२ पुस, काठमाडौं । गत साता पोखरा महानगरपालिकाले १ हजार १ सय ९१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्यो । यो संख्या हाल रहेको कर्मचारी दरबन्दीभन्दा ४ सय ३७ जनाले बढी हो । ७ सय ५४ जना रहेको दरबन्दी अब एकै पटक १ हजार २ सयको हाराहारीमा पुगेको छ ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) स्वीकृत हुनुअघि कति कर्मचारीको दरबन्दी राख्ने भन्नेबारे पोखरामा राजनीतिक दलहरूबीच चरम विवाद भएको थियो ।
करारका ३५ जना कर्मचारीहरू हटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध नेकपा एमालेले कडा विरोध गरेको थियो । ३० मंसिरमा राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर नगरसभाले नयाँ संगठन संरचना पारित गरेको थियो ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि नयाँ ‘ओ एन्ड एम’ प्रतिवेदन बनाइरहेको छ । सेवा प्रवाह सुधार्न भन्दै महानगरले विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा तथा इकाइहरूको स्पष्ट कार्य विवरण तयार गर्न लागेको छ । त्यसपछि ठूलो संख्यामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति थप्ने तयारी हुँदैछ ।
यसरी आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र मिलेमतोमा स्थानीय तहहरूमा ठूलो र खर्चिलो संगठन संरचनाहरू बनाउने क्रम बढ्न थालेको छ । चुस्त संगठन संरचना बनाउनुपर्नेमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन झन् असजिलो हुने गरी ओ एन्ड एम प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् ।
राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर दरबन्दी थप्ने कामलाई रोक्न र उचित मार्गदर्शन गर्न तीन तहकै सरकार उदासिन छन् । भविष्यमा जथाभावी थपिएको दरबन्दीले स्थानीय तहलाई आर्थिक भार पर्ने र त्यसले विकास निर्माणका कामदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा असर पर्नसक्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ ।
पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले हालको संगठन संरचना बदलेर कर्मचारीको दबरन्दी थप्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् । गाउँ तथा नगरसभाबाट दरबन्दी थप्दै कर्मचारी आफूखुसी भर्ना गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
यस्ता अभ्यासले स्थानीय तहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहहरूमा फरक–फरक समूह र प्रकृतिका कर्मचारीहरूबीच रहेको वैमनष्यता चिर्न नै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अहिले धौ–धौ छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासहित गाउँपालिकाहरूमा रहेका कर्मचारीहरूको पृष्ठभूमिअनुसार स्थानीय तहमा अहिले करिब १० किसिमका कर्मचारी भेटिन्छन् ।
स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व गर्छन् । अहिले मूलतः साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू नै स्थानीय तहरूमा हाबी छन् ।
अहिले निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमै छन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र तत्कालीन नगरपालिका तथा गाविसबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरूको पनि अर्को समूह छ ।
तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी पनि समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका छन् । स्थानीय तहले भर्नै भर्ना गरेका करार र अस्थायी कर्मचारीहरू पनि त्यहीँ छन् ।
२०७६ सालमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरूकै लागि छनोट गरेर पठाएका कर्मचारी पनि कार्यरत छन् भने पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट छानिएर आएका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा आइरहेका छन् ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, समायोजन, स्तर वृद्धि लगायतका काम प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि धेरै प्रदेशले पर्याप्त कानुन नै बनाउन सकेका छैनन् भने बनाएकाहरूले पनि स्थानीय सेवा गठन गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा दरबन्दी थप्ने विकृति मौलाएको छ । आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना फेर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहहरूमा छ । तर, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कानुन र मापदण्ड बनाउन सक्छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघले पनि त्यसबारे मार्गदर्शनहरू दिनसक्छ ।
तर, अहिले स्थानीय तहमा जथाभावी संगठन संरचना बनाउने विकृति देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मत विज्ञहरूको छ । एक पूर्वसचिव अधिकांश सेवा अनलाइनबाट दिने गरी प्रविधि विकास गर्नुको साटो आफ्नालाई जागिर खुवाउने उद्देश्य मात्रै राखेर संगठन संरचना सिर्जना गर्नु अनुचित हुने बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीहरू आवश्यक छ, तर त्यसको मतलब अब घरबाटै लिन सकिने सेवा पनि कार्यालयमै आएर लिनुपर्ने गरी कर्मचारी थुपार्नुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले अब खर्च कम गर्ने र स्मार्ट तरिकाले सेवा दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन नभएकाले ध्यानाकर्षणका लागि परिपत्रहरू मात्रै पठाएर बसिरहेको छ ।
१८ फागुन, २०८० मा नै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले मापदण्ड बनाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले धेरैजसो महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका सहित गाउँपालिकाको कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई पर्याप्त कार्यबोझ छैन । तर, वडा कार्यालयहरूमा भने पर्याप्त दरबन्दी छैनन् ।
स्थानीय तहको कार्यालयमा कार्यालयमा कर्मचारी फुर्सदिलो हुने तर वडा कार्यालयमा कार्यचापा उच्च हुने समस्या छ । यसका लागि स्थानीय तहको कार्यालयको दरबन्दी हटाएर वडा कार्यालयमा सानुपर्नेमा सबैतिर मनपरी ढंगले थप्ने काम भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२ पुस २०८० मा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले स्थानीय तहहरू आफैंले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ठूलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार समक्ष पठाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहले ओ एन्ड एम सर्भे गर्दा लागु गर्ने मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थाले पनि वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि कर्मचारीहरूले त्यसलाई टुंग्याउन रुचि नै दिएका छैनन् ।
हाल कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधार (राइट साइजिङ) मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ‘राइट साइजिङ’ मा भन्दा ‘ओभर साइजिङ’ मा बढी रुचि देखाएको बुझाइ संघीय सरकारको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याल स्थानीय तहहरूले प्रदेश कानुनअनुसार संगठन संरचना बनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले संघ सरकारले परिपत्र मात्रै गर्न सकेको छ,’ उनले भने, ‘संगठन संरचना बनाउँदा स्थानीय तहहरू आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
सबै तहका सरकारले ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ लाई वैज्ञानिक, औचित्यपूर्ण र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा ओ एन्ड एम सर्भे गरेर स्वीकृत गरी लागु गर्न अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रियाबारे स्पष्टता छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नै शैली र अभ्यास छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा दीर्घकालसम्म पर्ने व्ययभारलाई विचार गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको चिन्ता संघीय सरकारलाई छ ।
स्थानीय निकाय र त्यस अन्तर्गतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज यसअघि संघीय सरकारबाटै स्वीकृत हुने गरेको थियो । संविधानमा यो अधिकार प्रदेशसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुने लेखिएको र हाल प्रदेश सभाहरूले प्रदेश निजामती कानुन र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाइसकेकाले स्थानीय तहहरूले प्रदेशमार्फत दरबन्दी स्वीकृत गराइरहेका छन् ।
स्थानीय तहको प्रतिवाद
स्थानीय तह र प्रदेशले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर पदपूर्ति गर्नुपर्छ । भविष्यमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू अन्तर तह सरुवा गर्न र बढुवाका विभिन्न प्रावधानहरू लागु गर्न पनि संगठन संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानले नेपाल राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गर्दै यी तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार तोकिएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय शासन, निर्णय, विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी २२ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन् ।
अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी लगायत १५ वटा विषय राखिएका छन् । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल २१ र अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघका साझा २५ वटा अधिकार सूची तय छन् ।
तीन तहको अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत ३५७ वटा विषय क्षेत्र छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार नीति, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तथा योजना बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको १८५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।
साझा अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा ७५ वटा काम गर्नुपर्ने तय गरिएको छ । यीबाहेक अन्य ७ भन्दा बढी काम र अधिकारहरू समेत स्थानीय तहलाई उक्त ऐनले दिएको छ ।
संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सरकारको रुपमा हेरिन्छ । त्यसैले राजनीतिक र अवधारणागत रूपमा पनि स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा बढी हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
नागरिकको आवश्यकता तथा अपेक्षा सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकार अझ बढी सबल, सक्षम र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको अवस्थामा संघीय सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नभन्दा हस्तक्षेप गर्न उद्धत भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।
‘कानुनले तोकेका काम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम कर्मचारी आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा लिइएका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारी प्रशासन चुस्त र छरितो आवश्यक पर्छ ।’
केही स्थानीय तहमा देखिएको कमी कमजोरीलाई देखाएर संघ सरकारले मापदण्ड नै बनाउन नमिल्ने उनले बताए । संघमा प्रशासनिक संघीयताबारे कलम नचोप्ने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी सरुवा गरेरै बस्ने सोच हाबी भएको उनको गुनासो छ ।
‘अहिलेसम्म संघ सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत पठाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारी जति सबै संघकै बनाएर राखिएको छ, माथि कर्मचारी ओभर लोडेड छन्, स्थानीय तहमा अभाव छ, संघले समाधान दिनुपर्छ, समस्या थप्ने होइन ।’
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
तर, घोषणाअनुसार आफू मातहत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न अलमलिएको संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा लाग्नु उचित नहुने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा स्थानीय तहले गर्ने ओ एन्ड एम सर्भेमा संघ सरकारले चासो देखाउन नहुने बताउँछन् । ९ वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्ने संघीय सरकारले स्थानीय तहले संविधान र कानुनसम्मत गरिरहेको काममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
‘संघबाटै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रस्तावमा निर्णय भएर उहाँहरूकै निगरानीमा ओ एन्ड एम प्रतिवेदन बन्छ’, थापा भन्छन्, ‘संघ सरकारले २०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन, संघले पहिला आफ्नो काम गर्नुपर्छ ।’
कतिपय स्थानीय तहको ओ एन्ड एम सर्भेमा समस्या हुनसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने, तर संघीय सरकारले चासो देखाउन आवश्यक नहुने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छिटपुट समस्या देखाएर आफूहरूको अधिकारमा संघीय सरकार पस्न नमिल्ने बताउँछन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना स्थानीय तह आफैंले दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्छन् भन्ने संघीय सरकारको सोच गलत भएको बताउँछन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार अनुसार काम गर्न जनशक्ति अभाव भइरहेको भन्दै अध्यक्ष ढुंगानाले संघीय र प्रदेश सरकारले समयमै कर्मचारी नदिँदा समस्या परेको बताए ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगी र प्राविधिक कर्मचारी मात्रै करार र ज्यालादारीमा राख्न पाउँछन्’, उनले भने, ‘ओ एन्ड एम प्रतिवेदन प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएर लोकसेवाले भर्ना गरेर कर्मचारी पठाउने हो, प्रतिवेदन स्वीकृत नभई भर्ना गर्न खोजेको छैन ।’