२१ फागुन २०८२ बिहीबार सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट अत्यधिक संख्यामा ‘आर्य–खस’ समूहका सांसद निर्वाचित भएर आएको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि ६१ ब्राह्मण र ३३ क्षेत्री समूहका गरी ९४ सांसद त बाहुन–क्षेत्री समुदायबाट मात्रै रहेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको आमनिर्वाचनमा नवनिर्वाचित बाहुन–क्षेत्री समुदायका सांसदको व्यापक प्रचारप्रसार भइरहेको छ । अन्य ‘आर्य–खस’ समूहका जस्तै ठकुरी, संन्यासी आदि समूहबाट गरी ९७–९८ ‘आर्य–खस’ समूहबाट मात्रै प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका छन् । यसमा थर वा जातमा तलमाथि भएर केही संख्या तलमाथि हुन सक्छ । तथापि पनि ‘यो तथ्य सही हो वा होइन ?’ नेपाल सरकारमातहतको निर्वाचन अयोगको वेबसाइट ‘सर्च’ गरेर हेर्न जरुरी छ । जसमा उल्लेखित सूचना लगभग सही नै देखिन्छ ।
हुन पनि बाहनु–क्षेत्रीबाहेक अन्य ‘आर्य–खस’ समूहका जस्तै ठकुरी, संन्यासी आदि समूह गरी लगभग ९८ जना ‘आर्य–खस’ समूहबाट मात्रै प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका देखिन्छन् । यसमा थर वा जातमा केही संख्या तलमाथि हुन पनि सक्छ । त्यसैले २४० जनामा ९७–९८ ‘आर्य–खस’ समूहबाट मात्रै प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनु भनेको कति प्रतिशत होला ? विज्ञ र समावेशीकरणको वकालत गर्ने एवं नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, भिन्न क्षमता भएका, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लिंगीय, वर्गीय आदिका सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने भनिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका मुखियालाई छाडिदिऔं !
जबकि नेपालको राजनीति अर्थात् शासनसत्ताको प्रसंगमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै दुर्लभ अवस्थाबाहेक, जस्तै ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यतिर मरिचमान सिंह (जसले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै थर वा जातमा ‘श्रेष्ठ’ थपेका थिए) एकजनाबाहेक देशको कार्यकरी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, त्यसभन्दा अघिपछिको समय मुख्तियार, काजी, बडाकाजी, चौतरिया, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, अन्तरिम सरकारका प्रमुख जेजे नाम दिइए पनि सबै ‘आर्य–खस’ समूहका मानिस नै थिए ।
त्यस्तो किन भयो त ? यस सम्बन्धमा अहिलेका अथवा भविष्यमा आउने पुस्ताका इतिसकार, खोज–अुसन्धानकर्ता र लेखकले अवश्य नै उदार मन र खुला छाती लिएर अध्ययन गर्ने छन्, सोध–ग्रन्थ तथा किताबका ठेली निकाल्ने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि राज्य चलाइआएका, शासन सत्ता सञ्चालन गरिआएका जात समूहका मानिसले सुरुसुरुमा (कतिपय अवस्थामा अहिले पनि) राज्यद्वारा नै विभेद गर्न मिल्नेखाले संविधान बनाए ।
मुल कानुनमा पनि त्यहीअनुसार व्यवस्था गरे एवं ऐन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा, दफा १ (क), उपदफा, २ (ख) आदिमा तोकेरै ‘फलानो जातले यसो गर्न हुने, ढिस्कानोले जातले उसो गर्न नहुने अनि फलानो जातले पढ्न नहुने, फलानो जातलेमात्रै पढ्न पाउने, फलानो जातिलाई छोइछिटो हाल्ने, फलानो जातिलाई छोइछिटो हाल्न नपर्ने फलानो जातको पानी नचल्ने, फलानो जातको पानी चल्ने, फलानो जातका रैती वा ढाक्रेले बिगार गरेमा ज्यानसमेत लिने, फलानो जातकाले बिगार गरेमा चाहिँ जातमात्रै खसाल्ने ज्यान नलिने, बाहुनले बिगार गरेमा चारपाटा मात्रै मुढ्ने बढीमा स्र्वस्व हरण गर्ने अथवा देश निकाला गर्ने’ इत्यादि गर्ने विभेदारी कानुन बनाएरै कसैको संरक्षण गरियो, कतिको अतिशय शोषण र दमन गरियो । फलतः उनीहरू लामो समयसम्म वञ्चितिकरणमा परे । त्यसको नकारात्मक असर राजनीति, न्यायालय, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापन, संवैधानिक निकायलगायतमा अहिलेसम्म पनि परिरहेको देखिन्छ । यही नियति हो भने अझै दुई–तीन पुस्तासम्म यसको असर रहिरहने छ ।
राज्य अथवा भनौं राज्य चलाउनेले महसुस गरेर नै हुनु पर्छ कि पछिल्लोपटक नेपालमा भएको राजनीतिक परिर्वतपछि लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्गलाई केन्द्रीय (संघीय) संसद्देखि प्रदेश अनि स्थानीय तहसम्म सबै समेट्ने अर्थात् समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गर्न आरक्षण व्यवस्था गरियो । तर, जो ११० सांसद चुनिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा पनि ‘आर्यखस’ समूहका ‘पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका’ आदिका नाममा लगभग ४०÷४२÷४५ प्रतिशत सांसद भएर आउने गरेका छन् । उता, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै स्थिति देखिन्छ ।
राज्य अथवा भनौं राज्य चलाउनेले महसुस गरेर नै हुनु पर्छ कि पछिल्लोपटक नेपालमा भएको राजनीतिक परिर्वतपछि लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्गलाई केन्द्रीय (संघीय) संसद्देखि प्रदेश अनि स्थानीय तहसम्म सबै समेट्ने अर्थात् समानुपातिक समावेशी व्यवस्थागर्न आरक्षण व्यवस्था गरियो । तर, जो ११० सांसद चुनिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा पनि ‘आर्यखस’ समूहका ‘पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका’ आदिका नाममा लगभग ४०÷४२÷४५ प्रतिशत सांसद भएर आउने गरेका छन् । उता, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै स्थिति देखिन्छ ।
आरक्षण र समानुपातिक समावेशीता विषयमा के भनिन्छ भने विश्वका अन्य कुनै पनि देशका शासक ‘आरक्षण अनि समावेशी’ कोटाबाट चुनिएर आउँदैनन् । यसको तात्पर्य शासक जाति वा वर्ग अरुलाई ‘आरक्षण वा समावेशी’ कोटा दिने ठाउँमा पुगेका हुन्छन्, उनीहरूले शासन गरिरहेका हुन्छन्, सरकार उनीहरूले हाँकिरहेका हुन्छन् । नेपालका शासक वर्ग वा जात समूहका भने अचम्मकै छन्, जो केन्द्र वा प्रदेशमा शासन गर्न अथवा सत्ता चलाउन पनि छाड्दैनन्, अरुका लागि भनेर उनीहरूले नै दयामाया गरेर छुट्याइदिएको आरक्षण र समानुपातिक कोटामा पनि ‘तर’ मार्ने गर्छन् !
कहीँ नभएको जात्रा हाम्रो देश नेपालमा ‘आर्य–खस’ समूहका खासगरी ‘यो वा त्यो’ नाममा अहिले पनि केन्द्रीय संसद् र प्रदेश संसद्मा हुने सांसद एवंप्रकारले केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने सरकार प्रमुखमा पनि अपवादबाहेक ‘आर्य–खस’ समूहका नै पुग्ने गरेका छन् ।
स्वाभावैले केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार प्रमुख पनि ‘आर्य–खस’ समूहका नै हुने गरेको जुन स्थिति थियो, २०३५–२०४६ लाई अपवाद मान्ने हो भने नेपालको भगौलिक एकीकरणपछिको लगभग २६२ वर्षको इतिहासमा बल्ल यसपटक एकजना मधेशी मुलका नेपालको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्दै छन् ।
अब नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८–४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिका नेताले पनि गत २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचन परिणामबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि ? भन्ने हो ।
नेपालको जनसंख्याको लगभग ३८–४० प्रतिशत हाराहारीका आदिवासी जनजातिका नेताले पनि पाठ सिक्नैपर्छ, उनीहरूले गम्भीर भएर विचार–विमर्श गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिन राजनीतिक पार्टीमा रहेका खासगरी ‘पहिले ठूला’ भनिएका राजनीतिक पार्टीमा रहेका जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)मा रहेका आदिवासी जनजाति मुलका ‘ठुटेमुटे’देखि ‘पदाधिकारी तह’मा पुगेका नेताले पार्टीमा ‘अब हाम्रो पार्टीले आदिवासी जनजातिलाई प्रधानमन्त्री तोकेर निर्वाचनमा जाऔं, निर्वाचन लडौं’ भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको संघीय संसद्मा रहने २७५ सांसदमध्ये प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने १६५ सिटमा पनि समानुपातिक ढंगले सिट संख्या तोकेर ‘आर्य–खस, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, थारु, मुसलमान, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरीक अपांगता, दृष्टिविहीनता, बौद्धिक अपांगता, श्रवणशक्ति कमजोर भएका, तेस्रो लिंगी, अटिज्म भएका’लगायतलाई समावेशी ढंगले निर्वाचित गराउने र व्यवहारमै देखिनेखाले सहभागितामूलक लोकतन्त्र सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय आदिमा ‘आर्य–खस’ समूहकाले ‘यो वा त्यो’ नाममा गर्दै आएको एकलौटी सहभागितामा कमी ल्याओस् । यसबाट ‘आर्य–खस’ समूहका (नेता–नेतृत्व !) कति निर्लज्ज हुन सकेका ! भन्ने भाष्य पनि तोडिने छ ।
खासमा ‘आर्य–खस’को जनसंख्या नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा २९ देखि ३१ प्रतिशतमात्रै हो । तर, राजनीतिक दल, निजामती कर्मचारी, न्यायालय, संवैधानिक अंगमा सहभागिता, राजदूत नियुक्ति, प्राध्यापन, राजनीतिक नियुक्ति आदिमा ९८ प्रतिशतसम्म ओगटिरहेका छन् ।
यस्तो किन भयो ? भन्ने प्रश्न गर्नेले अर्कातिरबाट ‘रेडीमेड’ जवाफ आइहाल्छ, ‘समावेशी भनेरमात्रै हुन्छ ? क्षमता हुनुपर्दैन, अनुभव हुनुपर्दैन !’ त्यति भएपछि केही नबुभ्mने साधारणजनका लागि त ‘क्षमता हुनुपर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन !’ भन्ने तत्कालै पाएको ‘रेडीमेड’ जवाफले अक्क न बक्क बनाइहाल्छ । त्यसपछि त भर्खरै प्रश्न गरेको मानिस पनि सोच्दै नसोची ‘ओहो हो त नि ! साँच्चै क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन !’ सोच्न थाल्छन् ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
The post सवाल समावेशीकरणको appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….