News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूले सरकारले दिने राहत रकमका लागि बैंक खाता खोल्न अस्वीकार गरेका छन् । बस्ती विस्थापित भएको ४० दिन बित्दा पनि सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरेको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । २२ जेठ, काठमाडौं । कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. काठमाडौंको नदी किनार अतिक्रमणले बाढी, प्रदूषण र वातावरणीय सङ्कट निम्त्याएकाले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ । वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्न वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अवसरवादी अतिक्रमणकारी र पीडितलाई छुट्ट्याउनु जरुरी देखिन्छ । सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी शासन, मानवीय पुनर्स्थापना र योजनाबद्ध …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले काठमाडौंका १८ वटा सुकुम्वासी बस्तीका करिब ३५०० घरहरू डोजर चलाएर भत्काएको छ। डोजर लगाउने क्रममा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पूर्वतयारी र सूचना दिइएको तर व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ। सुकुम्वासीहरूलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, तर स्थायी आवास र व्यवस्थापनको स्पष्ट …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टको होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीहरू एक सातादेखि खराब अवस्था र अपर्याप्त सुविधामा बस्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय सभाको दुई समितिले २०८३ वैशाख २९ गते गरेको अनुगमनमा सुकुमवासीहरूको खानेपानीमा ढल मिसिएको र स्वास्थ्य जोखिम बढेको देखिएको छ। सरकारले सुकुमवासीलाई राहत स्वरूप …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाइ पुनर्स्थापना खर्चबापत् एकमुस्ट २५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सुकुमवासीलाइ आफैं व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई १५ हजार र बढी सदस्यलाई प्रतिसदस्य थप दुई हजार तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइनेछ। सुकुमवासीलाइ सरकारले दिएको आश्वासन अनुसार …
१७ पुस, काठमाडौं । सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ होइन । समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अनेकन संयन्त्र बनाउँदै र खर्च गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा कति सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले …
