प्रकाशित मिति : १२ असार २०८३, शुक्रबार
Photo :Tim Mossholder/Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीहरू विरुद्धको धरपकडका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई धरौटीमा छुट्ने अवसर नदिई थुनामा राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। यो नियम वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको हकमा समेत लागू गर्न माग गरिएको छ।
प्रशासनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक निवेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतसमक्ष गत मे महिनामा एक संघीय पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउन आग्रह गरेको हो। उक्त पुनरावेदन अदालतले दशकौं पुरानो आप्रवासन कानुनलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्ने प्रशासनको कदमलाई अस्वीकार गरेको थियो। यही नयाँ व्याख्याको आधारमा वर्तमान प्रशासनले व्यापक स्तरमा धरपकड गरी आप्रवासीहरूलाई थुनामा राख्ने नीति अवलम्बन् गरिरहेको छ।
६-३ को बहुमत भएको अनुदारवादी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आप्रवासन नीतिका सम्बन्धमा प्रशासनको पक्षमा दुईवटा ठूला फैसला सुनाए लगत्तै यो नयाँ पुनरावेदन दायर गरिएको हो। बिहीबारको फैसलामा अदालतले प्रशासनलाई लाखौँ हाइटी र सिरियाली आप्रवासीहरूलाई देश निकाला विरुद्ध प्रदान गरिएको कानुनी संरक्षण खारेज गर्ने अनुमति दिएको थियो।
प्रशासनले सिनसिनाटीस्थित छैटौँ अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सको २-१ को इजलासले सुनाएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। यो अदालतसहित अन्य तीनवटा पुनरावेदन अदालत र सयौँ तल्लो तहका न्यायाधीशहरूले प्रशासनको यस थुनामा राख्ने प्रक्रियालाई अस्वीकार गरिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ, अन्य दुईवटा पुनरावेदन अदालतले भने प्रशासनको यस नीतिको समर्थन गरेका छन्। अमेरिकी सोलिसिटर जनरल डी. जन साउरले यसै विरोधाभासलाई औंल्याउँदै न्यायाधीशहरूलाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न र आप्रवासन कानुनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नको समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। यो नीतिका कारण हाल हजारौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो थुनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन्।
गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरी देशमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा थुनामा राख्नुको उद्देश्य उनीहरू सुनुवाइबाट भाग्न नसकून र उनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट फिर्ता पठाउन सहज होस् भन्ने हो, साउरले आफ्नो निवेदनमा तर्क गरेका छन्।
लामो समयदेखि चल्दै आएको आप्रवासन कानुनको व्याख्यालाई उल्ट्याउँदै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेकुरिटिले गत वर्ष एउटा नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको थियो। जसअनुसार, सिमानामा भर्खरै आइपुगेका मानिसहरू मात्र नभई अमेरिका भित्र पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका गैर-नागरिकहरू पनि “प्रवेशका लागि आवेदक”को दायरामा पर्ने र उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा थुनामा राख्न सकिने दाबी गरिएको छ।
संघीय आप्रवासन कानुन अनुसार “प्रवेशका लागि आवेदक” मानिएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मुद्दा आप्रवासन अदालतमा चलिरहँदा अनिवार्य थुनामा राखिन्छ र उनीहरू धरौटी सम्बन्धी सुनुवाइका लागि योग्य हुँदैनन्।
जस्टिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतको बोर्ड अफ इमिग्रेसन अपिल्सले गत सेप्टेम्बरमा यो व्याख्यालाई अनुमोदन गरेको थियो। फलस्वरूप, देशभरिका आप्रवासन न्यायाधीशहरूले गैर-नागरिकहरूलाई अनिवार्य थुनामा राख्ने आदेश दिन थालेका थिए।
छैटौँ सर्किट अदालतको यो फैसला मिसिगनका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित छ। यसमा मेक्सिको, एल साल्भाडोर, भेनेजुएला, निकारागुआ र ग्वाटेमालाका नागरिकहरू संलग्न छन्, जो आइस वा युएस कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन द्वारा पक्राउ पर्नुअघि वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका थिए।
अदालतले ट्रम्प प्रशासनले सन् १९९६ को ‘इललिगल इमिग्रेसन रिफर्म एन्ड इमिग्रन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ट’ को प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरेको र धरौटी सुनुवाइ रोकेर आप्रवासीहरूको अमेरिकी संविधानको पाँचौँ संशोधन अन्तर्गतको कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो।