२६ असोज, पोखरा । अस्पतालभित्र बिरामीको चित्कार र आफन्तको दौडधुप छ । मूल भवनबाहिर अस्पतालका नर्सहरूको पीडा र शोषणविरुद्धको आवाज गुञ्जिरहेको छ ।
दिनरात बिरामीको सेवामा खटिइरहेका नर्सहरू अस्पताल प्रशासनबाट अपमानित छन् । नर्सहरूकै कारण अस्पताल चलिरहेको छ तर अस्पतालको सुविधाले उनीहरूको जीवन सहज रूपमा चलिरहेको छैन ।
आफ्नो र परिवारको भविष्य सुरक्षित नदेखेका नर्सहरूको सामूहिक आवाज छ, ‘हामी नर्स हौं, मेसिन होइनौं, १५ हजारले गुजारा चल्दैन ।’
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सहरूले पछिल्लो पटक यसरी नै न्याय मागिरहेको २ हप्ता हुन लाग्यो । अस्पताल प्रशासनले मात्रै होइन, राज्यले नै सुनोस् भनेर चर्को आवाजमा नर्सहरू चिच्चाइरहेका छन्, ‘श्रम शोषण बन्द गर ।’
सम्मानजनक तलब र सुविधाको माग पूरा गर्न शुक्रबारसम्म चेतावनी दिएका नर्सहरू प्रशासनले उल्टो अपमान र सशंकित गराउन थालेपछि फेरि सेवा छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘वि वान्ट जस्टिस’ भन्दै न्यायको याचना गर्दा उल्टै अस्पतालले भोलिदेखि नआइज भन्ने जवाफ दिएपछि उनीहरू थप दु:खित छन् ।
रातदिन बिरामीको सेवा गर्ने नर्सहरूको मासिक पारिश्रमिक १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै भएको उनीहरूको भनाइ छ । जोखिम भत्ता त टाढाको कुरा, अतिरिक्त सेवाबापतको रकमसमेत पाएका छैनन् ।
सरकारी मापदण्डअनुसार पाँचौ तहको तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ । तर मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सहरू अधिकांशले त्यसको आधा तलबमा काम गर्नु परेको बताइरहेका छन् भने वर्षौं सेवा गरिसकेकाहरूको पनि सरकारले तोकेबमोजिक सुविधा नपाएको गुनासो छ ।
कुनै पनि नर्सले तह, योग्यता र आफूले दिएको अतिरिक्त समयअनुसारको सुविधा अस्पतालबाट नपाएको पीडा उनीहरूले पोखे ।
सम्मानजक सुविधाका निम्ति अहिले पोखरा मणिपालका नर्सहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
पाँचौ तहको तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ । तर मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सहरू अधिकांशले त्यसको आधा तलबमा काम गर्नु परेको बताइरहेका छन् भने वर्षौं सेवा गरिसकेकाहरूको पनि सरकारले तोकेबमोजिक सुविधा नपाएको गुनासो छ ।
उनीहरूको मागप्रति अन्य निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालका नर्सहरूको समेत ऐक्यवद्धता छ । तर पनि अस्पताल प्रशासनले उनीहरूको मागप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ ।
अस्पताल प्रशासनले नयाँ नर्सहरू राख्न आवश्यकता भन्दै विज्ञापन खुलाएको सूचनाले उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । तर उनीहरू बिरामीहरूसँग क्षमा याचना गरेर माग पूरा नभएसम्म पछाडि नहट्ने अडानका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘एक्लाएक्लै बोलौं, अस्पताल प्रशासनबाटै अनेक चेतावनी खेप्नुपर्छ । नबोलौं, अपमान सहनुपर्छ,’ नर्सहरूको दुखेसो छ । आफैंले रोजेको पेसामा हिलो छ्यापिएको महसुस नर्सहरूले गरिरहेका छन् । गुजारा चल्नेसम्म पनि पारिश्रमिक र सुविधा नहुँदा अधिकांशले विदेशिने सपना देखिरहेका छन् ।
मणिपाल प्रांगणमा श्रम शोषणविरुद्ध सम्मानजनक सुविधा माग गर्दै प्लेकार्डसहित नारा लगाइरहेका अधिकांश नर्सहरू द्वविधामा देखिए, ‘बोल्दा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रशासनबाट दबाब आउँछ कि ।’
हुन पनि शुक्रबार अस्पताल प्रशासनले नर्सहरूलाई इमेल गर्दै धम्की दिने काम गरेको थियो । माग पूरा गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई इमेलमार्फत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरेकोमा कानुनबमोजिम गर्ने भन्दै धम्क्याउने काम गरेको नर्सहरूले बताए ।
‘नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवाको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । त्यसैले बिरामीको उपचारमा अवरोध पुर्याउने कुनै पनि किसिमको हड्ताल वा काम बन्द कार्य अत्यावश्यक सेवा ऐन र सम्बन्धित नियमावलीअनुसार अस्वीकार्य छ,’ अस्पताल प्रशासनले नर्सहरूलाई पठाएको इमेलमा लेखिएको छ ।
उनीहरूको पेसागत सुरक्षा र मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै ऐक्यवद्धतासँगै सहजीकरण गर्न नर्सिङ संघका पदाधिकारीसमेत पुगेका छन् । नर्सहरूले रातदिन काम गरेको सम्मानजनक सुविधा पनि नदिने, उल्टो आतंकित पार्ने काम नगर्न प्रशासनलाई चेतावनी दिएका छन् ।
मणिपालमा साढे २ वर्षदेखि काम गरिरहेकी पूजा फगामीले अस्पताल प्रशासनसँग तलब सुविधाका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि सुनुवाइ नगरेको बताइन् । गर्नुपर्ने काम, जवाफदेहिताभन्दा पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून भएका कारण पहिल्यैदेखि आवाज उठिराखेको उनको भनाइ थियो ।
‘सम्मानजक तलब सुविधाको विषयलाई आन्तरिक रूपमै समाधान गर्न बारम्बार मिटिङहरू भइराखेको थियो,’ फगामीले भनिन्, ‘तलबको समस्या समाधान भएन । सरकारी पाँचौ तह सरह दिन प्रशासनले मानेन । त्यसैले यसरी आवाज उठाउन बाध्य भएका छौं । १५ हजारदेखि २० हजारसम्म छ, हाम्रो स्यालरी ।’
जेनतेन खर्च जुटाएर पढाउने बाआमा वा अभिभावक पनि निराश बनेको उनीहरूको दुखेसो छ ।
मणिपालमा साढे ३०० बढी नर्स कार्यरत छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका छन् । मणिपालको मूल गेट हुँदै अस्पतालको ढोकै अगाडि उनीहरूले याचना गरिरहेका छन्, ‘प्राविधिक विषय पढेका नर्सहरूलाई धेरै अपमान गरेर विदेश नै जान बाध्य नपार ।’
आफूसँगै पढेका २० जनाभन्दा धेरै साथीहरू विदेश गइसकेको फगामीले सुनाइन् । ‘यहाँ के छ र बस्नलाई ? हामीलाई पनि यो राज्यले विदेशै जा भनेको हो ?,’ उनको प्रश्न छ ।
सरकारले दिने भनेको तलब सुविधाभन्दा आधा कम दिने अस्पतालले जागिरसमेत जानसक्ने चेतावनी दिने गरेको एक नर्सले बताइन् । नर्सहरूलाई अस्पतालले वार्तामा बोलाएको भए पनि यथास्थितिमै थामथुम गर्ने काम गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘नेपालमा नर्सिङ सेवाको न सम्मान छ, न त तलब सुविधा । १५ हजार तलबले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो गुजारा त चल्दैन भने घरखर्च कसरी चलाउने ? हाम्रा आवाज राख्दा विभिन्न तरिकाले दबाउन खोजिन्छ,’ एक नर्सले भनिन्, ‘नर्स भएर सेवा गर्न पाउँदा गर्व लाग्छ । प्राविधिक विषय पढे जागिर छिटो पाइन्छ, गुजारा चल्छ भनेर १०औं लाख खर्च गरेर पढियो तर पढाइ खर्च उठाउनै वर्षौं लाग्ने पीडा छ । घरकाले यहाँ छोड्ने विदेश जा भन्छन् ।’
नेपालमा सम्भावना नदेखेकै कारण नर्सहरूको विदेश पलायन बढिरहेको नेपाल नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बाको भनाइ छ । मणिपालको जस्तै भरतपुर, नेपालगञ्जलगायत अन्य ठाउँका निजी अस्पतालका नर्सहरूले पनि भोगेको उनले बताए ।
‘नर्सहरूमाथि भएको चरम शोषण, विभेद र बहुआयामिक रूपमा गरिएको अत्याचारकै यी तरंगहरू हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालका नर्सहरूलाई गरिएको यो चरम शोषणको पराकाष्ठा हो ।’
नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरूको सम्मानजक सुविधाका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको भए पनि राज्यले नियमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको र छलफलपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिरमा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । तर सरकारी पाँचौ तहसरहको सुविधा निजी अस्पतालहरूले नदिएको निवेदन दिँदा पनि सरकारले नियमन नगरेको सुब्बाले बताए ।
उनका अनुसार विदेश जाने र जाने तयारी गरिरहेका करिब ४० हजार नर्स छन् । नेपालमा भविष्य नदेखेकै कारण र विदेशमा सम्मान बढी हुने, सुविधासमेत बढी हुने भएकाले पलायन बढेको भन्दै अबको २१ वर्षमा नेपालमा नर्सहरूकै खडेरी लाग्ने उनको भनाइ छ ।
सुब्बाले नर्सहरूको जायज मागलाई अस्पतालहरूले सुन्नुपर्ने र राज्यले नीतिगत रूपमै उनीहरूको सम्मानजनक सुविधाका लागि नियम बनाएर नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल नर्सिङ संघकी उपाध्यक्ष बबिता घिमिरे नर्सहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछिन् । ‘निजी अस्पतालहरूमा नर्सहरूको सुविधा विभेदपूर्ण छ, न्यायोचित छैन । आकर्षक तलब र जीवनको सुरक्षाका लागि पनि नर्सहरू बाहिर (विदेश) जाने क्रम डरलाग्दो छ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘सरकारले गरेको परिपत्रअनुसार तलब नदिएकै कारण देशभरका निजी अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको माग जायज छन् ।’
उनीहरूले ११ असोजदेखि अस्पताल प्रशासनसँग विभिन्न माग राखेका थिए । सम्मानजनक तलब, ओभरटाइमको सुविधा, जोखिम भत्ता, विरामी तथा चाडपर्व बिदा दिन माग राखेका छन् ।
अस्पतालका
सूचना अधिकारीका अनुसार व्यवस्थापनले वार्ता गरिरहेको छ । नर्सहरूको आन्दोलनले केही बिरामीलाई रिफर गरिएको छ । नर्सहरूको नयाँ आवेदन खोल्नु नियमित प्रक्रिया भएको उनले बताए । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न तयार रहेको उनले जिकिर गरे ।
भारतीय समूहले चलाइरहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बतास समूहका आनन्दराज बतास र अटोवेज प्रालिका नारायण पौडेललगायतको समूहले खरिद गरेको छ । मणिपाल नेपालका नाममा सञ्चालित अस्पताल भारतीय समूहले २०७८ सालमा बिक्री गरेको हो ।
विभिन्न माग राख्दै मणिपालमा कर्मचारी र चिकित्सकले वर्षेनी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यही जेठ महिनामा पनि चिकित्सक तथा कर्मचारीले सेवा सुविधा वृद्धिको माग राख्दै आन्दोलन भएको थियो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण भारतीय समूहले मणिपाल बिक्री गर्न खोजेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।
आन्दोलनमा सहभागी नर्स सुनिताले अस्पतालले ढिलोचाँडो माग पूरा गर्न बाध्य हुने विश्वास राखेकी छन् । ‘अहिले मैले के सिकेकी छु भने आफ्नो लागि बोल्नुपर्ने रहेछ । हामीले नर्सको कर्तव्य पूरा गरेकै छौं तर अधिकारका लागि लड्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘देश चलाउनेहरूले जनताको भावना नबुझ्दा जेनजी पुस्ताले विद्रोह गर्नुपर्यो । धेरै ज्यान गुमाएर र सरकार त ढल्यो अनि नयाँ बन्यो भने हाम्रो माग प्रशासनले कसो नसुन्ला ?’
२०५१ सालमा
भारतको मणिपाल समूहले पोखरा र जनकपुरमा एकसाथ अस्पताल बनाउन थालेको थियो । सशस्त्र विद्रोहको कारण जनकपुरमा केही संरचना बनेर पनि अलपत्र पर्यो । तर पोखरामा भने आकर्षक भवनसहित सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
४९ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अस्पताल र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरेको मणिपाल समूहले म्याद नसकिँदै बिक्री गरेको थियो । पोखराका दुई व्यवसायीले साढे ३ अर्बभन्दा बढीमा मणिपाल कलेज किनेको त्योबेला उनीहरूले बताएका थिए ।
अस्पतालको आफ्नो स्वामित्वबाहेक पनि १०० रोपनी नेपाल सरकारसँग लिजमा छ । ४९ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुनेगरी भारतीय लगानीमा पोखरामा खुलेको मणिपालले फूलबारी क्षेत्र मात्रै नभएर सिंगो पोखराकै विकासमा टेवा पुर्याएको थियो ।
सशस्त्र संघर्षदेखि नेपालका विभिन्न घटनाक्रम झेल्दै विभिन्न आन्दोलन, हड्ताल, चन्दा असुलीका कारण भारतीय समूह आजित बनेको थियो ।
ठूलो संख्यामा स्थानीयलाई समेत रोजगारी दिएको मणिपाल समूह सम्झौताको अवधि नसकिँदै बिक्री गरेर बाहिरिएको हो । तर मणिपाल खरिद-बिक्री, सरकारी जग्गा प्रयोग र यसको पछिल्लो सम्झौता, त्यसका सर्तहरू अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । जसका कारण मणिपाल खरिद गरेको समूहमाथि विभिन्न प्रश्नहरूसमेत नागरिकस्तरबाट उठिरहेको छ ।