नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जारी चीन भ्रमण र त्यसक्रममा आज बुधबार भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताबारे अनलाइनखबरका सइन्द्र राई र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षर नै हुँदैन कि भन्ने दुविधाबीच दुई देशहरूले आज टुंगो लगाएका छन् । यस हस्ताक्षरको अर्थ के हो ?
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो । कतिपय अन्योल थिए । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले देशको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्दा हित हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ । हामीले पक्कै पनि जुनसुकै पक्षबाट सहयोग लिँदा ख्याल गर्नुपर्छ ।
कुनै राष्ट्र वा दातृसंस्थासँग सहायता लिँदा त्यसका विभिन्न पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले ख्याल गरेका छौं । पक्षविपक्षमा मत प्रकट हुँदा कतिपय सतही ढंगबाट पनि टिप्पणीहरू आउँछन् । हामीले मूलतः ती सहायताहरू देशको हित अनुकूल छ कि छैन भनेर हेर्ने हो ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला नेपालका दुई महत्वपूर्ण पार्टीले मिलेर यो सहमति गरेका छन् । केही साना पार्टी पनि साथमा छन् । तर मूलतः कांग्रेस र हामी भएर वैदेशिक सहयोग लिने सन्दर्भमा कुन मापदण्डबाट जाने भन्नेमा धेरै छलफल गर्यौं । कतिपयले ऋण होइन अनुदानमात्रै लिनुपर्छ भनेका थिए, कतिपयले ऋणमा जोड गर्नुपर्छ भनेका थिए । हामीले देशको हितमा अनुकूल के हुन्छ, लगानी कसरी बढाउने भनेर हेर्यौं ।
कति देशमा अनुदान बढ्ता गएका छन्, कतै ऋण । प्रधानमन्त्रीज्यु बेइजिङ गएका बेला चीनले थालेको बृहत् कार्यक्रममा हामी कसरी सहभागी हुने भनेर परियोजनाहरू तय गरेका हौं । अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर योजना बनाएरै यी बुँदाहरू निर्धारण गरिएको हो ।
बीआरआईलाई आर्थिक परियोजना भन्दा यहाँ राजनीतिक परियोजनाका रूपमा लिँदा यस्तो टिकाटिप्पणी वा परिणाम आएको हो कि ?
हाम्रो नेपाली समाजमा हरेक घटनाविशेषमा प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन् । विना इस्यु पनि संवेदनशील विषयलाई उछाल्ने प्रयास भएको थियो । तर मुख्य नेताहरूले परिपक्वता देखाउनुभयो । राष्ट्रिय योजना बनाउनुभयो । यो सुखद कुरा हो । बीआरआई विकास निर्माण मात्रै नभई सभ्यता र संस्कृति निर्माणका लागि थालिएको अभियान पनि हो । यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ । विश्वमा नेटो, युरोपेली युनियनमा आबद्ध देशसमेत बीआरआईमा गएका छन् । कुनै अनौठो कुरा होइन । बीआरआईलाई फरक ढंगले लिनुपर्ने कुरै छैन ।
तर बीआरआईमा सहमत भएर एमाले अनि नेपालका कम्युनिस्टहरू चिनियाँ ध्रुवतिर उभिए भनेर किन चर्चा भयो ?
यो त झन् बेकारको कुरा हो । हामी एमसीसीमा पनि गयौं नि । त्यसमा हामी निरपेक्ष नकारात्मक कहिल्यै भएनौं । हामीले त्यसमा विश्लेषणात्मक एप्रोच राख्यौं । बीआरआईमा पनि त्यही हो । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ तय गर्ने हदसम्म बीआरआईका परियोजना पनि हेर्ने हो । टोखा-छहरे सुरुङमार्ग होस्, हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ काठमाडौं पार रेलमार्ग यी सबै परियोजना विकास समृद्धिका सहयोगी हुन्, र यी बीआरआईमा परेका पनि छन् ।
बीआरआईमा नराखे पनि यी परियोजना अघि बढेकै थिए, किन चीनको महत्वाकांक्षी परियोजनामा पारियो भन्ने पनि छन् नि ?
यही प्रश्न एमसीसीका बेला किन सोधिंदैन ? हामी सापेक्ष भएर जान चाहँदैनौं, निरपेक्ष भएर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छौं । चीनमा गएका बेला बीआरआई त हुन्छ नि, एमसीसी हुन्छ र ?
बीआरआईले गर्दा यहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुने हो कि भनेर सोच्ने वर्ग छ, तपाईंलाई यसबारे थाहा छ नि ?
अनेक ठाउँमा अनेक कुरा चलेका होलान् । बाहिरकाले सोचेका वा बोलेका पनि होलान् । हामी पनि यसलाई हेक्का राखौंला । तर निर्णय हामीले गर्ने हो । मुख्य शक्तिहरू एक ठाउँ उभिने हो । अरुलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने होइन ।
कांग्रेसले र एमालेले बीआरआईलाई बुझ्ने दृष्टिमा भिन्नता भएकाले यस्तो भयो भन्ने लाग्दैन ?
त्यसैले त विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर साझा ग्राउन्ड बनाइयो नि ! त्यसैमा आधारित भएर त चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरियो । अहिले चीनमा भइरहेको सहमति त्यसैका आधारमै अघि बढेको हो ।
चीनसँग गएर नगरी हुँदैन भन्ने त थियो नि ? कि अरु चिन्ता पनि थिए ?
हामी चीनसँग कुरा गर्दा कसरी जाने भन्नेमा एक ठाउँ उभियौं । भोलि भारत, युरोपेली युनियन वा अर्को देशसँग जाँदा सकेसम्म एकै भएर अघि बढ्छौं । त्यसैले यो फ्रेमवर्क सम्झौता भोलिको हाम्रो परराष्ट्रनीति र त्यसको सन्चालनका लागि समेत ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो । हामीले साझा धारणा बनायौं र राष्ट्रिय हित हेर्यौं । पार्टी विशेषको मात्र हित हेरेनौं ।
पहिले एमसीसीकै कारण नेकपा फुट्ने निहुँ समेत थपिएको थियो । तपाईं त्यसबेला सरकारकै उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अब बीआरआई फ्रेमवर्क देखाएर यस्तै निहुँ त ननिक्लेला नि ? किनभने चीनमा हस्ताक्षर गरेका कारण अब यहाँ के हुने हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छँदैछ नि ?
त्यसबेला आफू सरकारमा बसेर मान्छेलाई सडकमा उफार्ने प्रवृत्ति पनि थियो । आफूभित्र हस्ताक्षर गर्ने, कार्यकर्तालाई उक्साउने चलन पनि देखियो । हाम्रोमा यस्तो हुँदैन । हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन । भित्र बोल्ने र सडकमा बोल्ने एउटै हो । यस्ता मुद्दाहरूलाई व्यक्तिगत तुष्टि र फाइदाका लागि लिने चलन राजनीतिक पनि होइन, परिपक्व पनि होइन ।
बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भनेर जे दस्तावेज तय थियो, त्यो त अघि बढ्न सकेन नि ?
यसमा हाम्रो बुझाइ एक ठाउँमा भएन भन्ने मैले ठानेको छु । अवधारणामा हाम्रो सहमति नै हो । बीआरआई सन् २०१७ मा सुरु भयो । २०१८ मा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेइजिङ जानुभयो । सी जिनपिङ पनि सन २०१९ मा आउँदा यसमा कुरा बढ्यो । त्यसबेला कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको थिएन । नीतिगत रूपमा मात्रै अघि बढेको थियो । फ्रेमवर्कमा ढालिसकिएको थिएन । यसपल्ट त्यो काम हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौं ।
बीआरआईबारे कांग्रेससँग साझा धारणा बनाएकाले सरकार जोगियो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । सत्य के हो ?
मूल कुरा आन्तरिक पक्ष हो । बाह्य भनेको तपसीलका कुरा हुन् । तपाईंभित्र बलियो हुनुभयो भने बाह्य कुरा निर्णायक हुँदैन । भित्र कमजोर भएपछि त बाहिरको पनि प्रभाव पर्छ ।
तर भारतीय मिडियामा प्रचण्डको अन्तर्वार्तामा उल्लेख भएको कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा केही अन्तरिक समस्या पनि नहोला भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न नि ?
देशको स्वार्थ के हो भन्नेमा जानुपर्छ । तपाईं के सोच्नु हुन्छ ? उहाँ के सोच्नु हुन्छ ? म के सोच्छु भन्ने कुरा होइन । मूल कुरो यो देशको स्वार्थ रक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । बाहिरी फ्याक्टरहरू निर्णायक हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय सहमतिको ग्राउण्ड बनाएर हामी अगाडि बढेका थियौं, कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेर गरेको सहमति जस्तो पनि होइन । सबैलाई समेटेर, विज्ञहरूको परामर्श लिएका छौं ।
अब प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन जान लाग्नुभयो, भारतीय एउटा डेली पेपरमा ‘केपी ओली चाइना कार्ड खेल्दैछन्’ भनेर कसले अन्तर्वार्ता दियो ? देखियो नि त । यस्ता कुराको के अर्थ छ र ! हामी भारत पनि जान सक्छौं, चीन पनि जान सक्छौं । अमेरिका जान सक्छौं ।
तर, त्यो अन्तर्वार्ताकै पृष्ठभूमिबीच बीआरआई अगाडि बढाउने कुरालाई लिएर सत्तासँग जोडेर प्रचार त भइरहेकै छ नि !
दुई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच यसमा गम्भीरताका साथ छलफल भयो । र, एउटा टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ, बीआरआई चीनसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, हाम्रो विकाससँग पनि गाँसिएको कुरा हो भनेर साझा रूपमा हामीले रियलाइज गर्यौं, कुरो सकियो ।
जानकारीका लागि भनौं, वर्तमान प्रधानमन्त्री नै त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले चीन जानुअगाडि सबै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई बोलाउनुभयो । हाम्रो सोच के छ, हामी कुन अवस्थामा छौं भनेर बताउनुभयो । त्यसपछि उहाँहरूको अनुमति लिनुभयो, चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी (बाबुराम भट्टराई आइपुग्नुभएको थिएन) हरू सबैलाई बोलाउनुभएको थियो । मज्जाले सबैको सुझाव सुन्नुभयो, कसैले पनि अब्जेक्सन गर्नुभएको थिएन । ठीकै छ भन्ने खालकै कुरा गर्नुभएको थियो, आफ्नो सुझावहरू दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सहमतिको ग्राउण्ड बनाएर हामी अगाडि बढेका थियौं, कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेर गरेको सहमति जस्तो पनि होइन । सबैलाई समेटेर, विज्ञहरूको परामर्श लिएका छौं ।
हाम्रोमा किन प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण कता भनेर समय खर्च हुन्छ ?
मेरो पनि प्रश्न यही हो । यो नन ईस्यूमा रमाउने हाम्रो चरित्र प्रकट भएको हो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो बनेको छ ?
सम्बन्ध नर्मल नै छ नि ! उद्योग वाणिज्य मन्त्री जानुभएको छ, भारतसँग महत्वपूर्ण सायद केही भइरहेको छ । प्रधानसेनापति जाँदै हुनुहुन्छ ।
भारतसँग नेपालको सम्बन्धका कारणले यस्ता आशंका आम रूपमै स्थापित छ नि ?
आम रूपमा स्थापित छैन, त्यस्तो होकि होकि भनेर मान्छेहरूले लख काट्छन् । हामीले भारतको विरोध गरेको हो र ? हाम्रो सरोकारको विषय उठाएको हो । हामीले भनेका छौं– तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा छिमेकीसँग मजाले कुरा गर्छौं ।
यसमा के ठूलो कुरा भयो र । छिमेकीसँग गर्ने त्यही हो नि ! मनपरी गाली गर्ने अनि फेरि घुँडा टेक्ने दुवै कुरा गलत हो त । हाम्रो त कस्तो देखियो भने झडङ्गै रिसाएर गाली गर्ने कि घुँडा टेक्ने ।
अहिलेसम्म चलेको प्रवृत्ति त त्यस्तै छ त, हैन ?
त्यो गलत हो । त्यस्तो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । एजेन्डामा आधारित भएर छिमेकीसँग कुरा गर्ने हो ।
कतिपयले नेपाल भू–राजनीतिक जोखिमको मैदान पो बन्छ कि भन्दैछन् नि ?
चियाको चुस्की लगाएर अन्दाज गर्नेहरूसित म जान चाहन्नँ । तर हामी के गर्छौं भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले कसैलाई शत्रु बनाउनु छैन, सबै मित्र हुन् । मित्रहरूसँग त्यही मोरलका आधारमा कुरा गर्नुपर्यो । भनेपछि चाहे युरोप आओस्, चाहे अमेरिका, भारत अथवा चीन जोसुकै आओस्, हामी राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छौं । त्यसरी नै उहाँहरूसँग सम्वाद गर्छौं ।
उहाँ (प्रचण्ड) ले अब सिंगलसिंगल भिडौं भनेर राम्रो कुरा गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धा वास्तवमा सिंगलसिंगल नै गर्नुपर्छ । निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन उचित होइन । उहाँहरू (माओवादी) ले सायद रियलाइजेसन गर्दै हुनुहुन्छ ।
बीआरआई अगाडि बढ्नेमा फेरि पनि शंका त छ नि ?
डिसिजन भएको छ, एउटा फ्रेमवर्कभित्र आएको छ । कार्यान्वयनका आफ्ना विधिप्रक्रिया हुन्छन्, त्यसमा जाने हो ।
सरकार परिवर्तन भएर फेरि परियोजना बीचैमा अवरुद्ध हुन्न ?
यो कुनै पार्टी विशेषले गरेको होइन । एमाले–कांग्रेस यसमा सम्मिलित छन्, विपक्षमा भएकाहरू बीआरआईको विपक्षमा बोलेको सुनेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुपर्ने त कुनै कारण नै छैन । किनकि कांग्रेस र एमालेको मात्र नभएर यो त देशको ‘इन्ट्रेस्ट’ हो भनेपछि देशको अहित हुने काम कसले गर्छ ?
सत्ता, एमसीसी र बीआरआई सँगसँगै कसरी चल्ला र भन्नेहरू पनि छन् नि ?
आउने दिनमा हेर्दै जानु न, कसरी अगाडि बढ्छ भनेर । के हुन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको प्रतिबद्धता र इमान्दारितामा भरपर्ने कुरा हो ।
तर सरकारमा सँगै हुँदा मात्र कमिटमेन्ट मिल्ने गरेको देखिन्छ नि ?
त्यस्तो हुँदैन । कांग्रेस, एमाले लगायत मिलेर गरेको काम सरकारमा हुँदा मात्र भनेको भनेर दर्ज हुँदैन नि ! यो त पार्टीको पोजिसन हो ।
प्रधानमन्त्री फेरिंदा त विदेशीलाई देखाउने संस्कृति छ … !
त्यस्तो संस्कृतिलाई मलजल नगरौं, न ।
अन्त्यमा, उपनिर्वाचनको नतिजाबारे थोरै कुरा गरौं । माओवादी उत्साहित बनेको देखियो, तपाईंहरूको निष्कर्ष के हो ?
उहाँ (प्रचण्ड) ले अब सिंगलसिंगल भिडौं भनेर राम्रो कुरा गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धा वास्तवमा सिंगलसिंगल नै गर्नुपर्छ । निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन उचित होइन । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा केही निर्णय भएपनि गठबन्धन बनाउनु हुँदैन ।
उहाँहरू (माओवादी) ले सायद रियलाइजेसन गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा केही भन्नु छैन । मेरो भन्नु, उपनिर्वाचनको परिणाम मिश्रित आएको छ । सबै स्थानीय कमिटीबाट रिपोर्ट आएपछि हामी समीक्षा गर्छौं ।
तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर