९ असार, काठमाडौं । मंगलबार दिउँसोतिर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका एक अधिकारी किर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगे । बाहिर सुकुमवासीलाई पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्ने सूचना टाँसेर भित्र छिरेका उनले ज-जसलाई भेटे, बस्ती छाडेर जानुपर्ने बताए ।
‘हाम्रो साता-आठ वटा टिम बनाएको छ । म आफैँ अध्यक्ष तपाईंहरूको अगाडि उभिएर बोलिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया त आरम्भ त हुन्छ । तपाईंहरूलाई कहाँ–कहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो, जग्गा कहाँ हो सबै पहिचान भएपछि बल्ल व्यवस्थापन हुन्छ । त्योभन्दा अर्को बाटो त छँदै छैन ।’
यसरी सुकुमवासीलाई बस्ती छाड्न भन्दै गर्दा सरकारले सुरुवातमा दिने भनेको एकमुष्ट २५ हजार र त्यसपछि क्रमश: १५ हजारका दरले मासिक पैसा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।
होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी राजकुमार माझीका अनुसार, उनले तीनमहिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न भनेका छन् ।
यसबारे थप बुझ्दा, पाँच दिनभित्र सरकारले तत्काल दिने भनेको सुविधा लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन भएको बागमती सभ्यताका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले बताए ।
‘सरकारले सुरुमा एकमुष्ट २५ हजारका दरले पैसा दिने, त्यसपछि मासिक १५ हजार दिने भनिसकेको छ,’ सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले भने, ‘अब खाता खोलेर पाँच दिनभित्र उक्त रकम लिएर जान भन्ने निर्देशन भएको छ । यो मन्त्रीस्तरमा निर्णय भएको हो, हामीले यसको व्यवस्थापन हेर्नेछौँ ।’
यदि २५ हजार रुपैयाँ लिएर पनि जाने विकल्प नभएकाको हकमा अर्को निर्णय हुने उनले बताए । ‘सुरुमा अब यो प्रक्रियाबाट कतिजना जानुहुन्छ हेरौँ । त्यसपछि जाने उपाय नभएकाको लागि के गर्ने भन्नेबारे फेरी छलफल र अर्को निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे ।
सरकारले किर्तिपुरमा मात्र नभएर सबै होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई पाँच दिनभित्र तोकिएको सुविधा लिएर छाड्न भनेको बानियाँले जानकारी दिए । हालसम्म सबै होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार रहेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाको स्क्रिनिङको काम सकिएको छ ।
सुकुमवासी बस्ती भत्काइँदै गर्दा सबैजना होल्डिङ सेन्टर गएका थिएनन् । कतिपयले त्यहीबेला आफ्नो ढंगले आश्रयस्थल खोजेका थिए । यसरी बाहिरै व्यवस्थापन गरेका सुकुमवासीको संख्या (सरकारले टिपेको) २ हजार २ सय २० रहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसेका यी सुकुमवासीहरुको हकमा भने दशरथ रंगशालामा स्क्रिनिङको काम जारी रहेको बानियाँले बताए ।
‘होल्डिङ सेन्टरभित्र रहनुभएको ३८८ र बाहिरका सबैलाई यो सुविधा हुन्छ । हामीले अरु बाहिरका सुकुमवासीले जस्तै होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुभएकालाई पनि तत्काल आफैँ व्यवस्थापनको बाटो रोज्न भनेका हौँ,’ उनले भने ।
०००
यसरी सरकारले बस्ती छाड्ने उर्दी जारी गर्दासम्म आफूहरुलाई केही थाहा नभएको सुकुमवासी राजकुमार माझीले बताए । उनकाअनुसार बिहान १० बजेतिर सूचना टाँसिएको हुनसक्छ । त्यसपछि एघार बजेतिर मात्र उनीहरुले यो कुरा थाहा पाए, जसलाई पछि बागमती सभ्यताको टोली गएर स्पष्ट पर्यो ।
तर, यसरी सरकारी टोली गएर सुकुमवासीलाई ब्रिफिङ गर्दा सबै बोलाइएका थिएनन् । उनीहरू भित्र छिर्दा जो–जो भेटिए, तिनैलाई सुनाएर सरकारी टोली फर्किए ।
‘म बाहिर निस्केर बसिरहँदा आएर भनेको थियो । हामी त्यहीँ भएकालाई यो कुरा थाहा भयो । भित्र बसेका अरुले त पछि हामीले भनेपछि मात्र थाहा पाए,’ माझीले भने, ‘सरकारले त जिम्मेवारी महसुस गरेर सबैलाई बोलाएर भनौँ, सल्लाह गरौँ भन्ने सोच पनि देखिएन । हामीप्रतिको सम्मान पनि देखिएन ।’
हुन पनि कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमै रहेकी गीता लामालाई यो विषय थाहै थिएन । दिउँसो करिब तीन बजे हाम्रो सम्पर्कमा आएकी उनले हल्ला सुनेपनि औपचारिक जानकारी थाहा नभएको बताइन् ।
जबकी उनी बिहानबाट त्यही होल्डिङ सेन्टरमा थिइन् । उनलाई आफूलाई पाँच दिने अल्टिमेटम दिएको कुरा ढिलोगरी मात्र हो–हल्ला भएपछि थाहा भयो ।
‘अब हामीलाई निस्केर जा भनेको छ रे । अघि आएर बाहिर भनेर गएछ, म त भित्रै थिएँ । थाहा पनि दिएन,’ अलमलिँदै लामाले भनिन्, ‘अब के गर्ने हो सोच्न पनि सकेको छैन । आखिर बाहिर बस्ने व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यसरी हेपाई सहेर यहाँ को आउँथ्यो र ?’
सरकारले सूचना टाँसेपछि प्रश्नैप्रश्नले बिथोलिएकी उनलाई अब आफ्ना सन्तानको चिन्ता छ । सर्लाहीमा सबै बाढीले बगाएपछि सुकुमवासी बस्ती आइपुगेको गीताको परिवार २०औँ वर्षदेखि थापाथलीमा बसोबास थाल्यो । गीताले गलैँचा बुनिन्, ज्यामी काम गरिन् र खोला किनारमै सानो परिवार टिकाइरहिन् । तर त्यहाँबाट सरकारले नै उठिबास लगायो ।
‘हुँदा हुँदा अब त यही होल्डिङ सेन्टरबाट जानु रे ! त्यो २५ हजार लिएर म कहाँ जानु ?,’ उनले चिन्तित सुनिइन्, ‘न पहिले गरिरहेको ज्यामी कामै रह्यो । अब त त्यो साहुले पत्याउँदैन होला । न त अब जाने बाटो छ । सरकार त के आफ्नो भन्नु ? कालो चस्माले सबै ढाकेर बसेको छ क्यारे !’
गीताकै लयमा राजकुमार थप्छन्, ‘अब भत्कनु सबै भत्किसक्यो । २५ हजारको भरमा त मरे छाडिन्नँ । हामीलाई लालपुर्जा चाहिन्छ ।’
हुन पनि यसअघि नै सरकारले सबै सुकुमवासीलाई तोकेको रकम लिन प्रभु बैंकमा खाता खोल्न भनेको थियो । तर, किर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका सबैले उक्त निर्देशन इन्कार गरे ।
खाता खोलाउन गएको बैंकको टोलीलाई रित्तै फर्काइदिए । उनीहरूले सरकारको यो व्यवस्थापन प्रक्रियालाई खुलेर सहयोग गरेनन् । कारण – जसरी १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छु भनेर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर सुकुमवासीलाई अल्झाइयो, त्यसैगरी फेरी पन्छाउने बाटो रोजेको होकी भन्ने शंका उनीहरुलाई छ ।
‘हामीले बैंक खाता उनीहरुले भनेको ठाउँमा खोलेनौँ । बरु अन्तिममा धेरै आएपछि पुरानै आफ्नो खाता चाहिँ दिएर पठायौँ,’ राजकुमारले भने ।
होल्डिङ सेन्टरभित्र राजकुमारको परिवारमा दुईजना छन् । छोरी लिएर त्यहीँ बसेका उनले अन्य परिवारका कठिनाई नजिकबाट देखेका छन् । आफूले काम गर्न सकेपनि केही गर्नै नसक्ने थुप्रै छन् । अझ केही हप्ताअघि मात्र वीर अस्पतालमा बितेका ३९ वर्षीय भेषराज दर्जीको परिवारको बिजोग रहेको उनको भनाई छ ।
‘मैले त बरु केही गरौँला । तर पनि सोचेजस्तो सहज छैन । बस्नेखाने ठेगान नहुँदा मन आत्तिएको छ,’ उनले भने, ‘झन अरु अपांगता भएका, परिवार बितेकाहरूको अवस्था कस्तो होला ? उहाँहरू झन कहाँ जाने ? राज्यले नागरिक ठान्छ भने सोचिदिनुपर्ने होइन ? यहाँ आएर गईहाल भन्न कसरी सकेको ?’
सरकारी टोलीले तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि विश्वास नरहेको उनले बताए । आफैँले विश्वास गरेर मत दिएर राज्य संचालनका लागि पठाएकासँग अब पुरानो विश्वास कायम नरहेको उनको भनाई छ ।
राजकुमारका अनुसार, बागमती सभ्यताकै टोली आउँदा पनि आफूहरुले जाने विकल्प कतै नरहेको बताएका थिए । पहिला दीर्धकालीन व्यवस्थापन गरेर मात्र यस्तो निर्देशन दिनु भन्दै जवाफ फर्काए । तर, सरकारी प्रतिनिधि कुनै स्पष्ट जवाफ नदिई फर्किए । बरु ‘…अर्को टोली आउँछ, त्यतिबेला यी कुरा गर्नुस्’ भनेर ओठे जवाफ फर्काएको उनले बताए ।
यसरी राज्यले एकातिर छाडेर जानु भनिरहेको छ भने अर्कोतिर सबैका लागि एउटै खानाको ‘मेस’ हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । सामान्य मानिसलाई बस्ने–खाने कुरामा समस्या नरहेपनि बिरामीलाई गाह्रो भएको उनको भनाई छ ।
जस्तो, राजकुमारले नौ बजेसम्म दबाई खाइसक्नुपर्छ । तर, होल्डिङ सेन्टरमा खाना नै बल्ल नौ बजे आइपुग्छ । त्यसमाथि सरकारले दिने भनेको खाना बिरामीहरुको लागि ठिक हुँदैन । ‘आफूलाई सादा खानुपर्छ । त्यसैले म त आफैँ पकाएर खान्छु, आफ्नो रुटिन मिलाउन । अब त यही चुल्हो अड्याउने ठाउँबाट पनि छाडेर जा भन्यो, कता के छ र जानु अब ?,’ उनले भने ।
सरकारी रेकर्ड बाहिरै रहेकाहरू झन् अलमलमा
बल्खुमा रहेको सुकुमवासी बस्ती भत्काउने क्रममा मृत भेटिएका थिए, ईन्द्रबहादुर राई । त्यसदिन बिहान घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ भन्दै निस्किएका उनी दिउँसो बागमती खोलामा मृत भेटिएका थिए । ‘बिहान घर भत्किएपछि एक्लै बर्बराउँदै हेर्न सक्दिनँ भनेर निस्किनुभएको थियो,’ सरिताले त्यसबेला भनेकी थिइन्, ‘अहिले यस्तो अवस्थामा भेटिनुभयो ।’
उनै सरिता अहिले बल्खु किनारमै नाङ्ग्लोमा खुद्रै व्यापार गरिरहेकी छन् । उनीका चार छोरी छन् । उनी बिहाहित छोरीसँग स–परिवार बसिरहेकी छन् । छाक टार्न त्यही सामान्य व्यापारको भर छ । तर, उनको घरबार केही नभएपछि सरकारको रेकर्डमा सुकुमवासीको रुपमा टिपिएकी छैनन् । त्यसैले उनलाई के–कसो हुँदै छ र सरकारले के गर्दैछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।
घर ढलेकै दिन श्रीमान बितेपछि १३ दिन किरिया बस्नुपर्यो । १३ दिन श्रीमानको किरिया सकेर सरकारको सम्पर्कमा जाँदा ‘अब नाम टिपिसकिएको छ, नयाँलाई ठाउँ छैन’ भनियो । त्यसपछि बिचल्ली उनी जाने ठाउँ भएन । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा नराखेपछि छोरीकै घरमा आश्रय लिइन् ।
‘सरकारकै लापरबाहीले नै श्रीमान मार्यो । त्यही श्रीमानको किरिया बसेर जाँदा अब छुटिसक्यो सबै भनिदियो,’ सरिताले दु:खेसो पोखिन्, ‘त्यसपछि असार २ गतेदेखि फेरी रंगशालामा स्क्रीनिङ भइरहेको छ भनेर गएँ । तर, अब पहिला नाम टिपाएकाको मात्र स्क्रीनिङ हुन्छ, अरुको छुट्यो भनिदियो ।’
सरकारबाट यस्तो जवाफ पाएकी उनी अब निर्विकल्प महसुस गरिरहेकी छन् । एकातिर श्रीमान छैनन्, अर्कोतिर बस्ने–जाने ठाउँ भएन । छोरीकै घरमा बसिरहन पनि सधैँभरी अफ्ट्यारो छ । ‘अहिले २५ हजार दिन्छ रे भनेको पनि तपाईंबाटै सुनेँ । तर, पनि खै ! नाम त टिप्न मानेन, अब के दिन्छ होला र मलाई,’ आफू बिलखबन्दमा परेको बताउँदै सरिताले थपिन् ।