काठमाडौं । सरकारको बेरुजु मात्रै ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
१ वर्षको मात्रै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख
१ वर्षमा ९१ अर्ब ६० करोडको बेरुजु बनाएको सरकारले १ वर्षमा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फछ्र्योट गर्न सकेको छ ।
आव २०७९–८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गरिएको ६२औं प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब २० करोड, समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।
गत आवमा देखिएको बेरुजुमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १ दशमलव ५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७ सय ५३ र बक्यौता ८ समेत ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २ दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६ सय ९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी, ४३ संगठित संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तीनै तहको सरकार र विभिन्न निकायमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आव २०८०–८१ मा नेपाल सरकारका तीनवटै तहको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको र त्यसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनको सारांशअनुसार गत आवमा संघीय सरकारी कार्यालयमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय निकायहरूमा देखिएको छ । ३ हजार ९३ वटा संघीय मन्त्रालय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षणबाट १ वर्षमा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारले खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको, बिनाकागजात भुक्तानी गरेको र समयमै पेस्की फस्र्योट नगरेको विवरणहरू उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १ हजार १ सय ६५ वटा प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । प्रदेश सरकारहरूले अझै पनि ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, नियमविपरीत अग्रिम भुक्तानी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७ सय ६१ वटा स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षणबाट १ वर्षमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख बेरुजु निस्किएको छ । यो स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको कुल रकमको २ दशमलव २६ प्रतिशत हो, जुन संघ र प्रदेश दुवैभन्दा बढी हो ।
यसले स्थानीय निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर देखाएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई लेखा प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी स्पष्ट ज्ञानको अभाव, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता नदिएको र अनुगमन संयन्त्रहरू प्रभावहीन रहेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।
महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्बद्ध ६ सय ९५ वटा समिति तथा अन्य संस्थामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बेरुजु रहेको छ ।
यीमध्ये धेरैजसो विकास समिति, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ, वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बोर्डहरू रहेका छन् । ‘बेरुजु’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर पु-याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।
आव २०८०–८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । अर्थको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ । भौतिकको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
आव २०८०–०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा देखिएको छ । प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा कुल बेरुजु २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत देखिएको हो भने सबैभन्दा कम बाग्मतीमा १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत देखिएको छ ।
मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो ।
बाग्मतीमा रहेक २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो ।
कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८१ करोड ८१ लाख अर्थात् १ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी र कर्णालीमा १ दशमलव २२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको हो ।
महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
यस्तै, गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो ठूलो परिमाणमा कर्जा र अनुदान वितरण हुँदासमेत बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तृत विवरण अद्यावधिक नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
सहुलियत ऋण लिनेहरू, अनुदानप्राप्त गर्ने संस्थाहरू तथा कर्जाको उपयोग’bout कुनै ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । २०८१ असार मसान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण ऋणको बक्यौता रकम १ खर्ब २६ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकले संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परापर्श सेवा खरिद गर्दा यस हाराहारीमा रकम खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, यस वर्ष २ सय ४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवाका नाममा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । विगत ३ वर्षमा भने स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजनालगायतका नाममा परामर्श सेवा लिँदा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०–८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व छुट दिइएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतलाई ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत गरी विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको औंल्याएको छ ।
(Visited 27 times, 1 visits today)