राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘डिपार्चर’ हुने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, तपाईंले सडक वा यातायातमा कुनै रूपान्तरणकारी परियोजना देख्नुभयो ? अहँ, देख्नुभएन । बरु गत वर्षभन्दा बजेट नै घट्यो । जलविद्युत् वा सिँचाइमा त्यस्तो कुनै ठूलो परियोजना देख्नुभयो ? त्यो पनि देख्नुएन ।

शिक्षाले देशको भविष्य निर्माण गर्छ । शिक्षामा त्यस्तो रूपान्तरणकारी कुनै योजना आयो ? आएन । शिक्षामा बजेटको अनुपात घट्यो । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, बजेट जम्मा १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ ।

सरकारले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । अर्थात्, हरेक वर्ष ३ लाख रोजगारी । रोजगारी सिर्जना हुन ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुपर्छ । तर, वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कुनै आकर्षक योजना सुन्नुभयो ? त्यो पनि सुन्नुभएन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूले रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने भनेर पटक–पटक भन्ने गर्थे । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको चुनावले लगगभ प्रचण्ड बहुमत दिएको यो सरकारलाई साँच्चै डिपार्चर गर्ने सुविधा पनि थियो । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले डिपार्चरको त्यो अवसर गुमाएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेटमा परिवर्तन सुरुदेखि नै गरेका छन् । त्यो हो– बजेट लेखनको परम्परागत शैली छाडेर नयाँ शैली अपनाउनु । उद्यम–व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन भन्दै उनले करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको घोषणा गरेका छन् ।

उनले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० पुर्‍याउने तथा अधिकतम दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेका छन् । २ सय ७३ प्रकारका कच्चापदार्थको भन्सार घटाएको, ११ तहको भन्सार सात तहमा ल्याएको, ३ सय ६० वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेको जस्ता आकर्षक विषय वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

तर, करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने आर्थिक विधेयक हेर्‍यो भने त्यहाँ कर सुधार होइन, प्रतिगामी कर नीति लागु गरिएको छ ।

नेपालले २०५४ सालमा अनेक नाममा रंगीचंगी कर खारेज गरेर एकल बिक्री करका रूपमा भ्याट सुरु गरेको थियो । तर, यो बजेटले मिठा नाम राखेर फेरि नयाँ पाँच रंगीन कर थपेको छ ।

ती हुन्– आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्क, सिप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्क ।

२ सय ६० वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेको घोषणा गर्ने अनि अन्त:शुल्क जस्तै नयाँ पाँच कर नै प्रतिपादन गर्ने अचम्मको सुधार  वाग्लेले गरेका छन् ।

एकातिर बजेट वक्तव्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दोहोरो दर लगाउने बारे अध्ययन गर्ने भन्ने घोषणा गर्ने, अर्कातिर आर्थिक विधेयकबाट बिजुली र राइड सेयरिङमा दोहोरो भ्याट लागु नै गरेर सरासर झुट कुरा गरेका छन् ।

‘बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भन्यो तर प्रत्यक्ष करमा छुट दिएर अप्रत्यक्ष कर भने अत्यधिक वृद्धि गरेको छ,’ एक करविज्ञले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी प्रत्यक्ष कर घटाएर अप्रत्यक्ष कर बढाउनु भनेको निम्न वर्गका जनताको छातीमा लात हान्ने कदम हो ।’

यसरी प्रत्यक्षबाट अप्रत्यक्ष करतर्फ जाँदा त्यसले करदातालाई न्याय नगर्ने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ६० वटा सरकारी संरचना खारेज, हस्तान्तरण वा पुनर्संरचना गरेर सरकारलाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । यो सकारात्म कुरा हो । तर, यसबाट बचाएको पैसा उनले बढाएको बजेटको आकार धान्न पर्याप्त हुने खालको देखिँदैन ।

लगानी प्रवर्द्धन गर्न भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रम कुनै पनि नयाँ छैनन् । त्यसमा विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि कुनै अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म लिजमा लिन पाइने व्यवस्था चाहिँ नयाँ हो ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको एजेन्डा बोकेका अर्थमन्त्री वाग्ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सरकारी लगानी विनिवेशको कुरा गर्दैनन्, बरु सरकारले नै लगानी थप गर्ने कुरा गर्छन् । अर्कातिर, नेपाल आवास विकास कम्पनी मार्फत घरजग्गा विकासको काम पनि सरकारले नै गर्ने कुरा गर्छन् ।

नेपाल टेलिकममा ६६ प्रतिशत मात्रै सरकारी स्वामित्व कायम राखी बाँकी सेयर बेच्दाको आम्दानी नेपाललाई टेकहब बनाउन लगानी गर्ने आकर्षक योजना वाग्लेले ल्याएका छन् । तर, टेलिकम कम्पनी आफैं अस्तित्वको संकटमा रहेकाले यो योजना आफैंमा आकर्षक चाहिँ होइन ।

वर्षमान पुनले गण्डकी त्रिभुज भनेजस्तै  वाग्लेले मध्य–मधेस चतुर्भुज, गण्डकी चतुर्भुज र कर्णाली चतुर्भुज जस्ता योजना घोषणा गरेका छन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने यी योजनाको चारै दिशामध्ये कतैबाट पनि अध्ययन विश्लेषण, डीपीआर, ईआईए भएको छैन । विगतमा गण्डकी त्रिभुज जसरी खरानी जसरी हरायो, यी चतुर्भुज योजना पनि त्यसैगरी हराउने जोखिम उत्तिकै छ ।

लगानी आकर्षण गर्न लगानी एक्स्प्रेस नामको घोषणा गरिएको छ । तर, नेपाललाई लगानीकर्ताको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलका हिसाबले कसरी सुरक्षित मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा भने उनले कुनै योजना घोषणा गरेका छैनन् ।

खासगरी आईटी, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आकर्षक देखिन्छन् । ठूलो आकारको डेटा सेन्टर बनाउनेदेखि नेपालका आइटी उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षामा लगानी गर्ने कुनै योजना छैन ।

भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा चाहे सडक होस्, चाहे पुल, चाहे विद्युत् होस्, चाहे सिँचाइ कुनै पनि क्षेत्रमा न बजेट विनियोजन बढाइएको छ, न कुनै रूपान्तरणकारी योजना नै घोषणा गरिएको छ ।

सबै पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कतिसम्म भने विगतकै सरकारहरूले घोषणा गरेका काठमाडौं जस्ता ठूला सहरमा मेट्रो रेल चलाउनका लागि अध्ययन गर्नेसम्म बजेटले भनेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कषि, विद्युत्, सिँचाइ लगायत सबैजसो क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ । समग्रमा बजेटको आकार बढाएर २१ खर्ब २४ अर्ब पुर्‍याइएको छ । तर, त्यसरी बढेको रकम विकास निर्माणका लागि होइन, प्रशासनिक खर्च र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि हो ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६० अर्ब बजेटको आकार बढेको छ । तर, पूँजीगत बजेट जम्मा २४ अर्ब मात्रै बढेको छ । बाँकी चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढेको छ ।

सरकारकै स्रोत समितिले प्रदान गरेको बजेट सीमाभन्दा करिब अढाइ खर्ब ठूलो बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुमान गरेको स्रोत पनि भरपर्दो छैन । हुन त सरकारले गत आवको अनुमानको तुलनामा राजस्वको लक्ष्य घटाएर १४ खर्ब ५ अर्बको मात्रै लक्ष्य राखेको छ ।

तर, विगत सात–आठ वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा यो लक्ष्य पनि हासिल हुन सक्ने देखिँदैन । ‘सरकारले आयकरमा छुट दिने, अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची घटाउने लगायत कुरा गरेको छ तर राजस्व बढाउने कुनै उपाय लगाएको छैन, यस्तो अवस्थामा राजस्व बढ्दैन,’ एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने ।

अर्कातिर, विदेशी अनुदान र ऋण पनि अनुमान अनुसार उठ्ने गरेको छैन । वैदेशिक ऋण नै लक्ष्यको करिब ५२ प्रतिशत मात्रै उठ्ने गरेको प्रवृत्ति छ ।

यस्तो अवस्थामा आन्तरिक ऋणबाहेक स्रोत भरपर्दा देखिँदैनन् । ‘सरकारले व्यवहारवादी भएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ भनेर १८ खर्ब ९० अर्बको सीमा निर्धारण गरेका थियौं,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चुनावपछि नयाँ जनादेशका साथ आएको सरकारले त्यसभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न उहाँहरूले त्यसो गर्नुभएको होला तर एक वर्षपछि समीक्षा गर्दा अहिलेकै जस्तो नियति नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु ।’

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको हुँदा सरकारले ऋण उठाउँदैमा त्यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो असर भने परिनहाल्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारको ठूलो बजेट कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् ।

अर्कातिर, सरकारले अत्यधिक ऋण उठाएर चालु खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने पनि विश्लेषक बताउँछन् ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पनि बजेटको आकार बढेको बुझ्न सकिन्छ । ‘चार वर्षदेखि नबढेको सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुलाई नकारात्मक भन्न मिलेन, यद्यपि एकातिर सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने, अर्कातिर व्यक्तिगत आयकरको सीमामा व्यापक फेरबदल गर्ने गर्दा मानिसको हातमा धेरै पैसा पुग्ने देखिन्छ,’ एक आर्थिक विश्लेषकले भने, ‘यसले मूल्यवृद्धि त बढाउने छ नै, आफ्नो उत्पादन नभएका कारण आयात पनि बढाउँछ ।’

सरकारले आगामी आव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यो हासिल हुनका लागि पनि लगानी विस्तार हुन आवश्यक छ । एकातिर सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ, अर्कातिर निजी लगानी पनि प्रोत्साहित गरिएको छैन । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना पनि कम छ ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचनले दिएको सबैभन्दा बलियो सन्देश भनेको विकास र सुशासन हो । त्यो आन्दोलनको भावनालाई नै चाहिँ यो बजेटले समेट्यो कि समेटेन त ?

युवा अर्थशास्त्री ऊर्जा सिंह थापा भन्छिन्, ‘युवाले माग गरेको अनुरूप सुशासनको एजेन्डालाई बजेटले समेटेको छ, सुशासन कायम गर्ने दिशामा बजेटका प्रतिबद्धता सकारात्मक छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘दोस्रो, यहाँ नै काम पाउने र जीवन निर्वाह हुने तलब पनि पाउने वातावरण युवाले खोजेका हुन्, लगानी वृद्धि तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा रहेका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न सक्छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने जस्तै यो बजेट रूपान्तरणकारी हो कि होइन त ? ‘यो बजेटले पुरानै कार्यक्रम दोहोर्‍याएको छ, केही नयाँ कार्यक्रम पनि छन्, यही बजेट पनि कार्यान्वयनमा गयो भने रूपान्तरण हुन्छ,’ अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, रूपान्तरण भयो कि भनेर अर्को वर्षको जेठ १५ गते भन्न सकिन्छ ।’

सीए सुदर्शनराज पाण्डे पनि यो बजेटमा आएका कार्यक्रम राम्रै भए रूपान्तरणकारी हुने–नहुनेबारे कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो रूपान्तरणकारी हुने–नहुने भन्ने विषय पुस ३० मै देख्न पाउँछौं,’ पाण्डे भन्छन् ।

युवा अर्थशास्त्री थापा भने यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा यो बजेटले योगदान गर्ने बताउँछिन् ।