१४ चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको अनियमिततामा जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधि सभामै दिन चाहन्थे । तर कांग्रेसले उनलाई सुन्नै चाहेन, रोष्ट्रममा उक्लिनै दिएन ।
त्यही दल कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्पष्टीकरणको अवसर जुराइदिएको छ । ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल’ भनेर समितिको बैठक बोलाइएको थियो, जहाँ गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीसँग जोडेर आफूमाथि उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीको रकम अपचलनलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा र बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको ३० करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ग्यालेक्सी टीभीमा लगानी गरेको आरोप लागेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनका क्रममा रवि लामिछानेको नाममा समेत एक करोड रुपैयाँ पुलेसो कर्जा लिएको देखिएको थियो ।
यसलाई लिएर लामिछानेमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । तर २१ फागुनसम्म प्रचण्ड सरकारमै रहेको कांग्रेसले संस्थागत रुपमा यो मुद्दा उठाएन । यद्यपि केही सांसदले सहकारीको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग नराखेका भने होइनन् ।
२१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरे, कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग सहकार्य रोजे । नयाँ गठबन्धनबाट रास्वपा सभापति लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि भने कांग्रेसले सहकारीको मुद्दालाई संसदमा उठायो । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै २४ फागुनदेखि निरन्तर प्रश्न उठायो, प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरह्यो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई २ चैतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समेत दिएन ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने गृहमन्त्री लामिछानेको चाहनाअनुसार नै यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा पारिएको थियो । सभामुखले गृहमन्त्रीलाई समय दिनासाथ कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे ।
रोष्ट्रममा जान रोकेपछि गृहमन्त्री लामिछाने कांग्रेससँग रुष्ट भए । संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसका प्रश्नहरुको जवाफ दिन आफू मौकाको पर्खाईमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
संसदमा विधेयक नै प्रस्तुत गर्न नदिने, कानुन नै बनाउन नदिने हो भने के गर्न सकिन्छ ? भनी कांग्रेसलाई प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भनेका थिए, ‘…समय पाएपछि कांग्रेसले उठाएको कुराको वास्तविकता के रहेछ ? म राम्रोसँग बताइदिन्छु । एक पटक मौका पाएँ भने कांग्रेसलाई पढाउने इच्छा छ, ९ मिनेट १८ सेकेण्डमा ।’
बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई त्यो मौका जराइदिएको छ । यो बैठक राख्नुमा कांग्रेस सांसद समेत रहेका समिति सभापति रामहरि खतिवडाकै बढ्ता अग्रसरता रहेको समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन ३० गते विश्वासको मत लिएलगतै राज्य व्यवस्था समितिको बैठक राख्न खोजिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने भने संसदमै त्यस्तो अवसर पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेकाले बैठक बसेन ।
तर कांग्रेसले सुन्न चाहेन । ६ चैतमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध प्रमाण नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको जवाफ दिँदा पनि कांग्रेसले चित्त बुझाएन ।
गृहमन्त्रीको संलग्नताको प्रमाण रहेको दाबी गर्दै त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ । संसदीय समिति नबनाए संसद अवरुद्ध हुन सक्ने र त्यसको दोष सरकारले लिनुपर्ने उसको चेतावनी छ । संसदको अर्को बैठक यही १८ चैतमा बोलाइएको छ ।
त्यो बैठकभन्दा अगाडि नै राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएको छ । समिति सभापति खतिवडाले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुको तर्फबाट ८ चैतमा ज्ञापनपत्र बुझेका थिए ।
सोमबार ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल’ गर्ने भनेर बुधबार विहान ११ बजे १४ चैत भनेर बैठक डाक्ने निर्णय गरे । बुधबारको बैठकमा क–कसलाई बोलाइएको छ, कुन कुन विषयमा छलफल हुनेछ भनेर समितिका सदस्यहरुलाई छलफलको विस्तृत जानकारी दिइएको थिएन ।
समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार गृहमन्त्री लामिछाने र रक्षामन्त्री हरि उप्रेती पनि पदेन सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए । संसदको विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार गृहमन्त्री लामिछाने समितिमा गए ।
समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मात्र सहकारीको विषय उठाएका थिए । केही सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनका लागि १० करोड जति लिएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसमा एक करोड रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको आएको छ । त्यो व्यक्ति को हुन् ? नाम मात्रै मिलेर संयोग हो कि वर्तमान गृहमन्त्रीजी पनि रवि लामिछानेको नामबाटै सम्बोधित हुन्छन् ।’
यदि त्यो व्यक्ति वर्तमान गृहमन्त्री नै हो भने निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद हृदयराम थानीले यो मुद्दा उठाएनन् भने कांग्रेसका अरु सांसद बोलेनन् ।
जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछाने मात्र होइन, गृहसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पनि लामिछानेको बचाउ गरे ।
गृहसचिव अर्यालले सहकारी ठगीको विषय गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने बताए । गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकार शान्ति सुव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भएको भन्दै उनले भने, मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्तको कुरा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । यसका कारण सुरक्षामा असर प¥यो भने मात्रै गृह जोडिन्छ, यसमा माननीयहरु क्लियर हुनुपर्यो ।’
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा लामिछाने निर्दोष रहेको बताए । सहकारीको ठगीका सन्दर्भमा ‘सबै इस्युको मेन जड’ जीबी राई रहेको उल्लेख गर्दै कुँवरले भने, ‘रवि लामिछानेको नाम आएको छ, तर यसमा उहाँको कुनै संलग्नता देखिएको छैन । बाँकी अनुसन्धान हुँदैछ ।’
त्यसपछि बोलेको गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका कुनै पनि सूचनाको तथ्य जाँच नगरी विश्वास नगर्न र पुष्टि नभएका विषयलाई संसदमा प्रवेश नगराउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सुझाए ।
‘हामी अलिकति खुला हुनुपर्छ । कतिपय विषयहरु साँच्चै नै महत्वपूर्ण भएर आउँछन् । कतिपय विभिन्न कोणबाट प्रभावित भएर आउँछन् । यसलाई हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ’, लामिछानेले भने, ‘… कहिँ आइदियो भनेर त्यसलाई फ्याक्ट चेक नगरीकन, त्यसको जाँच नगरीकन त्यसलाई सदनमा, समितिहरुमा एजेण्डाको रुपमा, विषयका रुपमा रिसर्च गर्न सक्छौं होला र ?’
उनले आफूमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ भनेर ख्याल गर्न सांसदहरुलाई सचेत गराएका छन् । ‘हामी सबैले एक पटक मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने, यो (पुष्टि नभएका प्रश्न) सबैका लागि कहीँ न कहीँ आउन सक्छन्’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिकार यति लामो राजनीतिक जीवनमा तपाईंहरु पनि त कुनै न कुनै कालखण्डमा हुनुभएकै होला ।’
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी आफ्नो नामबाहेक केही नभएको लामिछानेको प्रष्टीकरण छ । ‘जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ त्यहाँ मेरो नामबाहेक केही पनि छैन’, उनले भने, ‘न हस्ताक्षर छ न ल्याप्चे छ, न मैले कुनै निवेदन दिएको छु, न सामान्य केवाइसी भरिएको छ । केही पनि भरिएको छैन ।’
अदालतमा रहेको मुद्दामा आफूलाई प्रतिवादी नबनाएको र कसैले बयानमा आफ्नो नाम पनि नलिएको उनले बताए । बिना तथ्य आफूमाथि प्रश्न उठाइएको दाबी गर्दै उनले संसदलाई संसद जस्तो बनाउने गरी भूमिका खेल्न कांग्रेसलाई आग्रह गरे ।
‘हामीले फ्याक्ट चेक गरेपछि मात्रै सदन वा समितिमा लिएर आउने परिपार्टीको विकास गर्यौं भने सदन सदन जस्तो हुनेछ, समिति समिति जस्तो हुनेछ’, उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने ।
कुनै पनि विषयमा कुनै पनि माध्यममा कसैले उठाएकै भरमा उचालिएर अगाडि बढे निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनले बताए । ‘कहीँ केही आउनेबित्तिकै त्यसमा उचालिन हुन्न’, गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘आज यसमा लेखिएको छ, छापिएको छ भन्नुभन्दा आज यो विषय जानकारीमा आयो, यहाँ पनि लेखिएको रहेछ भन्न सकियो भने बहस गर्दा सान्दभिक हुन्छ र नतिजा पनि दिन्छ ।’
नेताहरुले विभिन्न स्वार्थमा विषयहरु समाजिक सञ्जाल र मिडियामा लेखाउन सक्ने भन्दै उनले आफूमाथिको प्र्रश्न पनि त्यसैगरी आएको भनी प्रष्टीकरण दिन खोजे ।
सांसदले संसदीय गरिमा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘…स्वभाविक रुपमा कयौं माननीयको व्यापार व्यवसाय छ । कयौं माननीयको सञ्चारमाध्यममा मित्रता सही छ । सबै कुराको फ्याक्ट चेक गरेर मात्र मात्रै सदनमा, समितिमा कुराहरु उठोस् ।’
