News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. डा. मनोजकुमार शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपछि मुलुकका ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेका छन्। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक मत र दृष्टिकोणबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्षताको विश्वास दिलाउन …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई रिट र निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी छन्। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि सर्वोच्च अदालतमा मतभेद र रिट निवेदन दर्ता नगर्ने विवाद बढेको छ। मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौड्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश …
२९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ । जटिल कानुनी प्रश्न देखिएका मुद्दाहरू तीन वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न भएको पूर्ण इजलासमा पेश हुनुपर्नेछ । …
२९ पुस, काठमाडौं । ‘महिला र पुरुषबीच चिनाजान र सम्पर्क हुन्छ । सुख-दुःखमा परस्पर भावनात्मक सम्बन्ध हुनसक्छ । एकअर्कालाई परेको समयमा सहयोग गरेको र लिनुदिनुको व्यवहार पनि हुनसक्छ । चिठीपत्र र फोन सम्पर्क पनि भएको हुनसक्छ । उनीहरू सँगै घुमफिर र मनोरञ्जन गर्न पनि गएको हुनसक्छ । ती सबै व्यवहारहरूले …
२९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड विवादमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन …
२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने जेनजी सरकारको ५ असोजको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले …
२० मंसिर, हेटौंडा । पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण कडि मानिने सडकसँग जोडेर हेटौंडालाई हेर्ने दुई रोचक प्रसङ्ग छन् । एउटा, दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ भएको शहर र अर्को गल्लीका जस्ता साँघुरो सडक भएको मुख्य बजार । बलियो आर्थिक क्षमता भएको भारतले समेत बनाउन नसकेको सुरुङमार्ग नेपालमा, त्यो पनि हेटौंडामा थियो भनेर …
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भिडलाई रोक्न पटकपटक प्रयास भएको दाबी गरेको छ । जंगी अड्डाले त्यसक्रममा ४६ राउण्ड हवाई फायर गरिएको र दुईपटक मूलगेटबाट भित्र छिरेको उत्तेजक हुललाई भौतिक रुपमा रोकेको दाबी गरेको हो । नेपाली सेनाको प्राड विवाकले सिंहदरबार प्रवेश …
४ मंसिर, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक र राष्ट्रपतिले गरेको काममा नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा संघीय संसद् सचिवालय र सभामुख घिमिरेलाई समेत …
