१८ असार, काठमाडौं । फागुन २१ को चुनावपछि बनेको नयाँ संसद्का दुई वटा अधिवेशन चलिसके । अहिले दोस्रो बर्खे अधिवेशन जारी छ ।
संसद्लाई कानुन निर्माणको मूल थलो मानिन्छ । यस्तो कानुन निर्माणको तत्परता भने सरकारबाट सुरु हुनुपर्छ । सरकारले १०० दिनमा १२ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा कानुन कति बनाउने भन्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो ।
यो १०० दिनको अवधिमा दुई वटा कानुनमा संशोधन भएको छ र एउटा नयाँ ऐन बनेको छ । तीन कानुनहरू हुन्- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन), मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन ।
गत २१ फागुनको निर्वाचनका लागि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।
त्यसलाई तत्कालीन सरकारले नै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता गरेको थियो । जसलाई वर्तमान सरकारले संसद्बाट पारित गराएर ऐनमा बदलेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन)ले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन)ले २१ फागुनको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेश कानुनमा बदलिएसँगै अब भविष्यमा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मितिभन्दा ४५ दिन अघिसम्म मतदाता नामावली संकलन, दर्ता तथा त्यसको अध्यावधिक’ हुन सक्नेछ ।
नयाँ बनेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन पनि अघिल्लो सरकारले नै अगाडि सारेको ऐन हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको यससम्बन्धी विधेयक वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अगाडि बढाएका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना जलविद्युत्, सडक, रेल, प्रसारण लाइन, शहरी पूर्वाधार आदिमा लगानी जुटाउने यो ऐनको उद्देश्य हो । अब निजी क्षेत्र, संस्थागत लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली, पेन्सन फन्ड, बीमा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आदिबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित हुने सरकारको विश्वास छ ।
विधेयक आउनु अगाडि नै सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरिसकेको छ । ऐन बनेसँगै अब वैकल्पिक वित्त कोष सञ्चालनमा आउने छ ।
कोषको न्यूनतम पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यो कोषले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ सम्भावना पहिल्याउने सरकारको अपेक्षा छ । यो कोषले आयोजना छनोट, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिफल वितरणको काम पनि गर्नेछ ।
१२ कानुन बनाउने लक्ष्य पूरा भएन
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले १०० दिनमा १२ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र, ६० दिनभित्र, ९० दिनभित्र बनाउने ऐनका सूची नै थिए ।
जसमा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी,सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउने ऐन निर्माण,राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती तोड्न कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।
१०० दिन पास गर्दै गर्दा सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने सरकारको लक्ष्य अधुरै रह्यो । यससँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन ।
साथै, सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको सरकारको निष्कर्ष छ ।
यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न आ–आफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउने वाचा १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश छ ।
तर, यसलाई सुधार गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन सकेन । बरु यसबीचमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ल्यायो । यसमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा सीमित गर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।
यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रुपान्तरित हुने संसदीय प्रक्रियामा छ । यसैलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
३० दिनभित्रै नयाँ ऐन बनाउने सरकारको वाचाअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती तोड्ने विषय पनि पर्छ । ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बारको असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले ३० दिनभित्रै नीतिगत सम्बोधन गर्ने भनेको थियो ।
यसका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने वाचा पनि अधुरै रह्यो ।
सरकारको अर्को लक्ष्य थियो- ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ । तर १०० दिनसम्म संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन ।
बरु सरकारले यसबीचमा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्यो । निजामतीमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्यो । शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धतामा रहन नपाउने गरी अध्यादेश आए पनि विधेयक आउन सकेको छैन ।
२०७२ सालमा जारी संविधानले तीन तहमै आ-आफ्ना कर्मचारी हुने भनेको छ । तर संविधानअनुसार संघीय निजामती विधेयक बन्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत संरचनामै छ ।
६० र ९० दिने लक्ष्य पनि पूरा हुन बाँकी
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले ६० र ९० दिनभिन्र गर्ने भनेर राखेका उद्देश्य पनि पूरा हुन बाँकी छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सरकार बनेको ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन ऐन,शहरी विकास ऐन,फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, डिजिटल गभर्नेन्स ऐन,व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता ऐन गरी ६ वटा ऐन बन्ने थिए ।
तर, यी कुनै पनि विषय ऐन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन ।
कार्यसूचीअनुसार डिजिटलसम्बन्धी सबै संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइने छ । हाल रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिँदै छ ।
यस्तो योजना कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’
यस निम्ति ६० दिनभित्र ल्याउने भनिएको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक संसद्मा आएको छैन । दुई महिनाभित्र ल्याउने भनिएको शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेस भएको छैन ।
६० दिनभित्रै डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने उद्देश्य पनि पुरा हुन बाँकी छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार काम भएको भए सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्रै हुने थियो ।
यसका साथै, परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन बनाउने भनेको थियो । यो संकल्प पनि पूरा भएको छैन ।
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा ६० दिनमा गर्ने भनिएका काम मात्र होइन, ९० दिनको लक्ष्य राखिएका ऐन पनि आउन सकेका छैनन् ।
सरकार बनेको ९० दिनभित्र कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ऐन बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो । यो ऐनमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य सरकारको छ । तर यससम्बन्धी विधेयक नै संसद्मा पनि आउन सकेन ।
कस्तो बन्दैछ संसद् ?
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईका अनुसार करिब दुई तिहाइ बहुमतको रास्वपा नेतृत्वको एकल सरकार रहेका बेला संसद् कस्तो बन्दैछ भन्ने मापन गर्ने आधार १०० दिनले दिएको छ ।
उनका नजरमा ‘सरकारले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउने गरी भूमिका खेलेको जस्तो देखिएको छैन ।’ यसको उदाहरणका रूपमा उनले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेश देखाए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकार दुई तिहाइ नजिक हुँदा पनि कानुन बनाउन अध्यादेशको वैशाखी टेक्नुले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी छैन र संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनेतिर सरकार छैन भन्ने देखाउँछ ।’
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश,संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गरी ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
विधेयकमार्फत ऐन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर राईले यसलाई सरकारले सदन मन नपराएको रूपमा व्याख्या गरेका हुन् ।
उनका अनुसार एकातिर विधेयक छाडेर सरकार अध्यादेशतिर लाग्नु र अर्कोतिर संसद्मा उपस्थित नै नहुने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीले अनेकन शंका जन्माउँछ ।
उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘मैले पहिल्यै भनेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने शंका छ । यो सरकारले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन भूमिका खेलेको देखिँदैन ।’
सदनमा गतिरोध उत्पन्न हुँदा, अवरोध हुँदा त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘संसद्लाई चलायमान बनाउन बरु हामी प्रतिपक्षी दलहरू जिम्मेवार भएर अघि सरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग संवाद गर्न हामी नै अघि सर्नु परेको छ ।’
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भने तुलनात्मक रूपमा १०० दिन उत्साहजनक रहेको बताउँछन् ।
‘ऐन बनाउने सीमित समयमा निकै गाह्रो कुरा हो । सरकारले विजनेश दिएपछि संसदीय सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा अधिक काम भएको छ ।’
विपक्षीको अवरोधका बाबजुद संसद्ले लय समातेको उनको भनाइ छ ।
१०० दिनभित्रै संसद्को दुई वटा अधिवेशन बसेको र यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको उनले स्मरण गरे ।
उनले अगाडि भने, ‘यहीबीचमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो । बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटमाथि छलफल भए । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, स्वीकृत गर्ने, संशोधन गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने अनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सबै अभ्यास संसद्मा भएको छ ।’
१०० दिनभित्रको संसद्को गतिविधि नियाल्दा उत्साहजनक नै पाएको उनको अनुभव छ ।
उनी थप्छन्, ‘टार्गेटअनुसार काम भयो वा भएन एउटा कुरा हो । तर संसद् परिणामुखी छ । उत्साहजनक देखिन्छ । यसबीचमा सिकाइको अनुपम अभ्यास भयो । संसदीय सबै चक्रमा सांसदहरूले सहभागी हुने मौका पाएका छन् ।’