अष्ट्रेलियामा स्पोन्सर रोजगारदातामाथि सरकारको कडा नजर, १६,५०० डलरसम्म जरिवाना



प्रकाशित मिति : फाल्गुन २८, २०८१ बुधबार

map of Australia

अस्ट्रेलियामा हालैका दिनहरूमा सरकारले नयाँ नियमहरू लागू गरेपछि त्यहाँको बोर्डर फोर्स र फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानले कम्पनीहरू र रोजगारदाताहरूमाथि कडा निगरानी र कारबाही सुरु गरेका छन्। यो नयाँ नियम सन् २०२४ को जुलाई महिनामा बनेको हो, जसले यी दुई निकायलाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ। खासगरी, रोजगारदाताहरूले विदेशी कामदारहरूलाई दिइने प्रायोजन (स्पोन्सरसिप) र आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरू ठीकसँग पालना गरे/नगरेको हेर्न यो कडाइ गरिएको हो। यसले कम्पनीहरूलाई नियम पालना गर्न थप दबाब परेको छ।

सिड्नी, मेलबर्न र होबार्ट जस्ता ठूला सहरका धेरै व्यवसाय र कम्पनीहरूमा एबीएफ र एफडब्ल्यूओका कर्मचारीहरूले अचानक जाँच गरेका छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूले कम्पनीहरूलाई औपचारिक पत्र (फर्मल रिक्वेस्ट) पठाएर पनि जानकारी मागेका छन्। यो जाँचको मुख्य उद्देश्य भनेको ४८२ भिसा लिएर काम गर्ने विदेशी कामदारहरूको प्रायोजन ठीक छ कि छैन, उनीहरूको काम गर्ने अधिकार (राइट-टु-वर्क) को जाँच र अस्ट्रेलियाको आप्रवासन नियमहरू पालना भए/नभएको हेर्नु हो। यस्तो जाँचमा यदि कुनै कम्पनी वा रोजगारदाताले नियम तोडेको पाइयो भने उनीहरूमाथि ठूलो कारबाही हुने गरेको छ। यो प्रक्रियाले व्यवसायहरूलाई निकै तनावमा राखेको छ।

यो कडाइपछि विभिन्न उद्योगका धेरै रोजगारदाताहरूलाई सजाय तोकिएको छ।  कुनै कम्पनीको विदेशी कामदारलाई प्रायोजन गर्ने अधिकार रद्द गरिएको छ। त्यस्तै, कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा तीन वर्षसम्म विदेशी कामदार राख्न नपाउने प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। साथै, गल्तीको आधारमा ९,३९० अस्ट्रेलियाली डलरदेखि १६,५०० अस्ट्रेलियाली डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय पनि दिइएको छ। यी सजायहरूले कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक र व्यावसायिक नोक्सान पुर्‍याएको छ। नियम तोड्नेहरूलाई अब ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अष्ट्रेलियामा स्पोन्सर रोजगारदातामाथि सरकारको कडा नजर, १६,५०० डलरसम्म जरिवाना

अष्ट्रेलियामा स्पोन्सर रोजगारदातामाथि सरकारको कडा नजर, १६,५०० डलरसम्म जरिवाना

अस्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले पनि प्रायोजकहरू (स्पोन्सर गर्ने कम्पनी वा रोजगारदाता) माथि कडा नजर राख्न थालेको छ। यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो जानकारीमा भएको परिवर्तन २८ दिनभित्र मन्त्रालयलाई नभनेमा कारबाही हुन्छ। जस्तै, कम्पनीको नाम फेरियो, नयाँ निर्देशक नियुक्त भयो वा कामदारको कामको जिम्मेवारी बदलियो भने यस्ता कुरा समयमै जानकारी दिनुपर्छ। यदि यस्तो नभएमा मन्त्रालयले “नोटिस अफ इन्टेन्सन टु टेक एक्सन”  नामको चेतावनी पत्र पठाउँछ। यो नियमले प्रायोजकहरूलाई समयमै जानकारी दिन बाध्य बनाएको छ।

यदि कुनै प्रायोजकले समयमै जानकारी नदिएको वा नियम पालना नगरेको पाइयो भने विभिन्न सजाय हुन सक्छन्। पहिलो पटक गल्ती भएमा प्रशासनिक चेतावनी मात्र दिइन्छ। तर, गल्ती दोहोरिएमा वा ठूलो नियम तोडिएको अवस्थामा पैसाको जरिवाना तोकिन्छ। त्यस्तै, केही समयसम्म विदेशी कामदार राख्न नपाउने रोक पनि लगाइन्छ। यदि गल्ती निकै गम्भीर छ भने प्रायोजन गर्ने अधिकार नै रद्द गरिन्छ। यी सजायहरूले कम्पनीहरूलाई ठूलो समस्यामा पार्न सक्छ।

यो नयाँ नियम र कडाइले अस्ट्रेलियामा काम गर्ने विदेशी कामदार र उनीहरूलाई प्रायोजन गर्ने कम्पनीहरूलाई धेरै सावधान बनाएको छ। अब सबै रोजगारदाताले नियम ठीकसँग पालना गर्नुपर्छ, नत्र ठूलो सजाय र नोक्सान बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो कदमले नियम पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर साथै व्यवसायहरूलाई थप जिम्मेवार र सचेत पनि बनाएको छ।





Source link

Leave a Comment