News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालले विगत आठ दशकमा सातवटा संविधान जारी गरिसकेको छ भने निरन्तरको व्यवस्था परिवर्तनले मुलुकलाई एक राजनीतिक प्रयोगशालाको रूपमा उभ्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूप र सङ्घीय संरचना फेर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यसले गम्भीर राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ। …
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पूर्वजिम्मेवारीको हिसाबले सरकारको नेतृत्व गर्न योग्य र सक्षम पात्र हुन् । तर, कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाले उनी यो संविधान रहेसम्म प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अवरोध देखिन्छ । आन्दोलनले सडकबाटै घोषणा गरेर पदासीन गराएको भए वर्तमान संविधान बाहिरबाट पुन: अर्को संविधान पुनर्लेखन गर्ने हदसम्म जनभावनाको उपलब्धिमा नेतृत्वका लागि अनुकुल …
मुलुकमा बारम्बार भएका क्रान्तिका कारण राजनीतिक अस्थिरता आएको र सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको असुन्तिष्ट हालैको जेनजी आन्दोलनमा प्रतिविम्वित भएको छ । त्यसर्थ, अब नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि फोस्रो राजनीतिक परिवर्तन नभई आर्थिक क्रान्ति गरिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरूले अगाडि सारेको राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र …
नेपालको राजनीतिक इतिहास क्रान्ति, संक्रमण र संकटको चक्रले घेरिएको छ । ०६५ जेष्ठ १५ गते राजतन्त्रको उन्मूलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएदेखि, देशले शासनमा बारम्बार गतिरोध, अस्थिर सरकार र संवैधानिक विवादहरूको सामना गर्नु परेको छ । लगभग एक दशक लामो शान्ति प्रक्रिया पछि ०७२ असोज ३ मा नेपालले जनताद्धारा …
हामी नेपालीहरूमा अधिकारप्रतिको लचिलोपन (रेजिलियन्स) राम्रो छ । त्यसैले त हामी क्रान्ति र आन्दोलनका लागि माहिर हुँदै गएका छौं । पछिल्लो पटक जेन–जी पुस्ताले पनि आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । जेन–जी आन्दोलन, २०८२ ले सामाजिक चेतनामा ठूलै परकम्प ल्याइदिएको छ, विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी । धन–जनको अकल्पनीय क्षति …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाइ विना संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति मुद्दा टुंग्याएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश जारी गर्दा शक्तिपृथकीकरण, संसदीय सार्वभौमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तको सम्मान गर्न …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सर्वोच्च अदालतको आदेश र न्यायाधीशहरूको टिप्पणीले संवैधानिक र विधिशास्त्रीय जटिलता उजागर गरेको छ। अधिवक्ता चोलेन्द्र प्रकरण र संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाले न्यायिक र राजनीतिक विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। लेखकले न्यायालयको निर्णय र न्यायाधीशहरूको रायले संविधानको मर्म र विधिशास्त्रको व्याख्यामा समस्या देखाएको बताएका …
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११ महाकाली भुजेलाकी सञ्जु नेपाली एक दलित अभियन्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा हलिया महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । उनी कुनै पनि प्रकारको मानवअधिकारको प्रतिकूल हुने घटनाहरूको विरोध गर्छिन् । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने काममा निरन्तर लागिरहन्छिन् । तर दुर्भाग्यको कुरा ६ भदौ २०७९ …
रहस्यपूर्ण ढङ्गबाट बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले एकाएक महसुस गरेको संविधान संशोधनको विषय आज धेरथोर चर्चामा छ । पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन हुने, सरकार बन्ने र विघटन हुने जस्ता नाटकीय गतिविधिदेखि आजित नेपाली जनता अब दुई प्रमुख पार्टीहरूको सरकार बन्दा स्थिरता आउने आशामा छन् । कांग्रेस र एमालेको …
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश लिएको ६ महिना मात्रै भएको छ । साढे ७ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले थुप्रै संवैधानिक र कानूनी विवादमा विधिशास्त्रीय व्याख्या गरे । खरो प्रस्तुति दिने, स्पष्ट वक्ता खतिवडासँग संविधानको पुनरावलोकन, त्यसका विषयवस्तु एवं प्रक्रियाका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश …
