९ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावमा लोकप्रिय मत पाउने दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति यति बेला चर्चामा छ। पुस २० गते नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थापाले दिएको यो अभिव्यक्तिले बहस सिर्जना गर्यो ।
उक्त दिन महामन्त्री थापाले पोखरामा दुई सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका छन् । अभिमुखीकरणमा उनले गरेको सम्बोधन ५ मिनेट ३७ सेकेन्ड र सवा ४२ मिनेट लामो भिडियो मिसन पीएम नामको फेसबुक पेजबाट लाइभ गरिएको थियो ।
लगत्तै महामन्त्री थापाले नेपाल मुस्लिम संघ गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिको दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन पनि मिसन पीएम पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ ।
दुवै कार्यक्रममा उनले राजनीतिक स्थिरताको लागि किन शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् । सोही क्रममा उनले लोकप्रिय मत पाउने दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने आशयको व्याख्या गरेका छन् ।
यसबारे पहिलो सम्बोधनमा महामन्त्री थापाको भनाइ (भिडियोसहित)
कुनै दलले अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ । आम नागरिक यो अवधि यसले सरकार चलाओस् भन्ने चाहन्छन् । मतबाट अभिव्यक्त पनि गर्छन् तर निर्वाचन प्रणाली यस्तो बनाइएको छ कि त्यो राजनीतिक दलले त्यो पाँच वर्षको अवधि सरकार चलाउन पाउँदैन । सरकार चलाउन नपाउने भइसकेपछि अर्को पार्टीसँग मिलेर चलाउनुपर्छ । अर्को पार्टीसँग मिलेर चलाउने कुरालाई हामीले के भन्यौं- गठबन्धन भन्यौं । गठबन्धनको यति तितो अनुभव हामीसँग रह्यो, गठबन्धनको यति विकृत अभ्यास हामीसँग भयो, चुनाव अगाडिको मात्रै होइन, चुनाव पछाडिको पनि । हेर्नुस् त यो बीचमा हामीले कति सरकार बदल्यौं ?
सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक १० दिनमा आएर यो सरकार बदलिंदैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रीलाई, आज भइरहेको मान्छेलाई भोलि बिहान मन्त्री हुन्छु कि हुन्न भनेजस्तो । भाषणको सुरु कहाँबाट हुन्छ भने ‘यो सरकार बदलिन्न’ भन्नेबाट हुन्छ ।
यहाँ हामीले गठबन्धनको हेरौं । यहीं भारतमा हामीले हेर्यौं । युरोपका कतिपय देशमा, ल जर्मनीमा हेरौं न ! १५ वर्ष, २० वर्ष लगातार गठबन्धनको सरकार चल्यो । नचल्ने होइन । तर गठबन्धनको सरकार चलाउने कुरामा एउटा संस्कार संस्कृति हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त्यो फिट भएन भन्न मिल्छ । हाम्रो स्वभावसँग मिलेन ।
त्यसो भए के हुनुपर्छ त ? जुन पार्टीले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्छ, त्यसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । हामीलाई समावेशी पनि चाहिएको छ, हाम्रो संसदमा दलित चाहिएको छ, मधेसी चाहिएको छ, अझ महिला अझ बढी चाहिएको छ । हाम्रो सदनमा सबै जातजाति, धर्म, सबै भाषाभाषीको मानिसहरू चाहिएको छ । त्यो कुरामा कम्प्रमाइज नगरीकन तर, एउटा पार्टीले, ०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा वा अस्ति ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद, किसुनजीको नेतृत्वमा, गणेशमानजीको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत जति मत प्राप्त गर्दैगर्दाखेरि पनि एउटा पार्टीले ५ वर्ष चलाउन पाउँदैन भने समस्या त हुने भयो । हामी निर्वाचन प्रणालीमा काम गर्छौं ।
सरकारको साइज ठूलो भयो । यत्रो सरकार चाहिंदैन । यति धेरै चाहिंदैन । यति धेरै हाम्रो सरकारको साइज ठूलो भयो । प्रदेशमा चारजना, पाँचजना कतिजना मन्त्री बनाउने हो ? संविधानले नै बाँध्नुपर्छ । अहिले संविधानमा २५ जना मन्त्री भनेर नलेखिएको भए केन्द्रमा ५० जना मन्त्री बनेको हुन्थ्यो । पार्टीको मिलाउँदा मिलाउँदा, गुट मिलाउँदा मिलाउँदा, भाग मिलाउँदा मिलाउँदा । एउटा पार्टीभित्र गुट मिलेन कि सबैभन्दा बढी आँखा कहाँ लाग्छ भन्दा मन्त्रालयमा लाग्छ । यो अनुभवले सिकायो नि त हामीलाई ।
हाम्रो अनुभवले के सिकायो ? ३३ प्रतिशत महिला लेखेको हुनाले संसदमा महिला हुनेरहेछन् । तर मन्त्रिपरिषद्मा महिला नलेखेको हुनाले गर्दा महिला नभएको मन्त्रिपरिषद् पनि बन्दो रहेछ । सिकायो नि त हामीलाई । हामीले सिकेका कुराहरू छन् नि ! यी सिकेका कुराहरूको आधारमा सानो तर, प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने लगायतका विषयहरू छन् । जुन विषयमा हामी संविधानमा काम गर्छौं ।
हेर्नुहोस् भिडियोः
सम्बोधनमा संविधान संशोधन किन गर्ने ? थापाले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । २०४७ सालको जस्तो संविधानमा कमा र फुलस्टप पनि नचलाउने होइन, यो संविधानलाई संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी संविधानमा केही चलाउँछौं तर चलाउनुभन्दा अघि के चलाउँदैनौं भनेर हामीले भन्नुपर्छ ।’ उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितालाई नचलाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
दोस्रो सम्बोधनमा शासकीय स्वरूप बारे महामन्त्री थापाः
हामी हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा बहस गर्न चाहन्छौं । किन बहस गर्न चाहन्छौं भने एउटा पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याउने भनेको कसरी हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा ? बीपी कोइरालाको पालामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले ०१५ सालमा जति मत ल्याएको हो, ०४८ मा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जति मत ल्याएको हो, अब ०८४ को चुनावमा मान्नुस्, मेरो नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा गयो, ल मान्नुस् । बीपी कोइरालाभन्दा उचाइ भएको नेता नेपालमा कोही पनि छैन ।
त्यो बेलामा गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाप्रसाद वा हामी जो सुकै होला, म होला, अरु होला जोसुकै होला, त्यति भोट अहिलेको कांग्रेसले ल्यायो भने पनि ५ वर्ष हामीले सरकार चलाउन पाउँदैनौं । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा त्यति मत ल्याउँदा पनि एउटा पार्टीको सरकार बन्दैन । एउटा पार्टीको सरकार नबनेपछि अब हामीले गठबन्धन गर्नुपर्यो । गठबन्धन कसैलाई मन पर्दैन । तर निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाएका छौं ? चुनाव अगाडि गठबन्धन नगर्ने त निर्णय गर्यौं । तर चुनावपछाडि गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
त्यसो भए यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा छलफल नगर्ने त ? गर्ने ।
तर ख्याल फेरि के गर्नुपर्ने छ ? हाम्रो निर्वाचनबाट आउने संसदमा समावेशिता अहिलेको भन्दा बढाउने हो सकियो भने । सकिएन भने अहिलेभन्दा घटाउने होइन । सकिन्छ । सकिन्छ ।
समावेशिता बढाउने तर एउटा पार्टीले लोकप्रिय मत ल्याउँदै गर्दा ५ वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्ने अवस्था हामीले बनाउनुपर्ने छ ।
यतिधेरै मान्छेलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन हेर्नुस् । जताततै मन्त्री, यता मन्त्री, उता मन्त्री चाहिंदैन । हाम्रो देश, जनसंख्या, हाम्रो क्षमता यो सबै कुरालाई देखाएर हाम्रो संसदको साइज पनि यति ठूलो चाहिंदैन । स्थानीय सरकारको साइज पनि यति ठूलो चाहिंदैन । प्रदेशको पनि चाहिंदैन ।
हेर्नुहोस् भिडियोः
३५ मिनेट लामो सम्बोधनमा महामन्त्री थापाले लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीले ५ वर्ष सरकार चलाउन पाउने शासकीय स्वरूपको थप व्याख्या गरेका छैनन् ।
महामन्त्री थापाको पहिलो सम्बोधन लगत्तै अनलाइनखबरले चुनावमा लोकप्रिय मत पाउने दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ शीर्षकमा ‘हार्ड न्यूज’ अपडेट गर्यो । उक्त समाचार प्रकाशन भएसँगै सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा महामन्त्री थापाको विचार बारे बहस सुरु भयो ।
त्यसको भोलिपल्ट पुस २१ गते झापा पुगेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलबाटै चुनिएको व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय समाचार समितिबाट वितरण भएको उक्त समाचार अनुसार कांग्रेस झापा क्षेत्र नं १ ले मेचीनगरमा आयोजना गरेको क्षेत्रीय भेलामा उनले कुनै पनि प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्ष नटिक्ने अवस्था अन्त्यको विषय प्राथमिकतामा राखेर संवाद अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख छ ।
समाचारमा भनिएको छ, ‘राणा शासनपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्षसम्म टिकेनन्, यो समस्या समाधानका लागि लोकप्रिय मत ल्याउने दलको नेतालाई काम गर्न दिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ यद्यपि, महामन्त्री शर्माले भने कांग्रेसले नेपालमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाको आवश्यकता नरहेको र यसको प्रस्ताव कांग्रेसले संविधान संशोधनको क्रममा नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रलाई आधारभूत मान्यता ठान्ने पार्टीको महामन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले सार्वजनिक बहसमा राम्रै स्थान पायो ।
पुस २३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले महामन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाए । उनको प्रश्न थियो, ‘अब संसद नचाहिने हो ?’
नेता रिजालले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा धेरै मत पाउने पार्टीले पाँच वर्ष निरन्तर सत्ता चलाउन पाउनुपर्ने कुराले अब व्यवस्थापिका नराख्ने भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।’
महामन्त्रीद्वयको अभिव्यक्तिमा सार्वजनिक विमर्श हुन थालेपछि महामन्त्री थापाको टिमले यसको खण्डन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आफू कांग्रेस आबद्ध रहेको भन्दै मिसन पीएम पेजमा भिडियो राखेका अमृत ज्ञवालीले टिप्पणी गरेका छन्, ‘मेनस्ट्रिम मिडियालाई पनि एकप्रकारको चिप मिडियातिर लगिराखेका छौं कि?’
हेर्नुहोस् भिडियोः
https://fb.watch/xgt8aWWwTT/
तर यो भिडियोमा सुरुमा प्रयोग गरिएको भिडियो महामन्त्री थापाले २० पुसमा पोखरामा गरेको सम्बोधन होइन । ‘निर्वाचन प्रणाली सुधारबारे महामन्त्री गगन थापामाथि भएका गलत व्याख्याहरू’ बारे स्पष्ट पार्न अन्यत्र बोलेको देखिन्छ जसमा पनि संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता कायमै राखेर कसरी लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीले पाँच वर्ष अविच्छिन्न सरकार चलाउन सक्छ भनेर प्रष्ट पारिएको छैन ।
पोखरा सम्बोधनमा महामन्त्री थापाले संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसक्रममा लोकप्रिय मत ल्याउनेले निर्बाध पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
थापाको पोखरा सम्बोधनबारे अनलाइनखबरले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा शासकीय स्वरुप लगायत विषयमा उनका धारणा कभरेज गरिएको थियो । दुवै सम्बोधनमा थापाले लोकप्रिय मतको आधारमा पाँच वर्ष शासन गर्न पाउनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति बारे स्पष्ट थप व्याख्या गरेकाे देखिँदैन । त्यसैले उनका धारणाप्रति सर्वसाधारणले मात्र होइन, उनकै पार्टीका नेताले पनि प्रश्न गरेका छन् ।
यसबारे अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले आफूले भन्दै नभनेको कुरामा समाचार बनाएर बौद्धिक टिप्पणी गरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा महामन्त्री थापाको जवाफः
यसमा पनि मैले अनलाइनखबरलाई नै एउटा कुरा भन्नुपर्नेछ : मैले हेरें यो बीचमा र त्यसका बारेमा बौद्धिक टिप्पणी गर्नको लागि, आदरणीय झलक दाइ (सुवेदी) देखि अरूका पनि विचार हेरें । मैले भन्दै नभनेको विषयमा हावामा अनुमान लाइदिने फलानाले यसो भनेको भनेर ? मैले भन्दै नभनेको कुरामा अनुमान लगाइदिएर समाचार बनाइदिने ? समाचार बनाइदिएर बौद्धिक टिप्पणी गरिदिने ? किनकि मेरो क्लियर पोजिसन, यो नयाँ कुरा पनि होइन । मैले दुईवटा कुरा प्रष्ट भनेको छु : पहिलो, यो संसदीय व्यवस्थामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यसको सुन्दर पक्ष संसद् समावेशी छ । यो समावेशी संसद्लाई बदल्ने भनेको थप समावेशी बनाउन मात्रै हो, घटाउन कसैले पाउँदैन चाहे दलित, महिला अरू–अरू प्रतिनिधित्व ।
दोस्रो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो ५० प्रतिशत प्लस एक भोट ल्याउने अवस्था आयो भने मात्रै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एउटा पार्टीले पाँच वर्षलाई सरकार चलाउन सक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रह्यो । नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालमा, २०४८ सालमा बहुमत पायो । त्यो बहुमत पनि मतको हिसाबले ४० प्रतिशत भन्दा कम हुँदोरहेछ । सयमध्ये ४० मतदाताले रूखमा भोट हाल्दा पनि पाँच वर्ष चलाउन पाइने अवस्था नहुँदोरहेछ । अर्थात् सूर्यलाई भोट हाले पनि यही हो । ५० भन्दा बढीले नै हाल्नुपर्ने रहेछ ।
त्यसैले यही मिश्रित प्रणालीभित्र यसरी सोच्न सकिन्छ कि ? एउटा निश्चित पार्टीले बहुमत ल्याउन यो निर्वाचन प्रणालीमा अहिले हाम्रो वेटेज छ, ११० समानुपातिक १६५ प्रत्यक्ष सांसद सिट भित्र केही सिट महिला, दलितका लागि आरक्षित गरेर कोटा संख्या घटाउने, मतभार मिलाउने । जस्तो कि कुनै पार्टीले ४० प्रतिशत भोट ल्याउँदा बहुमत संख्या कतै कट्न सक्छ कि ? त्यसो गर्दा मेरो ध्याउन्न कांग्रेसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन संगठन गर्छु भन्ने हुन्छ ।
अहिले अवस्था कस्तो रह्यो भने बाहिर जे कुरा गरे पनि नेताहरूसँग कुरा गर्दा : यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन । बहुमत ल्याउने पार्टी हुन सक्दैन । त्यसैले अर्को पार्टीसँग मिल्नैपर्छ भन्ने दिमागमा यो छ । हिसाब नै दल फुटाउने, दल जोड्ने, अर्कोसँग मिल्नेमा गयौं । कोसिस पनि नगर्ने भयौं । मेरो आइडिया यही हो ।
४० प्रतिशत भन्दा कम मत आए पनि पहिलो भए पुग्यो ?
४० प्रतिशत ल्याउँदा ठूलो दल होइन, ३५ नै भए नि हुँदैन । मेरो भनाइ त यसमा बहुमत नै हुनुपर्यो । अहिले २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक संख्या छ । २७५ को बहुमत भनेको १३८ सिट भयो ।
कांग्रेसले २०८४ मा १३८ सिट ल्याए मात्रै पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउँछ । सिट संख्याको हिसाबले १३८ सिट भनेपछि सिट संख्यामा त ५० प्रतिशतभन्दा बढी भयो । अब ४० प्रतिशत मात्रै सिट ल्यायो भने संसद्को बहुमत संख्या पूरा हुँदैन । बहुमत संख्या पूरा गर्न सक्ने गरी चुनाव प्रणाली सुधार गर्न सक्ने हो भने अहिलेको समानुपातिकको ‘वेटेज’मा काम गर्नुपर्छ ।
यसो भन्दैगर्दा स्पष्ट होस् -कांग्रेस, एमाले पार्टी सबै २०८४ को चुनावमा जाँदा जुन पार्टीले सबैभन्दा बढी मत ल्याउँछ, त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै ल्याए पनि ५ वर्ष चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मत पटक्कै होइन । त्यो तर्क अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको हो । उहाँले त्यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ ।
तर यी दुवैको सारतत्व एकठाउँमा आउँछ, होइन ?
पटक्कै आउँदैन । बरु मेरो कुरा डा. मीनेन्द्र रिजालसँग नजिक हुन आउँछ ।
त्यसैमा सोधुँ । तपाईंले अनलाइनखबरलाई त यसरी चित्त बुझाउनुहोला, डा. रिजाललाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ ? उहाँले तपाईंहरूको स्पष्ट नाम लिएर आलोचना गर्नुभएको छ : ‘संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टीको महामन्त्रीले यस्तो भन्ने ?’
त्यो उहाँले मेरो बारेमा उठाउनुभएको होइन । यो पनि क्लियर गर्छु : जुन दिन उहाँ अन्तर्वार्ता दिंदै हुनुहुन्थ्यो, संयोगले एउटा रात्रिभोजमा अघिल्लो दिन मेरो भेट भयो । तपाईंले सोध्या जस्तो गरी उहाँले पनि सोध्नुभयो, उहाँलाई मैले कुरा बुझाएँ । उहाँले यो कुरा नसुनेको भए भोलिपल्ट अर्कै भन्नेरहेछु भन्नुभयो । उहाँले महामन्त्री भनेर बोल्नुभएको मैले भोलिपल्ट पढें । शायद अर्को महामन्त्रीको टिप्पणीमाथि उहाँको प्रश्न होला । यसमा विश्वप्रकाश दाइका पनि आफ्ना बुझाइ र व्याख्या होलान् । उहाँले त्यो गर्न पाउनुपर्छ । समयमा व्याख्या गर्नुहोला ।
मेरो कुरा के हो भने म मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा यो पक्ष बदल्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । कतिपयले राष्ट्रिय सभा समानुपातिक बनाउँ भने पनि म त्यो गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छु । सरकार बनाउने सदनमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ । २५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनाउने हो भने पनि त्यो समेत समावेशी हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरौं । नत्र त एक महिला पनि नराखी क्याबिनेट बन्छ । १६५ सिटभित्रै केही सिट महिला, केही सिट दलित, केही सिट अल्पसंख्यक गरेर संख्यामा मिलाउँ ।
यसो नगरेमा के हुने भयो भने नेपालमा अहिलेसम्म दलहरूले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतमै प्रश्न उठ्नेभयो । सरकारै चलाउने गरी देशै एमालेमय भयो भनेको बेलामा समेत पाँच वर्ष समेत सरकार चलाउने संख्या पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन ? यसमा एउटा थ्रेसहोल्ड राखिदिएको छ ।
मैले थ्रेसहोल्डको कुरा भनें भने यसैमा एउटा विवाद निम्तिएला । त्यसमा नजाने अर्को तरिका होला । तर म यो निर्वाचन प्रणालीभित्र सुधार खोज्दै यसरी पनि छलफल गरौं भन्नेमा छु । यसरी मैले बोलेका भनाइ केही ठाउँमा ४५ मिनेट जति छन् । कसैले पनि पूरा सुनेनन् ।
क्लिप सुने ?
क्लिप पनि सुनेनन् । एउटाले समाचार बनायो, सकियो । एउटा साथीले काठमान्डू पोस्ट्मा, अर्को दाइले अनलाइनखबरमा लेख्नुभयो । अरे बाबा, यो दाइहरू, साथीहरूले यत्रो बौद्धिक टिप्पणी गर्दा मेरो कन्टेन्ट पूरा सुन्नुपर्दैन ? म च्यालेन्ज गरेर भन्छु : कसैले मेरो कन्टेन्ट सुनिदओस् त ! मैले पोखरा र काठमाडौंमा बोलेको हो । ६,८ महिनादेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि राखें ।
तपाईंले जर्मनी र अन्यत्रको निर्वाचन प्रणाली पनि देखाएर नेपालमा यस्तो किन अभ्यास नगर्ने भनेर कहीं न कहीं राख्नुभयो नि ?
मेरो भनाइ के हो भने कुनै पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउनासाथ सबै ठिक भइहाल्छ भन्ने होइन । २०४८ मा ल्याएकै हो, चल्यो ? चलेन । २०५६ मा पनि चलेन ।
नयाँ संविधानको व्यवस्थापछि २०७४ मा पनि बहुमत त आयो, चलेन होइन ?
चलेन । किनभने दलभित्र सुधार नभई यो सम्भव छैन । कि त हामी दलहरूले गठबन्धनको संस्कृतिबाट जानुपर्ने भयो, जुन कुरा हाम्रो अभ्यासमा तितो अनुभूति भइसक्यो । जर्मनीमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर दशौं वर्ष गठबन्धन सरकार चलाए । अहिले भारतमा एनडीए के हो ? चुनावपूर्वको गठबन्धन अर्थात् प्रि–इलेक्सन अलाइन्स नै हो ।