कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११ महाकाली भुजेलाकी सञ्जु नेपाली एक दलित अभियन्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा हलिया महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । उनी कुनै पनि प्रकारको मानवअधिकारको प्रतिकूल हुने घटनाहरूको विरोध गर्छिन् । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने काममा निरन्तर लागिरहन्छिन् ।
तर दुर्भाग्यको कुरा ६ भदौ २०७९ पञ्चमी तिथिमा उनी र उनको सासू सहित १५/१६ जना महाकाली नदीमा पुगे, सोही दिन उनको ससुराको पनि तिथि परेकोले पञ्चमी पूजाको साथै श्राद्ध गर्ने पनि योजना थियो । पूजा गर्दैगर्दा सलाइको आवश्यकता पर्यो र नजिकै अर्को पूजा थलोमा अर्की महिलासँग सलाइ माग्न गए ।
त्यहाँ पूजा लगाइरहेका २० वर्षे पण्डित सहदेव भट्टले कसले पूजा गर्दैछ, आवश्यक भए म पूजा गरिदिन सक्छु भनेपछि, उनले लगाइरहेको पूजा सकेपछि सञ्जुको पूजा स्थलमा आएर पूजा लगाउन थाले । पञ्चमी पूजाको साथै श्राद्ध पनि भएको हुँदा पण्डितले पितृको गोत्र सोधे ।
प्रायः दलितहरूको गोत्र अलि अमिल्दो खालको हुनेगर्छ । त्यसमा सुदूरपश्चिमका दलितहरूलाई त आफ्नो गोत्र पनि थाहा हँदैन । त्यसकारण पण्डितले गोत्र सोधेर मात्र चित्त नबुझेपछि थर र जातमा आइपुगे । सञ्जुकी सासूले जात दमाई हो भने पछि पण्डितलाई पछुतो भयो । उनी अरूले गरे गरुन् म चाहिं गर्न सक्दिनँ भनेर हिंड्न खोजे ।
सञ्जु अधिकारकर्मी पनि भएकी हुँदा उनले सम्पूर्ण घटनाको भिडियो पनि बनाइरहेकी थिइन् । यसरी भिडियो प्रमाण पनि र पण्डितको व्यवहार संविधानको धारा २४ को छुवाछूत विरुद्धको हक तथा छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ को बर्खिलाप भएको र पण्डितलाई कारबाही समेत हुनसक्ने भनेर सम्झाउँदा समेत उनी पूजा स्थल छोडेर हिंडे ।
यो घटनाले सञ्जुलाई धेरै पोल्यो र उनले यसको विरुद्ध न्यायिक लडाइँ लड्ने विचार गरिन् । पहिले आफूले खिचेको भिडियोलाई टिकटकमा हालिन् जुन चाँडै नै भाइरल भयो । तर यो सामाजिक व्यवस्थाको विरुद्ध भनी कसैले टिकटकमा उजुरी गरेपछि टिकटकले सो भिडियो हटायो । भिडियो हटे पनि यो घटना देश–विदेशमा चर्चाको विषय भइसकेको थियो ।
यो घटनालाई त्यत्तिकै सेलाउन नदिन तथा आफूमाथि भएको विभेदको विरुद्ध न्यायका लागि सञ्जु प्रहरीमा गइन् र उजुरी दर्ता गर्न चाहिन् । तर, अन्य घटनामा जस्तै यो घटनामा पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्यो । पीडक भट्टलाई समेत बोलाएर मिलापत्र गराउन खोज्यो तर सञ्जुले नमानेपछि पण्डितलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो ।
यो बीचमा पुरेत्याईं गर्ने पण्डितहरूले पुरेत पण्डितहरूलाई फसाउन पाइँदैन, सनातनी धर्मको अपमान गर्नेहरू चाहिंदैन भन्दै नारा लगाएर नगर परिक्रमा गरे । सञ्जुका अनुसार, यो बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता तथा हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडक पण्डितको पक्षमा प्रहरीलाई व्यापक दबाब दिएका थिए ।
दलित अधिकारकर्मी तथा धेरै मिडियाले यो विषय उठाउँदा उठाउँदै पनि मुद्दालाई कमजोर बनाइएको सञ्जुको भनाइ छ । पछि अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा अदालतले पूजा गरिदिन्न भन्नु जातीय विभेद गरेको नठहर्ने भनेपछि पण्डित रु.१० हजार धरौटीमा छुटे ।
हालैको घटना हो, सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारले मन मिलेर प्रेम विवाह मात्रै गरेनन्, कानूनी रूपमा समेत अदालतमा दर्ता गराएर त्यसलाई वैधानिकता दिए । तर केटीका बाबु सुरेन्द्र रौनियार जो नेपाली कांग्रेस निकट व्यापारी मात्र नभएर गृहमन्त्रीसम्म राम्रो पहुँच भएका व्यक्ति समेत हुन्, उनले सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा यी दुई प्रेमिल जोडीलाई छुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।
संविधान र कानूनप्रदत्त अधिकार सहित नवविवाहित प्रेमिल जोडीले शान्ति र सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउन् । दलित अभियन्तालाई संघर्षमा उतार्ने काम सरकारले नगरोस्
कुनै पनि अपराधमा अहिले प्रहरीले अपराधीलाई समेत कुनै शारीरिक यातना दिन पाउँदैन तर सत्येन्द्र रामलाई प्रहरीले कुटपिट समेत गरेको भनिएको छ । कुनै संगीन अपराधमा संलग्न भएको अपराधीलाई मात्रै रेडकर्नर नोटिस मार्फत विदेशबाट समातेर ल्याइन्छ तर यो जोडीको हकमा प्रहरी आफैं मुम्बईसम्म पुगेर नेपाल ल्याउने कोशिश गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
यो घटनामा पीडितले प्रशस्तै अधिकारकर्मी तथा न्यायकर्मीहरूको साथ सहयोग पाएको देखिन्छ र जिल्ला अदालतदेखि लिएर सर्वोच्च अदालत समेतबाट पीडितहरूको पक्षमा आदेशहरू भएका छन् । तर गृहमन्त्री आफैंले राज्य संयन्त्रको पूरै दुरुपयोग गरेर पीडितलाई बालविवाह, शरीर बन्धक तथा अपहरण लगायतका मुद्दा लगाएको सार्वजनिक भएको छ । यस्ता अन्तरजातीय जोडीलाई फसाउने प्रयास यसअघि पनि भएको हो, यस पटक पनि यस्तो गर्न खोजेको देखिन्छ ।
धेरैजसो अन्तरजातीय विवाहमा स्कुले जोडी परेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू २० वर्षभन्दा कम उमेरका हुने गर्दछन्, यस्तो अवस्थामा खासगरी केटा दलित छ भने उसलाई बालविवाह, शरीर बन्धक तथा अपहरण जस्ता मुद्दामा फसाइने गरिन्छ । त्यस्ता केटाहरू कति त जेलमा सडिरहेका छन् ।
छुवाछूतका अन्य मुद्दाहरूमा खासै सक्रियता नदेखाउने प्रहरी दलित जोडिएको अन्तरजातीय मुद्दामा निकै ठूलो सक्रियता देखाउँछ । केटी पक्षका परिवार धनी र प्रभावशाली छन् भने त केटाको पूरै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ । यस्ता कैयौं उदाहरण छन् । अहिलेको यो केसमा धन्न केटाकेटी विवाह योग्य उमेरमा पुगेका रहेछन् र पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खालको यातना र असुरक्षा दिइँदैछ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी गृहमन्त्रीको तर्फबाट यो घटनामा पूरै अनभिज्ञता प्रकट गरिएको छ । अनि कांग्रेसका दलित नेताहरू गृहमन्त्री चोख्याउन लागेको पनि देखिन्छ । तर जुन प्रकारले कञ्चनपुर घटनामा हालका गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाब थियो यो घटनामा पनि त्यसो गरेनन् भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।
यो घटनामा यदि उनको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भने पनि प्रहरीको टोली कसरी मुम्बईसम्म पुग्यो र उनीहरूलाई पक्रियो, यसको जवाफ तालुक मन्त्रालयको प्रमुख भएको नाताले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपाल प्रहरी कानूनको रक्षक तथा पहरेदार हो त्यसमा दुईमत छैन । दलित माथि हुने छुवाछूत लगायतका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरोस् भनी राष्ट्रिय दलित आयोगले वरिष्ठ अधिकृतहरूको संलग्नतामा तीनदिने तालिम समेत प्रदान गरेको थियो ।
यो लेखकको संयोजकत्वमा भएको यो अभियानलाई आयोगले प्रदेशहरूमा समेत लगिरहेको छ । यस्ता तालिमको मतलब यस्ता घटनाहरूमा कमि आउनु वा आएतापनि पीडकको पक्षमा नभई पीडितको पक्षमा प्रहरीको भूमिका खोजिएको हो, तर विडम्बना यस्तो भएको देखिएन ।
२०७२ सालको संविधानले सबैभन्दा उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायको लागि छुवाछूत विरुद्धको हक धारा २४ तथा उनीहरूको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि धारा ४० को व्यवस्था गरेको छ । पाँच वटा उपधारामा उल्लेख भएको धारा २४ ले सार्वजनिक, निजी लगायत सबै क्षेत्रमा हुने विभेदलाई निषेध मात्र गरेको छैन कानून बमोजिम उचित क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
यो धारालाई अझ विस्तृत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ लाई क्रियाशील बनाइएको छ । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति त्यस्तो अपराधमा संलग्न भएमा अरूलाई भन्दा थप ५० प्रतिशत बढी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
यो सन्दर्भमा वर्तमान गृहमन्त्रीको पृष्ठभूमि विगतमा पनि दलित विरोधी देखिएको हुँदा यो सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको घटनामा पनि संलग्नता नहोला भन्न सकिंदैन । देशका बहालवाला गृहमन्त्रीले संविधान र कानूनको बर्खिलाप काम गरेमा त्यसलाई के भन्ने, विगतमा सार्वजनिक रूपमा कुनै समुदायलाई अपमान हुने शब्द प्रयोग गरेको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको धेरै उदाहरण छन् ।
हुनत हालका प्रधानमन्त्री ओली पनि पूरै दलित विरोधी छन् । अतः उनीबाट गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरणसम्म लिने काम पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । तर पनि यदि नैतिकता छ भने उनको राजीनामा मागिनुपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
यो घटनाले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाइरहेको छ । दलित आयोगले यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर कसैलाई दोषी ठहर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पत्राचार गर्यो भने दोषी ठहर भएकाहरूले खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा अप्ठेरो महसुस गर्नेछन् ।
हाम्रो चाहना भनेको संविधान र कानूनप्रदत्त अधिकार सहित नवविवाहित प्रेमिल जोडीले शान्ति र सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउन् । अन्यथा दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार जसले काठमाडौंको सडकमा असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनमा हजारौं दलितलाई उतारेर एउटा सन्देश दिइसकेका छन् भने उनी लगायतका दलित अभियन्तालाई यस्तै संघर्षमा उतार्ने काम सरकारले नगरोस् ।