विभिन्न कारणले खाली रहेका देशभरिका ३३ स्थानीय तहको ४४ स्थानको लागि गत मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न हुँदा मुलुकको अस्थिर राजनीतिक परिदृश्यमा पनि अप्रत्यासित परिणाम चाहिं नआएकै हो। दलहरू नीति सिद्धान्तमा च्युत हुँदै गएको आभास हुँदाहुँदै पनि दलहरू नै चुनावी मैदानमा हावी देखिए।
दलका शीर्ष नेताहरूको आकर्षण निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा यिनै नेताहरूले चुनावी दौडाहा गर्दै जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन्। यो चुनावी परिणामले देखाएको छ। यो उपनिर्वाचनमा कुन दल कति सफल भए भन्ने भन्दा पनि सबै दल आफ्नो रणनीति अनुकूल चुनाव अभियानमा लागे र अब्बल र चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चुनावी रेसमा सफल हुनबाट रोके।
देशैभरि उपचुनाव भइरहँदा कीर्तिपुर नगरपालिका दलहरूको प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो। कीर्तिपुरमा मेयर र दुई वटा वडाध्यक्षको लागि मतदान हुँदै गर्दा यसलाई उपचुनावको इपिसेन्टरको रुपमा पनि चर्चा गरिएको थियो। यस उपचुनावलाई एउटा मिनी जनमत संग्रहको रूपमा लिनेको संख्या पनि उल्लेख्य थियो। दलहरू आलोचित भएका बेलामा उनीहरूको वास्तविक अवस्थिति हेर्ने कडीको रूपमा पनि यो उपचुनावलाई लिइएको थियो।
ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै चुनाव प्रचारको लागि उपस्थित रहेको यो निर्वाचनलाई सबै दलहरूले उत्तिकै महत्व दिएका थिए। यो उपचुनावपूर्व दुई आकलन गरिएका थिए:
१) दलहरूप्रति जनता आक्रोशित छन्। उनीहरूको जनमतमा ह्रास आई हारको सामना गर्नुपर्नेछ।
२) स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति जनताको बढ्दो भरोसाले उनीहरूको भोट हिस्सा बढेर जित्नेसम्मको अवस्था आउनेछ।
परिणाम, यी दुवै आकलनहरूको नजिक भए पनि फरक पार्नेसम्मको परिणाम देखिएन, परिणाम पूर्वानुमानको विरुद्ध आयो। तीनै वटा पद नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो।
संसदीय राजनीतिमा दशकौंदेखि स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई जनताले सिस्नुपानी लगाएको चाहिं मज्जाले देखिन्थ्यो। हरेक दलले आफ्नो जनमत गुमाउँदै गएको पाइयो। कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपचुनावमा सबै पदमा विजय हासिल गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा प्राप्त गरेको मतमा ३७०९ मत गुमाएको छ। यो घटेको मत २०७९ मा प्राप्त मतको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ। यो जनमतमा ठूलो र अत्यासलाग्दो स्खलन हो।
त्यसकारण निर्वाचन जित्दा पनि विजय जुलुस आयोजना गर्न नसक्नु पछाडिको अव्यक्त कारण हो। ने.का.बाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै चुनावमा होमिंदा पनि गाह्रो गरी भेट्टाएको यो उपलब्धि नेपाली कांग्रेसको वर्तमान हविगत पनि हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह जितेको कांग्रेसले जनविश्वास गुमाउँदै गएको सङ्केतले अत्तालिएको छ। यत्ति मत बटुल्न कांग्रेसले अहिले गर्नुपरेको तिकडमहरू आगामी निर्वाचनमा चल्नेवाला छैन र क्रमश: ओरालो झरेको जनमत रोकिने सम्भावना पनि कम छ। त्यो संकेत देखियो।
कीर्तिपुरको उप-निर्वाचन मिनी जनमत संग्रह नै थियो। यो निर्वाचनले दल विरुद्ध बिगुल फुकेको छ। यहाँ दलहरूले गुमाएको जनमतको आँकडा साधारण अवस्था भने होइन। दलका नेताहरूले सुध्रनको लागि चेतावनी पाएका छन् र दलहरू सम्हालिनको लागि चेताइएका छन्
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५३७ मत सहित दोस्रो स्थानमा उक्ल्यो। आफ्नो हैसियत सुधारिएकोमा खुशी देखिन्छ। माओवादी जनमत आफ्नो पक्षमा बढ्दैछ भनेर आत्मतुष्टि लिंदैछ। ऊ २०७९ को भन्दा ४६५ बढी मत पाएकोमा फुर्किएको छ। यो माओवादीले प्राप्त गरेको मत दलको लोकप्रियता भन्दा धेरै उम्मेदवारको व्यक्तिगत छविको कारण पनि बढेको हो। मतमा यो बढोत्तरी माओवादी एक्लैको कारण भएको भने होइन, समाजवादी मोर्चा नामक गठबन्धनका घटकहरूले खन्याइदिएका मतको योगफल पनि हो।
माओवादीको पनि २०७९ मा प्राप्त गरेको जनमतमा देखिने गरी क्षयीकरण भइसकेको छ। गठबन्धनको बैसाखीमा अडिएर राजनैतिक मोर्चामा सफल हुने सपना देखिरहेको माओवादी केन्द्र कुनै पनि चुनावमा एक्लै उभिने आँट गर्न गाह्रो हुनेछ। जनमत निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रम ०८४ सम्म जान सक्नेछ। माओवादीको संगठन विस्तारमा नयाँ पुस्ताका युवाहरूको न्यून उपस्थितिले पार्टीको जनबल क्रमश: खुम्चिंदैछ।
आगामी दिनमा माओवादीले यही चुनावमा होमिएका नेमकिपा, लोसपा लगायतका दलहरूकै पंक्तिमा आफूलाई भेट्टाउनेछ भन्ने आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। विशेषत: माओवादी नेताहरूको कपटपूर्ण सत्ता लिप्सा देखेर कीर्तिपुरका मतदाताले मुन्टो फर्काएको पनि हो। तर माओवादीले यो कुराको हेक्का राख्न सकेन र राख्ला जस्तो पनि छैन। नेकपा एमालेलाई २०१ मतले पछि पार्न पाउँदाको खुसीमा माओवादीको पूरै नगर तप्का दङ्ग छ।
यो उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले सम्भवत: इतिहासकै ठूलो क्षति बेहोरेको छ। कीर्तिपुरमै बलियो जनमत बनाएर बसेको एमाले ४३३६ मत ल्याएर तेस्रो मात्र भएन, उसले २०७९ मा हार्दाखेरि प्राप्त गरेको मत भन्दा ११७० कम मत ल्याएर पार्टी अलोकप्रियताको शिकार भएको झल्को पनि देखायो। यहाँ जनमत भत्किन थालेको संकेत पनि छ। कीर्तिपुर नगरमा एमालेको ओरालो यात्रा प्रष्ट देखिएको पनि हो। केन्द्रीय नेताहरूको बढ्दो अलोकप्रियताको धक्काले पनि बिथोलिएको हो। मेयर पदमा सशक्त उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि सार्दा पनि अन्तर्घातको पुरानो खेल फेरि बल्झिएर चुनावी माहोललाई क्षतविक्षत तुल्याएको थियो। उम्मेदवार सर्वसम्मत भनिए पनि पार्टीभित्र सर्वसम्मति थिएन र कार्यकर्तामा पनि विभाजन देखिएको थियो।
नौ वटा दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यो चुनावमा केवल एमालेले मात्र अन्तर्घातको पीडा व्यहोर्नु परेको थियो। अब खस्केको लोकप्रियता, घटेको मतका साथै कार्यकर्ताको असन्तुष्टिलाई स्याहारेर अहिले लडेको एमाले फेरि ०८४ मा उठेर धुलो टक्टक्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ला र? दलका अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरूको अलोकप्रियता, पार्टी सम्बद्ध भ्रष्टाचारका खबरहरूलाई जनतामा कसरी प्रष्ट्याउला? जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ?
२०८४ आउन करिब २८ महिना बाँकी रहँदा अब सम्हालिने समय र कार्यक्रम पाउला र? त्यसकारण आउँदो समय एमालेको लागि कठिन छ। अर्कोतर्फ एमालेको बिग्रँदो अवस्था देखेर कांग्रेसमा बढेको उत्साह हेर्नलायक छ। अनि माओवादी चाहिं हौसिएको छ।
कीर्तिपुरमा कुल ९ दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा (एस), जसपा, जनमत पार्टी र नेसपा कुनै पनि दलले तेहेरो अङ्कको मत बटुल्न सकेनन्। नेमकिपाले २०७९ मा प्राप्त गरेको मतमा ३३६ भोट गुमाउँदै २९६ मतमा चित्त बुझायो। राप्रपाको लोकप्रियतामा बढोत्तरी नदेखिए तापनि उम्मेदवारको छवि राम्रो भएकै कारण यसपटक पहिलेको तुलनामा ४२३ मत थप गरेर ९९५ मत बटुल्यो।
यी साना दलहरू जित्नको लागि चुनावमा होमिएका भने पक्कै होइनन्। चुनावलाई रणनैतिक रूपमा आफ्नो एजेन्डा जनताकोमा पुर्याउने र आफ्नो अस्तित्व बोध गराउने घोषित योजनाकै रूपमा उपयोग गरेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्दछ। यिनीहरू भोट प्राप्तिलाई गौण र मतदातासम्म पहुँच पुर्याउनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिने गर्दछन्। तर जनताको बीचमा भने यी पार्टीहरूको उपस्थिति मतपत्रमा चिह्नको सङ्ख्या बढाउनकै लागि मात्र हो भनिंदैछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कीर्तिपुरमा उम्मेदवारी दिनै सकेन। पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनाव मार्फत जनतासँग जोडिने अवसरमा ऊ चुक्यो। चुनावको रणनैतिक महत्व बुझ्न सकेन। आफ्नो नेता सहकारी ठगी काण्डसँग जोडिनुको दुर्गति रास्वपा कीर्तिपुरले भोग्यो। ऊ डरायो। रास्वपाका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता कुहिरोको काग झैं भए। जनताको मन जित्ने हिम्मत जुटाउनै सकेनन्। अझ उप-निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने कुरामा राम्रै गाईजात्रा देखायो। अरू दलमा झैं स्थानीय कमिटीलाई सुन्नै नचाहने माथिल्लो नेतृत्व पंक्ति रास्वपामा पनि झ्याङ्गिसकेको रहेछ। त्यो भने देखियो। यसले मिसन ०८४ फ्लप हुने सूचना सम्प्रेषण गरिरहे झैं लाग्छ।
‘स्थानीय तहमा दल मुक्ति’ भन्ने भद्र आन्दोलनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई थप सघाएको थियो। तर राजनीतिक चेत विनाका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि मतदाताहरूद्वारा रुचाइएनन्। सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन हुँदैनन्, न त हर्क नै हुन्छन् बरु ती स्वतन्त्रको पक्षमा उर्लेको जनमत बिगार्न पर्याप्त हुन्छन् भन्ने सन्देश सहजताका साथ बुझ्न सक्नुपर्दछ
यो पटकको उपनिर्वाचनमा जनताको रुझान स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ रहेको धेरैले अनुमान गरेका थिए। एउटा निर्वाचन पूर्वको मत सर्वेक्षण अनुसार दलहरूलाई ५५ प्रतिशत र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ४५ प्रतिशत मत खस्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। दलका नेता–कार्यकर्ताको हेपाहा प्रवृत्ति र लुटाहा शैलीकै कारण पनि जनता स्वतन्त्रतर्फ आकर्षित भएकै हुन्। देशका प्रमुख दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरूका जनविरोधी तथा देशघाती क्रियाकलापलाई स्वतन्त्रमा भोट हालेर बदला लिने मनस्थितिमा मतदाता देखिन्थे।
देशका केही नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्रहरूले जितेर देखाएका आशा लाग्दा कामहरूले पनि मतदाताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा उभिंदै थिए। तर विडम्बना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या दलहरूभन्दा बढी भयो। कुल ११ जना स्वतन्त्र चुनावी मैदानमा देखिए। स्वतन्त्रको यो हर्कतले मतदातालाई निराश बनाएकै हो। बालेन, हर्क तथा गोपी हमालहरूको क्रेजको ब्याज खान आएका हुन् भनेर आलोचित भए र लाञ्छना पनि लगाइयो। योग्य, सक्षम, चर्चितदेखि लिएर वागी र प्रायोजित समेतको हैसियतमा उत्रिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सबैलाई एउटै डालोमा हालेर चर्चा हुन थाल्यो।
फलत: आकलन गरिए अनुरुपको भोट खसेन। प्रतिकूल परिणाम आयो र अन्तत: दलहरूलाई नै फाइदा पुग्यो। तथापि २०७९ को चुनावमा सबै स्वतन्त्रहरूले प्राप्त गरेको एकमुष्ट ३७८ मतमा ४७१३ मत थप गर्दै अहिले प्राप्त ५०९१ मतले स्वतन्त्रहरूको हैसियतलाई निकै माथि उचालिदियो। विना दल र संगठन स्वतन्त्रहरूले प्राप्त गरेको यो मत संख्याले देशका दलहरूलाई चोरऔंला ठड्याएको छ। ०८४ को लागि स्वतन्त्रलाई बाटो खुल्छ कि? भनेर अन्दाज गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ल्याएको अधिकतम मत २०३६ हो।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आफ्नो मनका मालिक हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नै विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ। कोही जित्नकै लागि उम्मेदवार भएका हुन्छन्, कोही कसैलाई हराउनु वा जिताउनु वा कसैको सेखी झार्नु वा कसैबाट आर्थिक लाभका लागि च्याखे थाप्न पनि आएका हुन्छन्।
एकाध भने चुनावी कार्यक्रममा आधिकारिक पास सहित आवागमन गर्न पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्छन्। यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जनचाहना अनुरूप एकै ठाउँमा राखेर गुणदोष, क्षमता, योगदान तथा चुनावी एजेन्डा तथा कार्यक्रमका आधारमा साझा उम्मेदवार खडा गर्नु चुनौतीपूर्ण देखियो। न मिल्दो सिद्धान्त, न उस्तै उद्देश्य, न नीति नियम कानुन विषयका ज्ञाता, यी र यस्तै कारणहरूले गर्दा साझा उम्मेदवार खडा गर्ने वातावरण बन्नै सकेन।
चुनावी मैदानमा उत्रिसकेपछि एकले अर्कोलाई समर्थन गर्दै फिर्ता गराउन मुस्किल हुँदोरहेछ। यो उपचुनावमा स्वतन्त्र पक्षधर अभियन्ताहरूले गरेको सर्वसम्मत स्वतन्त्र उम्मेदवार चयन गर्ने प्रयास यिनै कारण सार्थक हुन सकेन।
कीर्तिपुरको उप-निर्वाचन मिनी जनमत संग्रह नै थियो। यो निर्वाचनले दल विरुद्ध बिगुल फुकेको छ। यहाँ दलहरूले गुमाएको जनमतको आँकडा साधारण अवस्था भने होइन। दलका नेताहरूले सुध्रनको लागि चेतावनी पाएका छन् र दलहरू सम्हालिनको लागि चेताइएका छन्। कुनै एक दलले पनि पुरानो हैसियत कायम गर्न नसक्नुलाई दलीय व्यवस्था उपर जनतामा जागेको वितृष्णा नै हो भनेर ठम्याउन चाहिं गाह्रो छैन। सच्चिनु वा सकिनुको दोबाटोमा उभिएका दलहरू यो पटक जित्दाजित्दै हारेका छन्। मतदाताको भरोसा गुमेको संकेत पनि पाएका छन्
स्थानीय तहलाई दलमुक्त बनाइनुपर्छ भन्ने नारा सहित राजनीतिक जागरणकै लागि पनि उम्मेदवारी परेका थिए। ‘स्थानीय तहमा दल मुक्ति’ भन्ने भद्र आन्दोलनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई थप सघाएको थियो। तर राजनीतिक चेत विनाका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि मतदाताहरूद्वारा रुचाइएनन्। सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन हुँदैनन्, न त हर्क नै हुन्छन् बरु ती स्वतन्त्रको पक्षमा उर्लेको जनमत बिगार्न पर्याप्त हुन्छन् भन्ने सन्देश सहजताका साथ बुझ्न सक्नुपर्दछ। यहाँ स्वतन्त्रहरू पहिलो पटक हारेर पनि जितेका छन्।
आगामी चुनावमा सुझबुझ सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनावी मैदान प्रयोग गरे भने इतिहास फरक हुन सक्ने सन्देश कीर्तिपुरे मतदाताले दिएका छन्। अब दलहरू चेत्नुको विकल्प छैन, मतदाताले ०८४ कुरेर बसेका छन्। हेक्का रहोस, जनता भन्दा माथि कोही छैन ।