प्रकाशित मिति : असार २६, २०८१ बुधबार
मेधश प्रदेशमा यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । रासायनिक मल वितरण गर्दै आएका साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीसंग यथेष्ट मल मौज्दात रहेका जनाउँदै मलको अभाव नहुने दाबी गरेका हुन् ।
रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत आयात गरेर अनुदानबापत कम मूल्यमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले रासायनिक मलखादलाई खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल,विगत आवको मलको खपतको अभिलेख र बाली सघनताको आधारमा स्थानीय तहअनुसारको कोटाअनुसार रासायनिक मलको बाँडफाँट गर्दै आइरहेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आमोज लामिछानेले विगतको यस वर्ष रासायनिक मलको समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।
गत आवमा भन्दा चालु आवमा ८ हजार आठ सय ४५ दशमलव १५ मेट्रिक टन धेरै मल वितरण भइसकेको छ ।
त्यसैले पनि विगतको वर्षमा जस्तै यो वर्ष रासायनिक मलको समस्या नहुने अपेक्षा गरेका छौँ , उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालयले २०८१ असार २४ गतेसम्मको अवधिमा कार्यालयले मधेस प्रदेशमा युरिया, डिएपी र पोटास गरी कूल ५२ हजार छ सय ५२ दशमलव ३५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वितरण गरिसकेको छ ।
यसमा युरिया मलको हिस्सा २७ हजार छ सय १४ दशमलव २५ मेट्रिक टन, डिएपी मलको हिस्सा २३ हजार छ सय ८७ दशमलव ७० मेट्रिक टन र पोटास मलको हिस्सा भने १३ सय ६१ दशमलव ४० मेट्रिक टन रहेको छ । गत आवमा प्रादेशिक कार्यालयले तिनै थरिका मल ४३ हजार आठ सय ७ दशमलव २० मेट्रिक टन वितरण गरेका थियो ।
यसमा युरियामल ३१ हजार पाँच सय ८३ दशमलव ५५ मेट्रिक टन, डिएपी मल १२ हजार दुई सय एक दशमलव ३० मेट्रिक टन र पोटास मल २२ दशमलव ३५ मेट्रिक टन वितरण गरिएको थियो ।
कार्यालयले मधेस प्रदेशका एक हजार दुई सय ७० वडामा एक हजार २९ डिलरमार्फत मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले देशभरिका लागि खरिद गर्ने कूल मलमध्ये मधेस प्रदेशका लागि २६ दशमलव ५० प्रतिशत मल वितरण गर्ने गरिन्छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि २१ दशमलव ५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशका लागि २० दशमलव ६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशका लागि १४ दशमलव ८० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ९ दशमलव ७० प्रतिशतको कोटा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको लागि दुई प्रतिशत कोटा तोकिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका कायममूकायम प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा मलको आयातमा वृद्धि भएकाले पनि मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको समस्या नहुने दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले मधेस प्रदेशका छ जिल्लामा पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही जिल्लामा मल उपलब्ध गराउने गर्छ ।
तराईका सिरहा र सप्तरी जिल्लामा भने कोशी प्रदेश कार्यालय मातहतको कार्यालयबाट वितरण गर्ने गरिन्छ । सरकारले प्रति कट्ठा तीन किलोग्राम मल प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
तर, कृषकले प्रति कट्ठा छ किलोग्रामभन्दा धेरै मल प्रयोग गर्नाले पनि अभाव हुने गरेको दावी गर्ने गरिएको छ ।
