ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिने राज्यको अनुहार

मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयासपछि ज्यान गुमाएको घटनाले नेपालमा, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा, ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक तथा नगर प्रहरीको कार्यसम्पादन बारे व्यापक बहस जन्माएको छ। यो घटना एउटा व्यक्तिको दुःखद् अन्त्यमा मात्र सीमित छैन; यसले राज्यको सेवा प्रवाह, कानून कार्यान्वयन र नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध बारे गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै बाटोघाटोको विस्तार भएको हो। मानिस बीच आवतजावत सहज बनाउन र वस्तु तथा सेवाको ढुवानी गर्न सडक अपरिहार्य पूर्वाधार हो। त्यसैले सडकलाई कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। नेपालमा पनि गोरेटो, घोडेटो, फड्के र पुल हुँदै आज गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगेका छन्। अधिकांश प्रमुख राजमार्ग र शहरी सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् भने सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अझै जारी छ।

प्रविधिको विकाससँगै यातायातका साधन पनि आधुनिक बन्दै गएका छन्। ती साधनको सुरक्षित र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले सडक निर्माण गर्ने अभ्याससँगै सडक इन्जिनियरिङको विकास भयो। त्यस्तै, सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउने, सडक सुरक्षा सुनिश्चित र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक इन्जिनियरिङ वा ट्राफिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकसित भएको हो।

भूमण्डलीकरण, उदार अर्थतन्त्र र नागरिकको क्रयशक्तिमा आएको वृद्धिसँगै नेपालमा पनि सवारी साधनको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। त्यस अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढ्दै गएको छ। यही आवश्यकता पूरा गर्न नेपालमा दशकौंदेखि ट्राफिक प्रहरीले सवारी व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।

नेपालमा सडक, सवारी साधन र दुर्घटनाको अवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ (२०२५/२६) अनुसार नेपालमा केन्द्रीय सरकारले निर्माण गरेको सडक सञ्जालको लम्बाइ १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर पुगेको छ। यस अनुसार प्रत्येक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा औसत १३८.७ मिटर पक्की सडक पुगेको छ। गत वर्ष नेपाली सेनाले निर्माण गरेको सडकबाट हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि अधिकांश जिल्ला सदरमुकाम सडक पहुँचमा आएका छन्। आज आम नागरिकको दैनिक आवागमन र आर्थिक गतिविधिको मुख्य आधार सडक सञ्जाल नै बनेको छ।

नेपालभर करिब ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् र यो सङ्ख्या वार्षिक करिब १० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २० लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता छन्। ती सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न ७७ वटा ट्राफिक युनिट दैनिक १०–१२ घण्टा खटिने गरेका छन्। औसतमा प्रत्येक युनिटले दैनिक २६ हजारभन्दा बढी सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

सवारी दुर्घटना विश्वव्यापी रूपमा जनधनको ठूलो क्षतिको कारण हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट करिब ११ लाख ९० हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ। ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका र युवाको मृत्युको प्रमुख कारण पनि सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटक नै हो। विश्वका कुल सडक दुर्घटना मृत्युमध्ये ९२ प्रतिशत कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने गरेका छन्। यस्तै, सडक दुर्घटनाका कारण धेरैजसो देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति व्यहोर्ने गरेका छन्।

नेपालको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ हजार ६९२ सडक दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा २ हजार ३६९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब २६ हजार जना घाइते भएका थिए। अर्थात् नेपालमा औसतमा दैनिक ७५ देखि ७९ वटा सडक दुर्घटना हुन्छन् र प्रत्येक दिन ६–७ जनाले ज्यान गुमाउँछन्। पछिल्लो दशकमा करिब २ लाख ६० हजार सडक दुर्घटनामा २४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। यी तथ्याङ्कले सडक सुरक्षा नेपालका लागि अझै पनि गम्भीर सार्वजनिक नीतिको विषय रहेको स्पष्ट देखाउँछन्।

दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति

सडक दुर्घटनाले मानिसको ज्यान मात्र लिंदैन, यसले प्रत्येक वर्ष ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति पनि पुर्‍याउँछ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.५ देखि ३ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति हुने अनुमान छ। यसमा उपचार खर्च, उत्पादनशील जनशक्तिको क्षति, सम्पत्तिको नोक्सानी तथा अन्य अप्रत्यक्ष लागत समावेश छन्।

नेपालमा मोटरसाइकल दुर्घटनाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार युवा उमेर समूहले बेहोर्नुपरेको छ। कुनै युवाको मृत्यु वा गम्भीर घाइते हुनु एउटा परिवारका लागि कमाउने सदस्य मात्र गुमाउनु होइन, भविष्यको भरोसा गुमाउनु पनि हो। यसको असर परिवारभन्दा बाहिर समाज र राष्ट्रको उत्पादनशील जनशक्तिमाथि समेत पर्छ। त्यसैले सडक दुर्घटनाबाट हुने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको मूल्य आर्थिक हिसाबले मात्र मापन गर्न सकिंदैन।

ट्राफिक व्यवस्थापनका विविध आयाम

ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केवल सवारी साधनको आवागमन नियमनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको दायराभित्र सडक सुरक्षा, पैदलयात्रीको संरक्षण, पार्किङ व्यवस्थापन, ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन, चालक अनुमति पत्र र सवारी कागजातको परीक्षण, ट्राफिक सङ्केत तथा उपकरण सञ्चालन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र दुर्घटनापछिको प्रारम्भिक व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी पर्दछन्। यी सबै कार्यको नेतृत्व ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता नियम कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर हुँदैन; नागरिकको विश्वास र सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले ट्राफिक प्रहरीको पेशागत दक्षता, संयम र मानवीय व्यवहार सेवा प्रवाहको अभिन्न पक्ष हो। ट्राफिक प्रहरी केवल बर्दीधारी कर्मचारी होइनन्, उनीहरू राज्यका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन्। नागरिकले राज्यसँग गर्ने दैनिक प्रत्यक्ष सम्पर्कमध्ये ट्राफिक सेवा पनि एक हो। यही कारण यस क्षेत्रमा देखिने कमजोरीले प्रहरी मात्र होइन, समग्र राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केवल कारबाहीमुखी विषयका रूपमा होइन, सुशासन, सार्वजनिक सेवा र नागरिक–राज्य सम्बन्धको दृष्टिले पनि हेर्न आवश्यक छ। नीति निर्माण गर्ने निकाय, ट्राफिक प्रशासन र स्थानीय सरकार सबैले यसको बहुआयामिक पक्षलाई समान गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको आर्थिक पाटो

नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम राजस्वका रूपमा सङ्कलन हुँदै आएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, तीव्र गति, लेन अनुशासन उल्लङ्घन तथा अवैध राइड सेयरिङ जस्ता कसुरमा हुने कारबाहीबाट मात्र अर्बौं रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैनिक कारबाहीबाट मात्रै झन्डै १८ देखि १९ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व राज्यकोषमा जम्मा हुने गरेको छ। दैनिक रूपमा ९० देखि १४० जना मापसे वा लापसेमा तथा १०० देखि २८० जना तीव्र गतिमा सवारी चलाएको आरोपमा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।

अन्ततः ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी होइन, साझा सामाजिक दायित्व हो। पद वा अधिकारको दुरुपयोग नगरी कानूनको सम्मान गर्ने, नागरिकको मर्यादा जोगाउने र सुरक्षित सडक संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने मात्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध सुधार र जिम्मेवार समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई कानून अनुसार जरिवाना गर्नु आवश्यक र उचित हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा जरिवाना गर्ने शैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा गुनासा पनि बढेका छन्। नियम कार्यान्वयनभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको, चालकलाई सचेत गराउनेभन्दा ‘चिट काट्ने’ प्रवृत्ति हावी भएको र लुकेर निगरानी गरी कारबाही गर्ने अभ्यासले ट्राफिक प्रहरीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको भन्ने धारणा व्यापक रूपमा सुनिन्छ।

जानाजान नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई कानूनी कारबाही हुनु स्वाभाविक हो। तर सामान्य प्रकृतिका गल्ती र गम्भीर लापरबाही बीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ। गल्तीको प्रकृति, त्यसले सिर्जना गर्ने जोखिम र चालकको अवस्था समेत विचार गरेर कारबाही गर्ने विवेकपूर्ण अभ्यास आवश्यक देखिन्छ। सबै उल्लङ्घनलाई एउटै मापदण्डमा राखेर आर्थिक जरिवाना गर्नु न्यायोचित हुँदैन। कतिपय अवस्थामा चेतावनी, सचेतना वा सुधारको अवसर पनि प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको मनोवैज्ञानिक पाटो

पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारी, शिक्षा र अवसरको खोजीमा शहर केन्द्रित बसाइ बढेको छ। त्यससँगै धेरै नागरिकले ट्याक्सी, सार्वजनिक सवारी वा राइड सेयरिङलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन्। उनीहरूको दैनिक आम्दानी नै परिवारको मुख्य आधार हुने भएकाले सानातिना गल्तीमा पटक–पटक हुने आर्थिक जरिवानाले प्रत्यक्ष रूपमा पारिवारिक जीवनमा असर पुर्‍याउँछ।

कानून पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो। ट्राफिक नियम पनि त्यसको अपवाद होइन। सचेत चालकले जानाजान नियम उल्लङ्घन गर्दैन। तर हतार, असावधानी वा मानवीय त्रुटिका कारण सामान्य गल्ती हुन सक्छ। यस्ता अवस्थालाई गम्भीर लापरबाहीसरह व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन। नियम कार्यान्वयनसँगै सचेतना, सुधारको अवसर र मानवीय व्यवहारलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, ट्राफिक प्रहरीको कार्यक्षेत्र पनि सहज छैन। धुलो, धुवाँ, भीडभाड र प्रतिकूल मौसममा लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूमाथि पनि मानसिक दबाब पर्छ। तर यस्तो दबाब नागरिकमाथि रुखो व्यवहार गर्ने वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने आधार बन्न सक्दैन। नागरिकको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीले कानूनसम्मत, मर्यादित र उत्तरदायी व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत अपेक्षा हो।

सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया हुँदा प्राप्त हुने पृष्ठपोषणको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने ट्राफिक प्रहरीको ज्यादतीको बारेमा यत्रतत्र बढ्दै गएको अत्यधिक आलोचनालाई सहजै नकार्न सक्ने अवस्था छैन। सबै ट्राफिक प्रहरीहरूलाई दोष दिन मिल्दैन तर केहीमाथि औंला उठाउन सकिने आधारहरू पर्याप्त छन्।

धेरैजसो सवारी चालकहरूको गुनासो छ कि- ‘बहुसङ्ख्यक ट्राफिक प्रहरीहरू बर्दीको घमण्ड गर्दै पूरै सडक आफ्नो भएको जस्तो गरेर ‘डन’ को रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्; सवारी चालकमाथि तुच्छ व्यवहार र कसैकसैलाई हातपात गर्ने पनि गर्दछन्; उनीहरूसँग सवालजवाफ गर्नु भनेको निःसन्देह ‘चिट काटिनु’ हो।’

समाजशास्त्री तथा द्वन्द्व र शान्तिका अध्येता जोहन गाल्टुङ (१९६९) का अनुसार ‘सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीबाट हुने हिंसा (संरचनागत हिंसा) ले सीमान्तकृत वर्गलाई स्रोत र साधनको पहुँचबाट विमुख गर्ने हुनाले विद्रोहको जन्म हुने सम्भावना रहन्छ’। कम आम्दानी हुने सवारी चालकहरूले अन्जानमा गरेका सानातिना गल्तीहरूमा बारम्बार आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्दा ट्राफिक प्रहरीप्रति वितृष्णा पैदा हुनु र विद्रोह जन्मनु स्वाभाविक हुन आउँछ। स्व. गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयास यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

ट्राफिक व्यवस्थापनको प्राविधिक पाटो

सडक इन्जिनियरिङका सिद्धान्त अनुसार सडकको डिजाइन, त्यसको भौतिक अवस्था र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा गति सीमा निर्धारण गरिन्छ। नेपालका अधिकांश शहरी सडकमा अधिकतम गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा तोकिएको छ। तर अहिले बजारमा उपलब्ध सवारी साधनको प्रविधि, ब्रेकिङ प्रणाली र सुरक्षा क्षमता विगतभन्दा धेरै उन्नत भइसकेको छ।

यस कारण गति सीमा, सडकको अवस्था र सवारी साधनको प्रविधि बीच समयानुकूल पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्छ। विशेषतः सडक खाली हुने समय वा सडकको प्रकृति अनुसार वैज्ञानिक आधारमा गति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा अझै सबै सडक आधुनिक ट्राफिक सङ्केत, डिजिटल निगरानी प्रणाली र स्वचालित प्रविधिले सुसज्जित छैनन्। त्यसैले ट्राफिक प्रहरीको भूमिका अझै पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर प्रविधिको अभावलाई विवेकहीन कारबाहीले पूर्ति गर्न सकिंदैन। ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, प्रविधि, स्पष्ट मापदण्ड र नागरिकमैत्री कार्यशैलीलाई सँगसँगै विकास गर्न आवश्यक छ।

समाधानका केही उपाय

ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक, ट्राफिक प्रहरी र राज्य तीनै पक्षको साझा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसका लागि निम्न उपाय उपयोगी हुन सक्छन्–

• नागरिकमा ट्राफिक नियम पालनाको संस्कृतिलाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्ने।
• विद्यालय तहदेखि नै ट्राफिक शिक्षा, नागरिक दायित्व र नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।
• ट्राफिक प्रहरीले कानूनसम्मत, पारदर्शी र सम्मानजनक ढङ्गले नियम कार्यान्वयन गर्ने।
• नागरिकबाट प्राप्त गुनासा र सुझावका आधारमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार र सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधार गर्ने।
• ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्ने।
• कारबाही गर्दा गल्तीको प्रकृति, जोखिम र मानवीय पक्षलाई समेत विचार गर्ने।
• ट्राफिक प्रहरीको कार्यसम्पादनमाथि प्रभावकारी अनुगमन र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्ने।
• जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था र उल्लङ्घनको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी समयानुकूल नीति बनाउने।
• सडकको अवस्था र सवारी साधनको प्रविधि अनुसार गति सीमाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्ने।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई अझ व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउने।

ट्राफिक व्यवस्थापनको उद्देश्य जरिवाना उठाउनु मात्र होइन; सुरक्षित, अनुशासित र सभ्य सडक संस्कृतिको विकास गर्नु हो। त्यसका लागि कानून कार्यान्वयनसँगै नागरिकको विश्वास जित्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्ध विश्वास, सम्मान र सहकार्यमा आधारित हुन सके मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सक्छ। नागरिक सचेतना एकै दिनमा विकास हुँदैन; त्यसका लागि दीर्घकालीन शिक्षा, प्रभावकारी नीति र जिम्मेवार कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। राज्यले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ भने नागरिकले पनि नियम पालनालाई आफ्नो दायित्वका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।

अन्ततः ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी होइन, साझा सामाजिक दायित्व हो। पद वा अधिकारको दुरुपयोग नगरी कानूनको सम्मान गर्ने, नागरिकको मर्यादा जोगाउने र सुरक्षित सडक संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने मात्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध सुधार र जिम्मेवार समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।