सरकारी वेबसाइटहरू बारम्बार बन्द भएका गुनासो आइरहन्छ । अनि सरकारले प्रदान गर्ने अनलाइन सेवा पनि बेलाबेला बन्द हुन्छ । सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट यी दुवै सेवा प्राप्त गर्छन् । तर वेबसाइट र अनलाइनबाट दिइने सेवा आफैंमा फरक विषय हुन् ।
सर्वसाधारणलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना वा जानकारी दिने माध्यम वेबसाइटहरू हुन् । वेबसाइटलाई हामीले विगतमा विभिन्न कार्यालयमा राखिने सूचनापाटीसँग तुलना गर्न सक्छौं । हिजो भित्तामा सूचनापाटी हुन्थ्यो, आज इन्टरनेटको माध्यमबाट हाम्रो कम्प्युटरसम्म त्यो सूचना आइपुगेको हुन्छ ।
वेबसाइट सञ्चालन गर्ने प्रणाली मूलतः एकतर्फी हुन्छ, सूचनादाताले विभिन्न सूचना प्रवाह गर्छ, हेर्नेले सूचना पाउँछन् । सूचना पाउनेहरूले सामान्यतया त्यसमा अन्तरक्रिया गर्दैनन् । वेबसाइटमै राखिएका विषयमा सामान्य खालका प्रतिक्रिया र अन्तरक्रिया गर्न नमिल्ने भने होइन । तर त्यसमा प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया कम नै प्रयोग हुन्छ । विभिन्न न्यूजपोर्टलहरूको प्रकृति पनि त्यस्तै हो । सर्वसाधारणले आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइल मार्फत सूचना पाउन यस्तो प्रणाली बनाइएको हुन्छ । यस्ता सूचना प्रयोगकर्तासम्म पुगेर डाउनलोड भए पुग्छ ।
अवरुद्ध भइरहने अनलाइन सेवा
इन्टरनेट नै डाउन हुँदा वेबसाइटमा सूचना प्रदान गर्नेको कुनै दोष वा भूमिका हुँदैन । प्रयोगकर्ताको उपकरण, इन्टरनेटको गति, ब्राउजरको अवस्थाले पनि वेबसाइटहरू नखुल्ने समस्या हुन सक्छ । आजभोलि सामान्यतया वेबसाइटहरू डाउन भएको गुनासो निकै घटेको छ ।
त्यसबाहेक इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । अनलाइन सेवा शुरू गरेपछि मानिसहरू भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर पाउने भन्दा पनि ढिलो र झन्झटिलो भइरहेको हुन्छ । विभिन्न कारणले त्यस्तो सेवा अवरुद्ध भएको हुन्छ । हिजो कागजात बोकेर सेवा लिन खोज्दा भन्दा आज अनलाइनबाट पाउने सेवा किन झन्झटिलो छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
प्रयोगकर्ताले आफ्नो ‘अकाउन्ट’ मार्फत डेटा राखेर एप्लिकेसन मार्फत सूचना पठाइसकेपछि प्रतिक्रिया पाउनुपर्ने हो । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीले फारम भर्न खोज्छ । पहिलो त, फारम नै खुल्दैन । खुले पनि फारम भरेपछि समिट हुँदैन । लाइसेन्स लिने काम त्यस्तै झन्झट छ ।
सेवाग्राही लाइसेन्स लिन यातायात कार्यालय जान्छन् । त्यहाँको एप्लिकेसन मार्फत कार्यालयले सेवा दिनुपर्नेमा त्यहाँ समेत ‘सिस्टम डाउन भएको’ जवाफ आउँछ । मालपोत कार्यालय, पासपोर्ट लगायत कार्यालयमा यस्तै गुनासो आइरहन्छ ।
विवाह दर्ताका लागि जाँदा त्यस्तै समस्या आउँछ । आफ्नो काम व्यवस्थापन गरेर, कार्यालयबाट विदा मिलाएर, बल्लतल्ल सेवा लिने कार्यालयमा जाँदा सिस्टम डाउन भएको जवाफ आएपछि सेवाग्राहीले झनै अप्ठेरो व्यहोर्नुपर्छ ।
किन सिस्टम डाउन हुन्छ ?
सिस्टम डिजाइन गर्दा विभिन्न पक्षको ध्यान दिने गरिन्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो ? त्यो सिस्टमको प्रयोगकर्ता कति हुन्छन् भनेर आकलन गर्दैनौं । कतिबेला सिस्टममा उनीहरूको चाप बढी हुन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिंदैनौं । विदाको दिन, रातिको समय वा सबैभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुने समयलाई आधार मानेर सिस्टमको डिजाइन गरिएको हुन्छ, जुन प्रणालीले प्रयोगकर्ताको अत्यधिक चाप थेग्दैन । प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा बढी चाप हुने बेलाको आकलन गरेर सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्छ ।
डिजाइनका साथसाथै प्रयोगकर्ताको चापका आधारमा सर्भरमा द्रुत गतिमा चल्ने इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यहाँको डेटा प्रोसेसिङका लागि चाहिने प्रोसेसर लगायत पूर्वाधारहरू त्यही अनुपातमा राख्नुपर्छ । उच्च क्षमताका पूर्वाधार आवश्यक परेका बेलामा कम क्षमताका संयन्त्र भएमा प्रणाली उपयुक्त रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।
हामीले हिजो ८/१० हजार जनाको डेटा हुँदा त्यो प्रणालीको कार्यदक्षता परीक्षण (पर्फमेन्स टेष्ट) गरियो । तर, प्रयोगकर्ता बढेर आज एक/दुई करोड डेटा पुग्यो, क्षमता नबढाई पुरानै पूर्वाधार यथावत् राखेर चलाउने हो भने सिस्टम डाउन हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताहरूले असल मनसायका साथ मात्रै इन्टरनेट वा सेवामा पहुँच राख्छन् भन्ने छैन । प्रणालीलाई असर पार्ने, अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले पनि यस्ता काम भइरहेको हुनसक्छ । परीक्षणका लागि पनि ‘इथिकल्ली ह्याक’ गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि अनलाइन अवरुद्ध हुनसक्छ ।
कतिपय अवस्थामा नेपाल बाहिरबाट अस्वाभाविक ‘ट्राफिक’ सिर्जना गरिदिने काम हुनसक्छ । सेवाका लागि नभई प्रणाली अवरुद्ध पार्ने उद्देश्यले यसो गरिन्छ । अर्कोतर्फ ‘डिडस अट्याक’ पनि हुनसक्छ । भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) सिर्जना गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकबाट एकैसाथ प्रणालीमा ट्राफिक सिर्जना गरिन्छ ।
सीमाभन्दा बढीले हेरे वा एकसाथ पहुँच खोजे भने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा प्रतिकूल र विषम परिस्थितिमा पनि काम गर्न सक्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्छ ।
यस्तो भएपछि एकातिर वास्तविक सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउँदैनन्, अर्कोतर्फ प्रणाली नै अवरुद्ध हुन पुग्छ । त्यसरी अस्वाभाविक रूपमा आउने ट्राफिक वास्तविक र यथार्थ हो कि होइन भन्ने पहिचान गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ । त्यस्तो संयन्त्रले कुन आईपीबाट, कुन मुलुकबाट यसरी ट्राफिक आइरहेको छ भन्ने पहिचान र विश्लेषण गर्छ । त्यस्तो संयन्त्रले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन सेवा शुरू गर्नुअघि चरणबद्ध रूपमा परीक्षण र स्क्यान गर्छ ।
अस्वाभाविक रूपमा आउने ट्राफिक पहिचान र विश्लेषणका लागि ‘फायरवाल’ राखिन्छ । फायरवाल कत्तिको विश्वसनीय छ ? परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अडिट गर्न सकिन्छ । कुनै सफ्टवेयर कम्पनीले सिस्टम बनाइसकेपछि त्यो आफैंमा प्रयोगका लागि उचित छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्छ ।
स्रोत–साधन छ, उपकरणहरू पनि छन् तर प्रणाली आफैं परिपक्व छैन भने प्रयोगका क्रममा बारम्बार समस्या आउन सक्छ । कुनै वेबसाइटमा एकसाथ प्रयोगकर्ताहरूले पहुँच पाउने निश्चित सीमा हुन्छ । सीमाभन्दा बढीले हेरे वा एकसाथ पहुँच खोजे भने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा प्रतिकूल र विषम परिस्थितिमा पनि काम गर्न सक्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्छ ।
एकसाथ ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता प्रवेश गरेमा के गर्ने भन्ने विकल्पबारे सोचिनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले कैयौं सुविधा आएका छन् । नेटवर्क, र्याम, प्रोसेसर, हार्ड–डिस्क जस्ता उपकरणमा आवश्यक परेका बेलामा क्षमता विस्तार गर्ने सुविधा हुन्छ ।
आवश्यक नपरे खुम्चिंदै जाने, तर भीड बढेमा स्वतः विस्तार हुने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ । ‘इलास्टिक सर्भर’ भनिने त्यस्ता संयन्त्रहरू क्लाउड सर्भिसमा उपलब्ध हुन्छन् । सरकारी सेवा प्रदान गर्न क्लाउड सर्भिसमा त्यस्ता फिचरहरू उपलब्ध हुनुपर्छ ।
अनलाइन सेवा सहज र विश्वसनीय नहुँदा आम मानिसहरू दिग्दार हुन्छन् । कार्यालयमै उपस्थित भएर सेवा लिंदा सामान्यतया अनुमान गरेको समयमा तल–माथि हुँदैन । तर, कुनै कार्यालयको अनलाइन प्रणाली बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध भएमा मानिसहरूले पाउने हैरानी र कष्ट अझै बढी हुन्छ ।
‘सर्भर डाउन भयो, आजका लागि सेवा अवरुद्ध भयो’ भनेर सूचना टाँसियो भने सेवाग्राहीको सारा योजना अवरुद्ध हुन्छन् । ई–गभर्नेन्सको कुरा भइरहेको बेलामा आम मानिसमा ‘यो काम छैन, बरु हिजोकै प्रणाली ठीक’ भन्ने सोच आउँछ ।
हामीले विभिन्न निकायमा बुझाउने संवेदनशील सूचना र व्यक्तिगत गोपनीयताका विवरण लिक हुने त्रास पनि सेवाग्राहीहरूमा उत्तिकै हुन्छ । अहिलेको जमानामा डिजिटल डेटा लिक भयो भने आम मानिसमा सरकारी कामप्रतिको विश्वसनीयता झनै घट्न सक्छ । त्यसतर्फ सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।
शुरूमै सावधान बनौं
अनलाइन सेवा सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने कतिपय समस्यालाई नियमित रूपमा सम्बोधन गरेर समाधान खोजिनुपर्छ । केही विषयमा आजको भोलि समाधान नभेटिन सक्छ । बेला–बेलामा फेसबुक, म्यासेन्जरका सेवा पनि छोटो समयका लागि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले भर्खरै डिजिटल युगमा पाइला अघि बढाइरहेको छ । संसारकै उच्चतम सेवा दिइरहेका मुलुकका कम्पनीहरूसँग तुलना गर्नु त्यति उचित नहोला, तर पनि केही न केही प्रयास गर्नुपर्छ ।
यस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउँदा कतिपय प्रोटोकलहरूको पालना हुनुपर्छ, पालना हुन नसके सरकारी संयन्त्रले आफूलाई सेवा दिने कम्पनी (भेन्डर) लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कतिपय भेन्डरले निर्माण गरेका सफ्टवेयर उचित र विश्वसनीय छन् कि छैनन् भनेर तेस्रो पक्षबाट परीक्षण हुनुपर्छ ।
भेन्डरले बनाएको सफ्टवेयर वा अरू संयन्त्र सरकारले खरिद गर्छ । नेपालमै पनि सूचनाप्रविधिको उपकरण तथा सफ्टवेयरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीहरू खुलिसकेका छन् । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद हुने त्यस्ता संयन्त्रको गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी गरिन्छ भने भोलि प्रश्न उठ्छ नै ।
सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दा कुनै भौगोलिक क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु उपयुक्त हँुदैन । सबैजसो बैंकले काठमाडौं बाहिर पनि डेटा सेन्टर स्थापना गरेको कैयौं वर्ष भइसकेको छ । केही गरी काठमाडौंको संयन्त्रमा समस्या आएमा एकाध सेकेन्डमै अर्को वैकल्पिक सर्भरमा स्विच हुनुपर्छ । ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’ भनिने यस्ता वैकल्पिक सर्भर र संयन्त्रहरू धमाधम उपयोग हुन थालेका छन् ।
हुन त सरकारले हेटौंडामा ठूलो लगानीका साथ डीआर सेन्टर स्थापना गरेको छ । सरकारी अनलाइन सेवाका डेटा पनि त्यसैगरी वैकल्पिक सर्भरमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । कुनै कारणले सर्भर डाउन भयो भने अर्को ठाउँबाट तत्काल सेवा शुरू हुनुपर्छ ।
परीक्षार्थीहरूले फारम भर्दा इन्ट्री गरेको डेटा हराएपछि गत वर्ष लोकसेवाको परीक्षा नै केही समय अवरुद्ध भएको थियो । हेटौंडाको डेटा सेन्टरमा अहिले पनि ब्याकअपका लागि मात्रै डेटाहरू राख्ने काम भइरहेको छ । विकल्पको रूपमा नियमित रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्ने र डेटा ‘सिंक’ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै आकस्मिक कारणले सर्भर अवरुद्ध भएमा तत्काल अर्को सर्भरबाट सेवा शुरू गरिहाल्ने संयन्त्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
कहिलेकाहीं वैकल्पिक सर्भर वा ब्याकअपले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर आकस्मिक रूपमा परीक्षण गरिन्छ । ‘डिआर–ड्रिल’ गर्ने भनिने यस्तो अभ्यासमा एउटा सर्भरलाई आकस्मिक रूपमा जानाजान बन्द गरेर अर्कोले तत्काल काम गर्न सक्छ कि सकिंदैन भनी परीक्षण गरिन्छ ।अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति महँगो छ । सूचनाप्रविधिकै क्षेत्रमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सरकारले दिने सुविधा अरू कर्मचारी सरह छ । छुट्टै दर वा सुविधा तोकेको छैन ।
ब्याचलर पास गरेर एक वर्षको अनुभव भएको कम्प्युटर इन्जिनियरले सफ्टवेयर उद्योगमा डेढदेखि दुई लाख तलब खान्छ । त्यति नै क्षमता भएको व्यक्ति कम्तीमा पनि एक वर्षको मिहिनेतपछि सरकारी सेवामा पुग्छ, आईटी अफिसर बनेपछि उसले पाउने अधिकतम सुविधा कति हो ? सबैलाई थाहै छ ।
सँगै पढेका साथीहरूले आफ्नोभन्दा कैयौं गुणा सुविधा पाउँदा उसमा किन मिहिनेतपूर्वक काम गर्ने भन्ने भावना पलाउँछ । केही वर्षमै उसमा बढ्ने आलस्यताको असर सरकारको ई–गभर्नेन्स सेवामा पर्छ । त्यसैले सेवा–सुविधा पुनर्विचार गरेर उनीहरूको क्षमताको अधिकतम लाभ लिनुपर्छ ।
(एक दशकदेखि सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत न्यौपानेसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)