‘डेडिकेटेड’ विवाद : सर्वोच्चको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार

‘डेडिकेटेड’ विवाद : सर्वोच्चको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश …

Read more

‘रवि लामिछाने विरुद्धको आरोपपत्र संशोधनमा जटिल कानुनी प्रश्न देखियो’

‘रवि लामिछाने विरुद्धको आरोपपत्र संशोधनमा जटिल कानुनी प्रश्न देखियो’

२९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ । जटिल कानुनी प्रश्न देखिएका मुद्दाहरू तीन वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न भएको पूर्ण इजलासमा पेश हुनुपर्नेछ । …

Read more

‘सबै प्रेम अनि भावनात्मक सम्बन्धलाई विवाह भन्न मिल्दैन’

‘सबै प्रेम अनि भावनात्मक सम्बन्धलाई विवाह भन्न मिल्दैन’

२९ पुस, काठमाडौं । ‘महिला र पुरुषबीच चिनाजान र सम्पर्क हुन्छ । सुख-दुःखमा परस्पर भावनात्मक सम्बन्ध हुनसक्छ । एकअर्कालाई परेको समयमा सहयोग गरेको र लिनुदिनुको व्यवहार पनि हुनसक्छ । चिठीपत्र र फोन सम्पर्क पनि भएको हुनसक्छ । उनीहरू सँगै घुमफिर र मनोरञ्जन गर्न पनि गएको हुनसक्छ । ती सबै व्यवहारहरूले …

Read more

सर्वोच्चको आदेश विपरीत उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

सर्वोच्चको आदेश विपरीत उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

२९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड विवादमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन …

Read more

कुलमानको कदम ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश

कुलमानको कदम ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने जेनजी सरकारको ५ असोजको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले …

Read more

५० वर्षपछि भत्कियो हेटौंडा बजार, के थियो विवाद ?

५० वर्षपछि भत्कियो हेटौंडा बजार, के थियो विवाद ?

२० मंसिर, हेटौंडा । पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण कडि मानिने सडकसँग जोडेर हेटौंडालाई हेर्ने दुई रोचक प्रसङ्ग छन् । एउटा, दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ भएको शहर र अर्को गल्लीका जस्ता साँघुरो सडक भएको मुख्य बजार । बलियो आर्थिक क्षमता भएको भारतले समेत बनाउन नसकेको सुरुङमार्ग नेपालमा, त्यो पनि हेटौंडामा थियो भनेर …

Read more

‘सिंहदरबार पस्ने भिड रोक्न पटकपटक प्रयास भएको थियो’

‘सिंहदरबार पस्ने भिड रोक्न पटकपटक प्रयास भएको थियो’

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भिडलाई रोक्न पटकपटक प्रयास भएको दाबी गरेको छ । जंगी अड्डाले त्यसक्रममा ४६ राउण्ड हवाई फायर गरिएको र दुईपटक मूलगेटबाट भित्र छिरेको उत्तेजक हुललाई भौतिक रुपमा रोकेको दाबी गरेको हो । नेपाली सेनाको प्राड विवाकले सिंहदरबार प्रवेश …

Read more

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको काम  र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक’

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको काम  र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक’

४ मंसिर, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक र राष्ट्रपतिले गरेको काममा नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा संघीय संसद् सचिवालय र सभामुख घिमिरेलाई समेत …

Read more

‘मधेश प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गर्नुभयो’

‘मधेश प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गर्नुभयो’

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १२८(३) अनुसार सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ, जसलाई असंवैधानिक ठहरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने, जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना हुँदा अर्को सरकार गठन गर्नु गलत र संवैधानिक अभ्यासविपरीत हो। सर्वोच्च अदालतले …

Read more

सरकारले अविश्वास गरेका राजदूतहरू पदमै बस्ने कि छोड्ने ?

सरकारले अविश्वास गरेका राजदूतहरू पदमै बस्ने कि छोड्ने ?

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले फिर्ता गरेका विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई सर्वोच्च अदालतले थमौती गर्ने आदेश दिएपछि स्वदेश फर्किन झिटीगुन्टा बाँधेका उनीहरू दुई दिन उतै रोकिए । अन्तरिम आदेशपछि सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता आउन र नेपालबाटै काम गर्न पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, …

Read more