News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले २०७७ सालमा ६५९ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि पाँच वर्षमा ९९ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । निर्माण भएका अधिकांश आधारभूत अस्पतालहरू आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या, सिमाना, नाम, केन्द्र र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न कानुनी बाटो खुला राखेको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनसंख्या, …
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले पद सम्हाले लगत्तै पुराना योजनाको समीक्षा र नयाँ योजना निर्माणका लागि पालिकाले बनाएका डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) हेर्न खोजे । २०७९ मा उनी निर्वाचित हुनुअघि नै सिम्ताले रु.४५ लाख ६७ हजार खर्च गरेर नौवटा योजनाको डीपीआर बनाएको थियो । “तर, गाउँपालिका कार्यालयमा प्रतिवेदन नै भेटिएनन्” चन्द …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले ३६ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयका काम स्थानीय तह र वैकल्पिक कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मोरङ केराबारी गाउँपालिकाबाट प्रशासनिक संघीयता सुदृढ पार्ने उद्देश्यले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने काम सुरु गरेको बताउनुभयो। खारेजीपछि स्थायी …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई राजस्व स्रोत बनाउन योजना अघि सारेको छ तर स्थानीय तहले विरोध गरेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच योजना तर्जुमा, बजेट र नीति कार्यान्वयनमा समन्वय अभावले द्वन्द्व बढेको छ। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले ८५ निर्णय गरिसकेको …
१ असार, बुटवल । रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ करोड रुपैयाँ बढीको बेरुजु देखिएको छ । एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणमा ६९ करोड २१ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुपन्देहीका १६ …
४ वैशाख, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रायसमेत मागको छ । यसअघि २०६८ को ऐनका आधारमा अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । २०७२ को संविधान कार्यान्वयनसँगै देश संघीयतामा गइसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई …
२४ चैत, काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलन चलाइरहेको छ । सरकारले शिक्षकलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलायो । तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गर्यो । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिअनुसार ऐन …
नेपालको संविधान-२०७२ को भाग-३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा-३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । यस धाराको दफा—१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र दफा-२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने …
२ पुस, काठमाडौं । गत साता पोखरा महानगरपालिकाले १ हजार १ सय ९१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्यो । यो संख्या हाल रहेको कर्मचारी दरबन्दीभन्दा ४ सय ३७ जनाले बढी हो । ७ सय ५४ जना रहेको दरबन्दी अब एकै पटक १ हजार २ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । नयाँ …
