प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८३, बुधबार
Photo: Luca Campioni/ Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले पाँचवटा डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्वका राज्यहरूका लागि विनियोजित १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाल हेरचाह तथा सामाजिक सहायता कोष रोक्ने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छ। कथित ठगी नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना विरोधीहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले संघीय कोष रोक्ने वा कटौती गर्ने ट्रम्प प्रशासनको अभियानमा यो पछिल्लो ठूलो धक्का हो।
मिनेसोटा राज्यको संघीय सामाजिक सेवामा भएको भनिएको ठगीसम्बन्धी उच्च-स्तरीय छानबिनका बीच गत जनवरी महिनाको सुरुमा यो कोष रोक्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, त्यसको केही दिनभित्रै न्यूयोर्कका एक संघीय न्यायाधीशले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका थिए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयलाई निकै प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न रिपब्लिकनहरूले यसै मुद्दालाई मुख्य चुनावी अजेन्डा बनाइरहेका छन्। सरकारी विश्लेषणहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौँ डलर ठगीका कारण नोक्सान भइरहेको देखाए पनि राष्ट्रपतिका आलोचकहरू भने यी आरोपहरू राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित र प्रमाणविहीन भएको दाबी गर्छन्।
यस विवादमा, अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले विपन्न परिवारहरूलाई नगद सहायता प्रदान गर्ने ‘टेंपररी असिस्टेन्स फर निडी फेमिलिज’कार्यक्रमको ७.४ अर्ब डलर कटौती गर्न खोजेको थियो। यसका अतिरिक्त ‘चाइल्ड केयर एण्ड डेभलपमेन्ट फण्ड’ बाट करिब २.४ अर्ब डलर र ‘सोसल सर्भिसेज ब्लक ग्रान्ट’ बाट करिब ८७ करोड डलर रोक्का गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
प्रशासनको यो कदम मुख्य रूपमा क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा र न्यूयोर्कतर्फ लक्षित थियो, जहाँ यी कार्यक्रमहरूले ठूलो संख्यामा न्यून आय भएका परिवारहरूलाई राहत पुर्याउँदै आएका छन्।
यस कदमविरुद्ध पीडित राज्यहरूले तत्कालै अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै प्रशासनको प्रयास पूर्ण रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।
गत हप्ता राज्यहरूलाई पठाइएको एक पत्रमा स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले ती राज्यहरूलाई संघीय कोष प्राप्त गर्न लगाइएका प्रतिबन्धात्मक सर्तहरू अब लागू नहुने जानकारी दिएको छ। साथै, मापदण्ड नपुगेका आप्रवासीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा सरकारी सुविधा दिइएको थियो वा थिएन भनी जाँच गर्न माग गरिएका स्पष्टीकरण र थप कागजात बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि एजेन्सीले फिर्ता लिएको छ।