भ्वाइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीलाई जागिरमा फर्काउन ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश



प्रकाशित मिति : बैशाख ९, २०८२ मंगलबार

अमेरिकामा संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई भ्वाइस अफ अमेरिका र अन्य अमेरिकी समर्थित समाचार संस्थाहरूको जागिर र बजेट पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएका छन ।

एक संघीय न्यायाधीशले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई भ्वाइस अफ अमेरिका र अन्य अमेरिकी सरकारद्वारा समर्थित समाचार संस्थाहरु रेडियो फ्रि एसिया र मिडल इष्ट ब्रोड कास्टिङ नेटवर्कका सबै कर्मचारीको जागिर र ति संस्थाहरुले पाउने बजेट फिर्ता गर्न आदेश दिएका हुन ।

न्यायाधीशको आदेशमा यी संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासले अमेरिकाको कानून र संविधानको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

भ्वाइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीलाई जागिरमा फर्काउन ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

भ्वाइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीलाई जागिरमा फर्काउन ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपछि करिब १००० पत्रकारसहित १३०० भ्याइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य विदामा पठाइएको थियो ।

ह्वाइट हाउसले भ्वाइस अफ अमेरिकालाई ट्रम्पविरोधी र कट्टरपन्थी भएको आरोप लगाएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजी प्रचारको विरोधका लागि स्थापना गरिएको भ्याइस अफ अमेरिका आजसम्म पनि मुख्यतया रेडियो सेवाका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ ।

विश्वकै प्रमुख प्रसारण सेवामध्ये एक बनेको छ । न्यायाधीश रोइस ल्याम्बर्थले “कर्मचारी, ठेकेदार, पत्रकार र संसारभरका समाचार उपभोक्ताहरूलाई परेको क्षतिको बेवास्ता गर्दै प्रशासनले यो निर्णय गरेको देखिन्छ”भनेका छन ।

आफनो स्थापनाको ८० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक समाचार रिपोर्टिङ गर्न सकेको छैन भन्ने उल्लेखनीय तथ्य हो न्यायाधीशले भनेका छन ।

न्यायाधीश ल्याम्बर्थले दिएको आदेश अनुसार ट्रम्प प्रशासनले ति सञ्चार संस्थाहरुमा पूर्व अवस्थामा रहेका सबै कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई पुनः जागिरमा फर्काउन कदम चाल्नुपर्नेछ ।

भ्वाइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीलाई जागिरमा फर्काउन ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

राष्ट्रपति ट्रम्पले भ्वाइस अफ अमेरिकाका लगायत मुख्यधारका सञ्चारमाध्यममाथि लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए । उनले ती संस्थाहरुलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउदै आएका थिए ।

राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि ट्रम्पले आफ्नी राजनीतिक सहयोगी कारी लेक लाई भ्वाइस अफ अमेरिकाको प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । लेकले सन् २०२० को निर्वाचन ट्रम्पबाट “चोरी गरिएको” भन्ने दावीलाई समर्थन गरेकी थिइन् ।

वाशिङ्गटन डीसीका न्यायाधीश ल्याम्बर्थले कोङ्ग्रेसबाट बजेट प्राप्त गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार प्रसारण गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थालाई प्रशासनले बन्द गर्न सक्ने अधिकार नभएको ठहर गरेका छन । ह्वाइट हाउसले यो आदेशका विषयमा कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन ।





Source link

Leave a Comment