बीआरआईको बाजीमा ओलीले के जिते ?

१६ मंसिर, काठमाडौं । बीआरआई कार्यान्वयन योजना बनाउन हिँडेका कांग्रेस र एमालेले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा पुगेर आफूभित्रको आन्तरिक अलमल त अन्त्य गरे, तर राष्ट्रिय अलमल बाँकी छ ।

आन्तरिक अन्यौल यसर्थ समाधान गरे कि– एकातिर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीआरआईलाई आफ्नो राष्ट्रिय मात्रै नभई क्षेत्रीय राजनीतिक व्यक्तित्वको विरासतसँग जोडिरहेका थिए । सन् २०१७ मा बीआरआई कांग्रेसका पालामा अघि बढे पनि खासमा त्यो ओलीकै पहिचानसँग जोडिएको थियो ।

अनि कांग्रेस त्यसैसँग तर्सेको थियो ।

कांग्रेसका अरु नेतामात्रै होइन, स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा समेत ऋण हुँदैन, अनुदानमात्रै हुन्छ भन्दै थिए । देउवा निकट नेताहरु चीनले विगतमा दिन्छु भनेको पैसा पहिले देओस् भन्ने भाषामा ओर्लिएका थिए । सँगसँगै उनीहरुले यो सोधेनन्, विगतमा अरु देशले नेपाललाई दिन्छु भनेको अनुदान र सहायतामध्ये कति दिए, कति दिनै बाँकी थियो ?

यति हुँदा हुँदै पनि कांग्रेस र एमालेका शीर्षतहकै नेता सम्मिलित दुईदलीय कार्यदलले ओली र देउवाको प्रत्यक्ष, अनि चिनियाँ पक्षको समेत ‘परोक्ष सुझाव’ लिँदै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दियो । त्यससँगै सत्तासाझेदार रहेका दुई ठूला दलभित्रको आन्तरिक अलमल समाप्त भयो ।

यस समझदारीसँगै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले आफ्नो सत्ता गठबन्धन निरन्तर नै रहने मूल्यमा राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तयार भएको समेत छनक मिलेको छ ।

सम्भवतः त्यसैले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बालुवाटार बैठकमा कार्यदलका कांग्रेसतर्फका नेताहरुलाई हेर्दै तीनपल्ट ‘धन्यवाद’ भने । ओलीबाट विरलै प्राप्त हुने कृतज्ञता एकपल्ट होइन, तीन–तीनपल्ट पाएकामा कार्यदलका सदस्यहरु पनि सन्तुष्ट देखिए । कार्यदलको यही ‘सहकार्य फ्रेमवर्क’ बोकेर प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहितको भ्रमण मण्डल नेतृत्व गरेर सोमबार बेइजिङ उड्दैछन् ।

‘कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलबीच विदेशनीतिमा समान धारणा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता लामै समयदेखि थियो । परिस्थितिले मौका दियो, त्यसको सदुपयोग गर्‍यौं,’ कार्यदलमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘दुई ठूला दलले वैदेशिक सम्बन्ध सन्चालनजस्तो गम्भीर विषयमा साझा मत बनाउन सक्छन् भन्ने कोशेढुंगा खडा भएको छ । अब भारत र अरु देशसँग पनि हामी यसरी नै साझा मतसहित जानुपर्छ ।’

थापाको भनाइबाटै उनीसमेत दुई दलबीचको अलमल समाप्त पार्न सकेकामा सन्तुष्ट छन् भन्ने प्रष्ट छनक मिल्छ । कांग्रेसभित्रै बीआरआईलाई लिएर व्याप्त सन्देह स्वयं सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले निप्टारा लगाइदिएका छन् ।

कांग्रेसको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण नहुँदै आफ्नो उद्देश्यमा विजय पाइसके । एक– जेजस्तो भए पनि चीन गएर आफूले विगतमा गरेका समझदारी एक कदम अघि बढाउने सुविधा ओलीलाई प्राप्त छ । दुई– बीआरआईको ऋण परियोजनामा कांग्रेसले जनाउँदै आएको नकारभावलाई अब ओली स्वयंले अपनत्व लिइदिए । तीन– चीन सम्बन्ध वा बीआरआई देखाएर कांग्रेससँग सम्बन्ध नबिगार्न ओली प्रतिबद्ध छन् ।

र, एमाले पनि यसलाई ‘विजय’ नै भन्न तयार नभए पनि उपलब्धिसम्म मान्दिन तयार छ । बीआरआईलाई देखाएर राजनीतिक अस्थिरताको ढोका खोल्न सकिन्छ कि ठान्नेहरुलाई दुई दल मिलेर एकमुष्ट जवाफ दिन सकिएको एमाले नेतृत्वको बुझाइ छ ।

एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दुई दलबीच निर्माण भएको समझदारीको तात्कालिक र दुरगामी दुवै अर्थ रहने बताउँछन् । याद रहोस्, कात्तिक अन्तिम सातादेखि सत्तासाझेदार दुई दलभित्र चीनसँगको सम्बन्ध सन्चालनलाई लिएर नरमकरम भाषामा आरोप–प्रत्यारोप नै जारी थियो । त्यस क्रममा कांग्रेसतर्फको प्रस्तुतिलाई लिएर ज्ञवालीले खुलेरै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

‘दुई दलले गरेको मस्यौदा सोचेजस्तै छ, बाहिर हल्ला गरिजस्तो भाषा र प्रस्तुतिका दुविधा पनि यसमा छैनन्,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुको समझदारीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै मन्चमा नेपाल आत्मविश्वासका साथ उभिने थप आधार मिल्यो ।’

बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क अन्तर्गत नेपालले पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीबारेका एक दर्जनजति परियोजनाको सूची मस्यौदा गरेको छ । कांग्रेस–एमाले समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यही मस्यौदालाई आधार मानेर बेइजिङमा आफ्ना प्रस्तावहरु राख्नेछन् । त्यसको ठोस परिणाम मंगलबारसम्ममा देखिइसक्ने छ, जहाँ ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेट्दैछन् । पेकिङ विश्वविद्यालयको प्रवचन लगायत कार्यक्रम त ओली भ्रमणका शृंगारिक सूचीमात्रै हुन् ।

कार्यदलमा भएको समझदारी अनुसार विगतमा एमओयुका बेला उल्लेख भइसकेको टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा सिमकोट सडक, किमाथांका खाँदबारी सडक तथा पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेल, चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं हेटौंडा पडवे लगायत परियोजना अघि बढाउन नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गर्ने छ ।

यी र अरु थप केही झापा–डडेलधुराका खेलकुद, औद्योगिक पार्क लगायत ओली–देउवाका चुनावी अभिरुचिमा परेका प्रोेजेक्टहरु छँदैछन्, जसलाई चुनावै नहुने चीनले समेत बुझिदिनुपर्ने छ । अमरगढी सिटी हल, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स केही दृष्टान्तमात्रै हुन् जो ओलीको बेइजिङ मेनुमा समावेश छन् ।

माथिका बुँदाहरु देखेर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका नेताहरु सत्तापक्षलाई सोध्दैछन्– कांग्रेस र एमालेले सहमति भयो, सहमति भयो भन्दैछन्, खासमा सहमति चाहिँ के भयो ?

‘यो कुनै सहमति नै होइन, सन् २०१९ मा सहमति भएकै परियोजना अघि बढाउने कुरामात्रै हो, अझ भनौं यो त बीआरआई मस्यौदासमेत होइन, पुरानै ९५ अर्बजतिको चिनियाँ सहयोग कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमात्रै हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर कुनै पनि देशको भ्रमण जानुअघि नै ऋण लिन्छौं कि अनुदान भन्दै पहिल्यै धारणा बनाउनु वाहियात हो ।

कांग्रेस र एमालेले चीनसँगको बीआरआई सम्झौता एक कदम अघि बढेको घोषणा गर्नु पहिल्यै प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता दरबारमार्गको एमाले सभामा चीनसँग ऋण लिन्नौं, अनुदान लिन्छौं भनिदिए । चीन भ्रमणका एजेन्डा तयार हुनु पहिल्यै प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यस्तो ‘डिस्क्लेमर’ आउँदा छक्क पर्नेमा अरु कूटनीतिज्ञमात्रै थिएनन्, स्वयं चिनियाँ राजदूत चेन सोङ पनि थिए ।

चेनले ओलीसँग यसबारे बालुवाटार पुगेर असन्तोष दर्शाएको उच्च राजनीतिक सुत्रले अनलाइनखबरलाई सुनाएको थियो । हुन पनि कोसँग ऋण लिने वा अनुदान, अनि कुन परियोजनाविशेषमा कस्तो प्रकारको शर्तबन्दी गर्ने भन्नेमा पूर्वधारणा बनाउने कुरा कांग्रेस र एमालेको सत्तासहकार्यका लागि स्वागतयोग्य ठानिए पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकारप्रमुखले पहिल्यै बोल्नु अनौठो सुनिएको थियो ।

‘मैले कांग्रेस एमाले सहमतिको मस्यौदा त हेरेको छैन, तर कुनै देशसँग ऋण लिन्नौं भन्नु अहिलेका लागि लोकप्रिय सुनिने टिप्पणी होला, तर सैद्धान्तिक रुपमा गलत हो,’ भूराजनीतिक मामिलाका अध्येता तथा पत्रकार सुधीर शर्मा भन्छन्, ‘अर्को देशसँग अनुदान लिनका लागि अझ बढी शर्त मानिएका दृष्टान्त पनि छन् । ऋण कि अनुदान भन्ने बहस होइन, कुन परियोजनाका लागि कस्तो ऋण वा कस्तो अनुदान भनेर ठोस विषयकेन्द्रित हुन छाडेर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपूर्व नै बहस बरालियो ।’

नेपाली पक्षबाट आएका बोली र व्यवहारका सीमा बुझ्नु चीनको आवश्यकता देखिए पनि स्वयं उत्तरी नेतृत्व भने सन्तुष्ट नरहेका संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, विदेशमन्त्री वाङ यीले छेन्दुमा समकक्षी राणालाई कूटनीतिक भाषामा भनेका थिए, ‘हामीबीचका छलफलहरु सकारात्मक भएका छन् । म यिनै कुरा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग राख्छु ।’

अर्थात् वाङले जति कुरा राणासँग गरेका छन्, ती अन्तिम होइनन् । सीको संकेत पाउन अझै बाँकी छ । सम्भवतः त्यो शब्द वा भावमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसँगकै मंगलबारे भेटमा व्यक्त हुनेछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी पाँच वर्षअघि नेपालमा आउँदा जुन ऊर्जाका साथ बीआरआईका परियोजना अघि बढ्ने भाव प्रसार भएको थियो, सम्भवतः कतिपय शब्दहरुमा ती दोहोरिए पनि, अनि नयाँ शब्दहरु थपिए पनि त्यही ‘स्पिरिट’ अहिले निरन्तर छ भन्ने देखिँदैन ।

यसअर्थमा ओलीले सत्तासंकटका हल्लालाई मिथ्या करार गर्न सफल भए पनि वास्तविक उपलब्धि भने के लिएर आउँछन् भन्ने स्वभाविक आशंका बाँकी छ ।  उसो त कांग्रेस र एमालेबीच लामो समयदेखि जारी बीआरआई–बाजीको फाइनल म्याचमा ओलीले वास्तविक रुपमा जिते कि हारे भन्ने अन्तिम छिनोफानो भने बेइजिङमै हुनेछ । यद्यपि पूर्वसंकेत भने अनुमान गर्न सकिने किसिमकै छन् ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै देशमा जाँदा भ्रमण सफल होस्, हाम्रो राष्ट्रिय शीर उँचो होस् भनेर हामी सबैलाई लाग्छ, तर यस्ता खालका अनेकौं पूर्वशर्तहरुमा हात बाँधिएर जाँदा भ्रमण सफल हुन कठिन हुन्छ ।’