काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा दशकौंदेखि विकसित हुँदै आएका अनौपचारिक बस्तीहरू पछिल्ला महिनाहरूमा हटाइएका छन्। थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा, बल्खु, बंशीघाट र बालाजु लगायत क्षेत्रमा राज्यले जोखिमयुक्त तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्यो। यसलाई कतिपयले कानूनको कार्यान्वयन माने भने कतिपयले राज्यको कठोर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे।
तर, यो विषयलाई केवल अतिक्रमण हटाउने वा सुकुमवासी व्यवस्थापनको सीमित कोणबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो प्रश्न- ‘शहर कसको हो, विकास कसका लागि हो र नागरिकको आवासीय अधिकारलाई राज्यले कसरी परिभाषित गर्छ’ भन्ने व्यापक बहससँग जोडिएको छ।
नदीकिनारका बस्तीहरू हटाउनु आवश्यक थियो। नदी करिडोर सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् र बाढी तथा वातावरणीय जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र पनि हुन्। तर जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गर्नु र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु एउटै प्रक्रियाका दुई पाटा हुन्। यदि एउटा पक्षमा मात्र राज्य सक्रिय हुन्छ भने त्यसले समस्या समाधान होइन, विस्थापन मात्र गर्छ।
सुकुमवासी समस्या नेपालमा नयाँ होइन। विगतका विभिन्न सरकारले यसलाई समाधान गर्ने घोषणा गरेका छन्। भूमि आयोगहरू गठन भए, लगत सङ्कलनका कार्यक्रम सञ्चालन भए, पुनर्वासका योजनाहरू बने, तर समस्या समाधानतर्फ निर्णायक प्रगति हुन सकेन। परिणामस्वरूप नदीकिनार, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा, सडक किनार र शहरी खाली क्षेत्रहरू क्रमशः अनौपचारिक बसोबासका क्षेत्र बन्दै गए।
समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा सुकुमवासी बस्तीहरू गरिबीका मात्र भूगोल होइनन्; ती असमान शहरीकरणका प्रतिफल हुन्। ती शहरको विकास प्रक्रियाले उत्पादन गरेका सामाजिक र स्थानिक बहिष्करणका अभिव्यक्ति हुन्। शहरले श्रम चाहन्छ, सेवा चाहन्छ; निर्माण मजदुर, घरेलु कामदार, सवारी चालक, सुरक्षा गार्ड, सफाइकर्मी र दैनिक ज्यालादारी गर्ने जनशक्ति चाहन्छ; तर त्यही शहरले उनीहरूका लागि सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्दैन। परिणामतः अनौपचारिक बसोबास शहरकै विकास प्रक्रियाभित्र उत्पन्न हुने संरचनागत अवस्था बन्छ।
काठमाडौंको विस्तार पनि यही प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा–सुविधाको केन्द्रीकरणले देशका विभिन्न भागबाट मानिसहरूलाई उपत्यकातर्फ आकर्षित गर्यो। तर योजनाबद्ध आवास नीति, न्यून आय वर्गका लागि किफायती घर तथा समावेशी शहरी विकासको अभावले ठूलो जनसङ्ख्यालाई अनौपचारिक बसोबासतर्फ धकेल्यो। त्यसैले सुकुमवासी समस्या व्यक्तिको असफलता मात्र होइन, राज्यको शहरी नीतिको कमजोरी पनि हो।
नदीकिनारका बस्ती हटाउने निर्णयलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न सकिंदैन। नदी करिडोरहरू वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हुन्। बाढी, डुबान, प्रदूषण र विपद्को जोखिम उच्च हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नदी प्रणालीको पुनर्जीवन राज्यको दायित्व हो। तर प्रश्न ‘बस्ती हटाउने कि नहटाउने’ भन्ने होइन; प्रश्न ‘हटाइएका मानिसहरूको भविष्य के हुने’ भन्ने हो।
आज पनि नदीकिनारबाट विस्थापित गरिएका धेरै परिवार अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन्। महिनौं बितिसक्दा पनि वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान सम्पन्न हुनसकेको छैन। अस्थायी सेल्टरमा बस्नुपर्दाको पीडा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र बुझ्न सक्छन्। ‘सुकुमवासी’ भन्ने शब्दले नै सामाजिक विभेद सिर्जना गरेको छ। घरधनीहरूले कोठा भाडामा दिन हिच्किचाउने अवस्था छ। सरकारले केही राहत रकम र घरभाडा सहायता दिने घोषणा गरे पनि यो स्थायी समाधान होइन।
आधुनिक शहरी योजनामा विस्थापनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिने गरिन्छ। विश्वका धेरै शहरले अनौपचारिक बस्ती व्यवस्थापनमा ‘इन-सिटु अपग्रेडिङ’ अर्थात् सोही स्थानमा पूर्वाधार सुधार, सामुदायिक आवास तथा क्रमिक पुनर्संरचनाको अवधारणा अपनाएका छन्। जहाँ विस्थापन अपरिहार्य हुन्छ, त्यहाँ पुनर्स्थापनालाई पूर्वशर्तका रूपमा लिइन्छ। विश्वका धेरै देशले यही पाठ सिकेका छन्।
आज काठमाडौंका नदीकिनारबाट विस्थापित परिवारहरूको भविष्यबारे राज्यसँग स्पष्ट उत्तर छैन। यही अन्योलले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोका फाभेलाहरूमा सरकारले सडक, खानेपानी, विद्युत् र सामाजिक सेवाहरू विस्तार गर्दै बस्ती सुधारको नीति अपनाएको थियो। भारतको मुम्बईस्थित धारावीमा पुनर्विकासको बहस दशकौंदेखि चलिरहेको छ, जहाँ आवाससँगै जीविकोपार्जन र सामाजिक सञ्जालको संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिइन्छ। दक्षिण अफ्रिकाले न्यून आय भएका परिवारका लागि ठूलो मात्रामा सामाजिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने सिङ्गापुरले सार्वजनिक आवासलाई राष्ट्रिय विकास नीतिको केन्द्रमा राखेको छ।
यी अनुभवहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्- सुकुमवासी समस्या केवल जमिनको प्रश्न होइन; यो सामाजिक न्याय, शहरी अधिकार र समावेशी विकासको प्रश्न हो।
नेपालमा पनि सुकुमवासी समुदाय एकरूप छैन। नदीकिनारमा बस्ने सबै व्यक्तिलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्न मिल्दैन। केही वास्तविक भूमिहीन छन्, केहीसँग अन्यत्र प्रयोग गर्न नसकिने जग्गा छ, केही अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भने केहीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी आर्थिक लाभ लिइरहेका छन्। त्यसैले राज्यको पहिलो दायित्व नै स्पष्ट वर्गीकरण र विश्वसनीय पहिचान हो।
मेरो अध्ययनका क्रममा शान्तिनगर क्षेत्रमा भेटिएका धेरै परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा थियो। तर ती जग्गा बगर, भीर, पहिरो प्रभावित क्षेत्र वा उत्पादनहीन भूभागमा रहेका थिए। कानूनी रूपमा उनीहरू भूमिधनी देखिए पनि सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा उनीहरू आवासविहीन नै थिए। यसले देखाउँछ कि सुकुमवासीको प्रश्नलाई जग्गाको स्वामित्वबाट मात्र बुझ्न सकिंदैन।
मेरो अध्ययनका क्रममा शान्तिनगर क्षेत्रमा भेटिएका धेरै परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा थियो। तर ती जग्गा बगर, भीर, पहिरो प्रभावित क्षेत्र वा उत्पादनहीन भूभागमा रहेका थिए। कानूनी रूपमा उनीहरू भूमिधनी देखिए पनि सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा उनीहरू आवासविहीन नै थिए। यसले देखाउँछ कि सुकुमवासीको प्रश्नलाई जग्गाको स्वामित्वबाट मात्र बुझ्न सकिंदैन।
यहाँ ‘स्थानिक न्याय’ को अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समाजका सबै वर्ग, समुदाय र नागरिकले शहरका स्रोत, सेवा, पूर्वाधार, अवसर र बसोबासमा न्यायपूर्ण पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै स्थानिक न्याय हो। शहरका सबै नागरिकलाई अवसर, सेवा र सुरक्षित बसोबासमा समान पहुँच हुनुपर्छ। यदि शहरको अर्थतन्त्रलाई धान्ने श्रमिक वर्गलाई शहरभित्र बस्न नदिने हो भने त्यो शहर सामाजिक रूपमा असन्तुलित बन्छ।
विस्थापनपछि अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा बसिरहेका परिवारहरूको अवस्था यसैको उदाहरण हो। उनीहरूका लागि रोजगारी कहाँ हुन्छ, बालबालिकाले विद्यालय कहाँ पढ्छन्, स्वास्थ्य सेवा कसरी प्राप्त हुन्छ र सामाजिक सम्बन्ध कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। पुनर्स्थापनाको प्रश्नलाई केवल ‘छानो’ को प्रश्नमा सीमित गर्न मिल्दैन। आवाससँग शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जोडिएको हुन्छ।
शहरी योजनाकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा काठमाडौंलाई अब समावेशी आवास नीतिको आवश्यकता छ। न्यून आय भएका समुदायका लागि किफायती आवास, भाडा आवास नीति, सहुलियतपूर्ण ऋण, सामुदायिक आवास तथा मिश्रित आयवर्गका बस्ती विकासको अवधारणा लागू गर्न आवश्यक छ। शहरको विकास केवल सडक, पुल र भवन निर्माणबाट मापन गर्न सकिंदैन; कमजोर वर्गलाई कसरी समेटिन्छ भन्ने आधारमा पनि शहरको मूल्याङ्कन हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा विगतमा निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट परियोजनालाई पुनर्वाससँग जोड्न सकिन्थ्यो। रानीवन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू त्यसको एउटा उदाहरण हुन्। तर नीतिगत निरन्तरताको अभावले यस्ता प्रयासहरू दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण हुन सकेनन्।
सरकारले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गराउने, अवैध रूपमा नामसारी गराउने र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने शक्तिशाली समूहहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। गरिब सुकुमवासी मात्र राज्यको निशानामा पर्ने र शक्तिशाली अतिक्रमणकारीहरू उन्मुक्त रहने अवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।
आज नदीकिनारका टहरा भत्किंदा रुँदै गरेका बालबालिका, आफ्नो सामान निकाल्न नपाएका परिवार, असुरक्षित भविष्यको चिन्तामा रहेका वृद्धवृद्धा र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूको पीडा मानवीय संवेदनाको विषय मात्र होइन; यो राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको पनि परीक्षा हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकार व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न यहींबाट शुरु हुन्छ।
जोखिमयुक्त बस्ती हटाउनु राज्यको उपलब्धि हुन सक्छ, तर समुचित पुनर्स्थापना विना त्यो उपलब्धि अधुरो रहन्छ। सुकुमवासी समस्या कुनै एक सरकार, एक आयोग वा एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने विषय होइन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय, स्पष्ट नीति, तथ्यमा आधारित पहिचान तथा दीर्घकालीन शहरी आवास रणनीति आवश्यक छ।
यहाँ ‘स्थानिक न्याय’ को अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समाजका सबै वर्ग, समुदाय र नागरिकले शहरका स्रोत, सेवा, पूर्वाधार, अवसर र बसोबासमा न्यायपूर्ण पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै स्थानिक न्याय हो। शहरका सबै नागरिकलाई अवसर, सेवा र सुरक्षित बसोबासमा समान पहुँच हुनुपर्छ। यदि शहरको अर्थतन्त्रलाई धान्ने श्रमिक वर्गलाई शहरभित्र बस्न नदिने हो भने त्यो शहर सामाजिक रूपमा असन्तुलित बन्छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७४ सालमै उपत्यकाका चारै दिशामा जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट योजनाबद्ध नयाँ नगर विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। ती प्रस्तावहरू भौतिक पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम मात्र थिएनन्, बरु उपत्यकाको अनियन्त्रित शहरी विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्ने, आवासको चाप कम गर्ने र समावेशी शहरी विकासलाई संस्थागत गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेरिएका थिए। यस्ता एकीकृत नगर विकास आयोजनाहरूले सडक, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा तथा आर्थिक गतिविधि सहितको योजनाबद्ध शहरी वातावरण निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्।
सुकुमवासी तथा न्यून आय भएका समुदायको व्यवस्थापनलाई पनि यस्ता परियोजनासँग जोड्न सकिन्छ। जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने विकासयोग्य घडेरीमध्ये केही हिस्सा राज्यले खरिद गर्ने वा सामाजिक आवासका लागि छुट्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले विस्थापित समुदायलाई शहरबाट पूर्ण रूपमा अलग नगरी योजनाबद्ध शहरी संरचनाभित्र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने सम्भावना सिर्जना गर्छ।
शहरी विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार विस्तारका रूपमा होइन, सामाजिक न्याय र समावेशी आवास नीतिसँग जोडेर हेर्न सकियो भने यस्ता नयाँ नगरहरू भविष्यका सुकुमवासी बस्ती रोक्ने मात्र होइन, वर्तमान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका आधार पनि बन्न सक्छन्।
अन्ततः सुकुमवासी समस्या आवासको मात्र समस्या होइन; यो समावेशी शहर निर्माणको प्रश्न हो। शहरमा श्रम गर्ने मानिसहरूलाई शहरमै सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि शहर दिगो र न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन। त्यसैले आज आवश्यक भएको कुरा अर्को आयोग, अर्को अध्ययन वा अर्को बहस होइन; आवश्यक भएको कुरा सामाजिक न्यायमा आधारित, मानव मर्यादालाई केन्द्रमा राख्ने र समावेशी शहरी विकासलाई मार्गदर्शन बनाउने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता हो।
किनभने, अन्त्यमा शहर केवल भवन, सडक र पूर्वाधारको समष्टि होइन; शहर त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको साझा भविष्य हो।