भोला पासवान

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलित समुदायको आरक्षण जनसंख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ, जसले संविधानको धारा ४२ विपरीत छ। विधेयकले आरक्षण सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले दलितको उच्च तहमा पहुँच रोक्ने सम्भावना छ। मधेशी …

Read more

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा अस्थायी जनसंख्या समावेश हुँदा काठमाडौंले बढी प्रतिनिधित्व पाएको छ र मधेशले राजनीतिक अधिकार गुमाएको छ। मतदाता संख्या अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नहुँदा मनाङका मतदाताको राजनीतिक मूल्य झापाका मतदाताभन्दा करिब २४ गुणा बढी छ। संविधानको धारा २८६ (१२) अनुसार …

Read more