प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८३, शनिबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
जस्टिस डिपार्टमेन्टले मेरिल्याण्ड राज्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। राज्यले देशमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई स्थानीय बासिन्दा सरहको सहुलियतपूर्ण शिक्षण शुल्क र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कानुन बनाएपछि डिपार्टमेन्टले उक्त कदम चालेको हो।
उक्त मुद्दामा मेरिल्याण्डको यो अभ्यासले अमेरिकी नागरिकहरूमाथि विभेद गरेको आरोप लगाइएको छ। गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूलाई यस्ता सहुलियत दिँदा अमेरिकी नागरिकहरूले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति र अन्य प्रोत्साहनका अवसरहरू गुमाइरहेको दाबी डिपार्टमेन्टको छ।
मेरिल्याण्ड राज्यले आफ्नै अमेरिकी नागरिकहरूलाई वञ्चित गरेर गैरकानुनी विदेशीहरूलाई शैक्षिक अवसरहरू बाँड्न मिल्दैन भन्ने कुरा अमेरिकी कंग्रेसले धेरै पहिले नै प्रष्ट पारिसकेको छ,सह-महान्यायाधिवक्ता नली उडवर्डले भनेका छन्।
यस मुद्दा मार्फत अमेरिकी सरकारले मेरिल्याण्डमा बसोबास गरिरहेका सबै गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई वित्तीय सहायता र सहुलियतपूर्ण शिक्षण शुल्क उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेको छ।
गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई स्थानीय सरहको शिक्षण शुल्क दिएर मेरिल्याण्डले संघीय कानुनको उल्लंघन मात्र गरेको छैन, बरु उनीहरूको शिक्षामा अनुदान दिएर राज्यका करदाताहरूमाथि एकै शैक्षिक वर्षमा झन्डै ९० लाख डलरको भार थपेको छ, उडवर्डले थपे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिज्ञा अनुरूप यो जस्टिस डिपार्टमेन्ट करदाताहरूको पैसाबाट गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई कुनै पनि सरकारी लाभ वा हाम्रा आफ्ना नागरिकभन्दा प्राथमिकता दिने कार्य रोक्न प्रतिबद्ध छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई दिइने यस्तो सहुलियतपूर्ण शिक्षण शुल्कविरुद्ध संघीय एजेन्सीले दायर गरेको यो १३औँ मुद्दा हो।