काठमाडौं उपत्यका : शहर कि घनाबस्ती ?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा काठमाडौं उपत्यका पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अद्वितीय कला-साहित्यले सुसज्जित एक समृद्ध र वैभवशाली भूमि हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर वर्तमानमा कतिपय इतिहासकार तथा विश्लेषकहरू ‘आधुनिक विकासका अनियन्त्रित आयामले काठमाडौंको यो मौलिक पहिचान र सभ्यतालाई क्षत-विक्षत बनाउँदै लगेको’ चिन्ता व्यक्त गर्दछन्।

यसै बहसको आलोकमा एउटा अहम् प्रश्न अनुत्तरित नै देखिन्छ— के काठमाडौं उपत्यकालाई विधिको शासन, आधुनिक पूर्वाधारहरूको समन्यायिक वितरण, नागरिक सहजता र उनीहरूको दैनिक सङ्घर्ष एवं भोगाइहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा एउटा ‘उच्चस्तरीय आधुनिक शहर’ को दर्जामा राख्न सकिएला ? विडम्बना, यो मूल विषयतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूको ध्यान अझै केन्द्रित हुनसकेको देखिंदैन।

व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा मेरो प्रवेश भएको करिब ३८ वर्ष पुगेछ। यो अवधिको भोगाइका आधारमा उपत्यकाको समग्र विश्लेषण गर्न खोज्दा, यहाँका रैथाने र विगत दुई-तीन शताब्दीदेखि यो माटोलाई बुझेका दिग्गजहरूका अगाडि धेरै लेख्न मनमा सङ्कोच लाग्छ। तथापि, झन्डै चार दशकदेखि यही उपत्यकाको सुख-दुःखको एउटा हिस्सेदार हुनुको नाताले केही ज्वलन्त विषयहरूमाथि चर्चा गर्नु मैले आफ्नो नागरिक कर्तव्य र वाञ्छनीय ठानेको छु।

लथालिङ्ग उपत्यका, उदासीन शासन

आखिर आधुनिक शहर कस्तो हुनुपर्छ र यसका मूलभूत विशेषता के-के हुन् ? एक्काइसौं शताब्दीका आधुनिक शहरहरूले आफ्ना नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति मात्र गर्दैनन्; बरु राज्य र शासनको कमजोरीका कारण नागरिकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको समेत न्यायोचित सम्बोधन गर्छन्। तर हाम्रो शासकीय शैली जति उदासीन र लापरवाह शायदै अन्यत्र कतै होला !

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको विकासको कुरूप कार्यशैली, फितलो योजना तर्जुमा र भद्रगोल कार्यान्वयनका कारण सास्ती खेपिरहेका आम नागरिकले आखिर के भनिरहेका होलान् ? उनीहरू कस्तो सास्ती भोग्दै होलान् ? कस्तो कठिनाइ झेलिरहेका होलान् ? अनि स्वयं नीति-निर्माता र निर्णयकर्ताहरूका बारेमा चोक-चौतारामा कस्ता आक्रामक टीकाटिप्पणी भइरहेका होलान् ? के यस्ता प्रश्न र नागरिकका सुस्केराहरूले हाम्रा शासकहरूलाई कतै छुन्छ होला ?

उपत्यकाको वर्तमान दुरवस्था र भद्रगोल परिणामलाई हेर्ने हो भने सजिलै भन्न सकिन्छ— यसमा शासकहरूको रवैया सधैं उदासीन र संवेदनहीन नै रह्यो। वर्तमानको यो विसङ्गति हेर्दा, भविष्यमा कुनै क्रान्तिकारी रूपान्तरण होला भन्ने सम्भावना पनि निकै क्षीण देखिन्छ।

पूर्वाधारको विसङ्गति, नागरिकलाई सास्ती

चिनियाँ अनुदानमा विस्तारित १०.३९ किलोमिटरको कोटेश्वर-कलङ्की सडकखण्ड सम्पन्न हुन ६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। विडम्बना, त्यही खण्डको जम्मा ५४० मिटर लामो ग्वार्को फ्लाइओभर (नेपालकै पहिलो ओभरपास) निर्माणका लागि थप ३ वर्षभन्दा बढी समय घस्रिनुपर्‍यो। यी आयोजनाहरूमा भएका जघन्य प्राविधिक त्रुटिहरूको फेहरिस्त केलाउने हो भने न त समय पर्याप्त हुन्छ, न पत्रिकाको यो पृष्ठ नै।

सामान्य उपभोक्ताका हिसाबले मनमा उठ्ने स्वाभाविक प्रश्न हो— यो चरम ढिलासुस्ती र बेथितिको जवाफदेही कसले लिनुपर्थ्यो ? लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिनुपर्ने हो, तर सिंहदरबारको कुर्सीमा जो पुगे पनि उनीहरू ‘शासक’ मा रूपान्तरित हुन्छन् र जनता सधैं सास्ती खेप्न अभिशप्त बन्छन्। स्थापित शासकीय मान्यतालाई बदल्ने कसरी र केले ? यसको उत्तर अहिलेसम्म कसैले भेट्टाउन सकेको छैन।

१० किलोमिटर सडकका लागि ६ वर्ष र ५४० मिटरको ओभरपासका लागि ३ वर्ष लाग्नुले काठमाडौंको पूर्वाधार विकासको कछुवा गति र नीतिगत लाचारीलाई छताछुल्ल पारेको छ।

अचम्म त के छ भने, कोटेश्वर-कलङ्की खण्डको बृहत् डिजाइन गर्दा ‘ग्वार्कोमा फ्लाइओभर आवश्यक पर्छ’ भन्ने न्यूनतम परिकल्पना कसरी छुट्न गयो ? विकासको यो अदूरदर्शी शैली, अत्यधिक आर्थिक लागत र समयको बर्बादीमाथि कसले प्रश्न गर्ने र कसले जवाफ दिने ? प्रश्न सोध्ने उपयुक्त थलो नै ओझेलमा पारिएको छ। ८ लेनको सडक बनाउँदा पैदलयात्रीको सुरक्षा, पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ, आकाशेपुल र ट्राफिक बत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्णतः उपेक्षा गरियो। फलस्वरूप, सञ्चालनमा आएको केही समयमै यो सडक ‘डेथ ट्र्याप’ (मृत्युको धराप) बन्यो र दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाएपछि मात्र हतार-हतार केही सुधारका कार्य गरिए।

वि.सं. २०७५ मै सञ्चालनमा आइसकेको सडकखण्डमा आज पनि आकाशेपुल निर्माणको कहरलाग्दो तमासा देखिन्छ। सडकका बिच-बिचमा दिनहुँ खनिने खाडलहरूले हाम्रो पूर्वाधार विकासको विसङ्गतिलाई गिज्याइरहेका छन्। १० किलोमिटर सडकका लागि ६ वर्ष र ५४० मिटरको ओभरपासका लागि ३ वर्ष लाग्नुले काठमाडौंको पूर्वाधार विकासको कछुवा गति र नीतिगत लाचारीलाई छताछुल्ल पारेको छ।

यस अवधिमा लाखौं नागरिकले कति हजार घण्टा जाममा बिताए, कति धुलो फोक्सोमा हाले र देशको अर्थतन्त्रले कति अर्बको इन्धन अनावश्यक रूपमा जलायो ? यसको लेखाजोखा शासकहरूसँग हुने कुरै भएन। यहाँ त बेलुका कालोपत्रे गरिएको सडक बिहानै भताभुङ्ग भइसकेको हुन्छ। राज्यकोषको यस प्रकारको चरम दुरुपयोग र खेलबाड गर्ने जिम्मेवार अधिकारी तथा निर्माण कम्पनीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर दण्डित नगरेसम्म ‘विकास’ का नाममा भइरहेको यो राष्ट्रिय अपराध र विसङ्गति रोकिने छाँटकाँट देखिंदैन। 

एकीकृत विकासको स्वरूप, कुशासनको कुरूपता

म स्वयंलाई ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ मा रहेर केही समय काम गर्ने अवसर मिलेको थियो। तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँगको एउटा प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक देख्छु।

कुरैकुरामा मैले एक दिन उहाँलाई सोधेको थिएँ, ‘माननीय उपाध्यक्षज्यू, यदि अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिले तपाईंलाई यो कार्यालयमा भेट्न चाहे भने उनीहरू कसरी माथि आउलान् ?’

मेरो प्रश्नले उहाँलाई संवेदनशील बनाएछ। उहाँ आफ्नो च्याम्बरबाट उठ्नुभयो र गम्भीर हुँदै भन्नुभयो, ‘तपाईंले निकै संवेदनशील विषय उठाउनुभयो। मलाई पनि अचम्म लाग्छ, सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन्। यो हामीमाझ ‘रियलाइजेसन’ (चेत) को कमी नै त होला नि !’

त्यसको केही हप्तापछि १५औं योजनामा आफ्ना सवालहरू समेट्नुपर्ने मागपत्र बोकेर अपाङ्गता क्षेत्रका प्रतिनिधि साथीहरू आयोगमा आउनुभयो। पहुँचयोग्य संरचना (लिफ्ट वा र्‍याम्प) नभएका कारण उपाध्यक्ष स्वयं तीन तलामुनि ओर्लिएर भुइँमै उहाँहरूका माग र कुरा सुन्नुभयो।

नीतिनिर्माणको सर्वोच्च निकाय सिंहदरबारभित्रै त यस्तो कठोर यथार्थ छ भने बाहिरको संसार कस्तो होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ, काठमाडौं उपत्यकामा विकासका नाममा जे-जस्ता रमिताहरू भइरहेका छन्, ती सबै ‘एकीकृत विकास’ को नारालाई गिज्याउने कुशासनका कुरूप दृष्टान्त हुन्।

यहाँ एउटा निकायले सडक कालोपत्रे गर्छ, भोलिपल्टै खानेपानी वा ढल संस्थानको डोजर त्यहाँ खाडल खन्न आइपुग्छ। त्यो खाडल पुरिएर सडक पुनः कालोपत्रे हुन नपाउँदै विद्युत् प्राधिकरण वा दूरसञ्चारले तार भूमिगत गर्ने नाममा सडकलाई कुरूप बनाइदिन्छन्। सरकारी निकायहरू बिच न्यूनतम समन्वय र सञ्चारसम्म नहुने यो कस्तो अचम्मको प्रणाली हो ? विकासका अङ्गहरू बिचको यो चरम अन्तरद्वन्द्वले उपत्यकाको सार्वजनिक पूर्वाधारलाई ध्वस्त मात्र पारेको छैन, राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह बनाएको छ।

यो कुशासनको मार सरकारी निकायबाट मात्र होइन, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट पनि उत्तिकै थपिएको छ। यहाँ निजी भवन वा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्दा सार्वजनिक सडकलाई नै आफ्नो ‘निजी गोदाम’ सम्झिने प्रवृत्ति व्याप्त छ। सडकमै बालुवा, गिट्टी, इँटा थुपार्ने, मिक्सर मेसिन राखेर बाटो थुन्ने र सिमेन्ट मिसिएको लेदो पानी सडकमै बगाएर भर्खरै बनेको पिचलाई उक्काउने अराजकता दैनिक देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधारको यो विसङ्गतिभन्दा अझ भयावह पाटो त यसले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनमाथि पुर्‍याएको अपूरणीय क्षति हो। विकास र मर्मतका नाममा सडकहरू महिनौंसम्म भत्काएर अलपत्र छाडिंदा सिर्जना हुने धुलोको साम्राज्य, अव्यवस्थित उद्योगधन्दाको उत्सर्जन र पुराना सवारी साधनले ओकल्ने विषालु धुवाँका कारण आज काठमाडौंको वायुमण्डल ‘ग्यास चेम्बर’ जस्तो बनेको छ। विश्वकै प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा काठमाडौंले अग्रस्थान बनाइरहँदा लाखौं नागरिक फोक्सो, मुटु र श्वासप्रश्वासका गम्भीर रोगहरू बोक्न विवश छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, राज्यकै लापरवाहीका कारण नागरिकको स्वच्छ हावापानी र निरोगी भएर बाँच्न पाउने यो नैसर्गिक अधिकारमाथि दैनिक निर्मम प्रहार भइरहेको छ। यो स्वास्थ्य-सङ्कट र नागरिकको मन्द विषबाट भइरहेको मृत्युको जिम्मेवारी आखिर कसले लिने ?

यस प्रकारको कुरूप योजना र अराजक विकासको सबैभन्दा ठूलो मूल्य समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गले चुकाउनु परिरहेको छ। उपत्यकाका सडक र फुटपाथहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाका लागि अनुकूल हुनु त कता हो कता, सामान्य मानिसका लागि समेत ‘एम्बुस’ जस्ता बनेका छन्। दृष्टिविहीनहरूका लागि फुटपाथमा राखिएका ‘स्पर्श-सङ्केत’ (ट्याक्टाइल) ब्लकहरूको बिचैमा विद्युत्‌का पोल गाडिएका छन् वा ढलका खुला खाडल छन्। ह्विलचेयर गुडाउन मिल्ने र्‍याम्पहरू कतै देखिंदैनन्।

तर, काठमाडौं उपत्यकाको यो कुरूप अवस्थालाई हेर्दा हाम्रा नीति-निर्माता र शासकहरूमा मानवीय संवेदना, जनस्वास्थ्यप्रतिको दायित्व र आधुनिक शहरीकरणको न्यूनतम चेत समेत छैन भन्दा कत्ति पनि अन्याय हुँदैन। एकीकृत विकासको आवरणमा कुरूप कुशासनको यो चक्रव्यूह कहिलेसम्म चलिरहने हो, आम नागरिक निरन्तर अनुत्तरित छन्।

सत्ताको छहारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको संहार

काठमाडौं उपत्यकामाथि भएको यो ऐतिहासिक र आधुनिक अन्यायको फेहरिस्त केलाउने हो भने, यसको मूल जरो ‘शक्तिको चरम दुरुपयोग र दोहन’ मै भेटिन्छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म शासक र तिनका आसेपासेका लागि यो उपत्यका एउटा सुन्दर शहर होइन, दोहन गर्ने ‘कमाइखाने भाँडो’ मात्र बन्यो। राणा र दरबारियाहरूले आफ्नो विलासिताका लागि उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा, खुला क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हुकुमी शासनको आदेशमा आफ्नो निजी बिर्ता जस्तै प्रयोग गरे।

तत्कालीन शासक वर्गले शुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको त्यो संस्थागत दोहनको कुरूप शृङ्खला प्रजातन्त्र र बहुदलको पुनर्स्थापनापछि पनि रोकिएन; बरु यसको स्वरूप अझ विद्रूप र दलीय फेसनका रूपमा संस्थागत भयो। बहुदलपछिका सरकार, पहुँचवाला राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिशाली व्यापारिक घरानाको अपवित्र गठजोडले काठमाडौंको मुटुमाथि झन् निर्मम प्रहार गर्‍यो।

राजनीतिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बने— नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक खड्का। उनको कम्पनीले नेपाल स्काउट जस्तो कल्याणकारी संस्थाको लैनचौरस्थित बहुमूल्य जग्गा सम्झौता विपरीत कब्जा गर्नु, लामो समयसम्म करोडौंको भाडा नतिर्नु र शक्तिको आडमा राज्यका निकायहरूलाई नै लाचार बनाउनु हाम्रो प्रणालीको मक्किएको ऐना हो। बालुवाटारको ललितानिवासदेखि स्काउटको जग्गासम्म, र बाँसबारी छालाजुत्ताको जमिनदेखि खुलामञ्चको अतिक्रमणसम्म जे-जति दोहनका घटनाहरू सतहमा छन्, यी त साङ्केतिक शृङ्खला मात्र हुन्।

यहाँ प्रश्न उठ्छ— गर्न सकिने निर्णयहरू पनि किन भएनन् ? र काठमाडौंलाई साँच्चिकै बस्नयोग्य आधुनिक शहर किन बनाउन खोजिएन ? उत्तर स्पष्ट छ— हाम्रा शासकहरूका लागि ‘शहर निर्माण’ को दृष्टिकोण र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। तसर्थ, सार्वजनिक हितको विषय प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन। राणाकालीन हुकुमी शासनदेखि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा यो शहरमाथि जे-जति ऐतिहासिक र आधुनिक अन्याय गरिए, तिनैको सामूहिक दुष्परिणाम आजको यो भद्रगोल काठमाडौं हो।

किन बन्दैन ‘युटिलिटी कोरिडोर’ कानून ?

काठमाडौं सङ्घीय राजधानी मात्र होइन, यो सिङ्गो मुलुकको ऐना हो। सङ्घीयताको अभ्याससँगै देशका अन्य प्रदेशमा विकासको गति लिइरहेका उदीयमान शहरहरूले ‘भविष्यको बाटो कस्तो तय गर्ने’ भन्ने कुरा काठमाडौंको प्रगति र शासन शैलीले पनि निर्धारण गर्छ। यदि काठमाडौंले व्यवस्थित, आधुनिक र दिगो शहरको रूपरेखा कोर्न सक्यो भने मात्र बाँकी मुलुकका लागि त्यो एउटा मानक बन्न सक्छ।

काठमाडौंको यो कुरूप शैलीलाई सुधार्ने र यसलाई वास्तविक महानगर बनाउने एउटै मात्र निर्विकल्प अस्त्र हो— ‘युटिलिटी कोरिडोर कानून’। तर, यो कानून निर्माणको फाइल विगत लामो समयदेखि सिंहदरबारका दराजहरूमा थन्किएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समेत यस सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अनदेखा गरेको आज सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

आखिर किन बन्न सक्दैन यो कानून ? यसको नेपथ्यमा कुन खेल लुकेको छ ? यसको उत्तर खोज्न हामीले पूर्वाधार निर्माणभित्र ‘लुकेको अर्थशास्त्र’ लाई नग्न रूपमा केलाउनुपर्ने हुन्छ।

आधुनिक शहरी व्यवस्थापनको मेरुदण्ड भनेकै ‘एकीकृत पूर्वाधार विकास’ हो। उच्च जनघनत्व भएका शहरहरूमा खानेपानीका पाइप, ढल निकासको च्यानल, विद्युत् प्राधिकरणको तार र इन्टरनेट प्रदायकका फाइबर केबलहरूलाई जमिनमुनि एउटै व्यवस्थित कोरिडोरभित्र राख्नुपर्छ। यो कानून किन आवश्यक छ भने:

• पहिलो: स्रोतको एकीकृत सदुपयोग र खर्चमा व्यापक कटौती गर्न यो कानून अपरिहार्य छ। एउटा निकायले सडक बनाउने, अर्कोले भत्काउने र तेस्रोले फेरि पुर्ने परिपाटीले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको छ। एकीकृत कोरिडोर बनेमा एकै पटकमा सबै पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, जसले विकासको लागत आधाभन्दा बढीले घटाउँछ।
• दोस्रो: आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र दिगोपनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘डक्ट प्रणाली’ मार्फत तार र पाइप बिछ्याउँदा भविष्यमा मर्मतका लागि सडकहरूलाई खनेर भताभुङ्ग बनाइराख्न पर्दैन। जुन विश्वका ठूलाठूला शहरमा यस प्रकारको प्रविधिको प्रयोग भइराखेको छ।
• तेस्रो: वातावरणीय प्रदूषणबाट मुक्त हुन। काठमाडौं आज संसारकै सबैभन्दा विषाक्त हुनुमा सडक खन्दा उड्ने धुलो मुख्य जिम्मेवार छ। यो कानून लागू हुनासाथ ‘धुलोको साम्राज्य’ समाप्त हुनेछ र वातावरणीय सङ्कट कम हुँदै जाने निश्चित छ।
• चौथो: अन्तर-सरकारी समन्वयलाई परिणाममुखी बनाउन। यी निकायहरू बिच समन्वय र सहकार्यको संस्कारलाई बाध्य बनाउनेछ। जसले गर्दा कामको प्रभावकारिता स्वतः बढेर जानेछ।

पूर्वाधार अर्थशास्त्र : लुकेको स्वार्थको जालो

माथि उल्लेख गरिएको ‘युटिलिटी कानून’ देश र नागरिकका लागि वरदान साबित हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरू यस प्रकारको कानूनी प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने विषयबाट सधैं टाढै रहन चाहन्छन्, किन ? यसको कारण अरू केही नभएर ‘पूर्वाधार अर्थशास्त्रको लुकेको जालो’ नै हो। यी निकायहरूलाई यो कानून आउँदा आफ्नो दुहुनो गाई बन्द हुन्छ र यो ‘अर्थशास्त्र’ को जालो अन्त्य हुन्छ भन्ने निकै राम्रोसँग थाहा छ।

‘भत्काउने र बनाउने’ काम बजेटको खेलभित्रबाट भइरहेको छ र यसको नेतृत्व नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक बिचौलिया र कमसल ठेकेदारहरूको सञ्जालले गरिरहेको छ। सामान्यतया कालोपत्रे भइसकेका सडक भत्काउने र फेरि कालोपत्रे गर्ने शीर्षकमा नयाँ बजेट निकासा गर्नु सबैभन्दा सजिलो बाटो हो। यसबाट लुकेको स्वार्थको जालोले कुन-कुन तहसम्म कस्तो फाइदा पुर्‍याउँछ, त्यो कसैबाट छिपेको छैन।

अन्तरनिहित स्वार्थ बोकेकाहरूलाई ‘यस प्रकारको एकीकृत कानून आउनासाथ सबै निकाय एउटै छातामुनि बाँधिन्छन्’ भन्ने राम्रैसँग जानकारी छ। यसले निर्णय प्रक्रिया र छनोटका विधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै आर्थिक अनियमितता (जस्तै: बढी लागत अनुमान गर्ने, भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गर्ने) को सम्भावनालाई न्यून अवश्य गर्न सक्छ। आफ्नो संस्थागत एकाधिकार र वित्तीय अपारदर्शिता गुम्ने डरले नै सम्बन्धित निकायहरू यो कानूनको विपक्षमै उभिएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।

निष्कर्ष र सुझाव

काठमाडौंलाई यो कुरूप, हिलाम्य र धुलाम्य अवस्थाबाट मुक्त गराउने तथा घनाबस्तीबाट आधुनिक शहरमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सिंहदरबार र पूर्वाधार सम्बद्ध निकायहरूमा जेलिएर रहेको ‘लुकेको पूर्वाधार अर्थशास्त्रको जालो’ लाई निर्ममतापूर्वक च्यात्नैपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्तिका साथ ‘युटिलिटी कोरिडोर ऐन’ तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ।

यो कानून नबनेसम्म काठमाडौंको विकास जात्रा मात्रै बनिरहनेछ; जहाँ राज्यको ढुकुटी रित्तिनेछ, ठेकेदार र भ्रष्ट अधिकारीहरू मोटाउनेछन्, तर आम नागरिकले भने सधैं कुरूपता र सास्ती मात्रै भोगिरहनुपर्नेछ। देशका अन्य शहरहरूलाई काठमाडौं जस्तै कुरूप बन्नबाट जोगाउन पनि यो कानूनी क्रान्तिको सुरुआत गर्नु आजको आवश्यकता हो।