पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल,  हटेपछि मुद्दा र जेल

३१ असार, काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नक्कली शरणार्थी प्रकरणका केही मुद्दामा दोषी ठहर भए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार दुवै नेतालाई कैद र जरिवानासहितको सजाय निर्धारण गरेको हो ।

यो घटनासँगै दुई दशकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मुद्दामा अदालतको कठघरामा पुगेका उच्च तहका राजनीतिक नेताहरू फेरि चर्चामा आएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरू भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति लगायत बहुचर्चित मुद्दामा मुछिएका छन् ।

तीमध्ये कतिपय नेताहरूले अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवानाको सजाय भोगिसकेका छन् । केहीले नेताहरू विरुद्धको मुद्दा विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन छ ।

टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री

माओवादी पूर्वनेता टोपबहादुर रायमाझी अहिले एमालेका नेता हुन् । पटपकपटक मन्त्री भएका उनले उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले मंगलबार नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री  रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना निर्धारण गरेको छ । गत साता जिल्ला अदालतले नेपालीहरूलाई भुटानी नक्कली शरणार्थी बनाएर लैजाने प्रकरणको फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा अदालतले रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतका अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई एकीकृत रुपमा चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना हुने फैसला भएको छ ।

उनलाई ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा  एकवर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिबाना र यही कसुरमा ६ महिना थप कैदको फैसला सुनाइएको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट राजनीति गर्दै आएका नेता रायमाझी नेकपा विघटन भएपछि एमालेको पक्षमा खुलेका थिए । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता रायमाझीलाई प्रहरीले ३१ वैशाख २०८० मा पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका रायमाझीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । उनी जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौ २०८२ मा सुन्धारास्थित कारागारबाट फरार भएका थिए । अभियोग लागेसँगै उनी  एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट निलम्बित भएका थिए ।

फरार भएको दुई सातापछि अर्थात ७ असोज २०८२ मा नेता रायमाझी कारगार फर्किएका थिए ।

बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहमन्त्री

कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामध्येमा पर्ने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

नक्कली शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार भएको सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले उनलाई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा फरक–फरक सजाय निर्धारण गरेको छ ।

खाणलाई ठगीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना तथा संगठित अपराधमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिबाना निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना तोकिएको छ । नेता खाणलाई थप तीन महिना कैद तोकिएको छ ।

अदालतले एकीकृततर्फ दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना निर्धारण गरेको छ । यस मुद्दामा न्यायाधीश खड्काको इजलासले असार २४ गते फैसला सुनाएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १० जेठ २०८० मा खाणसँगै विरुद्ध अदालतमा राज्यविरुद्व कसुर, संगठित अपराध, लिखत किर्ते र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनलाई २७ वैशाख २०८० को बिहान प्रहरीले चाबहिलको मैजुबहालस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्वगृहमन्त्री खाणकै निर्देशनमा आफूले काम गरेको बयान दिएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव पाण्डेलाई प्रहरीले २० वैशाख २०८० मा काठमाडौंकै पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो । भ्रष्टाचारलगायतका ठूला काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर हुनेमा खाण कांग्रेसका चौथो पूर्वगृहमन्त्री हुन् ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि गठित पहिलो सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायदेखि वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरूङसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका मात्रै तीन जना पूर्वगृहमन्त्री प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन् ।

त्यसरी हिरासतमा पुग्ने पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र बालकृष्ण खाण रहेका छन् । अर्का पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने प्रहरी हिरासतमा जानबाट आफूलाई जोगाएर एकैपटक अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी रकम बुझाएका थिए ।

खड्का र जोशीले उनीहरूमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप अदालतबाट प्रमाणित भएर कैदसमेत भुक्तान गर्नु परेको थियो । पदको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप प्रमाणित भएपछि खड्का कैदी बन्न पुगेका थिए ।

उनले दुई पटक गृह मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । पहिलो पटक ५ असोज २०५२ देखि २८ फागुन २०५३ सम्म गृहमन्त्री बनेका खड्का १८ मंसिर २०५४ देखि ७ वैशाख २०५५ सम्म पनि गृहमन्त्री थिए ।

पूर्वगृहमन्त्री जोशीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उनी ८ वैशाख २०५५ देखि १५ असार २०५६ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेसबाट दुई जना पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरु पनि अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको ठहरमा बन्दी जीवन बिताइसकेका छन् । पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता बन्दी जीवन बिताएर रिहा भए पनि राजनीतिबाट टाढा भएका छन् ।

खुमबहादुर खड्का, पूर्वगृहमन्त्री

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा खुमबहादुर खड्का मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि पनि पटक–पटक गृहमन्त्री र मन्त्री बनेका खड्कामाथि पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्यो ।

२०५९ सालमा दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, खड्काले विशेष अदालतबाट २०६३ सालमा १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ पाए ।

उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो । ३० साउन २०६८ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो जरिबानाको फैसला सुनायो । फैसलापछि खड्का जेल बसे । उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

गोविन्दराज जोशी, पूर्वगृहमन्त्री

एकताका कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामा दरिएका गोविन्दराज जोशी २०४८ सालमा पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बनेका थिए । उनी ८ वैशाख २०५५ देखि १५ असार २०५६ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए ।

अख्तियारले २८ माघ २०६६ मा जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध १३ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो । तर, ३० कात्तिक २०६३ मा विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो ।

फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन पनि गरेको थियो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि जोशीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा चल्न पुगेको थियो । १० साउन २०६६ मा जोशीविरुद्ध दुई करोड १६ लाख स्रोत नखुलेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले १३ साउन २०८१ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पूर्वमन्त्री जोशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिबानाको सजाय सुनाएको थियो ।

नेता जोशीमाथि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । सोही आरोपमा कांग्रेसले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

२०८१ सालको उपनिर्वाचन अघि कांग्रेसले उनीमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेको थियो । कारबाही फुकुवा भए पनि जोशी उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा खुलेनन् । उनको समूहले तनहुँ–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सघाएको थियो ।

विजयकुमार गच्छदार, पूर्वगृहमन्त्री

कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार २०४६ सालको परिवर्तनपछि पटक–पटक मन्त्री बनेका नेतामध्येमा पर्छन् । उनी भ्रष्टाचारका मुद्दा लाग्ने उच्च पदका नेता हुन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कारण उपप्रधानमन्त्री भइसकेका गच्छदारको २०७४ पछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा सांसद पद निलम्बन भएको थियो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । भौतिक योजनामन्त्री भएको बेला ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको उनीमाथि आरोप लगाइएको थियो ।

२२ माघ २०७६ मा नौ करोड ६५ लाख बिगो दाबीसहित अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ३ फागुन २०८० मा विशेष अदालतले नेता गच्छदारलाई सफाइ दिइसकेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले गच्छदारलाई सफाइ दिएका थियो । उनीमाथि लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ ।

लामो समय फरार भनिएका गच्छदार कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता गच्छदारविरूद्ध ठगी तथा किर्तेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचारधीन अवस्थामा रहेको छ ।

चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वसञ्चारमन्त्री

कांग्रेसका अर्का नेता चिरञ्जीवी वाग्ले सञ्चारमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । उनी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सजायमा पाउने पहिलो मन्त्री पनि हुन् । अख्तियारले वाग्लेविरुद्ध ३ पुस २०५९ मा तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

७ साउन २०६१ मा विशेष अदालतबाट वाग्लेले दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको थियो । उनलाई तत्कालीन सयमा विशेष अदालतले अढाई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले २०६७ मा दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएपछि उनी जेल बस्नु परेको थियो । पूर्वमन्त्री वाग्ले अहिले राजनीतिबाट टाढा छन् ।

जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, पूर्वसञ्चारमन्त्री

कांग्रेसबाट राजनीतिक सुरु गरेर पछि मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक पार्टी बनाएका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । मन्त्रीमा बहाल रहेकै समयमा उनी भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए । २०५९ सालमा गुप्ताविरुद्ध दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, २०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

१० फागुन २०६८ मा सर्वोच्चमा ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै गुप्तालाई डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । अदालतबाट तोकिएको सजाय पूरा गरेपछि गुप्ता सक्रिय राजनीतिबाट टाढा छन् ।

टेकबहादुर गुरुङ, पूर्वश्रममन्त्री

कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङ पूर्वप्रधानमन्त्री (स्वर्गीय) सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री बनेका थिए । उनी मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको हैसियतमा रहेका बेला १२ पुस २०७९ मा संघीय संसद् सचिवालयको निलम्बनमा परेका थिए ।

अख्तियारबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनलाई संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो । पूर्वमन्त्री गुरूङमाथि भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।

भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबीसहित गुरुङविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७५ मा गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मा गुरूङसहित नौ जनालाई भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई जरिवाना तोकिएको भए पनि कैद सजाय भएको थिएन ।

कृष्णबहादुर महरा, पूर्वसभामुख

तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेतामध्येका एक कृष्णबहादुर महरा शान्ति प्रक्रियाका वार्ताकार, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुँदै प्रतिनिधिसभाको सभामुखसम्म भएका व्यक्ति हुन् ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उनको राजनीतिक यात्रा निरन्तर विवाद र कानुनी प्रकरणले छायामा परेको छ ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेका महराले संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई सफाइ दिए पनि त्यस घटनाले उनको राजनीतिक छवि र प्रभावमा गहिरो धक्का पुर्‍यायो । त्यसयता उनी पहिलेजस्तो प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका छैनन् ।

पछिल्लो समय महरा सुन तस्करीसँग जोडिएका विभिन्न अनुसन्धानमा पनि मुछिएका छन् । विशेषगरी भेप (इलेक्ट्रोनिक सिगरेट)मार्फत सुन तस्करी भएको प्रकरणमा उनी पक्राउ परेर रिहा हुने क्रम दोहोरिएको छ । उनीविरुद्ध अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ ।

यसअघि २०६७ सालमा एक चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ ‘चन्दा’ मागिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पनि महरा विवादमा परेका थिए । यद्यपि, उक्त अडियोको आधिकारिक सत्यता स्थापित हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य अवस्था र उमेरको कारण देखाउँदै महराले असार पहिलो साता पार्टी (नेकपा) को सक्रिय जिम्मेवारीबाट अलग भएर साधारण सदस्यका रूपमा मात्र रहने घोषणा गरेका छन् ।