प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०८३, बुधबार
Photo: Bermix Studio / Unsplash
दक्षिण फ्लोरिडाका आप्रवासन अदालतहरूले सुनुवाइको समयतालिका तीव्र रूपमा अगाडि सार्न थालेपछि आप्रवासी समुदाय र उनीहरूका कानुनी प्रतिनिधिहरूबीच चिन्ता र अन्योल बढेको छ।
विशेषगरी “मास्टर क्यालेन्डर हियरिङ” भनिने प्रारम्भिक सुनुवाइहरू, जसमा आप्रवासीहरू पहिलोपटक आप्रवासन न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित हुन्छन्, अचानक महिनौँ वा वर्षौँ अगाडि सारिन थालेका छन्। यी सुनुवाइहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरू अमेरिकामा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णयको आधार तयार गर्छन्।
डाउनटाउन मियामीस्थित आप्रवासन अदालतबाहिर भेटिएका राजनीतिक शरणका लागि आवेदन दिएका ब्राजिली नागरिक रोड्रिगो सोद्रेले आफ्नो सुनुवाइ यस वर्षको अन्त्यका लागि तय गरिएको भए पनि चार महिना अगाडि सारिएको जानकारी पाएपछि आफू निकै चिन्तित भएको बताए।
त्यस्तै, रोजेलिन फेररले आफ्नी सानीआमाको सुनुवाइ सन् २०२८ का लागि तय गरिएको भए पनि अचानक अर्को हप्ताका लागि बोलाइएको बताइन्। उनका अनुसार अदालतले मिति किन परिवर्तन गरियो भन्ने स्पष्ट कारण भने दिएको छैन।
आप्रवासन वकिल मोरेला आगुआडोले सुनुवाइको समय छोट्याइँदा मुद्दाको तयारी गर्न पर्याप्त समय नपाइने र त्यसले आप्रवासीहरूको कानुनी लडाइँ कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिइन्। उनका अनुसार अहिले धेरै वकिलहरू न्यायाधीशसँग थप समय माग्न बाध्य भइरहेका छन्।
आगुआडोले अदालतहरू स्वयंले सुनुवाइ पुनःतालिकीकरण गरिरहेको बताउँदै संघीय सरकारले पनि मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउन दबाब दिइरहेको र समय थपको मागको विरोध गरिरहेको आरोप लगाइन्।
सुनुवाइ मिति अचानक अगाडि सारिँदा धेरै आप्रवासीहरू अदालत उपस्थित भएकै दिन हिरासतमा पर्न सक्ने आशंकाले समेत त्रसित बनेका छन्। एक महिलाले आफ्नो सुनुवाइ अक्टोबर २०२८ बाट सारेर आगामी सेप्टेम्बरमा तय गरिएको जानकारी पाएको बताइन्। उनले आफू निकै डराएको र आफ्नो मुद्दा अब अर्को न्यायाधीशले हेर्ने जानकारी दिइएको तर परिवर्तनको कारण नबताइएको उल्लेख गरिन्।
यस विषयमा आप्रवासन अदालतहरूको व्यवस्थापन गर्ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतको ‘एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यु’ इओआइआरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै मुद्दाहरू समयमै टुंग्याउने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार समयतालिका समायोजन गरिएको जनाएको छ।
निकायका अनुसार नयाँ आप्रवासन न्यायाधीशहरू थपिँदै गएकाले मुद्दाहरू लामो समयसम्म थाँती नराखी कानुनी प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न आगामी दिनमा पनि सुनुवाइ तालिकामा आवश्यक परिवर्तन गरिनेछ।