काठमाडौं । सरकारले ६७ जिल्लाका २४ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित नागरिकलाई न्याय दिन सिफारिस गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै वर्षौंदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूमा नयाँ आशा जागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले आयोगले दिएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरेको सरकारको दाबी छ । मिटरब्याजपीडितहरूले नयाँ चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दा सरकारले चलाखीपूर्ण ढंगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेपनि पीडित पक्षले भने विगतमा पनि विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको तस्तै हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजको समस्या विशेषगरी तराई–मधेशका जिल्लाबाट सतहमा आए पनि पछिल्ला वर्षमा यो देशव्यापी सामाजिक–आर्थिक समस्या बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
आर्थिक अभावका कारण सर्वसाधारणले निजी साहुसँग ऋण लिँदा अत्यधिक ब्याज, खाली कागजमा सही गराउने, जग्गा वा सम्पत्ति कब्जा गर्ने, ऋणभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम असुल्ने तथा धम्की र दबाब दिने जस्ता गतिविधि व्यापकरूपमा देखिएपछि सरकारमाथि हस्तक्षेपको दबाब बढेको थियो ।
मिटरब्याजपीडितहरूको आन्दोलनले सरकारलाई पटक–पटक झकझक्याएको थियो । सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहटलगायत जिल्लाका पीडितहरू न्यायको माग गर्दै पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आएका थिए । माइतीघर मण्डला र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा उनीहरूले लामो समय धर्ना, प्रदर्शन र रिले अनशनसमेत गरेका थिए । उनीहरूको मुख्य माग अनुचित लेनदेनलाई आपराधिक अपराधका रूपमा स्थापित गर्दै पीडितलाई न्याय, ठगीबाट कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने थियो ।
पीडितको आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले २०७९ सालमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरेको थियो । त्यसक्रममा उजुरी दर्ता अभियान सञ्चालन गरियो र देशभरका ६६ जिल्लाबाट २२ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भए । त्यसपछि ती उजुरीको छानबिन, मिलापत्र तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास अघि बढाइएको थियो ।
आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा अनुचित लेनदेनका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान, पीडितलाई शीघ्र न्याय, गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउने संयन्त्र, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, कानुनी सुधार तथा स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन वित्तीय साक्षरता विस्तार, सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच बढाउने तथा वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो ।
यसअघि सरकारले कानुनी सुधारका लागि पनि केही महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) लाई कानुनीरूपमा नियमन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको थियो भने त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी मिटरब्याजलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधित कानुनले अनुचित लेनदेन, अत्यधिक ब्याज असुली, ऋणीमाथि दबाब तथा सम्पत्ति हडप्ने गतिविधिविरुद्ध कारबाहीको आधार तयार गरेको छ ।
विगतमा गठन भएका अध्ययन समिति तथा आयोगहरूले पनि लगभग समान प्रकृतिका सुझाव दिएका थिए । ती प्रतिवेदनमा अनुचित लेनदेन नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र, कानुनी स्पष्टता, पीडित संरक्षण, सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा स्थानीय प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको थियो । तर तीमध्ये धेरै सुझाव कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित भए ।
यसपटक सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरोकारवालाहरूले त्यसको कार्ययोजना, समयसीमा र अनुगमन संयन्त्रलाई विशेष महत्व दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार केवल निर्णय गर्नु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र पीडितले न्याय पाउनेछन् ।
सरकारको निर्णयपछि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोगका सिफारिसलाई व्यवहारमा उतार्ने हुनेछ । पीडितहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन हुने वा नहुने भन्ने कुरा कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताले निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार कानुनी कारबाही, सम्पत्ति फिर्ता, पीडितलाई राहत तथा संस्थागत सुधार प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने मिटरब्याजपीडितको न्यायको संघर्षले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा, विगतका आयोगका प्रतिवेदनजस्तै यो पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमै सीमित हुने जोखिम रहनेछ ।
‘अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । निर्णयअनुसार आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । प्रतिवेदनले गृह, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोग र प्रतिवेदनको विगत
१ असोज २०७९ मा गृह मन्त्रालयको हलमा मिटरव्याज पीडितसँग तत्कालीन सरकारको सहमति भएको थियो । त्यस दिन सरकार र आन्दोलनकारीबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएअनुसार सरकारले ३ वैशाख २०८० मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पीडितहरुसँग भएको सहमतिअनुसार गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सोही वर्षको चैतमा देशभरबाट उजुरी तथा निवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यस क्रममा ६६ जिल्लाबाट २४ हजार उजुरी संकलन भएका थिए ।
जाँचबुझ आयोगले विभिन्न जिल्लामा पुगेर पीडित, प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग छलफल तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा कानुनी सुधार, पीडितलाई राहत, सम्पत्ति फिर्ता र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि सिफारिसहरू गरिएको थियो ।
कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै कारबाही गर्न नेपाल सरकार र मिटरब्याजपीडित तथा किसानबीच २८ फागुन २०८० मा तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग २०८० ले संकलन गरी नेपाल प्रहरीलाई पठाएको निवेदन तथा उजुरीउपर कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यसयता अलपत्र रहेको मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न विगतका सरकारले आलटाल गरेपनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णय
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘बिउ विजन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८१’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यसैगरी, विपद्को समयमा नागरिकको जिउधनको रक्षाका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले विशेष निर्णय गरेको छ । अबदेखि विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने ।
यसैगरी खेलकुद क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको सम्मानका लागि पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गरी देशको गौरव बढाउने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कारका साथै सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । उनलाई महाप्रबन्धकको समेत काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
(Visited 28 times, 1 visits today)