आत्मदाहको शृङ्खला : व्यक्तिको कमजोरी कि राज्यको असफलता ?

जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानको कुनै उपाय नदेखेपछि आफ्नै जीवन समाप्त गर्नु नै आत्महत्या हो । तर जब यो प्रवृत्तिको रूप बदलिएर सार्वजनिक ठाउँ वा आफ्नै घरको भान्सामा ‘आत्मदाह’ (आफ्नो शरीरमा आगो लगाउने) जस्तो विभत्स रूपमा देखा पर्न थाल्छ, तब यसलाई व्यक्तिको मानसिक कमजोरी मात्र भनेर पन्छिन/पन्छाउन मिल्दैन । यसले समाज र राज्यको संवेदनहीन प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ ।

पछिल्ला केही दिनमा देशभर नै तरङ्ग ल्याउने गरी भएका तीन वटा आत्मदाहका घटनाले हाम्रो समाजको तितो यथार्थ बाहिर ल्याएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे । जीविकाका लागि पठाओ चलाउने उनी र नगर प्रहरीबीच मोटरसाइकलको ह्विल–लक लगाइएको विषयमा भएको भनाभन र तनाव नै यसको तात्कालिक कारण बन्यो ।

यो घटनाको राप सेलाउन नपाउँदै असार २६ गते सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले पारिवारिक विवादपछि घरभन्दा केही पर गएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाए । विवेक विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर (एमएससी) उत्तीर्ण थिए ।

उनले २०७९ सालदेखि महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय रामनगरमा करार शिक्षकका रूपमा करिब तीन वर्ष अध्यापन गरेका थिए । गत साउनमा जागिर छाडेपछि उनी घर फर्किएका थिए । विवेकका बुवा उपेन्द्र मण्डलका अनुसार शिक्षकको जागिर छोडेपछि उनी पछिल्लो समय रोजगारी नपाउँदा चिन्तित थिए ।

यस्तै, असार २७ गते (शनिबार) काठमाडौँको बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय आश्विन राउतले आफ्नै घरको भान्सा कोठामा आत्मदाह प्रयास गरे । ५० प्रतिशत शरीर जलेको अवस्थामा वीर अस्पतालमा भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा सोही दिन मृत्यु भयो ।

सतही रूपमा हेर्दा यी घटनाहरू ट्राफिक नियम उल्लङ्घन वापतको कारबाही, पारिवारिक कलह वा नितान्त व्यक्तिगत मानसिक सङ्कट जस्ता देखिन सक्छन् । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो बाध्यात्मक अवस्था नेपाली राज्य संयन्त्रले निम्त्याएको एक गम्भीर सामाजिक परिणामको उपज भएकोमा शङ्का छैन ।

गणेश नेपालीले स्वदेशमै सङ्घर्षका सबै ढोका ढक्ढक्याएका थिए । मुगुबाट काठमाडौं आएर लोकसेवाको परीक्षामा सामेल हुँदा पटक–पटक असफल हुनु, स्वदेशमा आफ्नो योग्यताले ठाउँ नपाएर विदेश जाने सपना बुन्दै राहदानी विभाग धाउनु, यी कुनै रहर थिएनन् । यो त राज्यले आफ्ना युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र सम्मान दिन नसकेपछि सिर्जना गरेको बाध्यता थियो । राहदानी विभाग (जहाँबाट युवाहरू देश छाड्ने अनुमति लिन्छन्) कै अगाडि एउटा पठाओ चालकले आत्मदाह गर्नु राज्यप्रति चरम निराशाको संकेत हो ।

राज्य कम्पनी होइन र हुन पनि सक्दैन । त्यसैले उसले आफ्नो दायित्वलाई नाफा/घाटासँग तुलना गर्नै मिल्दैन । तर यहाँ जति पछि भयो उति राज्य नागरिकसँग पैसा असुल्न उद्यत देखिन्छ । जरिबानाको बहानामा पछिल्ला केही वर्ष राज्यले दिने दुःखबाट जनता हैरान छन् तर सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निकै कमजोर छ ।

उदाहरणका लागि, नेपाल पुलिस मिरर २०२५ को आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल प्रहरीले विभिन्न अपरेसन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत एक वर्षमा कूल ६ अरब ६८ करोड ८८ लाख ८० हजार ३८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकममध्ये ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेवापत मात्रै १ अर्ब २८ करोड १८ लाख ८७ हजार ६०० रुपैयाँ जरिबाना असुल भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीले उठाएको कूल राजस्व रकममा ट्राफिक नियम उल्लंघनवापत संकलन भएको यो जरिबाना मात्रै करिब १९.१६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

राज्य केवल कर उठाउने र जरिबाना तिराउने संयन्त्रमा सीमित हुँदा गणेश जस्ता सीमान्तकृत र श्रमजीवी नागरिकहरू राज्यको नजरमा ‘अदृश्य’ बन्न पुग्छन् । सडकमा गरिखाने वर्गलाई विस्थापन गर्ने तर उनीहरूलाई विकल्प नदिने नीतिकै कारण नागरिकहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्ता भएका छन् । र, अन्तिममा केही नलागेर जीवन नै त्यागिदिन विवश भएका छन् । गणेशहरू यिनैमध्येका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

तथ्याङ्कको ऐनामा भयावह चित्र

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको ‘आत्महत्याको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार नेपालमा आत्महत्याको स्थिति निकै डरलाग्दो छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कूल मुद्दामध्ये औसतमा १६ प्रतिशत आत्महत्यासँग सम्बन्धित छन् । विगत १० वर्षमा औसतमा प्रतिवर्ष ५,७५२ जना मानिसले आत्महत्या गरेका छन्, जसमा वार्षिक औसत ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको देखिएको छ ।

स्रोत :आत्महत्याको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१

अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार लैङ्गिक रूपमा ५५ प्रतिशत पुरुष र ३४ प्रतिशत महिला छन् भने बालबालिकाको हिस्सा पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । उमेर समूहका आधारमा १८ देखि २५ वर्षका युवाहरू सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जोखिममा छन् ।

शैक्षिक स्तरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा साधारण लेखपढ गर्नेहरू सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६३.१ प्रतिशत छन् । पेसागत रूपमा हेर्दा कृषिमा आबद्ध नागरिक ४६ प्रतिशतको उच्च सङ्ख्यासहित पहिलो स्थानमा छन् । जसभन्दा पछि क्रमशः विद्यार्थी (१५.४ प्रतिशत) र गृहिणी (११.६ प्रतिशत) पर्छन् ।
नेपालमा आत्महत्याका प्रमुख कारण र यसमा संलग्न हुने जातीय/सामुदायिक वर्गको हिस्सालाई निम्न तालिकामार्फत बुझ्न सकिन्छ :

आत्महत्याका प्रमुख कारणहरू

स्रोत : आत्महत्याको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१

आत्महत्याको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेहरूमा आदिवासी जनजाति (३९ प्रतिशत), ब्राह्मण र क्षेत्री (३१.१५ प्रतिशत), दलित (२०.५ प्रतिशत), मधेशी (९.३ प्रतिशत) र अन्य पिछडिएका समूहहरू (०.१ प्रतिशत) रहेको देखियो । जातिगत आधारमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति र सबैभन्दा कम पिछडिएका समूहहरू रहेको देखियो ।

आत्महत्या सङ्क्रमणको जोखिम

हालैका दिनमा लगातार भएका आत्मदाहका घटनाहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अर्को एउटा ठूलो चुनौती थपिदिएका छन्, जसलाई ‘आत्महत्या सङ्क्रमण’ भनिन्छ । यसको अर्थ हो– जब कुनै व्यक्तिको आत्महत्या वा आत्मदाहको घटनाबारे सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सनसनीपूर्ण रूपमा चर्चा हुन्छ, तब समाजमा रहेका अन्य संवेदनशील व्यक्तिहरूमा पनि त्यस्तै आत्मघाती बाटो रोज्ने जोखिम बढ्न जान्छ ।

सर्लाही र बुद्धनगरमा भएका पछिल्ला आत्मदाहका घटना पनि यस्तै मनोसामाजिक प्रभाव हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, यस्ता घटनाहरूको रिपोर्टिङ र सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणीहरूमा संयम र संवेदनशिलता अपनाउनु जरुरी छ ।

तर, अहिले जसरी आत्मदाहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ‘पक्षधरता’ र ‘ध्रुवीकरण’ निर्माण भइरहेको छ, त्यसले हाम्रा आगामी दिनहरू शुभ देखाउँदैनन् । विशेषगरी राज्य सञ्चालकहरूको अनुत्तरदायी धारणा र भूमिका यसका लागि बढी जिम्मेवार छ । गृहमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू हुँदै सभासद् र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरू जसरी बाध्यात्मक मृत्युलाई ‘सामान्यीकरण’ गर्न तल्लीन छन्, तिनको अर्थ हुन्छ कि यस्ता घटना र प्रवृत्तिप्रति सरकार पटक्कै संवेदनशील छैन । यसले हाम्रा आगामी दिन झन् कष्टकर हुने सम्भावना निम्त्याइरहेको छ ।

नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

‘पुराना दलहरूले देशलाई बर्बाद गरे, अब हामी नयाँ ढङ्गले देश बदल्छौँ’ भन्दै जेनजीको आन्दोलन र विद्रोहको जगमा नयाँ शक्तिहरू सत्ताको केन्द्रमा पुगे । चुनावी मैदान र सडक आन्दोलनमा उनीहरूले ठूला–ठूला नारा दिए– १५ लाख युवालाई तत्काल रोजगारी दिने, देशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउने र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता सधैंका लागि अन्त्य गर्ने । तर हात पर्‍यो शून्य । यो नयाँ सरकारको ‘१०० दिने उपलब्धि’ को गहिरो समीक्षा गर्ने हो भने सडकको आक्रोश सिंहदरबार छिरेपछि कसरी सेलाउँछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । र, यही सेलाइको परिणामसँग जोडेर हेर्नुपर्छ गणेशहरूको निराशालाई ।

यो नयाँ सरकारले आफ्नो १०० दिनको अवधिमा युवाहरूमा कुनै नयाँ आशा जगाउन सकेन । कारण स्पष्ट छ– नाराहरू जति नयाँ र आकर्षक थिए, काम गर्ने प्रवृत्ति र सोच भने उही पुरानै शासक वर्गको भन्दा पनि पश्चगामी । १५ लाख रोजगारी दिने घोषणा केवल कागज र भाषणमा सीमित भयो । भुइँ तहका श्रमजीवीहरूका लागि सडकमा गरिखाने वातावरण झन् बन्द गरियो ।

के १०० दिनमै यति धेरै रोजगारी सम्भव छ ? प्रश्न नभएको होइन । र, युवा सबैले तत्काल रोजगारी खोजेका पनि हैनन् । तर यो अवधिमा उसले आश जगाउने कार्यमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेन । तर विडम्बना, सत्तासीन र उसका समर्थकहरू यो वास्तविकता मनन गर्न छाडेर अझै पनि पुरानै दललाई गाली गरेर उम्कन सकिने भ्रममा मस्त छन् ।

फस्दै गएको प्रणाली

नयाँ भनिएका शक्तिहरू पनि कसरी पुरानै राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका दलदलमा फस्दै गइरहेका छन् भन्ने निम्न बुँदाले प्रष्ट पार्छन् :

–पहुँचवालाको संरक्षण र भुइँ मान्छेमाथि डण्डा : पुराना दलहरूले जस्तै नयाँ सरकारले पनि नीति निर्माण र पहुँचमा तिनै कर्पोरेट घराना, बिचौलिया र शक्ति केन्द्रहरूलाई प्राथमिकता दियो । परिणामस्वरूप, गणेश नेपाली जस्ता भुइँमान्छेहरूले सडकमा श्रम गरेर खान खोज्दा पनि राज्यको कठोर जरिबाना र नियन्त्रणको शिकार हुनुपर्‍यो ।

–सस्तो लोकप्रियता र ‘स्टन्ट’ को राजनीति : संरचनागत सुधार (जस्तै– रोजगार नीतिमा परिवर्तन, श्रमको सम्मान र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच) गर्नुको साटो नयाँ शासकहरू केवल सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘स्टन्ट’ र सस्तो लोकप्रियतामा अल्झिए । जब वास्तविक धरातलमा काम भएन तब युवाहरूको भरोसा निराशामा बदलियो । जुन क्रम बढ्दो छ ।

–राहतको राजनीति, न्यायको होइन : कुनै घटना भएपछि संसद् तातिने, छानबिन समिति बन्ने र परिवारलाई केही आर्थिक राहत वा रोजगारीको आश्वासन दिएर पन्छिने पुरानो शासकीय रोग नयाँहरूमा पनि सङ्क्रमित भयो । तर युवाहरूलाई आत्महत्याको बिन्दुसम्म धकेल्ने संवेदनहीन प्रणाली बदल्न कसैले इच्छाशक्ति देखाएनन् । न यसो गर्नु आवश्यक नै ठाने ।

कानुनी सुधार, सामाजिक न्याय र राज्यको दायित्व

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदन २०७१ ले आत्महत्या र आत्मदाह जस्ता घटनालाई नितान्त व्यक्तिगत मामिला मात्र मान्दैन । यसले यस्ता सङ्कटहरू रोक्न राज्यको तर्फबाट एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति, कानुनी कडाइ र गहिरो सामाजिक आर्थिक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई विश्लेषण गर्दा राज्यले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूलाई निम्न तीन वटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा वर्गीकरण गरेर बुझ्न सकिन्छ :

कानुनी नियमन र संरचनागत कडाइ : प्रतिवेदनले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने (उक्साउने) कार्यलाई कडा रूपमा आपराधीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सँगै, आत्महत्याका लागि प्रयोग हुन सक्ने साधनहरू (जस्तैः डाक्टरको सिफारिस बिना जथाभावी औषधि वा विषादी बेच्ने कार्य) को पहुँच घटाउन बजारमा कडा नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ ।

घटनाको अनुसन्धान गर्दा केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्र नभई, आत्महत्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने परिपाटीको विकास गर्न सरकारी वकिलहरू क्रियाशील हुनुपर्ने र राष्ट्रिय स्तरमै यसको कारण, असर र दरबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरिनु पर्छ ।

स्वास्थ्योपचारमा पहुँच र मनोसामाजिक सहयोग : यो प्रतिवेदनले मानसिक स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडेको छ । मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरू तथा कडा रोग लागेका असमर्थ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सङ्कटमा परेका वा जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान र नियमित निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुका साथै घटना घटेपछि पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई आवश्यक कानुनी, सामाजिक र प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । मादक पदार्थ र लागुपदार्थको नियन्त्रणले पनि यसमा ठूलो सघाउ पुर्‍याउने देखिन्छ ।

सामाजिक आर्थिक न्याय र सांस्कृतिक रूपान्तरण : सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रतिवेदनले आत्महत्याको जडमा रहेका सामाजिक आर्थिक समस्याहरूलाई छोएको छ । यसका लागि गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धनका लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु, दाइजो प्रथा जस्ता सामाजिक विकृति तथा विभेद र असमानताहरू हटाउनु अपरिहार्य छ । पारिवारिक विवादहरूलाई अदालत पुर्‍याउनुअघि स्थानीय स्तरमै सामुदायिक मध्यस्थता र मेलमिलाप पद्धतिबाट हल गरिनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा जीवनप्रति आशा जगाउन विद्यालयको पाठ्यक्रममै नैतिक शिक्षा, सकारात्मक सोच, आर्ट अफ लिभिङ र आध्यात्मिक शान्ति जस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको बलियो निष्कर्ष छ ।

अन्त्यमा

गणेश नेपाली, विवेक मण्डल वा आश्विन राउतको शरीरमा लागेको आगो केवल उनीहरूको व्यक्तिगत आक्रोश वा मानसिक सङ्कट मात्र सोचियो भने यो वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ । यो त वास्तवमा नयाँ र पुराना दुवैथरी शासकहरूले बाँडेको आश्वासनको भ्रम र त्यसबाट सिर्जित सामूहिक निराशाको एउटा भयानक सामाजिक प्रकटीकरण हो ।

नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनले कार्ययोजना र संयुक्त बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपको माग गरिरहँदा राज्य भने केवल रमिता हेरेर र जरिबाना असुलेर बसेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०१४ को प्रतिवेदन ‘प्रिभेन्टिङ सुसाइडस् अ ग्लोबल इम्पेरेटिभ, २०१४’ र मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजनाले आत्महत्यालाई एक प्रमुख विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि, संसारभर प्रत्येक वर्ष ८ लाखभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्छन्, जसमा १५ देखि २० वर्षको युवा समूहमा यो मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण हो । अझ डरलाग्दो कुरा, प्रत्येक एक जनाको आत्महत्या पछाडि २० जना अन्यले यसको असफल प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, जसले भुइँ तहमा लुकेको गम्भीर सङ्कटलाई उजागर गर्छ ।

यद्यपि, यो समस्या पूर्ण रूपमा निवारणीय छ । यसका लागि राज्यले विषादी, कडा औषधि र आग्नेयास्त्र जस्ता साधनहरूको पहुँचमा कडा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्ने, मदिरापन जस्ता कारकहरूलाई सुरुमै पहिचान गर्ने र समुदायको तर्फबाट सामाजिक ढाडस एवं पुनर्स्थापनाको वातावरण निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।

अब पनि राज्यले यी विश्वव्यापी र स्थानीय तथ्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै नागरिक श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय र बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने व्यवस्था जतिसुकै नयाँ भनिए पनि नागरिकको रगत र आँसुको जगमा उभिएको कुनै पनि प्रणाली लामो समय टिक्न सक्दैन ।