२२ भदौ, काठमाडौं । संविधान जारी भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म कैयन विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रष्टता हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी प्रष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विधायन व्यवस्थापक समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राई भन्छिन्, ‘प्रकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा कुन तहले के गर्ने ? सामाजिक आर्थिक दायित्व, राजश्व संकलन लगायतका क्षेत्रमा कुन तहको कति अधिकार ? के काम कुन तहको सरकारले गर्न पाउने ? के नपाउने ? यसमा कानुनी प्रष्टता नहुँदा संविधानतः प्राप्त अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएको देखिएन ।’
विधायन समितिले गत वर्ष असार ११ गते ‘स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यासका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन’ गर्ने गरी उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उक्त संसदीय अध्ययन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनले संस्थागत हुँदै गरेका स्थानीय तहहरूबाट केही नमुना पहल र प्रयास भए पनि कतिपय प्रक्रियागत विषयमा र क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्याहरू रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यसको प्रमुख कारणको रुपमा संविधानतः क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्ने गरी आवश्यक संघीय कानुन बन्न नसक्नुलाई देखाएको छ । ‘संघीय कानुनले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्ने विषयमा अन्योलता रहेको पाइएको छ, जुन संघीय तहका लागि समेत सिकाइका रुपमा प्राप्त भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यहीँनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे प्रष्टताका लागि पहिले संघले कानुन बनाउनुपर्ने, त्यसअनुसार प्रदेशले र बल्ल स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेमा संघले नै ढिलासुस्ती गरिदिँदा तहगत स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको गुनासो गरेका हुन् ।
‘…संविधानतः स्थानीय कानुन निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने प्रबन्धका कारण तहगत स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको गूनासो स्थानीय तहहरूको रहेको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहलाई असर
तीन तहको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने विषयमा समन्वय हुन नसक्दा वा यससम्बन्धी कानुनी प्रष्टता नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा परेको छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कतिपय संघीय तहहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयमा सारभूत रुपमा समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ, जसको छायाँ स्थानीय तहमा परेको अवस्था छ ।’
विधायन व्यवस्था समितिकी सभापति राई नागरिकले स्थानीय तहको अधिकार थाहा पाएको तर, प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानुन नपाएको कुरा थाहा नपाएको बताउँछिन् । यस्तोमा नागरिकले प्रश्न गर्ने तर, स्थानीय सरकारले क्षेत्राधिकारको अष्पटताले काम गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सिंचाइमा समस्या छ । खानेपानीमा समस्या छ । यसको जिम्मा कसले कति लिने भन्ने कानुनी प्रष्टता छैन’, राई भन्छिन्, ‘संघीय वन ऐन बनेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग खै भनेर प्रश्न आउँछन् । तर, यसमा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । यसकारण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरु तनाव झेलिरहेका छन् ।’
यी समस्याहरूको जड तीन तहको क्षेत्राधिकारबारे कानुनी प्रष्टता नहुनु रहेको निष्कर्षका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीय तहका लागि ६ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत संविधानतः क्षेत्राधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा आफ्नो तहबाट प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
प्रदेश तहले संघीय सरकारबाट क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित बनेका कानुनका आधारमा शीघ्र आफूले पनि कानुन बनाएर स्थानीय तहका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्थानीय तहको विधायिकी प्रक्रियामा प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन बनाएर दिइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
साझा अधिकारमा समन्वय आवश्यक
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही अधिकार विन्यासको सूचीमा आधारित भएर तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न सक्दछन् । प्रदेशको कानुन संघीय कानुनसँग र स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धित प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संघीय कानुन नेपालभर र नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी बनाउन सकिन्छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभर र आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले बनाएको कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागु हुन्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत २२ वटा विषयहरू सूचीकृत छन् ।
जहाँ नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ एम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, जरिवाला, मनोरञ्जन कर व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मालपोत संकलनको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारका विषय समावेश छन् ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीको विषय हो ।
घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याक संकलन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, जलाधार बन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका विषय हुन् ।
यी विषयमा स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छन् । तर, साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित भए स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा वा कानुन बनाउनुपर्व प्रदेश र संघीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्ने संसदीय अध्ययनको सुझाव छ ।
स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित छ । गाउँ सभा तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्थित गरेको छ ।
तर, यसमा कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने भन्दै संसदीय अध्ययनले पाँच बुँदे सुझाव दिएको छ ।
समस्या केन्द्रीकृत मानसिकता
विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगर तहगत क्षेत्राधिकारको अस्पष्टाले स्थानीय सरकार जति प्रभावकारी हुन सक्थ्यो त्यति हुन नसकेको बताउँछन् ।
संविधानतः प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि कानुनी प्रष्टता नहुँदा कस्तो समस्या परेको छ भनेर आफूहरुले गण्डकी प्रदेशको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा देखेको उनले बताए ।
‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना रहेछ । भूगोल गाउँपालिकाभित्र पर्छ । संरक्षण केन्द्रीय प्रोजेक्ट अन्तर्गत रहेको छ’, सांसद आलेले भने, ‘त्यो क्षेत्र घुम्न जाने पर्यटकसँग शुल्क संघ सरकारले लिँदो रहेछ । केही काम गर्नुपर्यो वा केही समस्या पर्यो भने नागरिकले गाउँपालिका सम्झिने भए ।’
गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क स्थानीय सरकारले लिन पाउनुपर्ने र यो आफूहरुको अधिकार क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको उनले बताए । यसका लागि प्रष्ट पार्न संघ सरकारले यससम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने उनको राय छ ।
संघीय सरकार नै तीन तहको क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट पार्न तयार नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको सांसद आलेमगर बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘९ वर्षसम्म तीन तहको क्षेत्राधिकार प्रष्ट नहुनु वा नपारिनुको प्रमुख कारण सत्तामा जानेहरु वा गएकाहरूमध्ये कतिपयको अनिच्छा, कतिपयको आलश्यता र धेरैजसोको केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको छ ।’
संविधानतः प्राप्त अधिकार लिनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशको दबाब र पहल पनि नपुगेको उनको अनुभव छ । ‘अन्जान वा अन्य विविधि कारणले होला स्थानीय तह र प्रदेशबाट संघ सरकारलाई दबाब दिने, संविधानतः प्राप्त अधिकार लिनका लागि पहल लिनेसँग सम्बन्धित गतिविधि नपुगेको वा नसकेको देखिन्छ । यसमा पनि सुधार आवश्यक छ’, उनी भन्छन् ।
अन्यथा, तीन तहको क्षेत्राधिकार खुम्चिएर संघमा ज्यादा रहने उनको चिन्ता छ । ‘जिल्ला समन्वय समिति सक्रिय बनाएको छ । यो प्रदेश तहको अधिकार कमजोर बनाउने विषय हो’, उनी थप्छन्, ‘नयाँ कानुन बनाउँदा पनि संघीय सरचनाको कुरा अगाडि बढाइएका छन् । उदाहरण हो – जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव छ । यो संविधानले नचिनेको संरचना प्रस्तावित हुनुले तहगत क्षेत्राधिकारमा केन्द्रिकृत मानरिकता कति छ भन्ने झल्काउँदछ ।’
