‘डेडिकेटेड’ विवाद : सर्वोच्चको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश …