कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानुनमा पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले प्रचलित कानुनहरुको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि कानुन सुधार वर्ष मनाउने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
‘प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको छ’, कानुन न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री सोविता गौतमले भनिन्, ‘प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी छ।’
मन्त्री गौतमले गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले यही असार १८ गतेसम्म गरेका कार्य विवरणमा कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका रुपमा मनाउने कार्य योजनामा छ।
त्यसका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गरी सङ्घीय संसद्का विषयगत समितिलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्ययोजनामा छ।
मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानुन महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्ययोजनमा छ।
‘प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई समयमा नै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी छ’, मन्त्री गौतमले थपिन्, ‘कानुन निर्माणमा विषयमा आमनागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने योजना बनाएका छौँ।’
कानुन कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीहरूको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूले प्रदान गरेका सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी आवश्यक सुझावहरू बमोजिम कानुन सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा छ।
सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू कानुन निर्माण तथा संशोधनको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिने बताइएको छ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानुनहरू नेपालको संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी सङ्घीय संसदमा पेस गरिने सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयले यसअवधिमा विभिन्न माध्यमबाट पाँच हजार ६४४ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा सम्पूर्ण गुनासोहरूको आवश्यक सम्बोधन तथा समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेको जनाएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार अध्ययन, विश्लेषण र समावेश गर्दै उपयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन कार्ययोजनामा छ।
कानुन निर्माण
नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएका विधेयक १० विधेयकहरु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता)सम्बन्धी विधेयक, साइवर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, नेपाल पर्यटन होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) विधेयक, सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक, मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी विधेयक र कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।
मन्त्रालयले तर्जुमा गर्न सहमति दिइएका विधेयक १४ वटा रहेका छन्। त्यसमध्यै नयाँ विधेयकमा तर्जुमा सहमति पाँच वटा र संशोधन विधेयक नौ वटा रहेको छ।
नयाँ विधेयक तर्जुमामा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक रहेको छ।
संशोधन विधेयक नौ वटामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ।
मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिइएका आठ वटा अध्यादेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ( निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेका छन्।
तर्जुमा सहमति दिइएका नियमावली २४ वटा नियमावलीमध्ये नयाँ नियमावली तीन र संशोधन नियमावली २१ वटा रहेका छन्। नयाँ नियमावलीमा भन्सार नियमावली २०८२, कारागार नियमावली २०८३ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८३ रहेका छन्।
मन्त्रालयले संशोधन नियमावली २१ वटामा बीउविजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२, निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३, निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, निजामती कर्मचारी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ रहेको छ।
निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३, नेपाल मेडिकल काउन्सिल (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०८३, मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, कसुर जन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ छन्।
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (चौथो संशोधन) नियमावली,२०८३, मदिरा (पाँचौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३, मूल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, आयकर (सत्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, अन्तःशल्क (अठ्ठाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, भन्सार महसुल (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ र भन्सार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ र शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ रहेको छ।
मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिइएका गठन आदेश नौ रहेका छन्। त्यसमा नयाँ गठन आदेश दुईमा नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८२ र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश,२०८३ रहेको छ।
संशोधन गठन आदेश सात वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति )गठन) (छैटौँ संशोधन) आदेश, २०८२, ई गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन)(दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३, तारागाँउ विकास समिति (गठन) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८३, देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३, हनुमान ढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३, बौद्धबनाथ क्षेत्र विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश,२०८३ र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश,२०८३ रहेको छ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणको रायका लागि विधेयकहरू वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ। त्यसमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।
फौजदारी कुसर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बनेको विधेयक, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासम्बन्धी कार्य रहेको छ। मन्त्रालयले पाँच वटा सम्झौतामा कानुनी राय प्रदान गरेको गरेको छ भने ३२ वटा विभिन्न सन्धी सम्झौतामा राय परामर्श प्रदान गरेको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम
कानुन मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३ र सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग नियमावली, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने चरणमा रहेको जनाएको छ।
दुई आयोगले सञ्चालन गरेको उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवयरलाई परिष्कृत गरी उजुरी÷निवेदनको समग्र अवस्था झल्काउने रुपमा विकास गरिएको र सोही प्रणालीबाट सम्पूर्ण पीडित, उजुरीकर्ताको प्रोफइल विवरण तयार हुने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूबाट द्वन्द्वपीडितलाई वितरण गरिएको राहत, क्षतिपूर्तिलगायत विवरण प्राप्त भई सोको प्रारम्भिक संश्लेषण गरी करिब रु१६ अर्ब बराबरको राहत, क्षतिपूर्ति वितरण भएको देखिएको डिजिटल रुपमा सफ्टवेयर प्रविष्टिकरणको चरणमा रहेको जनाइएको छ।
अनुसन्धान/छानबिन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत राख्ने व्यवस्था गरी अनुसन्धानका प्रत्यक चरणलाई डिजिटल माध्यमबाट नै प्रविष्टिकरण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई विकास गरिएको तयार गरिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न तयार गरिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले विविभन्न अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनमा मन्त्रालयको तर्फबाट ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरिएको छ।
अध्ययन अनुसन्धान
मन्त्रालयले जबरजस्ती र जबरजस्ती करणी पश्चात हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरूद्ध हुने कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नको लागि मुलुकी अपराधसंहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध हटाउनेसम्बन्धी अध्ययन गरी सोको आधारमा मस्यौदा तयार गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको र सोको आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ।
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात पछिल्लो पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम बनाउनपर्ने कानुनको पहिचान गरेको छ।
न्यायिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पठाइएको, ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदनको ढाँचा तयार गरिएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुन तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेको छ। कानुन मन्त्रालयले विभिन्न नौवटा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गरेको छ।
जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीमार्फत ७८० जना महिला र ६६६ पुरूष गरी जम्मा एक हजार १४६ जनालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक तर्जुमा गरी सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्शसमेत लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको मन्त्री गौतमको १०० दिनको कार्ययाजनामा छ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाह
कानुन मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई शीघ्र, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गरिएको छ। नीति, कानुन तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझाव र प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विशेष पोर्टल निर्माणसमेत गरेको छ।
कानुनसम्बन्धी जानकारीलाई सर्वसाधारणका लागि सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले ‘नो युअर ल’ अभियानअन्तर्गत ‘ल अफ द वीक’ शृङ्खला सुरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिकलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्षरूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘मेक युअर वोन ल’ डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरेको छ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका सबै कानुनहरू अध्यावधिक गरी एकीकृत रूपमा विद्युतीय माधयमबाट उपलब्ध गराउनका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारसँगको सहकार्य विकास गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र मन्त्रालयबाट सम्पादित मुख्य काम कारबाहीबारे सर्वसाधारणलाई डिजिटल माध्यमबाट जानकारीमूलक इन्फोग्राफिक्स र ई–बुकलेट प्रकाशन गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल कानुन आयोगको संस्थागत सुधार गर्न नेपाल कानुन आयोगको पुनसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन तयार गरेको छ भने नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई परिमार्जन गर्नका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको कार्ययोजनामा छ।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि
मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि समावेशी सङ्घीय शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न डिजिटल युग अनुकुल ‘कानुन अधिकृत सम्मेलन, २०८३’ गरेको छ।
कानुन तर्जुमासम्बन्धी तालिम, २०८३, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम, अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता मस्यौदा तथा वार्ता सीप तथा कला अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेको छ।
मन्त्रालयले फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँचमा सहज हुने गरी संविधान तथा ऐनहरू मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको, जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीले गरेको कार्यहरु रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमार्फत विवरण प्राप्त हुने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनलाई कानुन मन्त्रालयको एकीकृत पोर्टलमार्फत सहज रूपमा खोजी गर्न सकिने गरी एउटै प्रणालीमा उपलब्ध गराउने तयारीका क्रममा हालसम्म १९३ वटा सङ्घीय ऐनको डिजिटलप्रति तयार गरेकोलगायत रहेका छन्।
प्रकाशित: १९ असार २०८३ १८:२३ शुक्रबार