संसद्‌मा मागिएको माफीपछि के बदलियो ?

मैले प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रिय’ भनेर सम्बोधन गर्नुको अर्थ अहिलेको राजनीतिलाई समर्थन गरेको भने पक्कै होइन। ‘प्रिय’ भनेर सम्बोधन गर्नु कुनै राजनीतिक समर्थन होइन। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि ‘नेपालमा युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ’ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको व्यक्ति, युवा नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको र विश्वभर युवाका सवाल उठाउँदै आएको नागरिकका रूपमा, एउटा युवा प्रधानमन्त्री बन्नु मेरो लागि आशाको विषय थियो।

नेपालका हरेक आन्दोलनमा युवा सडकमा उत्रिए, बलिदान दिए, धेरैले शहादत प्राप्त गरे। तर आन्दोलन सफल भएपछि नेतृत्वको केन्द्रबाट युवा क्रमशः टाढा धकेलिंदै गए। उनीहरू परिवर्तनका वाहक बने, तर शासनका साझेदार बन्न पाएनन्। यसपटक परिस्थिति केही फरक देखियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले धेरै युवामा आशा जगायो कि अब राज्यले नयाँ पुस्ताको आवाज सुन्नेछ।

त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रिय’ भनेको हुँ। तर, गणेश नेपालीको मृत्युको समाचार आएपछि धेरै रात निदाउन सकिनँ। दलित समुदायको प्रतिनिधि र मानवअधिकारकर्मीका रूपमा मनमा बारम्बार एउटै प्रश्न उठिरह्यो। त्यसैले आज यी केही अप्रिय प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीलाई राख्न बाध्य भएको छु। गणेश नेपालीको मृत्यु एउटा समाचार मात्र होइन, यो प्रश्न हो।

नेपाल राज्य आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकका लागि साँच्चै राज्य बनेको छ कि छैन ? यो प्रश्न लोकतन्त्रको हो ? संविधानको हो ? सामाजिक न्यायको हो ? राज्यको उत्तरदायित्वको हो ? र, यो प्रश्न सबैभन्दा पहिले सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई— तपाईंलाई नै सोधिन्छ। 

एउटा मृत्यु, सिङ्गो राज्यमाथिको प्रश्न

गणेश नेपालीको मृत्यु केवल एउटा दुःखद् समाचार मात्र होइन। यो त ‘नेपाल राज्य आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकका लागि साँच्चै राज्य बनेको छ कि छैन ?’ भन्ने अहम् प्रश्न हो। यो नेपालको लोकतन्त्र, राज्यको उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। सरकार प्रमुखको रूपमा यो प्रश्न सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको ढोकामा आइपुग्छ।

शायद तपाईंले गणेश नेपालीकी ती अबोध सानी छोरीको आँखामा हेर्नुभएको छैन, जसले अब जीवनभर आफ्नो बाबाको प्रतीक्षा गरिरहनेछिन्। उनलाई अझै थाहा छैन, उनको बाबा किन फर्केर आउँदैनन्। समय बित्दै जाँदा उनले केवल यति महसुस गर्नेछिन् कि कुनै दिन उनका बाबा थिए, अनि एक दिन यो राज्यले उनलाई बचाउन सकेन। र, शायद भोलि ठूली भएपछि उनले यो पनि सोध्नेछिन् कि ‘त्यो बेला देशको प्रधानमन्त्री को थियो ?’

शायद तपाईंले गणेश नेपालीकी आमाको रुवाइ पनि सुन्नुभएको छैन, जसले अनेकौं दुःख, हन्डर सहेर छोरालाई हुर्काइन्, तर अन्ततः आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौंमा छोराको आधा जलेको शरीर बुझ्नुपर्‍यो। ‘कुनै पनि आमाले यस्तो नियति भोग्न नपरोस्’ भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व होइन र ? उनको यो मौन प्रश्नले तपाईं-हाम्रो व्यवस्थालाई सधैं गिज्याइरहनेछ।

माफीपछिको संरचनागत जोखिम

गणेश नेपालीको आत्मदाह कुनै व्यक्तिगत कमजोरी मात्र थिएन, यो त राज्य, समाज र विद्यमान राजनीतिक प्रणालीप्रतिको चरम र अन्तिम निराशा थियो। जब नागरिकले न्याय पाउने र बाँच्ने सबै बाटाहरू बन्द देख्छ, तब उसले आफ्नो शरीरलाई नै प्रतिरोधको माध्यम बनाउँछ।

आज गणेश नेपालीको जलेको शरीर र उनको खरानीले देशको नेतृत्वलाई एउटै टड्कारो प्रश्न सोधिरहेको छ- संसद्‌मा मागिएको माफीपछि के बदलियो ?

त्यो आगोले केवल एउटा दलित युवाको शरीर जलाएन; हाम्रो राज्यको संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक दाबीलाई समेत खरानी बनाइदियो। आज गणेश नेपालीकी छोरीले बाबा, श्रीमतीले जीवनसाथी र बुवाआमाले छोरा गुमाएका छन्। तर सिङ्गो देशले केवल एउटा नागरिक मात्र गुमाएको छैन, राज्यप्रतिको न्यूनतम विश्वास पनि गुमाएको छ।

केही समयअघि संसद्‌मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग ऐतिहासिक उत्पीडनका लागि माफी मागेका थिए। संसद्‌मा दलित समुदायसँग माफी मागिएको दिन धेरैले आशाको एउटा किरण देखेका थिए। राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ऐतिहासिक कमजोरी स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ- माफीपछि के ?

यदि माफीसँगै संरचनागत परिवर्तन, उत्तरदायित्व र व्यावहारिक न्याय आउँदैन भने त्यो माफी केवल सस्तो लोकप्रियता र भोटका लागि गरिएको ‘मीठो राजनीति’ मात्र साबित हुनेछ। यही प्रश्नलाई आज मुगुका दलित युवा गणेश नेपालीको घटनाले अझ पीडादायी र छर्लङ्ग बनाइदिएको छ। काठमाडौंमा आफ्नो र परिवारको जीवन सुधार्ने सपना बोकेर आएका उनी अन्ततः सार्वजनिक रूपमा आफूलाई आगो लगाउन किन बाध्य भए ?

कुनै पनि मानिसले आत्मदाह गर्ने निर्णय एकै दिनमा गर्दैन। त्यो निर्णय त वर्षौंदेखि भोगेको गरिबी, जातीय अपमान, विभेद, असुरक्षा र राज्यप्रतिको निराशाको अन्तिम र भयानक अभिव्यक्ति हो। समाजशास्त्री फिलिप बोर्गोइसले भने झैं, सीमान्तकृत समुदायको पीडा उनीहरूको व्यक्तिगत असफलता होइन, बरु संरचनागत जोखिमको परिणाम हो। नेपालमा दलित समुदायले भोगिरहेको जातीय विभेद, भूमिहीनता, बेरोजगारी र संस्थागत उपेक्षा यही संरचनागत अन्यायका जीवन्त उदाहरण हुन्। 

माफीपछि के बदलियो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

मलाई यो पनि थाहा छ कि यो माफी प्रधानमन्त्रीज्यूले माग्नुभएको होइन, तर मलाई अझै विश्वास छ कि संसद्‌मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायप्रति मागेको माफीमा तपाईंको पनि पूर्ण सहमति छ। आज गणेश नेपालीको जलेको शरीर र उनको खरानीले देशको नेतृत्वलाई एउटै टड्कारो प्रश्न सोधिरहेको छ- संसद्‌मा मागिएको माफीपछि के बदलियो ?

यदि त्यो माफी साँचो र इमानदार थियो भने किन एउटा दलित, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउने अन्तिम भाषा ‘आगो’ लाई बनाउनुपर्‍यो ? किन राज्यका निकायहरू उत्पीडितका लागि न्यायको ढोका होइन, निराशाको अन्तिम गन्तव्य बन्दै गएका छन् ? सरकार गठनको १०० दिन पुग्दै गर्दा दलित र सीमान्तकृत नागरिकको हिस्सामा केवल यो भयानक पीडा मात्रै किन पर्‍यो ?

यदि यो घटनालाई पनि विगतका घटनाहरू जस्तै केवल राहतको घोषणा, एउटा औपचारिक छानबिन समिति वा ओठे समवेदनामै सीमित गरियो भने, त्यो गणेश नेपालीको शहादतमाथि अर्को ठूलो अन्याय हुनेछ। पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक छ, तर सहयोगले कहिल्यै पनि न्यायको स्थान लिन सक्दैन। 

अबको बाटो: आश्वासनका शब्द होइन, न्याय

त्यसैले, आज यो सरकार र प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग निम्न माग छन्:

• निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन: गणेश नेपालीलाई आत्मदाहको स्थितिमा पुर्‍याउने परिस्थितिको स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गरियोस्।
• कानूनी कारबाही: यस घटनामा कसैको लापरबाही, जिम्मेवारीहीनता वा उत्पीडन देखिएमा कानून अनुसार कडा कारबाही होस्।
• संरचनागत सुधार: नागरिकलाई आत्मदाहसम्म पुर्‍याउने संरचनागत कारणहरूको पहिचान गरी प्रणालीगत सुधारको थालनी गरियोस्।
• सम्मानजनक प्रणाली: दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले राज्यका निकायमा न्याय खोज्दा अपमान होइन, सम्मान र सुरक्षा पाउने प्रणालीको निर्माण गरियोस्।
• माफीको रूपान्तरण: संसद्‌मा मागिएको माफीलाई केवल भाषणमा सीमित नराखी कानून, नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण गरियोस्।

प्रधानमन्त्रीज्यू, गणेश नेपाली अब फर्केर आउने छैनन्। तर यो देशमा अर्को गणेश नेपाली नजन्मियोस् र अर्को कुनै नागरिकले आगोको सहारा लिनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु तपाईंको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी हो।

आज प्रश्न केवल गणेश नेपालीको मात्र होइन। प्रश्न यो हो- नेपालमा दलित, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकले आफ्नो जीवन र आत्मसम्मानको मूल्य शासक वर्गसरह भएको महसुस कहिले गर्ने ? यदि संसद्‌मा मागिएको माफी र तपाईंको युवा सरकारको प्रतिबद्धता साँचो थियो भने त्यसको प्रमाण अब शब्दले होइन, व्यवहार र न्यायले दिनुपर्छ।

गणेश नेपालीकी छोरीले भोलि एउटा प्रश्न सोध्नेछिन्- ‘मेरो बाबालाई न्याय भयो ?’ त्यो प्रश्नको उत्तर इतिहासले होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं र तपाईंको सरकारले दिनुपर्नेछ।