेकी छन्। सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक र ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा …
१० फागुन, सुर्खेत । नरेश भण्डारी जुम्लाका लागि नयाँ नाम होइन । भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०६४ सालको निर्वाचनमा २९ वर्षकै उमेरमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य जितेर कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका भण्डारी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा सभापति, सचिव र सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्। अर्थ समितिले भदौ ४ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिले विधेयक निर्माण …
संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले संघीय विधायिकामा छलफलको क्रममा छ । १५०० भन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । स्वार्थ समूहको लहडमा दिइएका संशोधन प्रस्ताव सांसदहरूले दर्ता गराउँदा विधेयक माथिको निजी स्वार्थ छर्लङ्ग देखिएको छ । संघीयता लागू भएको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित …
२८ भदौ, काठमाडौं । संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन सक्छ । नेपालमा गैरसरकारी विधेयक कमै मात्र पुग्छन्, अधिकांश विधेयक सरकारले ल्याउने गर्छ । संसदमा पुगेका विधेयकहरू नियाल्दा विधेयक निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी रहने देखिएको संसदीय विषयगत समितिको निष्कर्ष छ । कानुन कार्यान्वयनको मापन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा आन्तरिक अध्ययन …
५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो साता संसदमा दर्ता गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकमा रकमान्तर, स्रोतान्तरसँगै ‘कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था’ थप गरिएको छ । यसअघि गत चैत ९ गते संसदमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थालाई नयाँ विधेयकमा पनि जस्ताको तस्तै राखिएको …
