२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न अस्वीकार गरी अनलाइनखबरमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। संविधान, न्यायिक मूल्यमान्यता र कानूनविपरीत आयोग गठन भएको दृष्टिकोण अघि सार्दै न्यायाधीश खतिवडाले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन इन्कार गरेका हुन्। आफू सुशासन र पारदर्शिताको पक्षपाती …
३ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । जुन यस अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको काममा गरेको खर्चभन्दा दोब्बर हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १ …
३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था र त्यसका लागि बजेट समावेश गरेको छ । ‘शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन मधेश प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा …
नेपालको विकास बहसमा धेरै वर्षदेखि एउटा शब्द दोहोरिँदै आएको छ—सम्भावना। हामीसँग पानी छ, हिमाल छ, युवा छन्, बजार छ, प्राकृतिक स्रोत छन्, श्रमशक्ति छ। तर सम्भावनाको चर्चा मात्रले देश बदलिँदैन। सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रिय समृद्धिमा बदलिन्छ। आज नेपालको अगाडि त्यस्तै एउटा ठूलो अवसर छ—स्वदेशी बिजुली। कुनै समय अभाव, लोडसेडिङ र अँध्यारोसँग जोडिएको …
नेपाल सरकारबाट गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने वा बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानूनसङ्गत ठानेको छैन। आयोग गठन भएपछि विवरण पेस गर्ने र नगर्ने विषयमा दुई धारका विचार सार्वजनिक चर्चामा आएका कुराहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट मेरो जानकारीमा आएका छन्। विवरण पेस गर्नुपर्दछ भनी दृष्टिकोण …
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षणमा आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिदैँ उनले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ …
एक समय थियो, जब टेलिभिजन पत्रकारिता र प्रस्तुति मुख्यतः सम्पादकीय मापदण्ड, तथ्यको पुष्टि, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संस्थागत नियन्त्रणको दायराभित्र सञ्चालन हुन्थ्यो। समाचार र कार्यक्रमको विश्वसनीयता, सन्तुलन र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो। तर आज डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रले नयाँ मोड लिएको छ। विशेषगरी युट्युब, फेसबुक, टिकटक तथा अन्य डिजिटल …
३ असार, सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्मार्ट सिटी, केवल कार र पोडवे (उन्नत सार्वजनिक यातायात प्रणाली) सम्मका स्वप्निल योजना बाँडे । प्रदेशसभाको रोस्ट्रममा उभिएर शाहले भने, ‘बजेटले बहुआयामिक विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिएको छ ।’ उनले वाचन गरेको बजेट किताबमा बहुआयामिक विकास त …
कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–४ स्थित वसन्ता हरियाली, कालिका तथा वडा नं ८ मा रहेको गौरीगणेश र शिवशक्ति सामुदायिक वन क्षेत्र जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। हरियाली, प्राकृतिक सौन्दर्य र वन सम्पदाले समृद्ध यी वन क्षेत्र तराई र चुरे भूभागलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण जैविक कोरिडोर (वन्यजन्तु आवतजावत मार्ग) का रूपमा रहेका …
३ असार, चितवन । देशको कृषि, वन, पशु विज्ञान तथा पशु चिकित्साको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले १६ वर्ष पूरा गरेको छ । शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर २०६७ सालमा चितवनको भरतपुरस्थित रामपुरमा स्थापना गरिएको …
