१ पुस, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूमार्फत देशभरको शान्ति, सुरक्षाको स्थिति र चुनौतीबारे ब्रिफिङ लिएको छ ।
बागमती प्रदेशले संयोजन गरेको शान्ति, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश कार्यशालाको सन्दर्भमा भेला भएका सचिवहरूसँग मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी लिएको हो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेशबाट प्राप्त सुरक्षा चुनौतीका विश्लेषणका आधारमा समग्र देशको सुरक्षा चुनौतीबारे समीक्षा गरेर कार्ययोजना बनाइनेछ ।
‘देशभर नियमित च्यानलबाट पनि ब्रिफिङ भइरहेको हुन्छ, यद्यपि निश्चित अवधि त्यहीँ गएर छलफलमार्फत पनि ब्रिफिङ लिन्छौं’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्छ ।’
कोशीको चुनौतीः दुर्गा प्रसाईं र नामाङ्कनका विरोधी
कोशी प्रदेशले नामाङ्कनका विषयमा भइरहेका विरोधलाई प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती मानेको छ भने ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणलाई लिएर भइरहेका विरोधका गतिविधिले पनि सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको विश्लेषण गरेको छ ।
केबलकार निर्माणको मामलालाई लिएर पहिचान पक्षधरहरू पनि विरोधमा उत्रिन थालेपछि यसले चुनौती सिर्जना गराएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणका लागि शिलान्यास गर्न खोज्दा गएको २३ कात्तिकमा दुई पक्षबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो । त्यसक्रममा ६ जना प्रहरी अधिकारीसमेत घाइते भएका थिए ।
कोशी प्रदेशका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले गरेको प्रस्तुति अनुसार, प्रदेशमा मिटरब्याज, लघुवित्त एवं सहकारी पीडितको मुद्दा उठाएका दुर्गा प्रसाईं सुरक्षा चुनौती बनिरहेका छन् ।
प्रसाईंको समर्थन पाएका हिन्दुराज्य माग गर्ने समूह र नागरिक बचाउ महाअभियान समितिका गतिविधिले प्रदेशमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
‘वर्तमान राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति जबरजस्ती रूपमा उठाउन खोजिएका कतिपय विषय पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्’, थापाले भनेका छन्, ‘खुला सीमानाका कारण हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधि पनि प्रदेशका सुरक्षा चुनौती हुन् ।’
थापाले ‘अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै उत्पन्न परिस्थिति र लोकतन्त्रको दुरूपयोग गर्ने जमात’ बाट समेत सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण गरेका छन् । मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन चाहने समूहबाट बेलाबखत हुने गलत क्रियाकलापले पनि चुनौती थपेको उनले भनेका छन् ।
कोशीमा सम्भावित शरणार्थी समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको उनले भनेका छन् । रोहिङ्ग्या शरणार्थीदेखि मणिपुर जातीय दंगाबाट विस्थापितसम्म मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको विश्लेषण छ ।
आयोजनाको मुआब्जाको विषयलाई लिएर हुने आन्दोलनले समेत चुनौती सिर्जना गराउने उनले भनेका छन् । ‘नागरिकको उच्च महत्वकांक्षा, विकसित देशहरूको फेसनको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, बढ्दो बसाइँसराइँ, चाँडो ठूलो रकम आर्जन गर्ने चाहना लगायतका कारणले अपराध बढ्दो क्रममा छन्’, उनले विश्लेषण गरेका छन्, ‘कोशीमा बेलाबेला सडक दुर्घटना हुने बित्तिकै हुने गरेका चक्का जाम पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।’
मधेशका चुनौतीः साम्प्रदायिक विवाद र अन्तरदेशीय अपराध
मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उद्धव रिजालका अनुसार प्रदेशमा अहिले खुला सीमाका कारण भइरहेको अन्तरदेशीय अपराध मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
एक देशका अपराधी अर्को देशमा गएर लुक्ने, हतियार र लागूऔषधको कारोबार र तस्करी मधेशको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । एकअर्काको मुलुकलाई अपराधमा संलग्नले ‘हाइड आउट’का रूपमा प्रयोग गर्दा चुनौती थपिएको उनको विश्लेषण छ ।
मधेशका गृहमन्त्री राजकुमार लेखी तस्करीको भयावह स्थितिलाई १५ मंसिरमा सिरहाको बरियापट्टी गाउँपालिका–१ मा भएको घटनाले दर्शाउने बताउँछन् । ‘सीमा नजिकै मदिरा तस्करलाई रोक्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्टमा खटिएका सई लक्ष्मणप्रसाद यादवले मारिनु पर्यो’, उनले भने, ‘गाडीले किचेर उहाँलाई मारेको एकदमै गम्भीर अवस्था छ ।’
उनले मधेशमा धार्मिक तनाव र युवामा देखिएको विकृति, विसंगतिले पनि सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको बताए । ‘तर ती चुनौतीलाई समाधान गर्न आवश्यक प्राविधिक उपकरणको पर्याप्त प्रयोग हुन सकेको छैन’, मन्त्रालयका सचिव रिजाल थप्छन्, ‘चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने झडप पनि मधेशमा सधैँ चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन् ।’
उनले विद्युतीय अपराधलाई समेत प्रदेशको चुनौती मानेका छन् । तर, अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन् । ‘कोशीमा आत्महत्याका घटना बढेका छन्, बालबालिकाको अपराधमा संलग्नता बढ्दो छ, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाले सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको छ’, रिजालले थपे ।
मधेशमा नक्कली नोटको कारोबार पनि चुनौतीका रूपमा रहेको प्रदेश गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने नक्कली भारतीय रुपैयाँको नोटको तस्करी एकातिर समस्याका रूपमा रहेको छ भने अर्कातिर नेपाली नक्कली नोट समेत बेलाबखत बरामद हुने गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत (चुरे, जंगल, खोलानाला) को दोहन पनि बढ्दो क्रममा रहेको रिजालले भनेका छन् ।
बागमती प्रदेशः रास्वपाको भेलाले चुनौती
बागमतीका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले प्रदेशमा लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार तथा प्रयोगकर्ताको संख्यामा बढोत्तरीलाई चुनौती मानेका छन् ।
बामगतीको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा गाँजा खेती हुँदै आएको छ । सँगै पूर्वी सीमाबाट बागमती प्रदेश हुँदै हुने औषधिजन्य लागूऔषधको ओसारपसार चुनौतीका रूपमा रहेको विश्लेषण छ ।
सचिव दर्जीका अनुसार, प्रतिदिन सडक दुर्घटनाका घटना बढ्दो क्रममा छन् भने सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, रसुवा लगायतका जिल्लामा हाइड्रोपावर र स्थानीयवासी बीचमा प्रभावकारी समन्वय अभाव हुँदा द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेका छन् ।
नदीजन्य खनिज पदार्थको उत्खनन र दोहनले सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘बागमतीमा प्रविधिको दुरूपयोग र साइबर अपराधमा वृद्धिसँगै चितवन लगायतका जिल्लामा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र लैंङ्गिक हिंसाका कारण आत्महत्यामा वृद्धि भएको छ, आर्थिक अपराध तथा अनुचित लेनदेन बढेको छ ।’
उनका अनुसार, चितवन, दोलखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सीमापार अपराध र तस्करी पनि बढ्दो क्रममा छ ।
गण्डकीः क्षमताभन्दा बढीले कैदीबन्दीको चुनौती
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले प्रदेशको दक्षिणीतर्फ रहेर भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा अन्तरदेशीय अपराध चुनौतीका रूपमा रहेको बताए ।
‘सीमासँग जोडिएको कारणले भन्सार छली, चोरी, पैठारी हुने र लागूऔषधको बिक्री वितरण हुने गरेका छन्’, उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत, साधनको दोहन, मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन लगायत पनि चुनौतीको रूपमा रहेका छन् ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अपराध र अपराधीहरूमा हुने राजनीतिकरण, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना भएको विकृतिलाई पनि सुरक्षा चुनौती मानेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले गर्ने गतिविधिले पनि पछिल्लो समय शान्ति, सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गराइरहेको अधिकारीहरूको ब्रिफिङ छ ।
गण्डकीमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वयंले राखेका छन् । उनले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशस्तरबाट काम गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।
लुम्बिनीः उकालो लाग्दै आर्थिक अपराध
प्रदेशमा चट्याङका कारण पनि वर्षेनि धेरैको ज्यान जाने गरेको भन्दै यो पनि एउटा चुनौतीका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशकी सचिव रेखा कँडेलले ब्रिफिङ गरेकी छन् । उनको प्रस्तुतीकरण अनुसार प्रदेशमा अहिले साइबर अपराध बढ्दो क्रममा छ, आर्थिक अपराध पनि उकालो लागि रहेको छ ।
आत्महत्याको दर बढेको छ भने लागूऔषध उत्पादन, प्रयोग र कारोबार बढ्दो क्रममा छ । साइबर अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । ‘फलाम खानी, चुनढुङ्गा, युरेनियम लगायतका खनिजजन्य पदार्थको व्यवस्थापन पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ’, लुम्बिनी प्रदेशले भनेको छ ।
विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध ओसारपसार, तस्करी, चोरी निकासी पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अवैध हातहतियार ओसारपसार, लागूऔषध दुर्व्यसन, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी लगायतले पनि चुनौतीका थपिरहेको छ ।
कर्णालीमा अवैध हतियार चुनौती
कर्णाली प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती अवैध हातहतियार रहेको अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । प्रदेशका अधिकांश स्थान विकट र पहाडी क्षेत्र भएकाले फौजको उपस्थिति पनि सहज नभएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
सडकको अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटनाको समस्या समेत रहेको भनिएको छ । अन्य प्रदेशहरूमा झैँ लागूऔषध चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ भने महिला तथा किशोरीप्रति हुने हिंसा चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयको ब्रिफिङ छ ।
कर्णालीमा विपद्का चुनौती पनि सधैँ रहने अधिकारीहरूले भनेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः खुला सीमाको चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सचिव शुशील वैद्यले गरेको ब्रिफिङ अनुसार, खुला सीमा प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती हो । सीमा विवादसँगै खुला सीमाका कारण अभियुक्तहरू एकअर्काका देशमा लुकीछिपी बस्ने गरेका छन् ।
प्रदेशका सहकारी समस्याका कारण सिर्जित प्रकरण र अन्य किसिमका वित्तीय अपराध बढ्दो क्रममा छन् । अमेरिकी सहयोगको परियोजना (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को कार्यान्वयनका क्रममा पनि आइपर्न सक्ने कठिनाईलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन, वन विनास, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित समस्याहरू पनि चुनौतीका रूपमा रहेको भनिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जलको दुरूपयोग, धार्मिक तथा सम्प्रदायिक दंगा तथा हुलहुज्जत लगायत पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्’, सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘शहरीकरण जति बढ्दो क्रममा छ, त्यति नै अपराधिक क्रियाकलाप पनि बढिरहेको छ ।’
