२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएपछि ती बस्तीका बासिन्दा तरंगित भएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भयो, जसमा वास्तविक सुकुम्बासी स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल काठमाडौं इचंगुनारायणमा रहेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ ।
यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण सहजीकरण गर्न तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइएको छ ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकालाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
जमिनको स्वामित्व विना बस्ती हट्दैन
काठमाडौं शान्तिनगरस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा ३० वर्षदेखि बसिरहेकी नरमती खत्री रगत पसिना खर्च गरेर बल्लतल्ल बनाएको घर छाडेर जान नसक्ने बताउँछिन् ।
‘हामी आउँदा यो ठाउँ चिहानघारी थियो, स्याउला हालेर छाप्रो बनाएको थियौं । बालुवा झिकेर सम्याएर बसेका हौं । अब फेरि उठाउँछौं भन्ने सुन्दा दुःख लागेको छ,’ खत्रीले भनिन् ।
यो भएको घर छाडेर जान परे कतै खाना पकाएर खाने ठाउँ चाहिने उनी बताउँछिन् । ‘हामी यही ठाउँमा आएको हिलो, लेदो, ढलमा डुबेर बसेका छौं । त्यसरी जोगाएको ठाउँ हो । अब यो ठाउँ छाडेर राम्रो ठाउँ लैजान्छौं भन्यो भने त जान्छौं, राज्यसँग पनि कति दिन जुध्ने हो र ?,’ उनले भनिन् ।
सोही बस्तीका कुमार राई पनि २०४२ सालदेखि त्यहीँ बसिरहेको बताउँछन् । ‘हामी बस्दा सामान्य बोराले छेकबार गरेर बसेका थियौं । बिस्तारै कत्तर, प्लाष्टिक, पाल हुँदै इँटासम्म लगाउन सकेका छौैं,’ राई भन्छन् ।
उनले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी भएको भन्दै अहिलेको बस्ती स्थानान्तरण सम्मानपूर्वक राम्रो ठाउँमा सार्ने भनेको सुुनाए ।
‘अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भनेर हल्ला भइरहेको छ, त्यो उठीबास होइन अहिले त्यसरी हल्ला गर्नुको अर्थ छैन । हामी सम्मानजनक रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएसम्म यो ठाउँ छाडेर जाँदैनौं,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन नगर्ने अनि सर्वोच्च अदालतले छोड भन्ने बित्तिकै छाड्न मिल्ने भन्ने कतैबाट हुँदैन ।’
राज्यले छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरे स्थानान्तरण हुन समस्या नभएको उनले बताए ।
शर्त पूरा नभए स्थानान्तरण हुँदैन
शान्तिनगरमा ३० वर्षदेखि बसिरहेको दाबी गर्ने अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठनका बागमती प्रदेश अध्यक्ष धनेश्वर लिम्बुले सर्त अनुसार मात्रै सरकारले बस्ती हटाउन सक्ने बताए ।
‘कुल्ली, ज्यामी काम गरेर बल्लतल्ल एउटा परिवार बस्न मिल्ने संरचना बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उठीबास लगाउँछु भन्न मिल्दैन । हामीले भनेको शर्तमा स्थानान्तरण नभए हामी हट्दैनौं, विद्रोह नै गर्छौं, प्रतिरोध हुन्छ,’ लिम्बुले भने । 
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै जमिनको अधिकार नभएसम्म अन्त जान सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यहीँ नै लालपुर्जा नै दिनुपर्छ भन्ने हो, यहाँ सकिँदैन भने काठमाडौंभित्रै जमिनको स्वामित्व सहित स्थानान्तरण हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र ३७–३८ वर्षदेखि लडिरहेका छौं । हामीले जीवनमा गरेको सबै दुःख यहीँ हालेका छौं । हामी इचंगुनारायण त जाँदै जाँदैनौं, बरु हामी लड्छौं ।’
सिन्धुपाल्चोकबाट २४ वर्ष अगाडि बागमती नदी किनारमा झरेका बुद्धिमाया तामाङ दम्पत्ती एक टुक्रो जमिन भए पनि आफ्नो नाममा आएको हेर्ने मन रहेको सुनाउँछन् ।
‘खान लाउनै समस्या छ, बस्न एउटा छाप्रो छ । राम्रो ठाउँमा व्यवस्था गरेर राखेर जमिन दिन्छ भने जान तयार छौं । दिनरात राज्यले दिएको पिरको सट्टा राम्रो ठाउँमा लगेर राख्छ भने जाने हो नि !,’ तामाङले भनिन् ।
सुकुम्बासी बस्तीकी सबिना मगर राज्यले सुरुमै बस्न नदिएको भए अहिले समस्या नै नहुने सुनाइन् । अरूले रोकेको जग्गा ज्यामी काम गरेर ‘किनेको’ भन्दै उनले अहिले ऋणमा घर बनाएको बताइन् ।
‘हामीलाई पनि रहर थिएन, ढल गन्हाएर बस्ने रहर छैन । हामीलाई राम्रो ठाउँमा लग्यो भने जाने हो नत्र हामी यहीँ मर्न नि तयार, मार्न नि तयार,’ मगर भन्छिन् ‘हामीलाई यहाँ ज्यामी काम गर्न, भाँडा माझ्न पनि पाइन्छ । काम नै नपाइने ठाउँमा लगेर नि भएन ।’
उनका अनुसार पहिले जुन ठाउँबाट आएको हो, सोही ठाउँमा अस्तित्व नभएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादीले बस्ती उठ्दैन भनेर निरन्तर बसेको बताइन् ।
‘चुनावमा ठूला दलले भोट माग्दा कुनै पनि हालतमा बस्ती हट्दैन भने बरु बस्ने बित्तिकै उठाइदिएको भए हुन्थ्यो । पुस्तौं बितिसकेपछि अब कहाँ जानु ?,’ मगरले भनिन् ।
सुकुम्बासी बस्तीका एमाले नेता रमेश तामाङले लालपूर्जा विना अहिले जमिन नछाड्ने बताउँछन् । ‘हामी विकास विरोधी होइन, हामी लालपुर्जा लिएर बसेको होइन, लालपुर्जा माग गरेका हौं । गरिबले भूमिको स्वामित्व पाउनुपर्छ । भूमि स्वामित्व नभएसम्म यहाँबाट कोही सर्दैन,’ उनले भने ।
विना लालपुर्जा रौं बराबर पनि हल्लिँदैनौं : नारायण परिश्रमी
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा संयोजक रहेका नारायण परिश्रमीले सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण बहस लालपुर्जा हातमा आएपछि मात्रै सुरु हुने बताए ।
‘जोसुकैको निर्णय वा आदेश होस्, हाम्रो पहिलो सर्त नै लालपुर्जाको हो, त्यसपछि मात्रै थप बहस हुन्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिएर सार्ने हो भने पहिले जुन वडामा बस्ती छ, त्यही वडाको जमिन दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘वडामा जमिन छैन, पालिका र पालिकामा पनि छैन भने जुन क्षेत्रमा अहिलेका बस्ती छ, त्यहीँको निर्वाचन क्षेत्र लालपुर्जा सहित स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, जिल्लामै छैन भन्ने स्थिति नआउला नि !,’ उनले भने ।
इचंगुनारायाणमा स्वास्थ्य चौकी र मानवसेवा
अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति सदस्य डा. वीरेन्द्र थपलियाका अनुसार इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि भनेर निर्माण गरिएको भवनमा अहिले मानवसेवा आश्रम र स्वास्थ्य चौकी बसिरहेको छ ।
‘अहिले उक्त भवनको प्रयोजन सुकुम्बासी बस्तीका लागि नभएपछि नगरपालिका मार्फत स्वास्थ्य चौकी र मानवसेवा आश्रमलाई दिइएको छ । फैसला भर्खरै आयो, अब हामी थप अध्ययन र छलफल गर्दैछौं,’ थपलियाले बताए ।
कति छन् उपत्यकामा सुकुम्बासी ?
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित घरधुरी संख्या ३ हजार ४ सय ९६ रहेको पाइएको छ । अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाका पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा २ हजार २ सय ४५ अव्यवस्थित घरधुरी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० देवीनगरमा ४० घरधुरी, शान्ति विनायकमा ३६, शंखमूल १ सय ५०, वडा नम्बर ११ थापाथलीमा १ सय ४३, वंशीघाट १ सय ९३, वडा नम्बर ४ धुम्बाराहीमा ६ र बालुवाटारमा १४ घरधुरी रहेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । महानगरको ३ नम्बर वडाका खाडी पाखामा १ सय ४७, नारायणटोल ३२ र रानीबारीमा १० घरधुरी छ ।
समितिका अनुसार वडा नम्बर २९ अनामनगरमा २३, वडा नम्बर १४ बल्खुमा ४ सय १, वडान नम्बर ३२ जडीबुटी चोकमा १ सय १४, वडा नम्बर १६ बुद्धज्योतिमा ७५ घरधुरी छ ।
यस्तै वडा नम्बर २ ढिकुरेमा १९, वडा नम्बर ३१ शान्तिनगर ४ सय ७६, वडान नम्बर २६ संगमटोल ३५, वडा नम्बर ९ सिनामंगल÷गैरीगाउँ १ सय ६२ र वडान नम्बर १५ स्वयम्भूकम ४६ घरधुरी रहेको समितिले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरमा मात्रै २ हजार २ सय ४५ अव्यवस्थित घरधुरी रहेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौंकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–९ को कागेश्वरी मनोहरा टोलमा १३ र वडा नम्बर ८ गोठाटार बुद्धचोकमा ७७ गरी कुल ९० घरधुरी रहेको समितिले जनाएको छ । काठमाडौंकै बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कपनमा १४ र पाथीभरामा १ सय ४२ गरी कुल १ सय ५६ अव्यवस्थित घरधुरी छ ।
उता, ललितपुरका दुई स्थानीय तहमा अव्यवस्थित घरधुरी छ । ललितपुर बालकुमारी क्षेत्रमा १७ र गोदावरी नगरपालिकाको नहर क्षेत्रमा २ सय १५ घरधुरी रहेको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले जनाएको छ ।
यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाको मनोहरा मध्यपुर थिमिमा ७ सय ७३ घरधुरी अव्यस्थित बसोबास रहेको समितिको तथ्यांक छ ।
मार्टिन चौतारीले प्रकाशित गरेको ‘सहरीकरण जीविकाको विविध आयाम’ नामक पुस्तकका अनुसार २०५८ सालमा उपत्यकामा जम्मा ६४ घरपरिवार सुकुम्बासी बस्ती थियो ।
२०६३ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा रहेको ‘मासाको तानाकाको नेपालमा सुकुम्बासी आन्दोलनको एक दशक’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख भए अनुसार २०५८ सालमा काठमाडौंमा जम्मा ६४ घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासी थिए ।
फोटो/भिडियो : आर्यन धिमाल
