प्रकाशित मिति : १२ असार २०८३, शुक्रबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका दुईवटा पछिल्ला फैसलाहरू र नर्थ क्यारोलिनाको नयाँ राज्य कानुनका कारण यहाँको आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय प्रहरी र संघीय अधिकारीहरूबीचको सहयोगलाई व्यापक बनाउनेछ, जसको सीधा असर नर्थ क्यारोलिनामा बसोबास गरिरहेका र काम गरिरहेका हजारौँ आप्रवासीहरूमा पर्न सक्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्न बाटो खोलिदिएको छ। टीपीएसले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य चरम परिस्थितिको सामना गरिरहेका देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि यसले नागरिकताको मार्ग दिँदैन, तर धेरै मानिसहरूलाई दशकौँदेखि अमेरिकामा वैध रूपमा बस्न, कर तिर्न र परिवार हुर्काउन मद्दत पुर्याएको छ।
अदालतको यो निर्णयले तत्कालै टीपीएस समाप्त त गर्दैन, तर यसलाई हटाउन संघीय सरकारलाई मार्गप्रशस्त भने गरेको छ। युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना स्कूल अफ लका प्राध्यापक रिक सुका अनुसार, यस निर्णयबाट राज्यभरका करिब ३५,००० मानिस प्रभावित हुनेछन्।
अर्कोतर्फ, नर्थ क्यारोलिनामा रिपब्लिकन सांसदहरूले डेमोक्रेटिक गभर्नर जोश स्टेनको भिटोलाई उल्ट्याउँदै नयाँ कानुन पारित गरेका छन्। यो कानुनले राज्यका सुरक्षा निकायहरूलाई संघीय आप्रवासन प्रणालीको ‘२८७(जी)’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अनिवार्य गरेको छ।
यस अन्तर्गत अब स्थानीय अधिकारीहरूले पनि आइसको रेखदेखमा आप्रवासन सम्बन्धी केही कामहरू गर्नुपर्नेछ। साथै, जेलबाट रिहा हुनुअघि शंकास्पद व्यक्तिहरूको सूचना आइसलाई दिनु र उनीहरूलाई संघीय हिरासतमा नलिउन्जेल केही समय थुनेर राख्नुपर्ने नियम कडा पारिएको छ।
रिपब्लिकनहरूले यसलाई सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम भनेका छन् भने डेमोक्र्याटहरूले यसले आप्रवासी समुदाय र प्रहरीबीचको सम्बन्ध बिगार्ने र स्थानीय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने तर्क गरेका छन्। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यी परिवर्तनहरूले आप्रवासी परिवारहरूमाझ अन्योल बढाउने मात्र नभई आगामी दिनमा सर्वसाधारणका लागि पनि नागरिकता वा कानुनी हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने झन्झट थपिन सक्नेछ।