२९ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला विदेश भ्रमणबारे छलफल थियो । सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन उपस्थित थिइन्, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा ।
मन्त्री डा. राणाले बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमणबारे १२ बुँदे र चीन भ्रमणबारे १३ बुँदे ब्रिफिङ गरिन् । दुवै भ्रमणमा मन्त्री राणा समेत सहभागी थिइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन जाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ४ देखि १४ असोजसम्म अमेरिका भ्रमण गरेको थियो । अमेरिकापछि ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले १७ देखि २० मंसिरसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान कार्यकालको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भने चीन हो ।
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणको ब्रिफिङपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा सांसदहरूसँगको सवालजवाफमा सहभागी भइन् । त्यसक्रममा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले सार्क (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन) र बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) सँग जोडिएर धेरै प्रश्न गरे ।
प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले भने चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताको विषयमा जिज्ञासा राखे । बीआरआई सम्झौता नै आफूहरूले पढ्न नपाएको भनेर उपलब्ध गराउन कांग्रेस सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई आग्रह गरे ।
एमाले सचेतक सुनिता बरालले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारले बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिन्छ । यो बेला सार्कमा के हुँदैछ, यसमा पनि केही प्रगति छ कि ?’
जवाफमा मन्त्री राणाले सार्कलाई सक्रिय बनाउन प्रयास गरिरहेको बताइन् । ‘सार्कको चार्टरमै लेखिएको रहेछ– कन्ट्री हेड गभर्मेन्ट वा हेड अफ स्टेटको बैठक बस्न सबै सहमत हुनुपर्छ । नत्र बैठक बस्दैन । बैठक बस्न शतप्रतिशत सदस्य राष्ट्रले ‘एस’ भन्नुपर्छ’ मन्त्री राणाले भनिन् ।
उनका अनुसार सबै देशलाई सहमत गराएर सार्कको बैठक राख्नका लागि निरन्तर पहल हुँदै आएको छ । तर, भारत तयार नहुँदा यो सम्भव हुनसकिरहेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले २ देखि ६ भदौसम्म भारत भ्रमण गरेकी थिइन । ३ भदौमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । मन्त्री राणाका अनुसार उक्त भेटमा उनले सार्कको सक्रियताको विषय उठाएकी थिइन् ।
तर, आफूले जसरी विषय उठाएको उसैगरी जवाफ आएको उनले सुनाइन् ।
‘स्पष्ट भन्नुपर्छ– सेप्टेम्बरमा भारत जाँदा मैले सार्कको विषय उठाएकी थिएँ’ उनले भनिन्, ‘जयशंकरजीले भन्नुभयो– तिम्रो देशमा आएर कसैले अट्याक गरेको भए, तिम्रो नागरिक मारेको भए मिटिङ हुन्थ्यो ?’
यो प्रश्नमा आफू नाजवाफ रहेको पनि मन्त्री राणाले बताइन् । ‘त्यसपछि मैले केही जवाफ दिन सकेको छैन’, उनले भनिन् । अर्को देशसँगको विषय भएकाले आफू मौन रहेको उनले बताइन् ।
हाल सार्कको अध्यक्ष नेपाल छ । ११ मंसिर २०७१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनले १९औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । दुई/दुई वर्षमा गर्नुपर्ने सम्मेलन १० वर्ष बितिसक्दा पनि हुनसकेको छैन ।
बरु सार्क निष्क्रिय भएको बेला भारतले सार्कको विकल्पका रूपमा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालले पनि बिम्स्टेकलाई संसद्बाट २० चैत २०८० मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
संसद्मा बिम्स्टेकबारे छलफल हुँदा सांसदहरूले सार्कलाई भुल्ने गरेका छैनन् । परराष्ट्र सम्बन्ध र भारतसँगको सम्बन्धबारे छलफल हुँदा पनि सार्कको खोजी हुने गरेको छ । तर, सार्कको निष्क्रियतामा ब्रेक लाग्न सकेको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिंदा सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बोलाएका थिए । त्यसबेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ मोदीको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित थिए ।
तर, दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा मोदीले सार्कलाई छाडेर बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरे ।
बिम्स्टेकमा, बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड, म्यानमार, नेपाल र भुटान सदस्य छन् । सार्कमा बंगलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तान सदस्य छन् ।
बिम्स्टेकलाई बोलाउँदा मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकभित्र पर्ने पाकिस्तान छुट्यो । यसलाई भारतको सार्कलाई छाडेर बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउने रणनीतिका रूपमा देखिने प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ ।
सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि सार्कको सक्रियताको विषयमा सांसदहरूले चासो राखेका हुन् ।
एमालेकै सांसद दामोदार पौडेल बैरागीले फेरि पनि सार्ककै विषय उठाए । ‘सार्क बैठक, सम्मेलन किन भएन ? यो हाम्रो लागि गम्भीर विषय हो’, उनले भने ।
नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको र आफू अध्यक्ष रहेकै बेला सार्क निष्क्रिय रहेको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उनको आग्रह थियो ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालले सार्कलाई सक्रिय गराउन पहल भने गरिराखेको दोहोर्याइन् । मन्त्री राणाले भनिन्, ‘नेपालले नजरअन्दाज गरेको होइन । साइडलाइनमा पनि कुरा उठाउन खोजेका थियौं, छौं । तर, भइरहेको छैन ।’
सार्कका प्राविधिक समितिहरूको बैठक भइराखेको उल्लेख गर्दै उनी सार्क सक्रिय हुन साउथ एशियाको राजनीति राम्रो हुन आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।
‘जब साउथ एशियामा बेटर पोलिटिक्स होला त्यसपछि यो मिटिङ अगाडि बढ्छ । नेपालले नचाहेर, नजरअन्दाज गरेर नभएको (सार्क सक्रिय नभएको) भन्ने होइन’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘हामीले प्रयास गरिराखेका छौं । युएनको साइडलाइनमा पनि यो विषयमा कुरा गर्न खोजेका थियौं, तर भएन ।’
सार्क सक्रिय किन भइरहेको छैन भनेर यो बुझ्न सांसदहरूलाई मन्त्री राणाको आग्रह छ । उनी थप्छिन्, ‘यो (सार्कको सक्रियता) हाम्रो हातमा मात्रै छैन । हामीले भनेर मात्रै हुँदैन । यसलाई बुझ्नुपर्छ । यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन ।’
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदहरूले सार्कको सक्रियताको विषयमा चासो राखिरहँदा कांग्रेसका सांसदहरूले भने बीआरआईको विषय उठाए ।
एमाले सांसद बराल र पौडेलपछि बोलेका कांग्रेसका सांसद योगेश गौचनले सोधे, ‘नेपालले हालसालै गरेको बीआरआई सम्झौतामा ग्रान्टलाई एड बनाइएको छ किन ? । नेपालले थेग्न सक्ने ऋण लिन मात्रै लिने सम्बन्धमा तयारी के छ ?’
कांग्रेसकै सांसद विमलेन्द्र निधिले भ्रमणअघि अनुदान बाहेकमा सम्झौता नगर्ने भनेर सत्तारुढ दलबीच सहमति भएको तर, चीन भ्रमणमा त्यसविपरीत सम्झौता भएको भनेर प्रश्न उठाए ।
निधिको प्रश्न थियो, ‘नेपालमा बनेको सहमतिका बाबजुद बीआरआई फ्रेमवर्कमा एड फाइनान्सिङ भनेर सम्झौता गरिएको छ किन ?’
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सहकार्य सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको स्पष्ट पारिन् । उक्त फ्रेमवर्कमा ऋण भन्ने नरहेको बताइन् ।
राणाले बीआरआई फ्रेमवर्कमा आफूले हस्ताक्षर हुनुअगाडि २० हजार पटक अध्ययन गरेको उनले दाबी गरिन् । ‘बीआरआई (हस्ताक्षर) २० हजार पटक पढेर गरिएको हो । लोन शब्द भन्ने नै छैन । एड भन्ने छ । यो ग्रान्ट हो’, राणाले भनिन् ।
निधिले थप सोधे, ‘एड फाइनान्सिङ भन्ने छ । यो के हो त ?’
राणाले ‘एड’ भनेको ऋण नभएको बताइन् ।
‘ग्रान्ट र एड’ मा धेरै फरक छैन । त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ पनि मैले बुझेसम्म ऋण भन्ने होइन’, उनले भनिन् ।
तर, नेपालले ऋणमा सम्झौता गरेको भनेर मात्र प्रचार भइराखेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एड’ शब्दको अर्थ डिक्सनेरी खोजेरै सुनाइन् ।
‘एडको अर्थ– टु प्रोभाइड सपोर्ट भन्ने आउँछ, हेल्प अर सपोर्ट मनी फुड टु कन्ट्रिज अन डिफिकल्ट सिचुएसन भनेर आउँछ । यसकारण एड भनेको ऋण होइन’, उनले यो विषयमा आफू बहस गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् ।
साथै, ऋण भन्ने विषय चाहिनेले माग्ने विषय भएकाले नमागी कसैले ऋण लेउ नभन्ने बताइन् । मन्त्री राणाले सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘ऋण भन्ने विषय चाहिनेले माग्ने विषय हो । नमागी कसैले ऋण लेउ भन्दैन् । यसकारण ‘ऋण लिने कुरा त आवश्यकतामा आधारित हुन्छ । हामीलाई ऋण आवश्यक छैन, चाहिंदैन भने दिने पक्षले लिनैपर्छ भन्छ र ?’
त्यसपछि कांग्रेस सांसद निधिले बीआरआई सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्न चाहेको बताए । हालसम्म आफूहरूले बीआरआई सम्झौतामा के छ भनेर अध्ययन गर्न समेत नपाएको उनले बताए ।
‘जे जति सम्झौता भएका छन् त्यसको दस्तावेज हामीलाई उपलब्ध गराइयोस् । त्यसपछि हामी धारणा दिन सक्छौं’, कांग्रेस सांसद निधिले भने । कांग्रेस सांसद निधिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय पनि उठाए ।
‘चीन जानुअघि पोखरा एयरपोर्टको लगानीबारे चीनसँग लोनलाई ग्रान्टमा बदल्ने कुरा भएको थियो, त्यो रिक्वेस्ट भयो कि भएन ? जनताले जान्न चाहेका छन् । ग्रान्टमा बदल्ने प्रस्ताव राख्न र छलफल गर्न हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्नुभएन कि रुचि राख्नुभएन ? जवाफ चाहिन्छ’, निधिले भने ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले पोखरा विमानस्थलको विषयमा औपचारिक छलफल नभएको बताइन् । तर, अनौपचारिक रूपमा भने चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको सुनाइन् ।
‘पोखरा विमानस्थल सम्बन्धी कुनै पनि एजेन्डामा प्रवेश गरेन । तर, वाङ यीले मलाई एउटा शब्द भन्नुभयो– ‘वी विल हेल्प टू रन पोखरा एयरपोर्ट एन्ड मेक इट भाइब्रेन्ट ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेकी थिइन् । भेटमा वाङ यी ले पोखरा विमानस्थललाई चलायमान बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको उनले सुनाएकी हुन् ।
वाङ यी सँगको भेटमा पनि आफूले बीआरआईमा नेपालले ऋण लिन सक्दैन भनेको उनले सुनाइन् । ‘कुनै ऋण लिने नेपालको तयारी छैन भनें । चीन धनी देश हो, त्यसकारण हामी चीनको अनुदान स्वीकार गर्छौं भनेर निर्लज्जताका साथ भनें’ परराष्ट्रमन्त्री रााणाले सुनाइन्, ‘वाङ यी मभन्दा अनुभवी र सिनियर भएकोले पनि एउटा सानी बहिनीका रूपमा मैले त्यो भन्न सकें जस्तो लाग्छ ।’