९ कात्तिक, ओलाङचुङगोला । सात महिनाअघि चैतमा चीन जोड्ने पूर्वोत्तर मुकाम ओलाङचुङगोला जाँदा केपी शर्मा ओली सरकारका प्रधानमन्त्री थिएनन्, साझेदारमात्रै थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसको पोल्टाबाट आफूतिर तानेर ल्याउँदै ओलीले उनको क्याबिनेटका केही मन्त्री अनि ताप्लेजुङका सांसद समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई चिनियाँ नाका नजिकै लगे । उद्देश्य थियो– ओलाङचुङगोलामा नेपालतर्फबाट गाडी पुर्याउने, कोशी प्रदेशलाई चीनसँग सडकमार्गबाटै जोड्ने ।
आठ शताब्दी पुरानो डिकी छोलिङ गुम्बामा पद्मसम्भव रिन्पोचेले ध्यान गरेको, अनि चिनियाँहरुले नेपाल हुँदै भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध बनाएको महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर बजार ओलाङचुङगोलामा पोहोर चैत २९ गते गाडी पुग्नु केवल एउटा समाचार थिएन, त्यो ओलीले छिमेकीहरुलाई दिएको भूराजनीतिक सन्देश पनि थियो । नेपाल अब स्थानीय रुपमै पनि फेरि चीनसँग जोडिन सक्छ, जसरी कुनै बेला पैदल वा घोडाबाट जोडिएको थियो भन्ने भाव त्यहाँ प्रवाह भयो ।
बीचको कोभिडकालमा नाका बन्द हुनु अपवाद थियो, जसबाट सीमावर्ती चिनियाँ बजार रिउसम्म गएर नेपालीले आफ्नो व्यवसाय चलाउन पाइरहेका थिएनन् ।
ओलीले आफू सरकारमा नरहे पनि चीन सरकारसँग आफैं कुरा गरेर अरु नाकासमेत खुलाउँदै जाने वचन त्यस दिन दिएका थिए । गलैंचा लगायत व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीय ८८ वर्षीय भुल्ला उक्याबका अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिबाट आएको आश्वासनलाई गोलावासीले गम्भीरताका साथ सुने ।
ओली त्यसको तीन महिनापछि असारमा आफैं प्रधानमन्त्री बने । उनले त्यस बेला सडक उद्घाटन गर्दा तमोर नदीको किनारामा राखिएको चिनियाँ नम्बर प्लेटको रोलर र डोजर अहिले पनि त्यहीँ छ । तर बाटो भने क्षतविक्षत भइसकेको छ ।
यो वर्षको बाढी र पहिरोले अन्यत्रका उत्तर दक्षिण करिडोर सडकझैं तमोर करिडोर पनि बेहाल छ । यो सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको कम्पनी अलाइट जेभी, अनि पुल निर्माणकर्ताहरुलाई पर्खेको भरमा ओलाङचुङगोला सडक यो हिउँदमा सुचारु हुन कठिनजस्तै छ ।
ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष क्षेतेन लामा शेर्पा भन्छन्, ‘काम साह्रै ढिलो भयो । तर ठेकेदारले गर्नु सकेन भनेर एकै वर्षमा अर्को कम्पनीलाई काम दिन नमिल्ने प्रावधान रहेछ । धेरै बाटो, पुलमा असर परेको छ, तर फटाफट काम गर्ने हो भने असम्भव छैन ।’
वडाध्यक्ष शेर्पाले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विगतमा पहल अघि बढेको हुनाले फेरि पनि शीर्ष तहबाटै प्राथमिकतामा पर्नसके अहिलेको दुरवस्था हट्न सक्ने आशा गरे ।
स्थानीय भुल्ला उक्याबले पनि प्रधानमन्त्री स्तरको पहलबाट ओलाङचुङगोला सयौं वर्षको यातायातविहीनताबाट स्थायी मुक्ति लिने अपेक्षा राखे । ‘उहाँले आएर हामीलाई गोलाको बाटा खुल्यो भनेर सन्देश दिनुभयो, अहिले ट्र्याक खुले पनि काम लाग्ने बाटो छैन,’ उक्याबले भने, ‘तलको निकायलाई मात्रै छाडियो भने धेरै ढिलासुस्ती होला । त्यसरी बनेको सडक पनि दिगो नहोला भन्ने डर छ ।’
सडक विभाग अन्तर्गतको तमोर करिडोर आयोजनाले बाटो निर्माण अघि बढाइरहेको छ । उता ओलाङचुङगोला र टिप्ताला खण्डमा भने अमेरिका बस्ने ओलाङचुङगोलावासी समेतले रकम थपेर निर्माणमा सघाएका छन् । तर ती प्रयासहरु बाटो पूरा चलाउन कामयाब छैनन् ।
स्थानीयले अनलाइनखबरसँग बताए अनुसार चीनले सन् २०१६ यता निरन्तर त्यो बाटोबारे आफ्नो सरोकार राखेको छ । नेपाली पक्ष तयार भएमा ओलाङचुङगोलादेखि टिप्तालासम्मको ट्र्याकलाई पक्की गराइदिने तिब्बत सरकारले भन्दै आए पनि बीचमा कोभिडकाल, अनि केही ‘प्राविधिक’ कारण देखाएर नेपाली पक्ष पछि हटिरहेको स्थानीय प्रतिनिधिहरु गुनासो गर्छन् ।
‘तिब्बत सरकारले हामीलाई धेरैपल्ट भनिसक्यो– नेपाल सरकार र अरु पक्ष तयार छन् भने चीनले तुरुन्तै बाटो बनाइदिन्छ । मैले यही कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलमा लगेर जाँदा मलाई उच्च तहबाट जवाफ आयो– चीनले बाटो बनाइदिन्छ भन्ने चिठी बोकेर आउनुस्, हामी सहमति दिन्छौं,’ ताप्लेजुङका एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने, ‘यो त हाम्रो गलत सरकारी पारा भयो नि । हामी तयार भयौं भन्ने म्यासेज दिनु पो आवश्यक छ । कहाँ चीनसँग पत्र माग्ने ?’
बाटो नहुँदाको दुःख कतिसम्म छ भने, तिब्बत जोड्ने टिप्ताला नाका नजिकै मौवाटारमा सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेको छ, तर त्यहाँ गएर सीमा रखवारी गर्ने अवस्था छैन । ओलाङचुङगोलादेखि तीन दिन हिँडेर सशस्त्रको टोली नेपाल–चीन सिमाना क्षेत्र पुग्छ, ७९ नम्बरको पिलर र धेरथोर निरीक्षणजस्तो केही गरेर फेरि ३ दिनमा ओलाङचुङगोला फर्किन्छ ।
उता चिनियाँ पक्ष भने हाइअल्टिट्युडको निगरानी शक्तिशाली क्षमताका सिसीटिभीबाट गरिरहेको हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो चिनियाँ साइडमा गाडी गुडाउनु त सामान्य भइहाल्यो । प्राकृतिक जटिलता दुवैतिर भए पनि नेपाल भने सरकारी ढिलासुस्तीको शिकार बनेको छ ।
ओलाङचुङगोला बीओपीका इन्चार्ज रहेका सशस्त्रका इन्स्पेक्टर माधव खत्री भन्छन्, ‘मौसमी प्रतिकुलता छँदैछ, सडकको समस्याका कारण हामीलाई सिमानामा कार्यसम्पादन गर्ने सहजता छैन, तर संगठनको सबै शक्ति लगाएर काम गरिरहेका छौं ।’
०७७ मा खुलेको यो पूर्वोत्तरको बीओपी ओलाङचुङगोलाबाट कहिले मौवाटार सर्ने हो, टुंगो छैन । सरकारी प्रशासनबाट मौवाटारको कार्यालय उद्घाटन गर्न गृहमन्त्रालयबाट चासो गएको सूचना पाए पनि सशस्त्रले तत्काल सम्भव नरहेको बताएको छ ।
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्य सशस्त्रकै बीओपीको टोलीसहित केही महिनाअघि ओलाङचुङगोलाबाट दुई दिन हिँडेर टिपतालासम्म पुगेका थिए । टिप्तालाबाट सशस्त्र टोली नेपाल–चीन सिमानातर्फ गए पनि प्रजिअ आचार्य त्यहीँबाट फर्केका थिए ।
हामीसँग कुरा गर्दै आचार्यले बाटो राम्रोसँग नबन्दासम्म टिपताला नजिकै मौवाटारको बीओपी सन्चालनमा आउन कठिन रहेको सुनाए । ‘सशस्त्रको बीओपी, केही हाइड्रोपावर लगायत जनताका दैनिक आवश्यकताका कुरा त्यही बाटोसँग जोडिन्छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘त्यसैले बाटोको अवस्थाबारे आयोजनासँग मैले सोधिरहेको छु, जतिसक्दो छिटो काम सकियोस् भन्ने चाहना छ ।’
प्रजिअ आचार्यले अघिल्लो साता सशस्त्रको ओलाङचुङगोला बीओपीलाई मौवाटारसम्म गाडीमा जानसकिने सम्भावना कस्तो छ भनी सोधेका थिए । सशस्त्रले त्यो बाटो यतिसम्म भग्न भइसकेको छ कि, केवल आफ्ना जवानहरुको प्रयासका भरमा तत्काल खुलाउन सम्भव छैन भन्ने जवाफ दियो ।
उसले प्रजिअलाई यस्तो जवाफ दिनुको कारण ओलाङचुङगोला–टिप्ताला सडकमात्रै होइन ओलाङचुङगोलादेखि तलको बाटोमा खसेका ठूला स्केलका पहिरो नै मुख्य कारक हुन् । बाढीले धेरैवटा पुलहरुलाई असर पारेको छ । यी सबै दृश्य हेर्दा थाहा हुन्छ, राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनी उत्तर दक्षिण करिडोरलाई सरकारले परिभाषित गर्दै आए पनि यो तमोर करिडोर सडकमा संयन्त्रहरुले जुन भौगोलिक जटिलतामा काम गरिरहेका छन्, प्रकृतिको सामुन्ने सरकारी प्रयास अति न्युन छ ।
ताप्लेजुङका संघीय सांसद समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई यसबीचमा व्यक्तिगत र दलगत रुपमा बढ्ता प्रयास भएको भन्दै अब सरकारी तहबाटै सबै प्रयास अघि बढाइने आश्वासन दिन्छन् । गोला बजारमुनि बेलिब्रिज निर्माण, अनि केही संवेदनशील ठाउँमा बलियो संरचना निर्माणका लागि कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘ओलाङचुङगोलाको ट्र्याक खुलिसके पनि राजमार्गको स्तरमा उक्लिन बाँकी नै छ । गणेशचोकसम्म कालोपत्रेको टेन्डर भइसक्यो, त्यसदेखि माथि पनि प्याकेजमै टेन्डर हुँदै जान्छ,’ सांसद भट्टराई भन्छन्, ‘टिप्ताला खण्डलाई स्तरोन्नति गर्नेबारे मैले यसअघि नै चिनियाँ राजदूतसँग कुरा गरेको छु, तर अब सरकारी तहबाटै कुरा हुँदा छिटो र बढ्ता प्रभावकारी हुन्छ ।’
भूराजनीतिक चासो
ओलाङचुङगोलाका स्थानीयवासीको बुझाइमा यो करिडोरको काम ढिलो हुनुमा भूराजनीतिक चासो समेत कारक छ । माथि भनिएझैं चिनियाँ पक्षले आफैं टिप्तालादेखि ओलाङचुङगोलासम्मको बाटो बनाइदिन भनेर ६ वर्षअघि काम थाल्न खोजे पनि त्यसबेला कोभिड १९ को तात्कालिक बाधा पर्न गयो । त्यसपछि भारतीय पक्षले समेत त्यो बाटो कसरी बन्छ वा बन्दैन भनेर चासो राखेको ताप्लेजुङका सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘यहाँ त यो कुरा सबैलाई थाहा छ नि, चीनले बाटो बनाउने भनेपछि भारत झस्किहाल्छ, मान्छेहरुलाई भेटेरै सोध्ने काम भएको पनि थियो,’ ताप्लेजुङका एक स्थानीय नेताले भने, ‘विकासमा देश–देशको चासो घुस्दा जनतालाई घाटा पर्ने हो ।’
चिनियाँ उपस्थितिको मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रत्यक्ष नपर्ने कुरै भएन । किनभने बाटो बनाउन ल्याइएका रोलर, डोजर लगायत केही हेभी इक्विपमेन्ट तमोर नदीको किनारामा राखिएका छन् । तिनमा चिनियाँ नम्बर प्लेट र अक्षर कुँदिएको छ । बिग्रेको खण्ड सम्याउन पनि तिनै सामग्री प्रयोग हुने गरेका छन् ।
जोबाट सामग्री प्राप्त भए पनि काम हुनु मुख्य कुरा भएको भन्दै स्थानीयले आफूहरु देश–विदेशको तानातानमा भने पर्न नचाहेको टिप्पणी गर्छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ ओलाङचुङगोलाका पूर्व वडाध्यक्ष क्षेतेन शेर्पा भन्छन्, ‘बाटो जति बनेको छ, त्योभन्दा बढ्ता बाढीपहिरोले बिगारेको र भत्काएको देखिन्छ । सन्चालनमा आउन सामान्य प्रयासले सम्भव हुँदैन । कसैले त काम गर्नुपर्यो नि ।’
ओलीले प्रधानमन्त्री नहुँदै उद्घाटन गरेको ओलाङचुङगोला सडकको पुनर्निर्माणमा देखिएको तगारो हटाउन सांसद भट्टराई लगायत प्रतिनिधिहरुले ताकेता गरिरहेका छन् । चीन–भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो करिडोर बाटो पुनर्निर्माणका लागि सडक आयोजनाको तत्परतामात्रै पर्याप्त नहुने स्थानीय पालिकाहरुको चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री ओली वा उपल्लो तहबाटै प्रयास अघि बढ्दा मात्रै ओलाङचुङगोला यातायात, सञ्चार विच्छेदको अवस्थाबाट मुक्त हुने उनीहरु बताउँछन् ।
गोलाभन्दा माथिल्लो सडक खण्डबारे चीनसँग मंसिर पहिलो साता नेपाली पक्षले कुरा गर्ने बताइएको छ । ताप्लेजुङ र संखुवासभा छुने चिनियाँ डिंगे काउन्टीसँग नेपाली पक्षले भेट्दा ओलाङचुङगोलादेखि टिप्तालासम्मको २४ किमी बाटो स्तरोन्नति नै प्रमुख एजेन्डा हुने उनीहरुले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
तल्लो भागको संरचना निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने स्थानीयले तमोर करिडोरको ओलाङचुङगोला–दोभान–सुभाङखोला सडक योजनाकै ध्यान तान्न चाहेका छन् ।
ओलाङचुङगोला–दोभान–सुभाङखोला सडक योजनाका प्रमुख सिंहबहादुर विष्ट महत्वपूर्ण परियोजना हुँदाहुँदै प्राकृतिक विपत्तिको बढ्ता मार खपेको खण्ड भएकाले अब बहुवर्षीय विकल्पमा जान लागिएको बताउँछन् । ग्राभेल लेभल बढाउने, हाल सिंगल लेनमा रहेको बाटोलाई डबल बनाउने लगायत ठूला क्षतिबाट बचाउने उपाय खोज्ने, त्यसका सडक विभागबाट अर्थमन्त्रालयमा प्रस्तावको फाइल पठाउन लागिएको उनले बताए ।
‘प्राकृतिक संवेदनशीलता बढी भएकै कारण अब नियमित खालको काम नगरौं, बरु बहुवर्षीय सहमति लिएर योजना अघि बढाउँ भन्ने हाम्रो तयारी छ,’ योजना प्रमुख विष्टले भने, ‘विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउने अन्तिम चरणमा छौं, छिटै प्रक्रिया बढाउँछौं ।’
