प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
(जोनाथन बोर्बा/अनस्प्लास)
न्युयोर्क राज्यको आर्थिक वर्ष २०२७ को २६८.५ बिलियन डलरको बृहत् बजेट पारित भएसँगै बढ्दो युटिलिटी (बिजुली, ग्याँस आदि) खर्चबाट हैरान भएका न्युयोर्कबासीले चाँडै नै ठूलो राहत पाउने भएका छन्। स्वीकृत बजेटमा महँगीको सामना गरिरहेका नागरिकका लागि एक पटकका लागि १ बिलियन डलरको ऊर्जा छुट समावेश गरिएको थियो।
‘प्रोटेक्टिङ आवर वालेट्स इनर्जी रिबेट’ नाम दिइएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ८२ लाख न्युयोर्कबासीले राहत चेक प्राप्त गर्नेछन्। यो राहत रकम आगामी शरद ऋतुमा सिधै योग्य नागरिकको घरमा हुलाक मार्फत पठाइनेछ र यसका लागि कुनै छुट्टै आवेदन दिनु पर्ने छैन।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत करदाताको आम्दानी र ट्याक्स फाइल गर्ने तरिकाको आधारमा चेकको रकम फरक-फरक तोकिएको छ। विवाहित भई संयुक्त रूपमा कर फाइल गर्ने र सन् २०२४ मा वार्षिक आम्दानी १ लाख ५० हजार डलर वा सोभन्दा कम भएकाहरूले २०० डलरको चेक पाउनेछन्।
त्यस्तै, १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख डलरसम्म आम्दानी भएका संयुक्त करदाताले १५० डलर प्राप्त गर्नेछन्। एकल वा घरमुलीको रूपमा कर फाइल गर्ने र आम्दानी १ लाख ५० हजार डलर वा सोभन्दा कम भएका नागरिकले भने १०० डलरको चेक पाउनेछन्।
न्युयोर्क स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ ट्याक्सेसन एन्ड फाइनान्सका अनुसार यो पावर चेक पाउनका लागि केही निश्चित सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्छ। योग्य हुनका लागि करदाता सन् २०२४ को कर वर्षमा न्युयोर्क राज्यको पूर्णकालीन बासिन्दा भएको हुनुपर्नेछ र सोही वर्षको इन्कम ट्याक्स रिटर्न समयमै फाइल गरेको हुनुपर्नेछ।
यसका साथै आम्दानी तोकिएको सीमा भित्र हुनुपर्नेछ र करदातालाई अन्य कसैको ट्याक्समा ‘डिपेन्डेन्ट’ को रूपमा दाबी गरिएको हुनु हुँदैन। विभागका अनुसार सन् २०२४ मा प्रक्रियामा लगिएका करिब ११ मिलियन रिटर्नहरूमध्ये ८० लाख भन्दा बढी मानिस यस पटक योग्य हुने अनुमान गरिएको छ।
यस राहतको घोषणा गर्दै एसेम्बलीका सभामुख कार्ल हेस्टीले न्युयोर्कका उपभोक्ताहरूले देशकै सबैभन्दा बढी युटिलिटी शुल्क तिरिरहेको र यसमा उनीहरूको कुनै गल्ती नभएकाले यो बजेटले आवश्यक राहत सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्।
गभर्नर क्याथी होकुलले पनि बिलहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले परिवारहरू निराश भइरहेको भन्दै यो युटिलिटी राहत निकै आवश्यक रहेको स्वीकार गरेकी छिन्। यसका साथै बजेटमा युटिलिटी कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूको महँगो पारिश्रमिकमाथि कडा निगरानी राख्ने प्रावधान समेत थपिएको छ।
वास्तवमा यो वित्तीय बजेट अप्रिल १ सम्ममा पारित भइसक्नुपर्ने भए पनि केही ढिलाइ हुन पुगेको थियो। यस नयाँ बजेटमा ऊर्जा राहतका साथै अन्य केही विवादास्पद र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि पारित गरिएका छन्, जसमा राज्यको जलवायु लक्ष्यहरू परिमार्जन गरिएको, स्थानीय प्रहरीले संघीय अध्यागमन एजेन्टसँग गर्ने समन्वयमा कडाइ गरिएको र राज्यका कर्मचारीहरूको अवकाश सुविधाहरू थप आकर्षक बनाइएको छ।