News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. २०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना स्थापना गरेको छ। प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय, पुलको भूमिका र विविधताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। प्रदेश सरकारलाई सक्षम, जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिकमुखी …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई राजस्व स्रोत बनाउन योजना अघि सारेको छ तर स्थानीय तहले विरोध गरेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच योजना तर्जुमा, बजेट र नीति कार्यान्वयनमा समन्वय अभावले द्वन्द्व बढेको छ। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले ८५ निर्णय गरिसकेको …
१ असार, काठमाडौं । आइतबार प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूलाई १ असार भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, कतै दलहरू त कतै मन्त्री र कर्मचारीबीचको विवादले समयमै बजेट आउन सकेन । बागमती प्रदेशको बजेट दिनभर अन्योलमै रह्यो । कर्णालीमा …
१ पुस, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूमार्फत देशभरको शान्ति, सुरक्षाको स्थिति र चुनौतीबारे ब्रिफिङ लिएको छ । बागमती प्रदेशले संयोजन गरेको शान्ति, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश कार्यशालाको सन्दर्भमा भेला भएका सचिवहरूसँग मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी लिएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका …
२४ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीसँगको भेटमा भने, ‘को भन्दा को ठूलो भन्ने ढंगले हैन, जनताको समस्या संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका साथ मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीय सरकार अन्तर्गतका निकाय र उपत्यकाका स्थानीय तहबीच बढेको दूरी घटाउनुपर्ने …
