कर्णाली : नयाँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला ?

३१ असार, सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले बुधबार बिहान एकाएक सामूहिक राजीनामा दिए । सत्तारुढ दल कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामाले यत्ति बेला कर्णालीको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ ।

फेरि एकपटक कर्णाली सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्को रूपमा चलेको छ । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् ।

कँडेल २०८० साल चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला तत्कालीन माओवादीले समर्थन गरेको थियो । केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सरकारमा समेत गठबन्धन गरेका थिए । सोही अनुसार २०८१ साल साउनमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो ।

कांग्रेस सरकारमा जाँदा बिहीबार सामूहिक राजीनामा दिएका चार मन्त्रीहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी सरकारमा गएका थिए ।

कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाँदा २०८१ साउन देखि लागु हुने गरी २०–२० महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको थियो ।

तर सो सहमति पालना नभएकाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको दुई वर्ष पुग्यो । तर पनि पूर्व सहमतिबारे उहाँहरू चालचुल गर्नुहुन्न,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘त्यही सहमति कार्यान्वयन गराउन मन्त्रीहरूको राजीनामा आएको हो ।’

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार गत फागुन अन्तिम साता नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यालयमा सत्तारुढ दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाही, एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह, मुख्यमन्त्री कँडेल, कांग्रेस दलका नेता जीवन शाही लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

उक्त बैठकले फागुनमै मुख्यमन्त्री कँडेलले पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित निर्णय समेत भएको थियो । ‘तर पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाउनु भएन,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘जसले गर्दा हामीले पनि सरकारमै बसिरहन उचित ठानेनौँ ।’

कांग्रेसका मन्त्रीको राजीनामा एकाएक नभई पूर्वसहमति अनुसार नै आएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही बताउँछन् ।

‘बजेट आउनु अगाडि नै हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भन्ने थियो । पछि मैले नै बजेटको मुखमा मन्त्री फेरबदल हुँदा त्यसले बजेटमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएपछि रोकेको थिएँ,’ शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब बजेट पनि पास भयो । अनि हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो ।’

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुअघि नै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने, नभए कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हटाएर नयाँ पठाइनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलभित्र छलफल चलेको थियो ।

‘सरकारमा सहभागी हाम्रै मन्त्रीहरूको पनि कार्यसम्पादन कमजोर देखिएपछि दलभित्रै मन्त्री परिवर्तनको आवाज उठिरहेको थियो,’ कांग्रेसकै एक सांसद भन्छन्, ‘पहिला सरकारमा पठाउँदा खेरी नै डेढ वर्षका लागि भनेर पठाइएको थियो । त्यो अवधि पनि सकिएको थियो । राजीनामाको अर्को कारण त्यो पनि हो ।’

नेता शाहीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाउने ? भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताए । सोही विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समेत परामर्श लिइरहेको शाहीको भनाई छ । ‘अब हामीले सरकारको नेतृत्व लिने विषयमै बढी केन्द्रित छौँ ।’

उता, कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने कर्णालीमा तत्काल नयाँ मन्त्री बनाउने गरी नामहरू नपठाउने बताएका छन् ।

उनले विगतमा दुई दलका बीचमा भएको संवादकै निरन्तरताका रूपमा कर्णालीका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामालाई बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि गत वैशाख अन्तिम साता नै कर्णाली सरकारको नेतृत्व फेरबदलबारे चासो देखाएको थियो ।

गत २७ वैशाखमा कांग्रेसको प्रादेशिक भेलालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुगेका उपसभापति शर्माले कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बताएका थिए ।

२८ गते बेलुका सुर्खेतबाट काठमाडौं फर्किएका उपसभापति शर्मा कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगेका थिए ।

सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणालाई लिएर ओली भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका शर्माले अन्य प्रदेशको नेतृत्व फेरबदल बारे पनि छलफल गरेका थिए । तर उक्त छलफलले भने त्यो बेला सार्थकता नपाएको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा पछि कँडेल नेतृत्वको सरकार अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै अन्योल नै छ । मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कांग्रेसले यथावत् नै राखेको छ ।

‘कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको हो । गठबन्धनबाट होइन’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘अहिले तत्काल नै कांग्रेसले नेतृत्व लिइहाल्ने स्थिति छैन । नयाँ मन्त्रीहरू पठाउला ।’ मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै त्यही दलकै बैठकमा विरोध भइरहेको उनी बताउँछन् ।

कांग्रेसले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने पूर्व सहमति एमालेलाई सम्झाई रहँदा कँडेल भने सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नरहेको एमाले नेताहरू नै बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएको भए, अहिले मन्त्रीको होइन । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउँथ्यो’ एमालेकै एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू जसरी पनि आफू नेतृत्वकै सरकारको नेतृत्व चाहनुहुन्छ ।’

मन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिएपछि पछिल्लो समय दुई वटा विकल्पमा छलफल चलिरहेको नेताहरू बताउँछन् । पहिलो, काँग्रेसकै समर्थनमा कँडेल नेतृत्वकै निरन्तरता । दोस्रो, सत्ता समीकरण फेरबदल । कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति शर्माको अभिव्यक्ति अनुसार पहिलो सम्भावना टरेको काँग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले नै तत्काल मन्त्रीको सूची नपठाउने भनेपछि नेतृत्व नै हस्तान्तरण गरौँ भनेको हो’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

दोस्रो विकल्प अनुसार, कर्णालीमा सरकार बनाउन कांग्रेस–नेकपा वा एमाले–नेकपाबीच सत्ता समीकरण हुनु पर्छ । ४० सदस्य प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २० सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेससँग १५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग १४ र नेकपा एमालेसँग १० सिट छ । यी तीन पार्टी मध्ये दुई जता मिले पनि सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।

प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागी हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेकपासँग एमाले–कांग्रेस दुवै दलले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुई–तीन दिन यता एमाले–कांग्रेस दुई वटै दलका प्रतिनिधिहरू सत्तासमिकरणका लागी छलफल गर्न आइरहेको नेकपाका एक नेताले बताए ।

‘आज २–३ दिन नै भइसक्यो । कांग्रेस–एमाले दुवै दलका केही नेताहरू सत्ता समीकरण गर्नुपर्‍यो भन्दै छलफल गर्न आइरहनु भएको’ नेकपा कर्णालीका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘हामीले कसैसँग पनि निर्णायक छलफल गरेका छैनौँ ।’

कर्णालीमा नयाँ सत्ता समिकरण गर्न नेकपा पनि केन्द्रीय नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको ती नेताको दाबी छ । ‘हामी सरकारमा जाने वा नजाने अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन । प्रदेशले मात्रै निर्णय गरेर पनि नहुने केन्द्रीय नेतृत्वसँग हाम्रा साथीहरूले संवाद गरिरहनु भएको छ’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सभापति गगन थापा र पूर्व कार्यवबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूहको गुटगत तिक्तता रहेको देखिन्छ । प्रदेश संसदीय दलमा अधिकांश जीवनबहादुर शाही पक्षकै दबदबा रहेको छ । शाही पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर नेता हुन् ।